२०७४ जेष्ठ १० गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क २६
मिति(२०७४ ज्येष्ड १५, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प : 2072 बैशाख 12
मुख्य समाचार
स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनु आपत्तिजनक ः राजमो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रक्रिया चली रहेकै अवस्थामा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउन गरेको प्रयत्नलाई “आपत्तिजनक विषय” बताएको छ । निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि मतदाताहरूको नामावली थप्ने, मतदान केन्द्र परिवर्तन गर्ने, निर्वाचन क्ष्ँेत्र परिवर्तन गर्ने, कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न निर्वाचन आचार संहिताले नै प्रतिबन्ध लगाएको स्मरण गराउँदै राजमोले स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने प्रयत्नलाई तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
बाँकी...»
अन्य समाचारहरू
प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनु स्वागतयोग्य ः मसाल पहिलो चरणको निर्वाचन परिणामले देखायो राजमो देशको चौथो शक्ति तालमेलमा अन्तरघात ः मसाल थप समाचारहरु...»
मुल लेख
आस्थाको राजनीति तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको चरित्र
मोहनविक्रम सिंह
गत केही दिन यता आस्थाको राजनीतिको प्रश्नमा कैयौँ लेख वा टिकाटिप्पणीहरू प्रकाशित भएका छन् । तिनीहरूमा नेपालका राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरू राजनीतिक आस्था, मूल्य र मान्यताबाट धेरै विचलन भएको वा भ्रष्ट भएको कुराहरूको चर्चा गर्ने गरिएको छ । त्यो कुरामा धेरै नै सत्यता छ ।

बाँकी...»
विशेश अंक
सम्पादकीय
प्रचण्ड सरकारको निन्दनीय निर्णय
सरकारले दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन लागेकामध्ये तराईका १२ वटा जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह सङ्ख्या थप्ने निर्णय गरेको छ । ८ जेठमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको यो निर्णयलाई कुनै पनि कोणबाट उचित मान्न सकिदैन । प्रचण्ड सरकारको यो निर्णय, अनुचित, अवैधानिक र राष्ट्रघाती प्रकृतिको छ । नेपाललाई फिजीकरण हुँदै अन्ततः सिक्किमीकरणमा पुर्‍याउने भारतीय विस्तारवादको रोडम्यापलाई मद्दत पुग्ने गरी आएको प्रचण्ड सरकारको यो निर्णय निन्दनीय छ र हरेक देशभक्त नेपालीहरूले यसको खुलेर विरोध गर्नु पर्दछ ।
बाँकी...»
अन्तर्वार्ता


बाँकी...»
साहित्य
थप साहित्य...»
  • लेखहरू
ओबिओआरमा नेपाली सहभागिताको सन्दर्भ
प्रकाश थापामगर
“विश्व व्यापारलाई नियन्त्रित गर्नका लागि खालि म्यानुफ्याक्चरिङ र वित्तमाथिको दबदबा पर्याप्त छैन, त्यसका लागि ती मार्गहरूमाथि नियन्त्रण गर्नु त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ, जुन बाटो भएर व्यापार हुन्छ ।”

बाँकी...»
संयुक्त राज्यमा क्यालिफोर्निया ः अब स्वतन्त्र राज्य ?
अपत्य शर्मा
विश्वमा सङ्घीयता लागु गरिएका २८ वटा मुलुकहरू छन् भने अन्य मुलुकहरूले केन्द्रीयता सङ्घीयता अँगालेका छैनन् । तर नेपालमा नेपाललाई विखण्डित गर्ने उद्देश्यले भारतीय विस्तारवादी तथा विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूले नै सङ्घीयता नेपालमाथि थोपरी दिएका छन् । २०६२–६३ को जनआन्दोलनको लक्ष्य सङ्घीयता नै थिएन र होइन ।

बाँकी...»
महाभियोग र विशेषाधिकार
– डा. सुरेन्द्र भण्डारी
२०७४ वैशाख २६ गतेको ६६ औँ कानुन दिवस बिल्कुलै फरक परिवेशमा मनाइयो । प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि २४९ जना सांसदले प्रस्तुत गरेको महाभियोगको प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भए पश्चात् एकातिर, सुशीला कार्की अदालतमा फर्कनु भएको छ भने अर्कातिर, उक्त अन्तरिम आदेशले संसदको विशेषाधिकार हनन भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

बाँकी...»
राजनैतिक अर्थशास्त्र
– दुर्गानाथ खरेल
निजी स्वामित्वमा आधारित पुँजीवादी अर्थतन्त्र अन्र्तगत समाजवादी अर्थतन्त्रका अङ्गहरू जन्मन र परिपक्व हुन सक्दैन । समाजवादी राज्यसत्ताको मातहतमा लामो सङ्क्रमण कालको अवधि पार गर्नु पर्छ । पुूजीवाद शान्तिपूर्ण रूपले समाजवादमा विकसित हुन्छ भन्नु माक्र्सवादको गम्भीर तोडमोड हो । 

बाँकी...»
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal