२०७५ माघ २ गते, बुधबार   वर्ष ३६, अङ्क १०
मिति(२०७५ माघ ५, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
लेखहरू
भारत साम्राज्यवादमा परिणत भएको छैन
गौरीलाल कार्की
अहिलेको समय एकध्रुवीय महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका नै विश्व राजनीतिमा आफ्नो हैकम कायम राखिरहेछ । आज पनि विश्वका उत्पीडित मुलुकले सबैभन्दा बढी उत्पीडक, आक्रामक र बर्बरताको रूपमा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई नै लिने गरेका छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वका पुँजीवादी मुलुकमा द्वन्द्वको स्थिति सृजना गरेर आफ्नो हतियारको व्यापार मात्रै बढाएको छैन, ती मुलुकहरूमा अस्थिरताको स्थिति कायम गराएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ÷सङ्गठनको मातहत वा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपको नीति अख्तियार गरिरहेछ । यसले विश्वका कतिपय मुलुकहरूलाई नव उपनिवेशवाद सिद्धान्तको प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकको व्यापक शोषण र उत्पीडन समेत गरिरहेछ । यस प्रकारको स्थितिका बीच आज विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलन र विश्व वामपन्थी तप्कामा संसारमा अन्य कतिपय देशहरूले पनि आफूलाई साम्राज्यवादमा परिणत गराएका छन् भन्ने बहस भइरहेको छ । यही सिलसिलामा भारत पनि साम्राज्यवादमा परिणत भएको छ वा छैन भन्ने बहस भइरहेको छ ।
अवश्य पनि भारत साम्राज्यवाद हो वा होइन भन्ने कुरा साम्राज्यवादसम्बन्धी लेनिनले व्याख्या गरेका विभिन्न विशेषताहरूको कसीमा दाजेर नै सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ र पुग्नु पर्दछ । अहिले भारत लगायत विश्वका अन्य कतिपय देशहरू साम्राज्यवादमा विकास भएका हुन् वा होइनन् भन्ने बहसको सिर्जना किन र कसरी हुन पुग्यो ? के अब विश्वको शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक परिवर्तन आउने सम्भावना रहेको छ ? के विश्वका साम्राज्यवादी महाशक्ति राष्ट्रहरू र यी नव पुँजीवादी मुलुकहरू साम्राज्यवादमा विकास गरेको कारण उनण्ीहरूबीच अन्तर्विरोध बढ्दैछ ? के भारतले तिनको टक्करमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत राख्दछ ? यसबारे बहस गरिरहँदा यी प्रश्नको सैद्धान्तिक र वस्तुगत दुवै पाटोबाट विश्लेषण हुन जरुरी छ । त्यसका लागि विश्वको राजनीतिक र कूटनैतिक सवालमा भारतको अन्य महाशक्ति साम्राज्यवादी राष्ट्र विशेष गरी अमेरिकासँग भारतको सम्बन्ध र स्वयं भारतीय अर्थतन्त्रमा र त्यहाँका विख्यात उद्योगीको पुँजीमा बहुराष्ट्रिय पुँजीले पारेको असरबारे पनि ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
सर्वप्रथम भारत साम्राज्यवादमा परिणत भएको छ वा छैन भन्ने सवाल विश्वका कम्युनिस्ट, वामपन्थी र अन्य कतिपय सङ्घ÷सङ्गठन आबद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय संयोजनका लागि बनेको सङ्गठन आई.सी.ओ.आर. मा छलफल चलेको थियो । सन् २०१० मा गठित यस अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनमा संसारका करिब साढे चार दर्जन पार्टी सङ्गठन आबद्ध भएका छन् । अहिलेसम्म अफ्रिकी मुलुकका ६, एसियाई मुलुकका १२, युरोपेली मुलुकका २३, लेटिन अमेरिकी मुलुकका १० र उत्तरी अमेरिकी मुलुकका १ वटा पार्टी यसमा आबद्ध छन् । नेपालका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( मसाल) र पूर्व नेकपा (एमाले) पनि यस सङ्गठनमा आबद्ध छन् । यस सङ्गठनमा २०१७ मा यू.के. को माक्र्सवादी लेनिनवादी टेन्डेन्सी स्कर्टल्यान्ड पनि आबद्ध भएको छ । यसमा आबद्ध भएका सबै पार्टी सङ्गठन क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी होइनन् । धेरैजसो सङ्गठनहरू दक्षिणपन्थी संसोधनवादको प्रभावमा रहेका छन् । कतिपय सङ्गठनहरू युरोपेली र अमेरिकी एन.जी.ओ. बाट समेत प्रभावित छन्, यद्यपि यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले विश्वका कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीहरूका साझा समस्या र एजेन्डामा छलफल चलाउने र कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय भने गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये विश्वका महाशक्ति राष्ट्रको आणविक गतिविधिले विश्वको पर्यावरणमा पारेको असरको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने गरी भएको प्रमुख निर्णय पनि एक हो । यहीँ सङ्गठनको माध्यमबाट भारत लगायत विभिन्न महादेशका कतिपय राष्ट्रले आफूलाई साम्राज्यवादमा विकसित गरेको विषय छलफलमा ल्याउदा मतभेद सृजना भएको थियो । यस सिलसिलामा भारत साम्राज्यवादी देश हो वा होइन भन्ने विवाद सुरु भयो । जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी एम.एल.पी.डी. ले भारत साम्राज्यवाद भइसकेको कुरा जोडदार रूपमा उठाएको छ । विशेष गरी भारत साम्राज्यवाद भइसकेको तर्क युरोपेली मुलुकका विभिन्न पार्टी सङ्गठनले नै उठाएका छन् र अन्य महादेशका कतिपय पार्टीको पनि यो मत रहेको छ भने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी लेनिनवादी) र सी.पी.आई. (एम.एल.) रेडस्टारले अहिले भारत साम्राज्यवाद परिणत नभएको बरु नव औपनिवेशिक भएको कुरा उठाएका छन् ।
सर्वप्रथम यो छलफल चलाउँदै गर्दा विश्वको भू राजनीतिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको वस्तुगत अवस्थाको समेत मूल्याङ्कन गरेर विचार गरिनु पर्छ । विश्वमा अहिले दादागिरीको रूपमा रहेको अमेरिकी साम्राज्यवाद र युरोपेली साम्राज्यवादी मुलुकले अफ्रिकी, एसियायी र लेटिन अमेरिकी महादेशका नवोदित पुँजीवादी राष्ट्रहरूलाई आपसमा लडाएर आफ्नो हैकम कायम राख्ने प्रयत्न गरिएको कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । सोभियत सङ्घको विघटनपछि एकछत्र राज गरिरहेको अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतबाट लखेटिएको ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा अप्रत्याशित रूपमा उदाएको चीन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । उनीहरू चाहन्छन् कि चीन र भारतलाई लडाएर भारतलाई चीनको विरुद्ध उपयोग भूमिको रूपमा प्रयोग गर्न सकियोस् । यस वस्तुस्थितिमा भारत साम्राज्यवाद भएको विश्लेषण गरेर एसियाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको विभाजन र उनीहरूको अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको नजरलाई मधुरो बनाउनेतर्फ कतै यो बहस भएको त होइन ? आई.सी.ओ.आर. मा यो बहस कुन पृष्ठभूमिमा उठेको हो ? त्यसको पनि विश्लेषण हुन जरुरी छ । यसमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सेवा गर्ने नियतवश यो बहस उठेको नभए पनि यदि हामिले गलत तर्क र गलत तथ्यको आधारमा यसबारे निर्णयमा पुग्ने गल्ती भयो भने परिणाम अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षमा नै टेवा पुग्ने देखिन्छ । अर्को कोणबाट विश्लेषण गर्दा आई.सी.ओ.आर. का सम्पूर्ण सदस्य सङ्गठनहरू इमान्दारीपूर्वक अमिरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमा लाग्न सक्ने सङ्गठन हुन् वा होइनन् ? विश्वको इतिहास साक्षी छ– कैयौँ कम्युनिस्टको खोल ओढेका संशोधनवादी शक्तिहरू प्रतिक्रियावादी शक्तिको हितमा समेत उपयोग हुने वा सम्झौतापरस्त नीति अवलम्बन गर्ने गरेका थुप्रै उदाहरण पनि छन् । आई.सी.ओ.आर.भित्र यो बहस चलाउने सिलसिलामा त्यसमा आबद्ध सदस्य पार्टी सङ्गठनको अमेरिकी साम्राज्यवादप्रतिको आन्तरिक दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ । त्यसलाई समेत विश्लेषण बहस गरिनु पर्छ ।
भारत साम्राज्यवाद नै हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न भारतका कतिपय ठुला उद्योगी र घरानाको औद्योगिक प्रगति विवरणलाई ठुलो आधारको रूपमा लिएर व्याख्या गरिएको पाइन्छ । कुनै पनि देशका दलाल वा राष्ट्रिय पुँजीपतिले औद्योगिक विकास गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति थुपार्ने र विश्वका केही ठाउँमा आफ्नो माल तथा पुँजी लगानी गरेको कुरालाई लेनिनको साम्राज्यवादका आधारभूत विशेषतासँग जबर्जस्ती तुलना गरेर भारत साम्राज्यवाद भएको प्रमाणीकरण गर्न खोज्नु हास्यास्पद तरिका हो । त्यसो भए कैयौँ विकसित, अल्पविकसित देशका थुप्रै पुँजीपतिहरूले ठुलो पैमानामा नाफा कमाएको र विदेशमा समेत पुँजी निर्यात गरेका उदाहरणहरू छन् । यहीँ कुरालाई मात्रै आधार बनाउने हो भने ती देश पनि साम्राज्यवादमा विकास भएको निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेछ, जुन गलत हुनेछ । लेनिनका अनुसार उत्पादन र बजारमा एकाधिकार, नियन्त्रण र विदेशमा पुँजीको निर्यात यो स्तरमा हुनु पर्छ कि विश्व बजारमा मालको मूल्य निर्धारणका निम्ति समेत भूमिका खेलेको हुनु पर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक रूपमा विश्व बजार एकाधिकार कायम गर्ने उद्देश्यका लागि प्रकट रूपमा विश्वका अन्य साम्राज्यवादी मुलुकसँगको राजनीतिक, कूटनैतिक र आवश्यकता अनुसार सैन्य शक्तिको समेत विकास गरेको हुनु पर्छ । तर भारतले त्यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा पुग्न अरू विषयको कुरा छोडौँ, माल समेत उत्पादन गर्न सकेको देखिदैन । भारत साम्राज्यवाद हो वा होइन भन्ने सवाल भारतको अन्य साम्राज्यवाद, विशेष गरी अमेरिका, ब्रिटिस, रूस, जर्मनी, चीन जस्ता शक्तिसँगको सम्बन्धमा रहेकोे भूमिका समेतको विश्लेषण गरिनु जरुरी छ । उनीहरूसँगको भारतको सम्बन्ध विस्तृत रूपमा अहिले यसमा चर्चा गर्नु सम्भव छैन । अहिले भारतलाई केन्द्रमा राखेर विशेष गरी अमेरिका र ब्रिटिसको सम्बन्धमा भारतमा रहेको प्रभावको सामान्यतया चर्चा गरौँ । यसले पनि काफी हदसम्म भारत साम्राज्यवाद हो वा होइन ? बुझ्न् सहयोग गर्नेछ ।
भारत–अमेरिका सम्बन्धले भारतमा परेको प्रभाव 
पछिल्लो कालमा भारत–अमेरिकाबीचको सम्बन्ध झन् झन् प्रगाढ बन्दै गइरहेको छ । यसको मुख्य कारण उदीयमान चीन नै हो । अमेरिकालाई चाहिएको छ– चीनबाट आफूलाई पर्न सक्ने असरको निगरानी र नियन्त्रण गर्न उचित भू राजनीतिको प्रयोगको आवश्यकता र भारतलाई चाहिएको दक्षिणी एसियाली राष्ट्रमा आफ्नो विस्तारवादी नीति अनुसार भए÷गरेका क्रियाकलापको विरुद्ध चीनबाट हुन सक्ने खबरदारीलाई रोक्ने आड–भरोसा । अहिले यही मिल्दोजुल्दो परिस्थिति र स्वार्थ अनुसार अमेरिका र भारतको सम्बन्धको मुख्य आधार बनेको छ । १९६१ को गुटनिरपेक्ष आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भारत शीतयुद्धको समयमा अमेरिकाको सट्टा सोभियत सङ्घको नजिक रहेको थियो । अमेरिकाको नजिक नभए पनि त्यसबेलामा अमेरिकाले भारत सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव पार्न सफल भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः भारत अमेरिकी साम्राज्यवादको हिस्सेदारको नाउँमा उसको पिछलग्गु भइरहेको छ । यस प्रकारको सम्बन्ध सुधारका लागी अमेरिकाले पटक पटक निरन्तरता दिने कुरा प्राथमिकतामा राखेको छ र भारत पनि त्यसमा निकै उत्साहित भएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा यस सिलसिलामा भएका १९५९ मा ड्वाइट आइजनहावर, १९६९ मा रिचर्ड निक्सन, १९७८ मा जिमी कार्टर, २००० मा बिल क्लिन्टन, २०१५ मा बराक ओबामाले गरेका भारत भ्रमणहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । २००० मा “भारत–अमेरिकी सम्बन्ध ः एक्काइसौँ शताब्दीको लागि एक परिकल्पना” नामक संयुक्त दस्तावेजमा भारतमा बिल क्लिन्टन र अटल बिहारी बाजपेयीले सम्झौता गरेका थिए । बाराक ओबामा २०१५ को भारतीय गणतन्त्र दिवसको समारोहमा मुख्य अतिथि भएका थिए । यी केही प्रकट भ्रमण मात्रै थिएनन् । यही कालमा नै अमेरिकाले भारतीय महाद्वीप र दक्षिण एसियाको स्थिरता र विकासको वकालतरूपी कवचमा आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थ अनुसार भारतलाई उपयोगको नीतिलाई सम्झौता र लागु गर्दै आइरहेछ । अहिले चीन र ताइवानको किचलोमा अमेरिकाले ताइवानलाई मित्रशक्तिको रूपमा राजनीतिक र सैनिक सहयोग गरिरहेको छ । त्यसमा चीनलाई अझ कमजोर बनाउन भारतसँग चीनको द्वन्द्व बढाएर अमेरिका भारतलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन लालायित देखिन्छ । यसमा भारत विस्तारै अमेरिकाको प्रयोगमा आइरहेको छ । यतिसम्म कि भारतीय सैन्य विकासमा समेत अमेरिकाको ठाडो प्रभाव परेको छ । अर्कातिर, अमेरिकाले भारत–पाकिस्तानबीचको काश्मिर मुद्दाको तनाव कम गर्ने नाउँमा भारतीय परमाणु हतियार उत्पादन र परिक्षण गर्न समेत रोक लगाएको छ । यसको अर्थ अमेरिका भारतीय सैन्य सुरक्षा आफ्नो नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ । 
अमेरिकाले भारतलाई पछिल्लो समयमा व्यापारको बजार बनाउनेतर्फभन्दा पनि सैन्य र सुरक्षामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउनेतर्फ नै ध्यान दिएको छ । उसले भारतीय सैन्य क्षेत्रको विकासका लागि शस्त्र र तालिम सहयोगको लागि ठुलो लगानी गरिरहेको छ । २०१५ यता मात्रै पनि यस प्रयोजनका लागि अमेरिकाले पटक पटक गरी करिब ११ बिलियन डलर (करिब ७५० अर्ब भा.रु.) सहयोग गरिसकेको छ । त्यसको अलावा भारतीय सैनिकको प्रायोजनको लागि हेलिकप्टर किन्नको लागि ३ बिलियन डलर (२०४ अर्ब भा.रु.) थप सहयोग गर्ने सम्झौता समेत भएको छ । भारत र अमेरिकाबीच भएको करार “कम्युनिकेसन कम्पेटिबिलिटी एन्ड सेक्युरिटी अरेन्जमेन्ट्स” को कार्यक्रम अनुसार विश्लेषण गर्ने हो भने भारत अमेरिकी साम्राज्यवादको इमान्दार भरियाको रूपमा विकसित हुँदैछ। यस करार अनुसार भारतले दक्षिणी एसिया र भारतका छिमेकी राष्ट्रमा हुने गरेका सैन्य गतिविधि र सैन्य टेक्नोलोजी विकासको रिपोर्ट समेत भारतले अमेरिकालाई कम्युनिकेट गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ र त्यस वापत् अमेरिकाले निरन्तर सैन्य सहयोग बढाउदै जानेछ । २०१६ मा मोदी सरकारले अमेरिकासँग सैन्य सम्बन्ध थप विस्तार गरेको छ । यसको लागि “लजिस्टिक एक्सचेञ्ज मेमोरेडम अफ एग्रिमेन्ट” मा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ । यस सम्झौता अनुसार भारतीय सैन्य विकासका लागि थप सहयोग गर्ने र साथै भारतीय सेनालाई अमेरिकी सेनाले तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ, जुन कार्यक्रमलाई “भारत–अमेरिका संयुक्त सैन्य सुधार” भनिएको छ । यस अवसरमा भारतीय सेनाले प्रिडयटर–बि र एमक्यु–ढ ड्रोसका लागि साधनको प्रयोग गर्ने अवसर पाइरहने छ । यसरी भारत अमेरिकी साम्राज्यवादको छत्रछायामा दक्षिण एसियामा आफ्नो विस्तारवादी नीति अनुसार उत्पीडन गरिरहेको छ । यस्तो हालतमा भारत अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली बनेको छ वा स्वयं साम्राज्यवाद हुन सक्छ ?
भारत–ब्रिटिस सम्बन्धले भारतमा परेको प्रभाव 
१८५८देखि १९४७ सम्मको समयमा भारतमा ब्रिटिसको शासन थियो । भारत यस साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भइसकेको अहिलेको अवस्थामा पनि भारतमा यस साम्राज्यको व्यापक प्रभाव परिरहेको छ । जुन कालमा भारतमा बेलायतले शासन गरिरहेको थियो, त्यही कालमा बेलायतमा औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । त्यसबेला बेलायतले भारतमा विकासको पूर्वाधार खडा गरे पनि त्यो भारतको दीर्घकालीन र सबै क्षेत्रलाई संतुलन मिलाएर गरिएको विकास थिएन । बेलायतले आफ्नो देशमा भएको औद्योगिक विकासको बजार व्यवस्थापनको स्वार्थमा नै भारतमा शहरीकरण भएका क्षेत्रको विकासमा मात्रै लगानी गरेको थियो । त्यसको असर अहिलेसम्म पनि भारतले मेटाउन सकेको देखिदैन । आज पनि भारतका गाउँ र शहरको विकासको भिन्नताको खाडलको भयङ्कर रूप देख्न सकिन्छ । भारत साम्राज्यवाद भएको कारणले त्यहाँ गरिबी, भोक, रोगको समस्या भएको, किसानहरूले आत्महत्या गरेको, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन र शौचालयसम्मको समस्या भएको भन्ने तर्क भारतको सन्दर्भमा मेल खादैन। साम्राज्यवादले मजदुरको सङ्ख्या बढ्छ, धनी र गरिबीबीचको खाडल ठुलो हुन्छ, पुँजीपतिसँग मजदुरको अन्तर्विरोध बढ्ने भएकोले मजदुर हडताल र आन्दोलनका सङ्केत देखा पर्दछ्न् तर राज्यको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक सम्पदा र विकासका पूर्वाधारहरूमा भारी असन्तुलन हुँदैन । आज पनि भारतको विकासको पूर्वाधार बेलायतले गरेको विकासमा टेकेर त्यही अनुपातमा विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन सकेको छैन । विकास निर्माण मात्रै होइन, भारतको राज्य संरचनामा समेत अहिलेसम्म बेलायतको हिजोको देनले चलिरहेको छ । हामीले पढ्ने गरेका छौँ कि भारतको संसदीय प्रणालीमा बेलायती देन छ । एक व्यक्ति एक मत, निष्पक्ष न्यायालयमा अहिलेसम्म बेलायती देनको अनुशरण गरेको मानिन्छ । भारतको पछिल्लो स्थानीय संरचना जिल्ला प्रशासन, तहसिल, गाउँ पञ्चायत, वार्ड पञ्चायत पनि बेलायती शासकले ल्याएको अवधारणामा नै रहेको छ । विश्व विद्यालय र स्टक एक्सचेञ्जको संस्थागत व्यवस्थामा समेत बेलायती देन कायम नै छ । अहिलेको भारतको संविधानमा समेत बेलायतको देन रहेको छ । राजनीतिक रूपमा अहिले पनि भारत बेलायतको छायामा प्रभावित हुने गरेका कैयौँ तथ्यहरू संसारसामु कायमै छन् । यस कोणबाट पनि भारत साम्राज्यवाद भइनसकेको प्रमाणित हुन्छ ।
भारत अहिले पनि विस्तारवादी शक्ति नै हो 
भारत अहिले पनि विस्तारवादी शक्ति नै हो । यसले अहिले आफूलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको आडमा आफ्नो विस्तारवादी नीतिको माध्यमबाट दक्षिण एसियामा उत्पीडन गरिरहेछ । अहिले एकाएक गोवा, सिक्किम, काश्मिर लगायतका ठाउँमा भारतले गरेको व्यवहार पनि उसको साम्राज्यवादी नीतिले नै सम्भव भएको तर्क समेत गरेको पाइन्छ, जुन गलत छ । यो व्यवहार विस्तारवादी नीति अनुरूप नै गरिएको सत्य हो । यदि त्यसो होइन भने हामीले भारतको विगतमा गरेको मूल्याङ्कन के गलत थियो ? थिएन । यो छलफल चलिरहँदा भारतलाई साम्राज्यवाद नमान्नु भनेको भारत विरुद्धको सङ्घर्ष कमजोर बनाउनु हो र त्यो भारतपरस्त नीति हो भन्ने भ्रम छरेको पाइएको छ । यसबारे पनि केही स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालको भू राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रमध्ये सबैभन्दा प्रमुख खतरा भारतीय विस्तारवाद नै हो । नेपालको सन्दर्भमा भारतले आफूलाई जुनसुकै रूपमा विकास गरे पनि नेपाली जनता र भारतीय विस्तारवादको बीचमा प्रमुख अन्तर्विरोध चलिरहने छ । जबसम्म नेपाल भारतीय अर्ध उपनिवेशबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म त्यो अन्तर्विरोध कायम रहने कुरा प्रष्ट छ । अहिले भारत साम्राज्यवाद हो वा होइन भन्ने सवालमा जुन बहस भइरहेको छ, साम्राज्यवाद हो भन्नेहरू भारत विरुद्ध सङ्घर्षरत र साम्राज्यवाद होइन, विस्तारवाद नै हो भन्नेहरू भारतपरस्त हुन् भन्ने तर्क पनि हास्यास्पद नै छ । के त्यसो भए आजसम्म हामीले भारत विस्तारवादी नै भएको लाइन मान्दै आएका छौँ, त्यसैले हामी भारतपरस्त हौँ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेछ । के त्यो सही हुनेछ ? त्यसकारण हाम्रो बहस भारतका विरुद्ध सङ्घर्षको रूपको होइन, भारत साम्राज्यवाद हो कि होइन भन्ने नै हो । भारत विरुद्धको सङ्घर्षको सन्दर्भमा भारत जे भए पनि भारतीय विस्तारवादबाट नेपाललाई मुक्त गराउनु पर्ने अवस्था छ । यसमा कुनै दुई मत छैन । त्यसैले भारतलाई साम्राज्यवाद नमान्नेहरू भारतपरस्त हुन् भन्नु भ्रामक तर्क हो, बरु विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्तपिपासु अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध एक ढिक्का हुनु पर्ने वस्तुगत परिस्थितिमा यस प्रकारका गलत निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन महाद्विपीय अर्थात् क्षेत्रीय विभाजनको शिकार भएर अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको सङ्घर्ष झन् कमजोर हुने खतरा बढाउने निश्चित छ ।
भारत किन विस्तारवादी हो भन्ने सवालमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै छलफल भएको विषय हो । सुगौली सन्धिपछि भारतले नेपालमाथि अख्तियार गरेको नीति भनेको नेपालको राजनीतिक, प्राकृतिक र आर्थिक विकासमा बाधा हाल्ने, आफ्नो स्वार्थमा दोहन गर्ने र प्राकृतिक सम्पदा, भूमि र सीमा समेत मिच्ने, पानीमाथि कब्जा गर्ने आदि विभिन्न रूपमा अभिव्यक्त भएको नीति नै विस्तारवादी नीति हो । अझ बल्लभ भाइ पटेलको नेपाललाई भारतीय महाद्वीपमा विलय गराउने सपनालाई पुरा गर्न पछिल्लो समयमा जोडदार रूपले प्रयत्न गरिरहेको छ । सङ्घीयताको नाउँमा तथा नेपालका राष्ट्रिय पार्टीहरू विभाजन गरेर क्षेत्रीय पार्टीहरू स्थापना गर्दै तिनीहरू मार्फत् नेपाललाई सिक्किमीकरण र फिजीकरणको तरिकाले भारतमा विलय गराउने वा तराई–मधेशको भूभागलाई विखण्डन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यो तत्कालको भारतीय विस्तारवादको प्रकट नीति हो । यसैगरी नै दक्षिण एसियाका कतिपय देशमा भारतले आफ्नो विस्तारवादी नीति अनुसार दमन गरिरहेछ ।
भारतका प्रख्यात उद्योगी र कुल घरानाको उद्योगको लगानी र नाफाको विवरणको लामो सूची बनाएको आधारमा नै भारत साम्राज्यवाद हुने होइन । के भारतीय अर्थतन्त्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी छैन भनेर प्रमाणित गर्न सकिने अवस्था छ ? के हामीले भारत साम्राज्यवाद होइन भन्नकै लागि भारतको आयात–निर्यात र व्यापार घाटालाई मात्रै आधार बनाएका छौँ ? त्यो पक्कै होइन । वास्तविक रूपमा भारतका पुँजीपतिले जतिसुकै पुँजी विदेश लगानी गरेको भए पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा बहुराष्ट्रिय पुँजी आयात गरेर नै चलिरहेको तथ्यमा आँखा चिम्लेर बस्नु हुँदैन । भारतीय अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, भारतका प्रख्यात उद्योगी तथा पुँजीपतिहरूले आफ्ना कम्पनी र उद्योग सञ्चालन गर्न अहिले पनि मोटो पुँजी वैदेशिक लगानीमा नै गरेको लामो सूची छ । ती पुँजीपतिहरूले भारतीय विभिन्न बैङ्कबाट लिएको मोटो ऋण चुक्ता नगरेको समेत लामो सूची छ । 
भारत अहिले पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विभिन्न देशहरूबाट ऋण लिने देशको सूचीको २४ स्थानमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०१७ र २०१८ मा लिएको ऋण तिर्न बाँकी जम्मा ४७१.९ अर्ब डलर रहेको छ । त्यो रकम प्रत्येक भारतीय व्यक्ति ३४० डलर (रु. २२१३५.७०) हुन आउँछ । बहुराष्ट्रिय पुँजी लगानी भएको कारण असर भारतको राष्ट्रिय उद्योगमा परेको छ । यस सिलसिलामा करिब २५१ हजार ठुला (टेक्सटायल) कपडा उद्योग बन्द भएका छन् । हजारौँ हजार अन्य उद्योग समेतको यही हाल छ । भारतका प्रमुख उद्योगीहरू समेत वैदेशिक ऋण र स्वदेशी बैङ्क कर्जाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरू सबैको अवस्था उस्तै नै छ । उनीहरूका आफ्ना उद्योगको सम्पूर्ण लगानीको करिब एक–चौथाई पुँजी वैदेशिक ऋण तथा स्वदेशी बैङ्क कर्जाले धानेको तथ्याङ्क छ । जस्तै– मुकेश अम्बानीको रिलायन्स लिमिटेडको कुल पुँजी २०१७ सम्मको २२.९ बिलियन डलर थियो भने यस वर्ष मात्रै उक्त कम्पनीले ५.८ बिलियन डलर वैदेशिक ऋण लिने प्रस्ताव गरेको छ । भारतीय प्रमुख उद्योगी मुकेश अम्बानीको सबैभन्दा ठुलो भारतीय रिलायन्स कम्पनी हो, जसले गएको वर्ष मात्रै २.७ बिलियन डलर (२,४२,११६ करोड भा.रु.) वैदेशिक ऋण लिएको थियो । यस वर्ष ५.८ बिलियन डलर अर्थात् ४० हजार करोड वैदेशिक ऋण लिने योजना यस कम्पनीले प्रस्ताव गरेको छ । उनको भारतीय विभिन्न बैङ्कमा समेत मोटो रकमको ऋण तिर्न बाँकी रहेको समेत त्यहाँका अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । ठुला प्रख्यात उद्योगीको बैङ्क कर्जा सार्वजनिक गर्दा आर.टी.आई. कानुनको वित्तीय गोपनियताको कारण बैङ्क कर्जाको विवरण सार्वजनिक नगरेको समेत उनिहरू बताउँछन्, यद्यपि पछिल्लो वर्षको प्रख्यात उद्योगीको आफ्नो बैङ्कबाट लिएको कर्जा आन्ध्र बैङ्क र इलाहावाद बैङ्कले सार्वजनिक गरेका छन् । रिलायन्स इन्डिस्ट्रज लिमिटेड र मुकेश अम्बानीको नाममा आन्ध्र बैङ्कमा ५६,०९८ करोड र इलाहावाद बैङ्कमा १,५३८ करोड तथा भाइ अनिल अम्बानीको यसै बैङ्कमा १,७०८ करोड कर्जा तिर्न बाँकी रहेको उक्त सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै अन्य विभिन्न भारतीय बैङ्कमा समेत यो कम्पनीको कर्जा रहेको छ, जुन सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसैगरी दिलिप सानघ्वीको सनफर्मास्युटिकल इन्डिस्ट्रज, अजिम प्रेमजीको विप्रो लिमिटेड, पल्लोजी मिस्त्रीको सपुरजी पल्लोजी गु्रप, लक्ष्मी नारायण मित्तलको आर्सेलर मित्तल, श्रीचन्द एन्ड गोपिचन्दको हिन्दुजा गु्रप, शिव नादरको एच.सी.एल. गु्रप, आदि गोदरेजको गोदरेज गु्रप, कुमार मङ्गलम बिडलाको आदित्य बिडला गु्रप र सुनिल मित्तलको भारती एयरटेल लिमिटेड भारतका शीर्ष १० वटा ठुला उद्योग तथा कम्पनी हुन् । यीनिहरू सबैको मुकेश अम्बानीको रिलायन्स लिमिटेडको जस्तै वैदेशिक ऋण र स्वदेशी बैङ्क कर्जाको मोटो हिस्सा उद्योगको लगानीमा मिसिएको छ । आवश्यकता अनुसार त्यसको विवरण समेत प्रस्तुत गरिने छ । यो तथ्य अगाडि ल्याउनुको कारण यिनीहरू ठुला पुँजीपति होइनन्, यिनको नाफा छैन भन्न खोजेको होइन । तर कुनै पुँजीवादी राष्ट्रका पुँजीपतिहरूको लगानी र आम्दानीको विवरणको एकतर्फी मूल्याङ्कन गरेर साम्राज्यवादको नाम दिनुभन्दा पनि त्यो देशका पुँजीपतिको लगानी, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र उत्पादन प्रणाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी र वैदेशिक ऋणबाट मुक्त हुन सकेको छ कि छैन, त्यसको कस्तो असर परेको छ, त्यो देशले निर्यात गरेको पुँजीले अन्तर्राष्ट्रिय विश्व बजारमा कुन हदसम्म प्रभावित पारेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कार्टेल तथा ट्रस्टमा कुन हदसम्म भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरा नै प्रमुख वा बलियो आधार हो । यसबारेमा आवश्यकता अनुसार हामी छलफल गर्दै जानेछौँ । त्यसकारण हामीले भारत कृषिप्रधान भएको, किसानले आत्महत्या गरेको, गाउँ धेरै भएको, गरिबी भएको आधारमा मात्रै भारत साम्राज्यवाद होइन भनेकै छैनौँ । हामीले सत्य तथ्य र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सैनिक र कूटनैतिक लगायतका सम्पूर्ण कोणबाट विश्लेषण गरेर नै भारत साम्राज्यवाद हो वा होइन भन्ने सवालमा होइन भन्ने धारणा राखेका छौ । त्यसको आधारमा भारत कुनै पनि दृष्टिबाट साम्राज्यवाद हुन सक्तैन भन्ने ठहर्‍याएका छौँ ।
अन्तमा, भारत वास्तविक रूपमा अहिले पनि झन् झन् अमेरिकी साम्राज्यवादको क्रिडास्थलको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । हाम्रो देशको भू राजनीतिक अवस्थामा भारतीय विस्तारवाद नै प्रकट रूपमा मुख्य दुश्मन शक्तिको रूपमा उभिएर रहेको छ र परोक्ष रूपमा त्यसको पर्दापछि अमेरिकी साम्राज्यवाद रहेको छ । त्यसले अहिले नेपाललाई होइन, भारतको पछाडि बसेर चीनलाई हेरिरहेको छ । भोलि आवश्यकता अनुसार चीनसँग मुकाबिला गर्नु पर्ने अवस्थामा अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाललाई समेत प्रयोग गर्ने खतरा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले हाम्रो अहिलेको मुख्य कार्य भनेको भारतीय विस्तारवादको षडयन्त्रकारी जालोबाट नेपाललाई मुक्त गराउनु नै हो । त्यो चरण हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रमसँगै सम्पन्न गरिनु पर्छ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपालको नारा
समावेशीकरणप्रतिको भ्रम र वास्तविकता
भारत साम्राज्यवादमा परिणत भएको छ
भारत साम्राज्यवादी देश भइसकेको छैन
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal