२०७५ माघ २ गते, बुधबार   वर्ष ३६, अङ्क १०
मिति(२०७५ माघ ५, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
लेखहरू
समावेशीकरणप्रतिको भ्रम र वास्तविकता
निष्नु थिङ्ग
“समावेशीकरणको मुख्य सिद्धान्त भनेकै सबै नागरिकले प्राप्त गरिराखेका समानताको अधिकारमा समझदारी गरी अत्यावश्यक वर्गलाई सक्षम वर्गले सहयोग गर्नु हो । यसको अवधि किटान हुनु पर्छ । लामो अवधिका लागि कसैले आफ्नो हिस्साबाट योगदान गर्न सक्दैन” –श्याम मैनाली, गोरखापत्र दैनिक, २०७५ पुस १३ ।
विषय प्रवेश
नेपालमा समावेशीकरणलाई एकथरि बुद्धिजीवी, वर्ग र समुदायले पटक्कै रुचाएको छैन भन्ने यो गतिलो प्रमाण हो । विगत १० वर्षदेखि लागु भएको आरक्षणको नीतिलाई निरन्तर अस्वीकार गर्ने र आक्रमण गर्ने कार्य भइरहेको छ । स्वीकार गरे पनि आफ्नो पेट काटेर दिएको गाँस सम्झेको छ । मानिलिऊँ, आफनो अंश अरूले खोसेर खाएकाले रातभरि सुत्न नसक्ने स्थिति भएको छ । 
तितो सत्य 
बुढापाकाले सत्य तितो हुन्छ भन्ने गर्दछन् । यस्तै तितो सत्य के हो भने नेपालमा एउटा वर्ग, जात र सम्भ्रान्त कोटीका मानिसहरूले यो देशको स्रोतसाधन र सत्ताकब्जा गरेर शताब्दियौँ दोहन गर्दै आइरहेका छन् । सत्ताका डाडुपन्युँ चलाउने ठाउँमा एउटै समुदाय र अनुहारका मानिसहरूको सदैव वर्चश्व रहँदै गर्दा कालान्तरमा सत्ता मात्रै होइन सिङ्गो देश नै आफ्नो बिर्ता ठान्ने मनस्थिति सृजना भयो, फलस्वरूप अरूलाई निरन्तर वहिष्करण गर्ने, ढिम्किन पनि नदिने, बङ्गुर आहालमा नाचे जसरी सत्ताको आहालमा लडिबुडि गर्ने क्रम पुस्तौँपुस्ता चलिरह्यो । जसले यो देशका वास्तविक निर्माता, जो विभिन्न समुदाय र भुइँमान्छेका जीवन दयनीय बन्दै–बनाउँदै लगिए । आज तिनीहरूले जब आफनो अधिकार, राज्यमा उपस्थिति र हिस्सा खोज्न थाले, तब तिनीहरूमाथि अनेकन् आक्षेप लगाउन सुरु भयो, कहिले योग्यतातन्त्र वा गुणवेत्ता, कहिले वर्गको आधारमा, एक जीवनमा एक पटक, एक परिवारमा एक पटक र अयोग्यताको प्रश्न उठाउने दुष्कार्य भइरह्यो । यसले सत्ताधारी वर्ग र जातका मान्छेलाई कहाँसम्मको उकुसमुकुस भएको रहेछ भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 
निजामति प्रशासन र समावेशीता 
प्रष्टै छ, निजामति प्रशासनको कहाँसम्मको राज्य सञ्चालन, नीति निर्माण र कार्य सम्पादनमा भूमिका हुन्छ । अहिले कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर पनि आ–आफनो कार्यक्षेत्रमा यत्रो दुई–तिहाइको सरकारले न परिचालन गर्न सकेको छ, न उनीहरूले टेरेका छन् । कुनै पनि सरकारलाई असफल बनाउन सक्नेसम्मको शक्ति निहित हुन्छ यिनीहरूमा । अहिले देखिरहेको दृश्यले यो प्रमाणित गरिरहेको छ । त्यसैले निजामति प्रशासनलाई स्थायी सरकारको रूपमा लिन्छन् संसारभरि । त्यस्तो स्थायी सरकारमा यो देशका आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुश्लिमको उपस्थिति न्यून छ । स्वयम् क्षेत्री पनि नाजुक स्थितिमा छ ।
जातिगत जनसङ्ख्या र निजामति सेवामा प्रतिनिधित्व तालिका नं. १ मा देखिाइएको छ ।
यो तथ्याङ्कले प्रस्टै बताइदिन्छ कि नेपालमा खसआर्य जातिले आफनो कुल जनसङ्ख्याभन्दा दुई गुणा बढी हिस्सा निजामति क्षेत्रमा ओगटेको छ । यो सरासर सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको विरुद्ध देखिन्छ । राज्यमा संरचनागत विभेदको स्थितिलाई उजागर गरिदिएको छ । राज्यमा अरू जात÷जातिले किन उचित स्थान पाएन भनेको त कुनै एक जातिले अर्काको हिस्सा हडपेको देखियो । 
त्यसैगरी, निजामति सेवामा लैङगिक प्रतिनिधित्व तालिका नं. २ मा देखाइएको छ ।
संसदको प्रतिनिधि सभा (२७५) र राष्ट्रिय सभा (५९) तालिका नं. ३ मा देखाइएको छ ।
माथिका तालिकाहरूले नेपाल कति समावेशी रहेछ भन्ने छर्लङ्ग बनाएको छ । 
समावेशीकरणको अवधारणा 
आधुनिक राज्य निर्माणको सिलसिलामा राज्य विस्तार, शक्तिको कब्जा र दमन, स्रोतसाधनको निजीकरण वा पारिवारीकरण र जातकरण, कानुन तथा नीति निर्माणको माध्यमले विभिन्न जात÷जाति, समूह, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, संस्कृतिमाथि विभेद भयो । राज्यले नियतवश सीमान्तकरण गरेका त्यस प्रकारका सामाजिक र मानव समूहहरूलाई उनीहरूको मानव अधिकार र अस्तित्वलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नु पर्ने माग क्रमशः उठ्दै जाँदा इतिहासले अन्याय गरेका र भेदभाव खेपेका समूहहरूलाई सामाजिक न्याय दिनु पर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई न्याय दिनका लागि समावेशीकरणलाई अङ्गीकरण गर्ने गरिन्छ । विश्वव्यापी समावेशी लोकतन्त्रको जगमा समावेशीकरणको मुद्दा र अवधारणा अगाडि आएको हो । शक्तिको होडबाजीमा पिल्सिएका, उत्पीडित भएका र राज्यमा एकथरि अनुहारको निरन्तर प्रवेश र अर्काथरिको निरन्तर वहिष्करणले कालान्तरमा राज्य सत्ता एउटै प्रजातिका मान्छेको भीडमा परिणत हुन पुग्यो । त्यसैले समावेशीकरणको सिद्धान्त र आरक्षणको विधिबाट यो असमावेशिताको समस्या समाधान गर्ने अभ्यास सुरु भयो नत्र भने एक जातको फूबारीमाथि सदैव मूलप्रवाहीकरणबाट छुटेका सामाजिक समूहहरूको आक्रमण भइरहने र त्यसको त्रास मूलधारलाई रहिरहने हुन्छ । तसर्थ दुवैतिरको असुरक्षालाई यसले सम्बोधन गर्न सक्छ । यो विधिले यो देश मेरो पनि हो र यो देश बनाउने दायित्व मैले पनि निभाउनु पर्छ भन्ने आत्माबोध जगाउँछ । मूलतः देशप्रतिको स्वामित्व महशुस गराउँछ । 
अन्तर्राष्ट्रिय नीति र अभ्यास
भारतमा आरक्षणको व्यवस्था भएको ६० वर्ष भयो, त्यो अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ । त्यहाँ पनि पक्ष र विपक्षमा वाकयुद्ध सुरु भएको छ । राहुल फाउन्डेसनले प्रकाशित गरेको आह्वान पुस्तिका–२ मा “ये सभी सवाल उठाने के पीछे जो हमारा मूल मन्तव्य है, वह आप समझ चुके होङ्गे । सच्चाई यह है कि आरक्षण के विरोध की वर्तमान लहर के पीछे (पहले की तरह) मूलतः और मुख्यतः योग्यता, न्याय और राष्ट्र हित की कोई चिन्ता नहीं, बल्कि सदियों पुराने, गहरे, दलित और पिछडा विरोधी जातिगत पूर्वाग्रहों, घृणा और प्रतिक्रियावादी संस्कारों की अहम् भूमिका है” (आरक्षण ः पक्ष, विपक्ष और तीसरा पक्ष, लखनउः २०१७, पृ. ९) ।
त्यसैगरी चीनमा माओत्सेतुङले हान अन्धजातिवाद र प्रभुत्ववादबाट त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक जातिलाई जोगाउनु पर्ने र तिनीहरूलाई संरक्षण गर्नु पर्ने आफ्ना दस्तावेज तथा अन्तर्विरोधबारे पुस्तकमा विस्तृत उल्लेख गरेका छन् । सिक्किममा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रहरू आरक्षित जात÷जातिका लाथि छुट्याइएको छ, जुन नेपालमा पनि आवश्यक छ । गत वर्षको चुनावमा सिङ्गो देशभरिबाट जम्मा पाँच जना महिला मात्रै निर्वाचित भए । यदि निश्चित चुनावी क्षेत्र आरक्षित गरेको भएको त्यो उल्लेख्य सङ्ख्यामा निर्वाचित हुने थिए । आरक्षणको व्यवस्था श्रीलङ्का, अमेरिका, स्क्यान्डेभियन मुलुकमा पनि छन् । अमेरिकामा त कानुन नै बनाएर लागु गरेको स्थिति छ । डा. चैतन्य सुब्बाका अनुसार “भारतमा केन्द्रीय सरकारले त्यहाँका १८ प्रतिशत दलित र ७ प्रतिशत अनुसूचित जातिका लागि कुल वार्षिक बजेटको १८ र ७ प्रतिशत रकम छुट्याउँछ ।” तर नेपालमा कानुन बनाएर लागु गर्नुका विपरीत कानुन बनाएरै पाखा लगाउन थालिएको छ । 
नेपालमा आरक्षणको व्यवस्था 
नेपालमा आरक्षणको व्यवस्था लागु भएको एक दशक मात्र भएको छ । पुस्तैनी राज्यसत्ताको मह काढ्नेहरू प्रारम्भदेखि नै यसको विरुद्धमा छन् । राज्यसत्ताको साझेदारी, बाँडफाड तथा हिस्सा र आफनो उचित प्रतिनिधित्व खोज्नेहरूलाई यिनीहरूले सौतेनी व्यवहार गर्न थालेका छन् । दिपेश घिमिरे लेख्छन्– “समावेशीकरण आफैमा सङ्कुचित पनि होइन र यो कुनै समुदाय विरुद्ध लक्षित पनि होइन । यो त समानतामा आधारित सिद्धान्त हो । ......अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा उपेक्षित समुदायलाई कोटा वा आरक्षणका माध्यमले थप सुविधा दिएर न्याय दिलाउनु नै सकारात्मक विभेद वा समावेशीकरण हो” (स्रोत ः नेपालमा स्थानीय शासन ः अवधारणा र अभ्यास, २०७४ पृ. ६६–६७) । माथिल्लो कथनमा आरोप लगाए जस्तो समावेशीकरण न कुनै समुदाय विरुद्ध आएको अवधारणा हो, न कसैको हिस्सा खोस्ने ध्येय राख्छ । आरक्षण र समावेशीकरणले समावेशिताको प्रवद्र्धन र समावेशी राज्य निर्माणमा टेवा पुर्‍याउनु हो । यसले गरिबी निवारण गर्ने मुख्य उद्देश्य होइन । डा. रमेश सुनामको तर्क अनुसार “आरक्षण वा समावेशिता नीतिको मर्म भनेको राज्यलाई समावेशी बनाउनु हो । यसको अर्थ हिजो राज्यबाट भएका दमन, विभेद र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारेका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु हो” (समावेशिताको बहस, २०७४ पृ. १४३) । सोही पुस्तकको पृष्ठ ११७ र ११८ मा सुनाम “पहिलो कारण; आरक्षणको मुख्य ध्येय गरिबी घटाउनु होइन, अघि–पछि वर्गको नाम उच्चारण पनि नगर्नेहरू नै आरक्षण नीति लागु भएपछि आरक्षण दिनका लाथि वर्ग नै आधार हुनु पर्छ भनेर लेख्ने–बोल्ने गरिन्छ” भन्छन् ।
द्वैध चरित्र
गुजरातमा पटेल समुदाय जो त्यहाँको अभिजात, प्रभुत्वशाली र सदियौँ वर्चश्व कायम गरेको वर्ग र जात हो । जब त्यहाँ दलित, पिछडा जाति र वर्गलाई आरक्षण दिन थाले उनीहरूले त्यस विरुद्ध आन्दोलन गरे, जसको नेतृत्व हार्दिक पटेलले गरेका थिए । त्यो आन्दोलनले पटेल समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्न दबाब दिए र जब राज्य सरकारले त्यो नीति कायम गरे, त्यसैमा गएर टुङ्गियो । नेपालमा पनि त्यस्तै परिदृश्य देखिदैछ । यहाँ जसले सुरुदेखि आरक्षणको विरोध गर्दै आए, उनीहरूले पनि गत वर्षको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रादेशिक सभामा समानुपातिकको बन्द सूचीबाट त्यसको पुनः दोहन गरे । परिणामतः तालिका नं. ३ मा प्रतिनिधित्वको असन्तुलन प्रस्ट देखियो, जुन कुरालाई युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षक समितिले इङ्गित गरेको थियो । 
निष्कर्ष
कर्मचारी समायोजन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गर्ने क्रममा खसआर्य समूहलाई दलितको बराबरीमा १२ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गर्ने प्रयत्न गरेको थियो तर त्यसको व्यापक विरोध हुने र त्यो बढी विवादित हुने भएकाले अन्तिम समयमा आएर त्यसलाई अध्यादेशबाट हटाइयो । अहिलेलाई टरेको छ, भोलि भविष्यमा कुनै पनि बेला जुनसुकै बाटोबाट त्यो आउन सक्ने स्थितिलाई नकार्न सकिदैन । अहिले प्रभुत्वशाली वर्ग र जातले जस्तो तर्क गरे पनि हामीसँग उपलब्ध विद्यमान तथ्याङ्क र हिजोको इतिहासले यो प्रमाणित गरेको छ कि विगत केही शताब्दीदेखि जसले आज समावेशिताको विरोध गरेको छ, उसले नै अरूको हिस्सा भोग गरिरहेको छ । फेरि पनि उनीहरू आरक्षण मार्फत् आफ्नो हिस्साबाट योगदान गरिरहेको सम्झन्छन् । यो सरासरी झुटको खेती बाहेक अरू केही होइन ।
तालिक नं. १
समूह  जनसङ्ख्या % प्रतिनिधित्व %
मधेसी बाहन क्षत्री ०.८३.३
खस आर्य ३१.२६१.५
नेवार ५७.९
अन्य मधेसी जाति १४.५९.७
आदिवासी जनजाति२३.५१३.६
थारु६.६३
मुश्लिम४.४०.७
दलित१२.६१.४
स्रोतः डा. रमेश सुनाम, समावेशिताको बहस, पृष्ठ ३२

तालिका नं.२
तह कर्मचारी महिला % पुरुष %
मुख्य सचिव, विशिष्ट श्रेणी ६०० १००
राजपत्राकिंत प्रथम४८८५९५
राजपत्राकिंत द्धितीय३३२०५९५
राजपत्राकिंत तृतीय १०६२४१०९०
राजपत्र अनकिंत २७९३६१४९०
श्रेणीविहीन १९१९२८९२
स्वास्थ्य सेवा१९९४२४१५९
न्याय सेवा३०६३९७
स्रोतः निजामति किताबखाना, २६ पुस २०७२


तालिका नं. ३
प्रतिनिधित्व
लैङ्गिकसङ्ख्या प्रतिशत
महिला११३३३.८३
पुरुष २२१६६.१७
जातजातिगतसङ्ख्याप्रतिशत
दलित २७८.०८
मुश्लिम९२.६९
थारु१७५.०९
मधेसी ५५१६.४७
आदिवासी जनजाति७५२२.४६
खसआर्य१५१४५.२१
जम्मा३३४१००
स्रोत ः पासवान (सन् २०१८), द रेकर्ड, 
०३ मार्च २०१८ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपालको नारा
भारत साम्राज्यवादमा परिणत भएको छ
भारत साम्राज्यवादमा परिणत भएको छैन
भारत साम्राज्यवादी देश भइसकेको छैन
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal