२०७५ माघ २ गते, बुधबार   वर्ष ३६, अङ्क १०
मिति(२०७५ माघ ५, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
लेखहरू
समाजवाद उन्मुख समृद्ध नेपालको नारा
अपत्य शर्मा
दशकौँदेखि प्रतिक्रियावादी शासक वर्गले भोका, नाङ्गा, शोषित, पीडित नेपालीलाई अनेकौँ पञ्चवर्षे, त्रिवर्षे विकास योजनाहरू लागु गरिसके र पुनः अनेकौँ सपना देखाउँदैछन् । जतिसुकै योजनाहरू सञ्चालन गरे पनि भ्रष्टाचारका शृङ्खलाहरू घट्नुको साटो बढ्दो छ । भ्रष्टाचार नभएको कुनै मन्त्रालय छैनन्, मात्र मात्रात्मक अन्तर छ । समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा लेखिदैमा समाजवादी अर्थराजनीति लागु हुँदैन ।
नेपाली काङ्ग्रेसको, प्रजातान्त्रिक समाजवाद र आफूलाई कम्युनिस्ट समाजवादी भन्ने सारमा नेकपा (ओली एन्ड प्रचण्ड कम्पनी) पनि पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक समाजवादकै पक्षधर भएको प्रष्ट छ । समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माण गर्ने दायित्व बोकेका सत्ताक सञ्चालकहरूदेखि ऐन–कानुन निर्माता जनप्रतिनिधिहरूका बारेमा सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरू सुन्दा पढ्दा अपत्यारिला लाग्छन् । जनताले आफ्ना हक–हित र सुरक्षाको ग्यारेन्टी आफ्ना प्रतिनिधि चुनिएका सांसदहरूले गर्ने विश्वास गरेर भोटद्वारा संसदमा पठाए । तर ती सांसदहरूले लेखा समिति, मानव अधिकार समितिमा सभापति भएपछि आफ्ना तुच्छ आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्न उपसचिव स्तरका स्वकीय सचिव एक जना, कम्प्युटर अपरेटर एक र कार्यालय सहयोगी एकजनाको तलबभत्ता बैङ्कको खातामा जम्मा गर्दै आफ्नो आर्थिक हैसियत बढाउँदै गएका छन् । उनीहरूले स्वकीय सचिवदेखि कार्यालय सहयोगी आदि कसैलाई पनि नियुक्त नै गरेका छैनन् भनेर संसद सचिवालयले जनाएको भनेर सञ्चार माध्यममा आएको थियो । सांसद पदाधिकारीका निजी सचिवालयका जनशक्तिको तलब मासिक १ करोड १७ लाख खर्च हुन्छ । २९ जना सांसदको पनि स्वकीय सचिव राखेका छैनन्, जबकि संसद सुरु भएको नौ महिना बितिसकेको छ । स्वकीय सचिवको तलव मासिक ३० हजार ५ सय रूपियाँ छ । उनीहरूको आफ्नै घर भए पनि घरभाडा, गाडी चालक तेल, मरम्मत, विदेश भ्रमण भत्ता आदिले एउटा सांसदले गर्ने शक्ति दुरूपयोग अलग छ । कम्युनिस्टको नकाब लाउने समाजवाद र समृद्धिको राग गाउने सभामुख र अध्यक्षलाई राज्यले ४–४ वटा गाडी उपलब्ध गराएको छ । एउटा मान्छेले चार वटा गाडी प्रयोग गर्नु शायद विकसित पुँजीवादी मुलुकमा पनि अनैतिक हुन्छ । कुनै ठुलो पुँजीपतिले आफ्नो निजी आम्दानीमा बन्दव्यापार, उद्योगधन्दाको आम्दानीबाट जतिसुकै गाडी चढे पनि त्यति चर्चाको विषय हुने थिएन । नेपालका सभामुख र अध्यक्षले मन्त्रालयहरूले दिएको भनेर जनताबाट रगत पसिना निचोरेर उठाएको करको पैसामा मोज मज्जा गर्नु ठुलो अपराध हो । राष्ट्रपतिलाई त १८ करोडको गाडीको माग आपूर्ति गर्ने समाचार पनि आएका छन् । सयौँ गाडीहरू राम्रो अवस्थामा रहे पनि रेखदेखको अभावमा काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्‍याइएका छन् । मन्त्री, मेयर, सभामुख, अध्यक्ष तथा वडाअध्यक्ष र सदस्यहरू सबैलाई महङ्गा यातायातका साधन चाहिने र खरिद गर्ने क्रम जारी छ, जबकि दिनको १५ सयका दरले बेरोजगार युवाहरू आफ्नो रगत पसिना विदेशीलाई बेच्न बाध्य छन् । कानुन निर्माताहरू नै अनैतिक कानुनले तोकेभन्दा बढी गाडीदेखि अन्य सुविधा लिएर हिड्छन् भने यस्ता विलासी सांसदहरूलाई बेरोजगार युवाका पीडा, चरम शोषण, उत्पीडन र दमनको कहर कस्तो हुन्छ भन्ने के थाहा ? दैनिकजसो विदेशबाट लास आउँदाको आफन्तजनको रोदन र पीडा हटाउने प्रयास गर्नुको साटो अझ बढी रोजगार दिने मुुलुकहरूको खोजी गरेर बेरोजगारहरूलाई रेमिट्यान्स भित्राउने स्वार्थ प्रेरित सत्ता सञ्चालकहरूमा केको संवदेनशीलता आउनु ? रेमिटेन्सले नै नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड भाँचिनबाट जोगाएको छ, जबकि रेमिटेन्सलाई आधार बनाउने र त्यसमा भर पर्नु गलत भनेर अर्थशास्त्रीहरूले औल्याउँदै आएका छन् । 
नेपालका भूकम्प पीडित, दलितहरू बाढी पीडित, अग्नी पीडितका लागि हिउँद वर्षा सधैँ एकनास पीडादायी छन् । भूकम्प पीडित अझै थोत्रा त्रिपालमा कष्टपूर्ण जीवन बाँचिरहेछन् र अन्य पीडितका पीडा पनि समान छन् । समृद्ध नेपालको राग गाएर नथाक्ने सत्ता सञ्चालकहरूलाई जाडोमा भोकै कठाङ्ग्रिएर मर्नेहरूको वेदना ती मृत मानवहरूले मात्रै जान्दछन् । वातानुकुलित कार र महलमा बस्ने शासक वर्ग सधैँ आनन्दको निन्द्रा सुत्छ । अवश्य पनि ती नीति निर्माता सत्ताको सुखभोग गर्नेहरूको समृद्धिको ढोका खुलेको छ । मिठो चोखो पेटभरि दुई छाक खाने सपना देख्दा देख्दै नेपालका विपन्न वर्ग माटोमा बिलाउँदै विलीन हुँदै गएका छन् । यस्ता विपन्न भुइँमान्छेलाई ठुलाठालु वर्गले मानव नभएर किरा फट्याङग्रा जत्ति पनि सम्झँदैनन् । एकपल्ट सरकारी मन्त्रालयकै तथ्याङ्क हेरौँ–
कर्णाली प्रदेशका करिब ७ प्रतिशत जनसङ्ख्या कम्तीमा एक दिन भोकै बस्न बाध्य छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आयआर्जन र स्थानीय स्रोतसाधन लगायतको अभावले गर्दा भोकै बस्नु परेको बताएको छ । तथ्याङ्क विभागका उपनिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार कर्णालीका करिब १ हजार ७ सय ८ घर धुरीमा सर्भेक्षण गरिएको थियो । कर्णालीको जनसङ्ख्या करिब ३० लाख छ । अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा २ लाख १० हजार सर्वसाधारण कम्तीमा एक दिन भोकै बस्छन् । कर्णाली प्रदेशका लागि वार्षिक डेढ लाख क्विन्टल आवश्यक पर्छ । तर आवश्यकता अनुसारको आपूर्ति हुँदैन । नेपालमा करिब ३१ प्रतिशत जनतन बाध्यात्मक रूपमा एक दिन भोकै बस्छन् । २८ प्रतिशत जनता खाद्य जोखिममा छन् भने ८५ प्रतिशत रोजगारीका लागि घर–परिवारबाट विदेशिने छन्, विगत ६ महिनामा ४८ प्रतिशत जनता प्राकृतिक प्रकोपका शिकार छन् र बिरामी छन् । शिक्षाको पहुँच बाहिर ४१ प्रतिशत मोटरसाइकल चढ्ने ६ प्रतिशत मोबाइल पहुँच ८९ प्रतिशतको छ । सम्पूर्णमा भन्ने हो भने नेपालभरि करिब ३१ प्रतिशत जनता बाध्यात्मक रूपमा एक दिन भोकै बस्छन् (स्रोत ः कृषि मन्त्रालय÷केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग ) । 
कर्णाली प्रदेशका जनताका दुर्दशा र गरिबीपछि अन्नको भकारीको रूपमा परिचित तराई क्षेत्रका जनता पनि चुरे क्षेत्रमा भएका कटानी र बालुवा र क्रेसर उद्योगहरूले तीव्र रूपमा गरिरहेको विनासले तराईलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने सम्भावना तीव्र बन्दै गएको छ । पूर्व राष्ट्रपति रामवरणले चरे क्षेत्र विनासप्रति विशेष चासो देखाए पनि विनासको शृङ्खला रोकिएको छैन । बालुवा नदीहरूबाट निकाल्ने, ढुङ्गाहरूको उत्खनन र क्रसर उद्योगहरूको मनपरीले पूर्वदेखि पश्चिमी क्षेत्रमा ठुलो आतङ्क मच्चाएका छन् । सङ्घ र प्रदेशमा विभाजित गरेपछि प्रदेश सरकारहरूले आयस्रोत बढाउन नदी दोहन गर्न ठेकेदारहरूलाई ठेक्का दिदैछन् । यसरी प्राकृतिक विनास एकातिर भइरहेछ भने अर्कातिर जथाभावी सडक बनाउने होडबाजीले तीव्र रूपमा पर्यावरण विनास भइरहेछ । यसको परिणाम भूक्षय पहिरोले विनास गर्दैछ, मलिलो माटो सबै बगाइरहेछ । यसले गर्दा उत्पादकत्वमा ह्रास आइरहेछ । जताततै शहरको विनाससँगै उर्वर सुन फल्ने जमिनहरू सबै प्लटिङ गरेर उर्वर जमिनमा धान झुल्ने नभएर कङ्क्रिटका भव्य महलहरू बन्दै गएका छन् । कृषिमा २४ अरबको खाद्यान्न आयत गर्दछ । कृषि प्रधान नेपाल दिन–प्रतिदिन कृषिमा नै पर निर्भरतातिर लम्किरहेछ । नेपालका किसानका नगदेबाली निर्यातका बेलाबखत विशेष गरेर भारत निकासीमा बेलाबेलामा अवरोध भारतीय विस्तारवादी प्रतिक्रियावादी शासकले गर्दै किसानहरूलाई घाटामा पुर्‍याउँदै आएका छन् । भारतीय विस्तारवादीहरूले नेपाललाई चौतर्फी रूपले सधैँ दुःख दिइरहेछ । कालापानीमाथि दशकौँदेखि अधिकार जमाएर बसिरहेछ र सीमा क्षेत्र नेपालीहरूलाई बेलाबेलामा नेपालमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर लुटपाट, हत्या, बलात्कार र अपहरणहरू गर्दै आएका छन् । यति मात्र नभएर कैलालीमा रहेका जङ्गे र दुई सय २९ सहायक सीमा स्तम्भमध्ये एक सय बत्तिस सीमा स्तम्भ गायब पारेको छ, जसमध्ये २० जङ्गे (मुख्य) र एक सय तीन सहायक सीमा स्तम्भ मात्रै छन् । कतिपय सीमा स्तम्भ नदीले लगाएपछि झन बढी भारतीय पक्षले दुःख दिन थालेको स्थानीय बताउँछन् । दश गजा नजिकै रहेको बस्तीका वासिन्दालाई हटाउन थालेपछि स्थानीयले सीमा स्तम्भ सारेको थाहा पाएका थिए । भारतले एक पक्षीय रूपमा सीमा स्तम्भ ५० मिटर नेपालतर्फ सारेको सीमा स्तम्भ २०६४ सालमा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले भत्काएका थिए । सिमाका बासिन्दाका कतिपय जमिन भारतले आफ्नो भूभागमा मिलाएको छ । स्थानीय नेपालका सीमाका जुझारु जनताले बारम्बार विरोध गरेर तराईका जनताले सङ्घर्ष गरेर जोगाउँदै आएका छन् ।
भारतीय नाकाबन्दीताका राष्ट्रवादी अडान लिएका र संविधानका पक्षमा अडान लिएका कारण उचाइ बनाएका प्रम केपी ओलीको उचाइ क्रमशः घट्दै घट्दै गएको छ । किनभने अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपाली पुँजीले बनाउन सकिने कम खर्चिलो भनेरभन्दाभन्दै त्यसको विपरीत भारतीय कम्पनीलाई बनाउन जिम्मा दिनु नै गद्दारी हो । स्थानीय जनता र पार्टीहरूले विरोध गर्दागर्दै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पुँजी लगानी नै गर्ने हैसियत नभएको जि.एम.आर.लाई बारम्बार अवधि सकिँदा पनि म्याद थप्दै जानु ओली सरकारको नालायकीपन हो, नालायकीपन मात्र नभएर भारतीय विस्तारवादी सत्ताको तावेदारी र नेपाली जनताप्रतिको बेइमानी हो । त्यस्तै अरूण तेस्रो पनि भारतीय विस्तारवादीलाई खुशी पार्न सुम्पिदिएका छन् । भारतीय विस्तारवादीका कठपुतली राजपाको अल्टिमेटमका अगाडि नतमस्तक भएर फौजदारी अभियोग लागेकालाई सांसदको सपथ खुवाउनु अर्को न्यायपालिकाको उपहास हो । ताइवानलाई स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा मान्यता दिने मुलुकहरूलाई पनि एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा निम्त्याउँदै धर्म निरपेक्षताको वकालत गर्नुले क्रिस्चियन महिलाको आर्शिवाद लिएर देवदूत तथा ईश्वरीय अवतारको रूपमा तीन दिनसम्म सेवा टहल गरेर एक अरबको पुरस्कारले पुलकित हुनु नेपाली जनतालाई लज्जाजनक स्थितिमा पुर्‍याउनु ओली सरकारको टाटपल्टाइ हो । समाजवाद उन्मुख अर्थ राजनीतिले नेपालका कुन कुन वर्गका भुइँ मान्छेहरूले राहत पाए भनेर प्रश्न गर्ने हो भने नेपालका दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको वर्ग आधारमा अडेको नेकपाको सरकारले आफ्नो वर्ग आधारकै आर्थिक समृद्धि गराएको प्रष्ट छ । आर्थिक समृद्धि र दुई अङ्गको आर्थिक वृद्धिको नारा कति सफल कति असफल भन्ने तथ्य तलको आयात–निर्यातले प्रष्ट पार्नेछ ः–
आयात (रूपियाँमा)
१) सुन –१४ अर्ब ६५ करोड ४१ लाख रूपियाँ ।
२) तयारी पोशाक– १६ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख रूपियाँ ।
३) खाद्यान्न– २१ अर्ब ३४ करोड ९७ लाख रूपियाँ ।
४) जहाज÷पार्टस– १८ अर्ब २६ करोड ९५ लाख रूपियाँ ।
५) इलेक्ट्रोनिक्स÷सामाग्री– २३ अर्ब २३ करोड ६७ लाख रूपियाँ
६) सवारी÷पार्टस– ४४ अर्ब १२ करोड
७) मेसिनरी÷पार्टस– ४८ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख । 
८) औषधि– ४ अर्ब ५५ करोड ९८ लाख ।
९) पेट्रोलियम– ६७ अर्ब ९९ करोड १६ लाख ।
१०) फलाम÷फलामजन्य– ७३ अर्ब २३ करोड ७७ लाख ।
कुल आयात वस्तु–६ खर्ब ७ अर्ब 
(स्रोतः व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र । 
निर्यात (रूपियाँमा)
१) अलैची– १ अर्ब २३ करोड
२) उनी÷पश्मिना सल– १ अर्ब ४० करोड ।
३) टेक्सटायल– १ अर्ब ३३ करोड
४) चिया– १ अर्ब ९३ करोड ।
५) जुस– १ अर्ब ८६ करोड ।
६) फलाम÷फलामजन्य उत्पादन– ३ अर्ब ६ करोड
७) तयारी पोशाक– ३ अर्ब
८) उनी गलैँचा– ३ अर्ब ३० करोड ।
९) यार्न– ३ अर्ब ८२ करोड
१०) जुट ब्याग– १ अर्ब ६ करोड
कुल निर्यात ३७ अर्ब ५० करोड १५ लाख
उपर्युक्त तालिका चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ५ महिनामा ६ खर्ब सात अर्ब रूपियाँको आयत निर्यातको हो । गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ३४ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष चार खर्ब ५३ अर्बको आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा कुल व्यापार गत वर्षको तुलनामा ३२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दर दुई अङ्क घुसखोर, कमिसनखोरहरूको भयो होला । अर्बौङ्को राजस्व नतिर्ने एनसेल जस्ता विदेशी कम्पनीहरू पनि समृद्धिको बाटोमा छन् । 
वर्गसङ्घर्षको आवश्यकता नरहेकाले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिड्ने तथाकथित समाजवाद उन्मुखको अर्थतन्त्र भीरमा पुगिसक्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्नुको सट्टा विलासिता र अनुत्पादक वस्तु र क्षेत्रहरूमा लगानी बढ्दैमा न त रोजगारीका अवसर प्राप्त हुन्छन्, न त चुलिदो व्यापार घाटामा कमी नै आउँछ । जबसम्म नेपाली जनताले अर्को आमूल परिवर्तनकारी उथलपुथल ल्याउने क्रान्ति गर्दैनन् । तबसम्म शोषक वर्गीय सामन्तवादी तथा दलाल, नोकरशाही पुँजीपति वर्गको आर्थिक आधार पनि ध्वस्त हुँदैन र नयाँ जनवादी पनि आउँदैन र सर्वहारा समाजवादको बाटो पनि खुल्दैन ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
समावेशीकरणप्रतिको भ्रम र वास्तविकता
भारत साम्राज्यवादमा परिणत भएको छ
भारत साम्राज्यवादमा परिणत भएको छैन
भारत साम्राज्यवादी देश भइसकेको छैन
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal