२०७५ माघ २३ गते, बुधबार   वर्ष ३६, अङ्क १३
मिति(२०७५ फाल्गुन ६, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
लेखहरू
नेपालमा दण्डहीनता र राजनैतिक भ्रष्टीकरण
अपत्य शर्मा
विश्वका तथाकथित पुँजीवादी सभ्य मुलुकहरू प्रजातान्त्रिक मुलुकको गहना भनेको स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायालय हो भन्दछन् तर कुनै पनि विकसित पुँजीवादी मुलुक तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि निष्पक्ष स्वतन्त्र न्यायालय नै छैनन् । विश्वका अधिकांश पुँजीवादी मुलुकहरू समानताको पनि राग अलाप्छन्, जबकि जतिसुकै सभ्य विकसित पुँजीवादी मुलुकमा पनि धनी र गरिब भएसम्म समानता हुनै सक्दैन । सत्ताको बागडोर ठुला पुँजीपति वा उनीहरूका प्रतिनिधि पात्रको रूपमा कुनै सामान्य व्यक्तिलाई सत्ता सञ्चालक बनाउँदै आएका छन् । यसकारण हामीले कुनै पनि व्यक्ति, जो शासक बन्छ वा बनाइन्छ, उसको वर्ग आधार अनुसार नै चल्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावमा पनि यो व्यवस्था प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ । त्यस्तै नेपालकै सन्दर्भमा नै पनि नेका तथा नेकपा विजयी हुने सिलसिलामा उनीहरूका ठुलाठालु सामन्तवादी तथा दलाल, नोकरशाही पुँजीपति वर्गको बलियो आर्थिक तथा राजनैतिक सहयोग र समर्थनले सत्तासिन बन्दै आएका छन् । यसकारण उनीहरूले राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व वा स्वार्थरक्षा गर्दैननन् । किनभने जति पनि विदेशी पुँजीपति वर्गलाई लगानी गर्न विभिन्न (आयात, निर्यात, उत्पादन आदि) करहरू छुट दिइन्छ, त्यति छुट स्वदेशी लगानीकर्ता उत्पादकहरूलाई दिइदैन र संरक्षण गरिदैन । जबसम्म विदेशी ठुला वित्तीय पुँजी लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिइन्छ, तबसम्म साना नेपाली लगानीकर्ता टाट पल्टिँदै जान्छन् ।
नेपालका प्रतिक्रियावादी शासकहरूले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गरेपछि प्रविधि, रोजगारी र नेपालका कच्चा पदार्थ र उत्पादन ठुलो मात्रामा प्रयोग गर्छन् भन्ने हल्ला जति गरे पनि सो हल्ला हल्लामै सीमित भएको देखिदैछ । नेपालमा लगानीकर्ताहरूले न त नेपालका ठुला आयोजना र उत्पादन गरिएका उत्पादक क्षेत्रमा नेपाली उत्पादन प्रयोग नगरेर आफ्नै मुलुकका उत्पादनहरू, जस्तै– सिमेन्ट, छड आदिदेखि प्रविधि, विज्ञदेखि मजदुरहरूसम्म पनि आफ्नै देशको उपयोग गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि अरूण तेस्रोमा भारतले सबै आफ्नै उपज, खाद्य पदार्थ र विज्ञहरूदेखि मजदुरसम्म पनि भारतीय नै प्रयोग गरिरहेका समाचार सञ्चार माध्यममा आएका छन्, जबकि सङ्खुवासभा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष युवराज शाक्यका अनुसार नेपालमा उत्पादित मान्यताप्राप्त उत्पादन छन् । पी.डी.ए. अनुसार स्थानीयलाई रोजगारी र स्थानीय उपज प्रयोग गर्नु पर्छ । लगानी सम्मेलन गर्दा अर्बौँको पुँजी लगानी गिर्ने प्रतिबद्धताहरू कागजमै सीमित भएको छ । केही लगानी सेवा क्षेत्रमा भएको छ । विशेष गरेर नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी पुँजीपतिहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने राजस्व नै नतिर्ने, राजस्व करछली गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि एनसेल, युटिएल आदिले ७४ अरब रकम नै तिरेका छैनन् । राजस्व नतिर्नेहरूले आनन्दसँग सेवा सञ्चालन गरिरहेछन् । यस्ता सेवा क्षेत्रहरूले नोकरशाहलाई किनेकाले कर नतिरे पनि उन्मुक्ति पाइरहेछन् । यस्ता दण्डहीनताले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालको समृद्धि होइन, अवनति हुने निश्चित छ । 
नेपालका नोकरशाही संयन्त्रदेखि नीति निर्मातासम्मलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने विदेशी शक्तिहरूले आफ्ना रणनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने दीर्घकालीन नीति लिएका छन् । यसै सिलसिलामा भारतीय विस्तारवादले वहालवाला प्रधान सेनापतिदेखि पूर्व सबै प्रधान सेनापतिहरूलाई दिल्ली दरबारमा बोलाउनु, छिमेकी मुलुक भारत, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका इन्डो–प्यासिफिकका अमेरिकी सैन्य कमान्डका प्रमुखको नेपाल भ्रमणलाई विशेष अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण विभिन्न कोणबाट गरिएका छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू जहिल्यै पनि आक्रामक र आफ्नो प्रभुत्व कमजोर मुलुकहरूमाथि कायम गर्ने पक्षमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपको रणनीति (५०–१०० वर्ष) लागु गर्दै आएका छन् । चीनको अर्थ राजनैतिक महत्व राख्ने बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बी.आर.आई.) मा नेपालले आफ्नो सहभागिता जनाएकाले अमेरिकी साम्राज्यवादीको टाउकोदुखाइले गर्दा नेपाललाई आफ्नो दीर्घकालीन योजनामा नेपाललाई सहभागी गराउने जमर्को गर्दैछ । यही इन्डो–प्यासिफिक योजनामा अमेरिकाले नेपालको सहभागिता चाहेकाले नेपाललाई मनाउन साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति लागु गर्ने प्रयास गरेको छ । 
चीनलाई अमेरिकाले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुका साथै व्यापार युद्ध चलाइरहेछ । यो व्यापार युद्ध तीन महिनाका लागि स्थगित गरे तापनि यसले पूर्णविराम कहिले लिन्छ ? सो अनिश्चित छ । चीनको बी.आर.आई.लाई अमेरिकाले आफ्नो अर्थराजनीति तथा साम्राज्यवादी योजनाका लागि खतरा सम्झेकाले अमेरिकाले भारतलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर भारतले नै मुख्य भूमिका निभाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ । यस योजनामा भारतले आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक शक्ति विस्तार गर्ने÷नगर्नेमा मोदी सरकारको प्रतिबद्धता देखिएको छैन । किनभने भारतमा हुने आम निर्वाचन र २०२० को अमेरिकी निर्वाचनमा ट्रम्पको नेतृत्व हुने÷नहुने सुनिश्चित छैन । जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ, नेपाल दोधारमा छ । अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिकमा सामेल हुँदा चीनसँगको सम्बन्धमा चिसो बढ्नेछ । अमेरिकाले भने नेपाललाई सैन्य क्षमता वृद्धि र आर्थिक सहायताद्वारा आफ्नो रणनीतिमा ल्याउने प्रयास गर्ने देखिन्छ । नेपालले इन्डो–प्यासिफिक योजनालाई कति साथ दिन्छ ? त्यो भविष्यको गर्भमा छ । तर पनि राजनैतिक भ्रष्टीकरणले गर्दा पञ्चशीलको नीतिलाई लत्याउने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । 
यहाँ माथिका विषय उल्लेख गर्नुको तात्पर्य नेपालको अर्थनीतिदेखि नेपालको संविधान निर्माणसम्म अमेरिका, भारत र पश्चिमी युरोपेली मुलुकहरूको चासो र हस्तक्षेप विशेष उल्लेखनीय छन् । हाल नेपालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा (दण्डहीनता भएकाले) पीडकलाई जेल जानु नपर्ने व्यवस्था तथा द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार सजाय नहुने विधेयकमा उल्लेख भएको बताइन्छ । यो सत्य निरूपण आयोग र विधेयकमा पनि आ–आफ्ना राजनैतिक स्वार्थसिद्ध गर्न भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा युरोपेली मुलुकहरूको चासो र दाउ देखिएका छन् । 
तथाकथित समाजवादी भन्ने सत्ताधारीहरूले द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारका उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिन संसदमा विधेयक ल्याउने तयारी गर्दैछ । त्यस विधेयकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पीडकलाई जेल जानु नपर्ने व्यवस्था लागु गरिएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार सजाय नहुने विधेयकमा उल्लेख हुनु, प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ– दफा ३० क बमोजिमको मुद्दासँग सम्बन्धित कसुरमा दोषी ठहरिएको कसुरदारलाई सङ्क्रमण कालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा यस दफा बमोजिमको सजाय गरिनेछ । उक्त विधेयकको दफा ३० ‘क’ मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायिक किनारा लगाउन विशेष अदालत गठन हुने उल्लेख छ । प्रचलित कानुन अनुसार जिल्ला तथा उच्च अदालतमा चलिरहेका सबै द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालतमा सर्ने व्यवस्था मस्यौदाको दफा ३० को उपदफा (ख) मा छ । 
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार तीनै तहका अदालतमा गरी पुष्पकमल दाहालसित पूर्व माओवादीका विभिन्न नेता÷कार्यकर्ता, प्रहरी तथा सेनाका अधिकारी र काङ्ग्रेस नेता विरुद्ध तीन सय हाराहारीमा मुद्दा विचाराधीन छन् । यसकारण यी सबैलाई जोगाउन सबैको सहमतिमा यो पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने विधेयक पेश गरिदैछ । यस विधेयकमा प्रम केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रम पुष्पकमल दाहाल र नेकाका सभापति शेर बहादुर देउवाबीच मस्यौदाका प्रावधानहरूमाथि गत साता परामर्श समेत भएको छ । 
पेश हुने विधेयकमा पीडितहरूको विरोध सार्वजनिक भएको छ भने विधेयकमा सबैभन्दा आपत्तिजनक बुँदाहरू, जसमा व्यापक विरोध केमा छ भने गठन हुने विशेष अदालत (१) सबै मुद्दा विशेष अदालतमा अभियुक्तलाई न्यायाधीशले साधारण तारिखदेखि धरौटीसम्म लिएर छाडी मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । (२) नेपालको फौजदारी कानुन अनुसार हत्या, अपहपरण, आगजनी, बलात्कार लगायत गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पुर्पक्षका लागि थुनेर मुद्दा कार्वाही अघि बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ । (३) सरकारको प्रस्ताव अनुसार यो व्यवस्था द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताका हकमा भने लागु हुने छैन । ‘सजाय निर्धारण तथा निर्धारित सजायको कार्यान्वयन गर्दा विधेयकको दण्ड–सजाय निर्धारणसम्बन्धी महलमा भनिएको छ । (४) फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी प्रचलित नेपाल ऐनको व्यवस्था लागु हुनेछैन । कसुरदारले विशेष अदालतमा कसुर गरेको वा कसुरमा संलग्न रहेको सावित भई सोसम्बन्धी सत्य तथ्य व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याएमा र मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणबाट समेत त्यस्तो साविती सत्यतामा आधारित वा विश्वसनीय देखिए । निजलाई बढीमा पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने र तीन वर्षसम्म लाभको पदमा नियुक्त वा मनोनित हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो अवधिमा त्यस्ता कसुरदारलाई मुलुक बाहिर जान नदिने र सामुदायिक सेवामा संलग्न गराउने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्थालाई द्वन्द्व पीडितहरूले आपत्तिजनक र अस्वीकृति जनाइसकेका छन् । विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा यस्तो दण्डहीनताको कदमलाई न्यायपूर्ण माने तापनि सामान्यजनले पनि यस्तो न्याय व्यवस्था चोर–अपराधीलाई चौतारी र साधुलाई सुली हो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । कानुनविदहरूले अभियोग लगाऊ र झुण्ड्याउलाई पनि न्यायिक नै भन्छन् । शोषक, पीडक शासक वर्गका लागि न्याय व्यवस्था शोषक वर्गीय राजनीतिले प्रेरित दमनकारी, उत्पीडनकारी हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालका राजनैतिक शासक वर्ग राजनैतिक भ्रष्टीकरणमा कुख्यात छन् । केही समय पहिले हजार लाखको भ्रष्टाचार हुन्थ्यो भने अब अरबौँका भ्रष्टाचार गरे पनि भ्रष्टाचारीलाई धरौटीमा मुक्ति दिइन्छ । 
शाहकालीन, राणाकालीन, पञ्चायत कालीनदेखि प्रजातन्त्र कालीन नेपालमा राजनैतिक तथा आर्थिक भ्रष्टाचार र दण्डहीनताका शृङ्खला जारी छन् । गाईकाण्ड, कार्पेट काण्ड, सुनकाण्ड, लाउडा काण्डदेखि वाइडबडी भ्रष्टाचार काण्ड आदि विशेष चर्चित छन् । एक क्विन्टल सुन वा ३५ किलो सुनका सम्बन्ध र सनम शाक्य हत्याका सम्बन्धमा कुनै तथ्य सार्वजनिक भएका छैनन् । कुनै ठुला सिचाइँका कुला, ठुला पुल, सडक वा सार्वजनिक भवन ती दशकौँसम्म पनि बन्दैनन् बने पनि भत्किने, चर्किने हुन्छन् । ठेकेदारले आफ्ना ठेक्काको रकम लिइसकेको हुन्छ या पुरा नभएको अवस्थामा विभिन्न बहानाबाजीमा लागत रकममा वृद्धि गराउँछ । सांसद सञ्चालक रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएर पुरा नगरेका सयौँ साना–ठुला निर्माणहरूका सम्बन्धमा अधिकांश नेपाली जानकार हुनु हुन्छ । उपत्यकावासीको अत्यावश्यक पिउने पानी आपूर्ति गर्ने मेलम्ची आयोजना नै एउटा नमूना आयोजना भएको छ, जुन दशकौँसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन, जुन मेलम्ची आयोजनाले उपत्यकालाई धुवाँ र धुलोको ग्याँस च्याम्बर बनाएर छोडेको छ । प्रत्येक उपत्यकावासीको आयुलाई दश वर्ष घटाउँदै छ । किनभने कुइरिमण्डल हावा र धुवाँमा सास फेर्ने बच्चा, युवा, बुढाबुढी सबैलाई क्यान्सर, स्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, दम, क्षय, नसा, मृगौला, मुटु, आँखा आदिको रोगी बनाएर तड्पाई तड्पाई मृत्युवरण गराइरहेछ । मेलम्चीका जिम्मेवार अधिकारीहरू दलाली र कमिसन खाएर मेलम्चीलाई दोहन गरिरहेछन् । यस्तो दण्डहीनता शायदै सभ्य देशमा होला ।
नेपालमा राजनैतिक भ्रष्टीकरणले गर्दा राजनीति र सत्ताको आडमा जति ठुलो जघन्य अपराध गरे पनि दण्डित हुनु पर्दैन । ठुलो ओहदाका सरकारी पदाधिकारी ठुला तष्कर, कालाबजारिया, ठुला ठेकेदार, ठुला व्यापारी, व्यवसायी, जल माफिया, भूमाफिया तथा मानव तस्करका लागि नेपाल भूस्वर्ग हो । नेपाल ट्याक्स हेवन जस्तै छ । विकास सङ्गठनहरूले गरेको अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालका १० प्रतिशत अत्यन्त धनी मानिसहरूले ४० प्रतिशत अत्यन्त गरिबले कमाउनेभन्दा तीन गुना बढी कमाउँछन् । यसले के देखाउँछ भने अत्यन्त ठुला धनी १० प्रतिशतले नेपालको जनसङ्ख्याको अत्यन्त गरिब ४० प्रतिशत नेपालीकोभन्दा २६ गुनाभन्दा बढी धन उनीहरूसँग छ । नेपालमा असमानता विरुद्धको सङ्घर्षको रिपोर्ट अनुसार अक्सफामले तयार गरेको मानवीय जबाफदेहिताको तथ्याङ्क राख्ने (एच.ए.एम.आई.) र दक्षिण एसियाली सङ्गठन, जुन गरिबी निवारण गर्न बनेका थिए, उनीहरूका अनुसार सम्पत्ति र आम्दानीले असमानताको खाडल चौडा हुँदै गएको बताएको छ । रिपोर्टले के भविष्यवाणी गरेको छ भने यदि धनी र गरिबका बीचको असमानताको खाडलको चौडाइ बढ्दै जानेछ, यदि समयमै वर्तमान नीतिहरूमा सुधार गरिएन भने । रिपोर्टले के औल्याएको छ भने असमानताको मूल कारण भनेको जमिनको असमान वितरण हो । दस्तावेजमा के भनिएको छ भने गैर सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ७ प्रतिशत अत्यन्त धनी परिवारको अधीनमा तीन भागको एक भागमा मुलुकको कृषि भूमिमाथि स्वामित्व छ । आधा नेपाली कृषकहरूसँग आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन छ र २९ प्रतिशत जनसङ्ख्याको कुनै जमिन छैन । नेपाली मजदुरका तलबभन्दा १०० गुना बढी तलब बैङ्कका उच्च पदाधिकारी खान्छन् । ८१ प्रतिशत महिला भूमिहीन छन् । महिलाहरू घर, जमिन, कारखानामा धेरै घण्टा काम गरे तापनि त्यसको कुनै मूल्य दिइदैन । ४४ प्रतिशत दलित महिला तराई क्षेत्रमा छन् भनेर ४५ पृष्ठको दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ ।
जबसम्म दण्डहीनता र राजनैतिक भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिदैन, तबसम्म नेपालको समृद्धि सम्भव छैन । यसकारण आम भुइँमान्छेले आफ्नो शोषण, उत्पीडन, दमन र दासताको अन्त्य गर्न जीवन–मरणको सङ्घर्ष गरेर जनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नै सुनौलो विहानको प्रारम्भ हुनेछ । 

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे
साम्राज्यवादको हौवा वा विस्तारवादको सेवा ?
भारतीय साम्राज्यवाद विरुद्ध हालिएका पर्दाहरूको खण्डन
अन्ततः भारत साम्राज्यवादी देश नै
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बेथितिको रास
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal