२०७५ माघ २३ गते, बुधबार   वर्ष ३६, अङ्क १३
मिति(२०७५ फाल्गुन ६, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
लेखहरू
पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे
मनोज भट्ट
यही माघ ११ गते सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको छ । यो बताई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि प्रतिनिधि सभा तल्लो सदन मानिन्छ । तल्लो सदनबाट कुनै विधेयक पारित भइसकेपछि त्यसलाई माथिल्लो सदन अर्थात राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराउनु पर्ने हुन्छ र राष्ट्रिय सभाले पनि माघ १७ गते त्यसलाई पारित गरिसकेको छ । त्यसरी पारित भएको विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दछ । कुनै विधेयक पारित भई ऐन बनिसकेपछि ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारका प्रावधानहरूलाई लागु गर्न नियमावली बनाउनु पर्ने आवश्यकता पर्दछ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सो ऐन अनुसारको नियमावली बन्न बाँकी नै छ ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकले डा. गोविन्द केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न सक्यो वा सकेन ? डा. गोविन्द केसी सोह«ौँ आमरण अनशनमा बसिरहेका छन् । विगतमा उनले गरेका पन्ध्रौँ र अहिलेको सोह«ौँ आमरण अनशनको मुख्य उद्देश्य शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएका विकृतिहरूका विरुद्ध रहँदै आएको छ । डा. गोविन्द केसीले उठाइरहेका माग अब उहाँका निजी माग नभएर राष्ट्रकै माग हुन पुगेको छ । यो मागको पक्षमा देशव्यापी रूपमा बलियो जनमत समेत रहेको छ । यो जनमतलाई कुनै पनि प्रकारले उपेक्षा गर्ने कुरा स्वयं सरकारका लागि घातक हुनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा देखिएको विकृतिका विरुद्ध उहाँ एउटा राष्ट्रिय अभियन्ताका रूपमा स्थापित हुनु भएको छ । उहाँको आन्दोलनको परिणाम नै वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनु पर्ने परिस्थिति सृजना भएको हो ।
२०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग डा. गोविन्द केसीका बीच ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता वमोजिम सरकारले तत्कालीन अवस्थामा पेश गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संशोधन गर्ने कुरामा सहमति भएर त्यो विधेयकमा डा. केसीका मागलाई समावेश गरी संशोधन सहितपछि पेश गर्ने गरी फिर्ता लिएको थियो । त्यो सम्झौता अनुसारका मागहरू अहिलेको पारित विधेयकमा समावेश गरिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौता अनुसारका कतिपय परिभाषासँग सम्बन्धित वापछि नियमावलीले व्यवस्था गर्न सक्ने कतिपय प्राविधिक विषय, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भ्रष्टाचार गर्ने वा अख्तियारको दुरूपयोग गर्ने दोषीलाई कार्यवाही वा विभिन्न प्रदेशमा सरकारी स्तरमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषय ऐनमा समावेश गर्नु पर्ने नभएर सरकारले बजेट वा कानुनी प्रकृयाद्वारा सम्बोधन गर्न सक्नु हुँदा ती मागहरू स्वाभाविक रूपमा ऐनमा समावेश गर्नु पर्ने विषयभित्र पर्दैनन् । ऐनमा समेटनु पर्ने विषयलाई मात्र मैले उल्लेख गर्न खोजेको छु ।
सरकारले विगतमा डा. केसीसँग गरेका सम्झौताहरूको मूल पक्षलाई यो विधेयकमा समावेश गरेको देखिएन । डा. केसी र सरकारका बीचमा भएको सम्झौता मुताविकका ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गर्ने भनेको वाक्यांश प्रस्तावनामा समेटिएको छैन । प्रस्तावनामा उल्लेख गर्ने भनिएको वाक्यांशले एउटा महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, तर्जुमा, उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२ को मर्म र भावना अनुसार ऐनलाई ल्याउनु परेको आवश्यकतामा जोड दिनु परेको विषय प्रस्तावनामा समेटिने कुरामा सहमति भएको थियो तर त्यसलाई उल्लेख गर्ने काम गरिएन ।
डा. केसी र सरकारका बीचमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । आयोगको परामर्शमा त्यो सिट सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै जाने सहमति भएको थियो । तर त्यस अनुसार ऐन बनेन । पारित विधेयकको दफा १७ को उपदफा (४) मा स्वदेशी लगानी भएको शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत र संयुक्त लगानी तथा विदेशी लगानीमा खोलिएका शिक्षण संस्थामा कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको त छ, तर पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति भनिएको छैन । यो प्रावधानले दिएको छात्रवृत्ति पनि पूर्ण निःशुल्क नभई आंशिक शुल्क सहितको अर्थ लाग्छ । जहाँसम्म सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका प्रश्न छ, त्यसबारे पारित विधेयकको दफा १७ को उपदफ (७) मा लेखिएको छ कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थानले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक स्तरसम्मको क्रार्यक्रमको उपलब्ध सिटमध्ये आयोगले तोकेको सिट सङ्ख्या निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यो प्रावधानले डा. केसीसँग भएको ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क छात्रवृत्ति दिने सम्झौताको उल्लङ्घन भएको छ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था सम्झौता मुताविक पारित विधेयकमा किटानीपूर्वक उल्लेख गर्नु पर्दथ्यो । त्यसो नगरेर कति प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने ? त्यसको सङ्ख्या तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिने कुरालाई सही मान्न सकिन्न । 
डा. केसीसँग सरकारले सम्झौता गर्दा स्नात्तकोतर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थानहरूमा निःशुल्क अध्ययन गराइने छ भनेर सम्झौता गरिएको थियो । अहिले पारित भएको विधेयकको दफा १८ को उपदाफा २ को खण्ड (ख) मा त्यस प्रकारको व्यवस्था त गरिएको छ तर अन्य उपदफाले नेपाली विद्यार्थीहरूको त्यो अधिकारलाई कुण्ठित पार्न सक्ने सम्भावना कायम रहेकाले त्यस प्रकारका उपदफाहरूलाई सम्झौता अनुसार हटाउने काम भएको छैन ।
पारित विधेयकको परिभाषा खण्डले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सी.टी.ई.भी.टी.)लाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको परिभाषाभित्र समावेश गरेको छैन । प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषदले देशव्यापी रूपमा स्वास्थ्यतर्फ प्रवीणता प्रमाण पत्र तह र त्यसमुनिका संस्थाहरूलाई अनुमति दिने र सञ्चालन गर्ने गरेको छ । परिषदले अनुमति दिने सबै त्यस प्रकारका संस्थाहरू निजी तहमा सञ्चालित छन् र ती संस्थाहरूमा कैयौँ प्रकारका विकृतिहरू छन् । कैयौँले पूर्वाधार समेत पुरा नगरी अनुमति लिएर संस्था सञ्चालन गरी मुनाफा कमाउने व्यवसायका रूपमा त्यसलाई परिणत गरेका छन् । त्यसैले डा. केसी र सरकारका बीचमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिक परिषदलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको परिभाषाभित्र समेट्ने समझदारी भएको थियो । त्यो समझदारीको उल्लङ्घन गर्ने काम पारित विधेयकमा गरेर स्वास्थ्य शिक्षातर्फका मुनाफाखोरहरूलाई संरक्षण गर्ने काम गरिएको छ ।
पारित विधेयकले चिकित्सा शिक्षा भन्नाले स्नातक र सोभन्दामाथि अर्थात् एम.बी.बी.एस. र त्यसभन्दा माथिको विद्यालाई चिकित्सा शिक्षाको परिभाषाभित्र समेटेर प्रवीणता पत्र तह र सोभन्दा मुनिको तहलाई स्वास्थ्य शिक्षाभन्दा बाहिर राख्ने काम भएको छ, यद्यपि प्रवीणता पत्र तह र सोभन्दा मुनिको तहमा हजारौँले स्वास्थ्य शिक्षा विद्या प्राप्त गरी विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत छन् । डा. केसीसँग सरकारले चिकित्सा शिक्षा भन्नाले स्वास्थ्य पेशासम्बन्धी सबै विद्या र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसन) सम्झिनु पर्दछ भनी सहमति भई त्यस अनुसार ऐनमा व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर त्यस अनुसार यो ऐनमा त्यसको उल्लङ्घन गरियो । 
पारित विधेयकको परिच्छेद ५ मा आसय पत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयकको दफा ११ मा आसय पत्र सम्बन्धी, दफा १२ मा आसय पत्र प्रदान नगरिने सम्बन्धी, दफा १३ मा सम्बन्धन सम्बन्धी, दफा १४ मा सम्बन्धन खारेजीसम्बन्धी र दफा १५ मा प्रत्यायनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर चिकित्सा शिक्षा संस्था अनियन्त्रित ढङ्गबाट र बिना मापदण्ड खोल्ने कार्य भइरहेको हुनाले यो क्षेत्रमा विकृति पैदा हुनुका साथै स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयलाई मुट्ठीभरका व्यक्तिहरूको नाफा कमाउने विषय बनाएर त्यसमा माफियाकरण भइरहेको थियो । त्यो स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सम्बन्धन र आसय पत्र उपब्ध गराउने विषयमा कडाइको आवश्यकता छ । त्यो सवालमा सरकार यो पारित विधेयकमा समेत चुक्न पुगेको छ । 
डा. केसीसँग श्रावण १० गते भएको सम्झौता मुताविक यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आसय पत्र प्रदान गरिने छैन, साथै आसय पत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा निम्न अनुसार गर्नु पर्ने सम्झौता समेत भएको थियो ः (क) सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले उचित मुआवजा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सकिने छ । (ख) यस्ता शिक्षण संस्थाले आयोगले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने छ । 
यो सम्झौताले विगतमा लगानी गरेका संस्थाहरूको पुँजीलाई सुरक्षित गर्नुका साथै सरकारले तोकेको राजधानीभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सकिने बाटो समेत खोलेको थियो । तर पारित विधेयकमा यो कुरालाई सामेल नगरेर केसीसँगको सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ । पारित विधेयकको दफा १३ को उपदफा (३) ले विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने छैन भन्ने व्यवस्थाले काठमाडौँ उपत्यकामा थप तीन वटा शिक्षण संस्था खोल्न सकिने कानुनी ढोका खुला गरिदिएको छ । 
डा. केसीले सञ्चालन गरेको मुख्यतया चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका माफियाहरूका विरुद्धको आन्दोलनमा सरकारले माफियाहरूको पक्ष लिएको छ । यो सम्झौताको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने शिक्षण संस्थाहरू काठमाडौँमा थुप्रिएका छन्, काठमाडौँको जनसङ्ख्याको अनुपातमा हेर्ने हो भने ती शिक्षण संस्थाहरूको सङ्ख्या धेरै हुन गएको छ । दूरदराजका जिल्लाहरूमा कोही पनि जान वा सेवा गर्न तयार हुँदैनन्, जसको परिणाम स्वास्थ्यमा सिमित भुगोल र जनसङ्ख्याको अझ जनसङ्ख्यामा पनि धनि व्यक्तिहरूको पहुँच पुग्ने र दुर्गम जिल्ला वा विपन्न परिवार स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा रहने स्थिति सृजना गरेको छ ।
कुनै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनका लागि त्यो संस्थाले आफ्नै अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धनमा स्वीकृति लिई तीन वर्षसम्म आफ्नो अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेकालाई आसय पत्र वा सम्बन्धन नदिने भनेर सरकार र डा. केसीका बीचमा सम्झौता भएको थियो । तर त्यो सम्झौता वमोजिम पारित विधेयकमा व्यवस्था नगरेर सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाटपछि हटेको छ । कुनै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनका लागि उसको अस्पताल हुनु पर्ने र त्यो अस्पताल तीन वर्षसम्म सञ्चालन भएको हुनु पर्ने प्रावधानले जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार तथा त्यो शिक्षण संस्थाबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अनुभव पनि गुणस्तरीय हुने कुरासँग जोडिन्छ । तर सरकारले यो दुई वटै कुराको उपेक्षा गरेको छ । पारित विधेयकमा कतिपय सकारात्मक व्यवस्था नभएका होइनन् । तर जुन उद्देश्यले यो ऐन बनाउनु परेको थियो, त्यो मुख्य विषयलाई सरकारले पारित विधेयकमा समावेश गर्न सकेन ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
नेपालमा दण्डहीनता र राजनैतिक भ्रष्टीकरण
साम्राज्यवादको हौवा वा विस्तारवादको सेवा ?
भारतीय साम्राज्यवाद विरुद्ध हालिएका पर्दाहरूको खण्डन
अन्ततः भारत साम्राज्यवादी देश नै
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बेथितिको रास
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal