२०७६ वैशाख ११ गते   वर्ष ३६, अङ्क २३
मिति(२०७६ वैशाख १२, विहीवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
सम्पादकीय
अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुपर्दछ
हाम्रो देशमा विकास, निर्माणका कामहरू अत्यधिक ढिलो गरी सम्पन्न हुने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेन्डरद्वारा सम्पन्न हुने परियोजना मात्रै होइन, घरेलु ठेकेदारद्वारा सम्पन्न गरिने परियोजना पनि त्यत्तिकै ढिलो हुने गरेका छन् । परियोजनाहरू निर्धारित समयभन्दा विलम्ब हुँदा उपभोक्ताहरूले समयमै सुविधा नपाउने मात्र होइन, त्यसको लागत समेत कैयौँ गुणा बढ्ने गरेको हुन्छ । मेलम्ची खानेपानी यस्तै प्रकृतिको एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै स्थिति राष्ट्रिय गौरवका अन्य परियोजनाहरूको पनि रहेको देखिन्छ । सर्वप्रथम त यस्ता परियोजनाहरूको ठेक्का आफू नजिककालाई वा सबैभन्दा बढी र सहज तरिकाले कमिसन दिनहरूलाई दिने गरिन्छ । त्यसपछि ठेक्काको रकम भुक्तानी गर्ने बेलामा फेरि कमिसन भागबण्डा हुन्छ । यस प्रकारका विवाद सतहमा समेत आउने गरेका छन् । मेलम्ची खानेपानी प्रकरणमा यस्तै विवाद केही हप्तादेखि सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् ।
पहिले मेलम्ची खानेपानी योजनाको इटालियन ठेकेदार सी.एम.सी. ले काम छोडेर भागेको समाचार सार्वजनिक भयो ।पछि ठेकेदार कम्पनी सी.एम.सी. सित कमिसन मागिएको, त्यही कमिसन भुक्तानी गर्न सी.एम.सी. ले नमानेका कारण सो कम्पनीले काम छोडेर भागेको तथ्य पनि सार्वजनिक भयो । त्यस्तै, देशमा अनियमितताको अर्को रेकर्ड पप्पु कन्स्ट्रक्सनले कायम राखिसकेको छ । मधेशी जनाधिकार फोरमका सांसद समेत रहिसकेका रौनियार स्वामित्वको कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले थुप्रै गुणस्तरहीन प्रकारले काम गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सन, त्यसैगरी राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे समेतको संलग्नता रहेको कालिका कन्स्ट्रक्सन जस्ता माफिया ठेकेदारहरूले थुप्रै भौतिक निर्माणसित सम्बन्धित परियोजनाहरू ध्वस्त पारिसकेका छन् । उनीहरूको अनियमितताले कीर्तिमान नै कायम गरेपछि यतिखेर यी ठेकेदारहरू कालोसूचीमा अङ्कित भएका छन् भने इटालियन कम्पनी सी.एम.सी. त नेपाल छोडेर आफ्नो देश नै फर्किसकेको छ ।
विकास निर्माण परियोजनामा जुन अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार हुन्छ, के त्यसका लागि खालि ठेकेदार मात्र जिम्मेवार छन् ? पक्कै पनि त्यस्तो होइन । यस्तो अनियमितताको सुरुवात त ठेक्का दिने संस्थाबाट नै सुरु हुन्छ । सर्वप्रथम त आफू नजिकका व्यक्ति वा समूहलाई ठेक्का दिने प्रयास गरिन्छ । भनिरहनु नपर्ला, त्यसका पछाडि कमिसनको बाँडफाँटले काम गरेको हुन्छ । अर्कातिर, कमिसनको मोलमोलाइ हुन्छ । जसले सबैभन्दा बढी र सहज तरिकाले कमिसन दिन्छ, उसैलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया अपनाइन्छ । अनियमितताको यस्तो सिलसिला त्यहीँसम्म सीमित रहन्न । ठेक्का दिइसकेपछि जब किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्ने बेला आउँछ, तब फेरि कमिसन मागिन्छ । यस्तो कमिसन दिन अस्वीकार गरियो भने या त निर्धारित समयमा किस्ताबन्दीको रकम नै भुक्तानी दिइन्न, या त ठेक्का नै रद्द गर्ने धम्की दिइन्छ र कतिपय अवस्थामा ठेक्का तोडिन्छ पनि । मेलम्ची खानेपानीमा यस्तै भएको सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस प्रकरणमा एक खालको समझदारी कायम हुन्छ । यस्तो समझदारी कमिसनको बाँडफाँटसित सम्बन्धित हुन्छ । यही प्रकारको अनियमिततालाई केन्द्रमा राखेर कायम भएको भ्रष्ट संरचनाभित्र भ्रष्टाचार फुल्ने, फल्ने गर्दछ । आज हाम्रो देश यस्तै विकृति, विसङ्गतिमा फसेको छ ।
अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार विकासका शत्रु हुन् । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सर्वप्रथमत नीति–निर्माणको क्षेत्रबाटै कडाइपूर्वक पहलकदमी गरिनु पर्दछ । हाम्रो देश २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ । त्यसका बाबजुद अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार जस्ताको तस्तै छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ताजा प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षभन्दा अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन, उन्मूलन गर्ने लक्ष्य त धेरै टाढाको विषय भयो । नयाँ राजनीतिक कोर्सपछि अस्तित्वमा आएको दुई–तिहाइको सरकारले एक वर्ष पुरा गर्न थालिसक्दा पनि शासनको क्षेत्रबाट अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै उन्मूलनको दिशातिर मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसक्नु दुःखको कुरा हो । त्यसलाई माथिल्लो स्तरबाटै कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्ने ठोस प्रयास गरिनु पर्दछ । सर्वप्रथम त प्रशासन यन्त्रमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने प्रयास गरिनु पर्दछ । त्यसका साथै अन्ततः सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणका कामहरू सरकारले नै सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ । निजी तरिकाले कार्यान्वयन गरिने ठेक्कापट्टामा त्यही अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुने, त्यसमाथि राजनीतिक क्षेत्र समेत भ्रष्टाचारप्रति कठोर नहुँदा स्थिति झनै गम्भीर हुने गर्दछ । त्यसकारण भौतिक निर्माण सहित सबै क्षेत्रका विकास निर्माणका कामहरूमा तदारुकता कायम गर्न सबै खालका अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहन गरिनु पर्दछ । जबसम्म यस खालका विकृति, विसङ्गतिलाई नियन्त्रण र निर्मूल गरिदैन, तबसम्म राजनीतिक योजना र घोषणा अनुरूपमा जनपक्षीय कामहरू हुन सक्ने छैनन् । त्यसैले सरकारले यस क्षेत्रमा कडाइपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal