२०७६ वैशाख ११ गते   वर्ष ३६, अङ्क २३
मिति(२०७६ वैशाख १२, विहीवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
नागरिकता वितरण ः अतीतदेखि अहिलेसम्मको वृत्तान्त
रतन भण्डारी
तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले तराईको विकासमा विशेष जोड दिएका थिए । उनले सप्तरीमा चन्द्रनहर, रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेल्वेलाइन आदिको विकास गरे । त्यसपछिका दिनमा जनकपुर–जयनगर रेल्वे लाइन विस्तार भयो । जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री भएपछि उनले जुद्धनहरका साथै तराईमा उद्योगधन्दा थालनी गरे । तराईमा उखडाप्रथा लागु गरी भारतीयलाई जमिन आवादीको सुविधा दिए । सोही कारण नेपालमा रोजगार र बसोबासका लागि आउने भारतीयहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो । खासमा राणाकालमा तराईको कृषि र उद्योग क्षेत्रमा भएको विकासका कारण भारतीय कामदारको आवागमन झनै बढ्यो । 
राणाशासनको उतराद्र्धतिर सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । सन्धिमा एकअर्को देशका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने बुँदा राखियो । सन्धिमा दुवै देशबीचको सीमा खुला रहने नभनिए पनि खुला राखियो र एकअर्को देशमा आवतजावतका लागि भिसा प्रणालीको व्यवस्था गरिएन । यसरी नेपालमा बसोबास र रोगजारका लागि आउने भारतीयको सङ्ख्या अरू बढ्न गयो । तर त्यतिबेला नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन । नागरिकतासम्बन्धी ऐन २००९ सालमा मात्रै आएको हो, यद्यपि त्यसअघि देश बाहिर जाँदा पासपोर्ट बनाउने चलन भने थियो । नेपालको संविधान २०१५ मा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान नै थिएन । पञ्चायत कालीन २०१९ को संविधानको भाग २ मा भने नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखियो । २०२० सालमा नागरिकता ऐन आयो । २००९देखि अहिलेसम्म नागरिकतासम्बन्धी तीन वटा ऐन, सात वटा नियमावली आइसकेका छन् । पाँच वटा संविधान फेरिएका छन् । २०२० सालको नेपाल नागरिकता ऐन (२०२४), २०३३, २०३८, २०४६ र २०४९ गरी पाँच पटक संशोधन भएको छ । डा. हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्र नारायण देवको संयोजकत्वमा चार वटा बेग्लाबेग्लै आयोग र समिति बनेका छन् । तर पनि नेपालको नागरिकता समस्या समाधान हुनुको साटो झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ । यतिबेला नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनका लागि संसदमा विचाराधीन छ । विचाराधीन ऐनमा संशोधनका लागि थुप्रै प्रस्ताव परेका छन् । 
यसरी विगतदेखि वर्तमानसम्म हेर्दा नागरिकतामा देश र जनतालाई हानी हुने गरी थुप्रै निर्णय भएका छन् । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई माछाबजारको वस्तु बनाइएको छ । नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाई थुप्रै गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता लिएका छन् । सत्तासिनहरूबाट नेपालको नागरिकता खुलेआम विदेशीलाई बेच्ने काम भएको छ । 
२०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा भारतीय मतदाता आयात गरियो । ती आयातित भारतीय मतदातालाई २०४७ सालमा नेपाली नागरिकता दिइयो । त्यसैगरी २०६३ सालसम्म नेपालमा जन्मिएका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गरियो । अहिले २०७३सम्म नेपालमा जन्मिएका सबैलाई नागरिकता दिने भनिदैछ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकता बाँडिने गरिएको छ र हरेक पटक अन्तिम पटक नागरिकता बाँडिदै आइएको छ । 
सर्पको छाला र ४ करोड १० लाख रूपैया
तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिइएको विरोधमा काठमाडौँमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले थालेको विरोधपछि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा परिणत भयो । त्यसपछि तत्कालीन राजाले बहुदल या पञ्चायत रोज्ने गरी जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरे । पञ्चायतलाई जिताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले नाम, साम, दाम, दण्ड, भेद सबै नीति अपनाए । उनले भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा ठुलो सङ्ख्यामा भारतीयको नाम मतदाता सूचीमा समावेश गरे । पञ्चायतलाई जिताउन थापाले यतिसम्मको हतकण्डा अपनाएका थिए कि उनले एकजना भारतीय तस्करसँग साढे ३ करोड रूपैयाँमा नागरिकता बेच्ने गरी पैसा नै लिए । 
राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष रहिसकेका नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तक ‘इतिहासको कालखण्ड’ को पृष्ठ ४२–४४ मा लेखेका छन्– ‘पञ्चायत कालमा चोथमल जाटियालाई दुई नम्बर व्यापारीको जनक भनिन्थ्यो । आफूलाई एक नम्बर, दुई नम्बर व्यापारीको मतलब नभएको केवल पञ्चायत जिताउन पैसा चाहिएको थियो । त्यसैले उनीसँग सबै कुरा राखेपछि उनी तीन वटा शर्तमा साढे ३ करोड दिन राजी भए । ती शर्तहरू थिए ः (१) नेपाली नागरिकता पाउनु पर्ने, (२) काठमाडौँमा कटन मिल खोल्न पाउनु पर्ने र (३) आफूसँग ठुलो मात्रामा रहेको सर्पको छाला विदेश निकासी गर्न पाउनु पर्ने ।’ 
सुवेदीले प्रधानमन्त्री थापाको सल्लाह अनुसार जाटियाका ती शर्त स्वीकारेर उनीबाट दुई पटक गरी ४ करोड १० लाख रूपैयाँ लिएको उल्लेख गरेका छन् । सो पैसा समेत पञ्चायतलाई जिताउन जनमत सङ्ग्रहमा प्रयोग भएको सुवेदीले उल्लेख गरेका छन् । 
२०४६ सालपछि 
०३६ मा भारतीयलाई ल्याएर जनमत सङ्ग्रहको मतदाता बनाइएको थियो । ती आयातित मतदातालाई २०४६ को परिवर्तनपछि बनेको कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नागरिकता उपहार दिने ठहर गर्‍यो । २०४७ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नागरिकताका लागि २०३६ साललाई आधार वर्ष मानेर जनमत सङ्ग्रहको मतदाता सूचीमा रहेका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गर्‍यो, जसका कारण सूर्य बहादुर थापाले २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन मतदाता नामावलीमा समावेश गरेका सबै भारतीयहरू नेपाली नागरिकता पाउन सफल भए ।पछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकारले नागरिकता नियमावली २०२५ खारेज गरी नयाँ नागरिकता नियमावली २०४९ लागु गर्‍यो । २०५१ मा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले धनपति उपाध्यायको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय नागरिकता आयोग बनायो । सो आयोगले १६ वर्ष उमेर पुगेका ३४ लाखले नागरिकता पाउन बाँकी रहेको देखाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन उपर आयोगका सदस्य राजेन्द्र महतोले फरक मत लेखेका थिए । 
२५ मङ्सिर २०५२ मा शेर बहादुर देउवा सरकारले महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय नागरिकता आयोग सुझाव कार्यान्वयन समिति बनायो । मिर्जा दिलसाद वेग, अनिश अन्सारी, जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता सदस्य रहेको सो समितिमा एकजना नेकपा एमालेको प्रतिनिधि रहने भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको राप्रपा र वामदेव गौतम नेकपा (माले) गठबन्धन सरकारले २०५३ चैत्रमा जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय नागरिकता अनुगमन तथा कार्य मूल्याङ्कन समिति बनाएको थियो । देव समितिलाई दिइएको कार्यादेश नागरिकता वितरणसम्बन्धी कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु मात्र थियो । तर सो समितिले भने टोली गठन गरेर ३४ हजार ९० जनालाई नागरिकता बाँड्यो । यसरी कार्यादेश बाहिर गई सो समितिले बाँडेका नागरिकता विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । रिट उपर फैसला गर्दै देव समितिले बाँडेका नागरिकता सर्वाेच्चले ८ साउन २०५८ मा गैरकानुनी ठहर गर्‍यो । तर त्यसरी बाँडिएका नागरिता खारेज भए कि यथावत रहे ? कुनै अभिलेख भेटिदैन । 
२०५६ को आम चुनावपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसद्मा नागरिकता विधेयक ल्यायोे । तर सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट भएर पनि राष्ट्रिय सभामा अडकिएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित नहुँदा प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराएर लालमोहरका लागि राजा समक्ष पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था भएका कारण कोइराला सरकारले सोही बाटो अवलम्बन गरेको थियो, तर दरबारले राय लिने भन्दै सो विधेयक सर्वोच्चमा पठाएको थियो । 
२०६२–६३पछि 
संविधान सभा चुनाव अघि गिरिजा प्रसाद कोइराला सरकारले २०४६ चैत्रसम्म नेपालमा जन्मेकालाई ‘जन्मका आधार’ मा नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो । २०६४ सालमा अन्तिम पटकका लागि भनेर सरकारले पटके प्रावधान राखी जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको थियो । उनै पटके नागरिकता पाउनेका त्यसअघि नै जन्मिएका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने प्रावधान संविधान, ऐन, नियममा थिएन । तर मधेस आधारित दलहरूले नागरिकतालाई संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिने शर्त बनाएपछि सरकारले टोली खटाएर जन्मको आधारमा नागरिकता बाँडेको थियो । टोलीले बाँँडेका २३ लाख नागरिकतामध्ये आधा तराईका २० जिल्लामा बाँडिएको थियो ।
२०६७ कार्तिकमा निर्वाचन आयोगले परिचय पत्रका आधारमा गैरनेपालीलाई मत दिलाउने निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो । यसैबीच जन्मका आधारमा मात्र नागरिकता पाएका पौने दुई लाख व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि नै जन्मेका सन्तानलाई पनि वंशजकै नाताले नागरिकता दिन अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नेबारे सत्तारूढ माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच २०६८ फागुन २५ मा चार बुँदे सहमति भयो । २०६३÷६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण सो प्रस्ताव रोकिएको थियो । 
२०६२–६३ को परिवर्तनपछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ मङ्सिर १० मा नेपाल नागरिकता ऐन जारी गर्‍यो । सो ऐनको दफा ४ को उपदफा १ मा २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोवास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने उल्लेख छ । साथै यस दफा अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले दुई वर्षभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्ने प्रावधान पनि थियो । तर २०४६ चैत मसान्तलाई नै आधार लिनुको कारण भने स्पष्ट छैन । २०४७ को संविधान निष्क्रिय रहेको र अन्तरिम संविधान २०६३ जारी नभइसकेको अवस्था थियो । त्यस्तो बेला नागरिकता ऐन जारी गरिएको थियो । देशमा संविधान निस्कृय रहेको बेला आएको सो ऐन कसको योजनामा ल्याइएको थियो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । २०६३ जेठ ४ गतेको प्रतिनिधि सभा घोषणा पत्रमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०६३ कात्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा ऐन जारी गरिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
गच्छदारको परिपत्र
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा विजय कुमार गच्छदार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री थिए । गच्छदारले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै संवैधानिक प्रावधान विपरीत नागरिकता बाँड्ने खेल खेल्न थालेका थिए । गच्छदारले सो सम्बन्धमा मन्त्री मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्ताव दुई महिनापछि बिना निर्णय फिर्ता आएको थियो । गच्छदारको प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको थिएन । त्यसपछि संविधानभन्दामाथि उक्लेर गच्छदार आफंैले २०६३÷६४ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका एक लाख ७० हजार नागरिकका सन्तानलाई कानुन विपरीत वंशजका आधारमा नागरिकता दिन २०६८ माघ २६ गते ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र पठाए । परिपत्रमा ‘२०६४ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेको छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनू भन्ने’ उल्लेख थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ र नागरिकता ऐन, २०६३ विपरीतको सो परिपत्र कार्यान्वयनमा भने आउन सकेन । गृहमन्त्री गच्छदारको सो परिपत्रको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीलगायत अन्य ६ जना प्रजिअहरूले अवज्ञा गरेका थिए । 
निर्वाचन आयोग चुक्दा
निर्वाचन आयोगले २०७० असार २३ गते सूचना प्रकाशन गरी नागरिकता नभएकालाई मतदाता परिचय पत्र दिने देशघाती निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले नागरिकता बिना मतदाता परिचय पत्र दिने कार्य रोक्नू भनेर आयोगका नाममा आदेश दिएको थियो । 
प्रधानमन्त्री नै जन्मसिद्धलाई वंशज दिने पक्षमा 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ भदौ २ गते प्रदेश नं. २ को. प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै ‘जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका जन्मसिद्ध बाबुआमाका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने’ बताएका छन् । ओलीले भनेका छन्– ‘मैले यस अघि पनि विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक ढङ्गले बोलेको थिएँ । नेपालको हरेक नागरिकले नागरिकताको प्रमाण पत्र पाउँछ । यसका निम्ति अब कुनै झन्झट मान्नु–ब्यहोर्नु पर्दैन । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका जन्मसिद्ध बाबुआमाका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्छन् । त्यो कुरा अहिले हामीले कानुन निर्माण गरेर मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर संसदमा पठाइसकेका छाँै । मैले गृह मन्त्रालयलाई भनेको छु कि अब जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा नरोक्नू, बाबु वा आमा एकजना नेपाली नागरिक भए पुग्छ । आमा नेपाली नागरिक छ भने पनि पाउँछ । बाबु नेपाली नागरिक छ भने पनि पाउँछ । संविधान हामीले बनाएका हौँ । त्यसका निम्ति कहीँ हेरफेर, परिमार्जन गर्न पर्‍यो भने नगर्ने भन्ने कसरी हुन सक्छ ?’ यो अभिव्यक्तिले के सङकेत गर्छ भने नेपालमा रैथाने नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने डिजाइनभित्र ओली पनि फसिसकेका छन् । 
प्रचण्डको अजुबा 
२०७५ माघ २८ मा सिरहाको मिर्चैयाको एक सभामा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने’ बताए । अङ्गीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनु पर्ने प्रचण्डले पहिलो पटक भनेका थिएनन् । २० साउन २०७५ मा बाराको बरेवा बोरिङ–सिसहनिया–पतौरा लगायतका सडकको शिलान्यासका क्रममा पनि सो कुरा बताएका थिए । त्यसबेला हिन्दीमा भाषण गरेका प्रचण्डले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानले त्यही आधारमा वंशजको नागरिकता नपाउनु ‘अजुबा’ (आश्चर्य) भएको बताएका थिए ।
सीमाक्षेत्रका २० हजार भारतीयसँग नेपाली नागरिकता
भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीय रहेको कुरा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेको धेरै भएको छैन । त्यसैगरी २०१५ नोभेम्बर १७ को भारतीय पत्रिका नवभारत टाइम्सले नेपालसँगको सीमावर्ती जिल्ला महाराजगञ्जमा मात्रै २० हजार भारतीयसँग नेपाली नागरिकता रहेको तथ्य उजागर गरेको थियो । नवभारत टाइम्सले महाराजगञ्ज जिल्लाका ४० गाउँका २० हजार भारतीयसँग नेपाली नागरिकता रहेकोमध्ये सुनौलीका गाउँलेसँग मात्रै एक हजार नेपाली नागरिकता रहेको जनाएको थियो । नेपाली नागरिकता समेत बोकेका ती २० हजार भारतीयले त्यहाँको चुनाव आयोगलाई समस्या खडा गरेको उक्त समाचारमा उल्लेख छ । महाराजगञ्ज जिल्लाको ८० किलोमिटर सीमा नेपालसित जोडिएको छ । नवभारत टाइम्स समाचार अनुसार सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती र लखिमपुरमा समेत थुप्रै भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका छन् ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
पुँजीवाद साम्राज्यवादको अवस्थामा
विश्व साहित्यका एक अमर नक्षत्र गोर्कीलाई सम्झिँदा
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal