२०७६ वैशाख ११ गते   वर्ष ३६, अङ्क २३
मिति(२०७६ वैशाख १२, विहीवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
समाचार
लगानी सम्मेलन ः समृद्धि वा परनिर्भरताको बाटो ?
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले चैत्र १५ र १६ गते काठमाडौँमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो । सम्मेलनमा ४० मुलुकका करिब ६ सय प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए । सरकारले लगानीकर्ताहरू समक्ष ३४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको ७७ वटा आयोजना प्रस्तावित गरेकोमा सम्मेलनको अवधिमा १५ आयोजनामा सम्झौता÷सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताइएको छ ।
यसभन्दा पहिले २०४८ र २०७३ मा पनि नेपालले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । दुई वर्ष पहिले २०७३ मा गरिएको लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले करिब १४ खर्ब रूपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर व्यवहारमा करिब डेढ खर्ब मात्र लगानी भित्रिएको थियो । स्वयं प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफ.डी.आई.) का समर्थकहरू सरकारले सोचे जस्तो लगानी भित्रिनेमा विश्वस्त छैनन् । नेपालमा सुशासनको अभाव, झञ्झटिलो प्रशासनिक संयन्त्र, घुस र भ्रष्टाचारको बिगबिगी, उचित बजारको अभाव लगायतका कारण सरकारले सोचे जस्तो लगानी आउन नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ । 
सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विश्वस्त पार्ने उद्देश्यले संसदमा राम्रोसँग छलफल नगराइकन हतार हतारमा विदेशी लगानीसम्बन्धी विधेयक र त्यससित सम्बन्धित कैयौँ संशोधन विधेयकहरू पारित गरायो । यतिले मात्र विदेशी लगानीकर्ताहरू आश्वस्त हुन नसक्ने त्यससम्बन्धी जानकारहरूको बुझाइ छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो । छिमेकी देश भारतको बजार बढी संरक्षित र अनुदार भएकाले भारतमा निर्यात गर्न सजिलो छैन । बजारको निश्चितता नभइकन उद्योगमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू सजिलैसँग तयार हुँदैनन् । विगतमा जापानको कोडाक कम्पनी यही कारणले नै फर्किएको थियो । अहिले सरकारले पर्यटन र विद्युत उर्जामा लगानी भित्राउन जोड गरेको देखिन्छ । पर्यटन सेवा क्षेत्र हो भने विद्युत उर्जा प्राकृतिक स्रोतको क्षेत्र हो । सेवा क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतमा विदेशी लगानीलाई जोड दिनु राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको दृष्टिकोणबाट राम्रो हैन ।
वर्तमान सरकारले “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल” को नारा दिइरहेको छ । नेपाली श्रमशक्तिलाई विदेश पठाई विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपाल भित्राई समृद्ध देश बनाउने सपना सरकारले देखिरहेको ाछ । विदेशीहरू आऊ, लगानी गर, कमाएर लिएर जाऊ भन्ने मानसिकतामा सरकार छ । स्वयं साम्राज्यवादी र पुँजीवादी देशहरूले पनि विदेशी लगानी भित्राउँदा आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिने गर्दछन् । विदेशी लगानी भित्राउँदा लगानीको क्षेत्र, लगानीको मात्रा, लगानीकर्ताको उद्देश्य सबै कुरालाई ध्यान दिने गर्दछन् । नेपाल जस्तो कमजोर देशमा राष्ट्रिय हितलाई ध्यान नदिएर लगानी भित्राउँदा देश झन् परनिर्भरताको बाटोमा जाने खतरा हुन्छ । 
नेपालमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कौडीको मूल्यमा राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई विक्री गरियो । त्यस यता सरकारले नेपालको पुँजी, सिप र श्रम तथा स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्नेतिर कहिल्यै ध्यान दिएन । देश झनपछि झन परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ। नेपालको सिप, श्रम, पुँजी र स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गरी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने सम्बन्धमा लगानी वा योजनासम्बन्धी सम्मेलन गर्नेबारेमा सरकारले कार्यक्रम बनाएको भए त्यसले नेपालीहरूमा उत्साह र आशा जगाउने थियो । विदेशी लगानीको भरमा समृद्धितिर जाने सोचाइले देशलाई झनै कङ्गालीकरणको दिशामा लाने खतरा छ । लगानी सम्मेलनको छलफल चलिरहँदा अर्को कोणबाट पनि छलफल चलाउनु वाञ्छनीय हुनेछ । –राम बहादुर बुढा

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
नागरिकता विधेयक विरुद्ध देशव्यापी कार्यक्रम
प्रलेसको एकताबद्ध परम्परा कायम राख्न मसालको अनुरोध
बारा–पर्साका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाको माग
साम्राज्यवादको अधिकतम शर्त स्वीकार्ने प्रतिबद्धता गलत ः मसाल
किसान महासङ्घका वस्तुगत भेला सम्पन्न
अख्तियारले छानबिन गर्ने
सर्वोच्चमा पाँच जना न्यायाधीश सिफारिस
समाचार
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal