२०७६ वैशाख ११ गते   वर्ष ३६, अङ्क २३
मिति(२०७६ वैशाख १२, विहीवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
समाचार
साम्राज्यवादको अधिकतम शर्त स्वीकार्ने प्रतिबद्धता गलत ः मसाल
काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा साम्राज्यवादी देश वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको शर्तलाई अधिकतम रूपमा स्वीकार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई गलत बताएको छ । २०७५ चैत्र १९ गते पार्टीले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दैै यस्तो अवधारणा सार्वजनिक गरिएको हो ।
महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “नेपालमा हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनबारे नेकपा (मसाल) को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
कुनै पनि देशले आवश्यकता अनुसार अन्य देशबाट सहायता, ऋण वा अनुदान लिने कार्यलाई पुरै निषेध गर्न सकिन्न । तर त्यसो गर्ने बेलामा आफ्नो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा आँच पुग्न नदिने कुरामा सधैँ ध्यान दिनु पर्दछ । साम्राज्यवादी देश, उनीहरूका वित्तीय संस्था वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कुनै देशलाई कुनै पनि प्रकारको सहायता, अनुदान वा ऋण दिंदा आफ्ना साम्राज्यवादी स्वार्थहरूमाथि नै मुख्य जोड दिन्छन् । त्यस अनुसार शर्तहरू मान्न पिछडिएका वा विकासोन्मुख देशहरूलाई दबाब दिन्छन् । कतिपय देशहरूले आफ्नो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित समेतसित सौदावाजी गरेर त्यस प्रकारका शर्तहरू मान्ने पनि गरेको पाइन्छ । त्यसको परिणामस्वरूप कुनै देशमा विकास वा उन्नति हुनेभन्दा आर्थिक दृष्टिकोणले त्यो देशको पतन मात्र हुँदैन, तर देशको राजनीतिक स्वाधीनतामा पनि आँच पुग्ने गर्दछ । संसारभरको अनुभवबाट यो कुरा बारम्बार स्पष्ट हुँदै आएको छ । अहिलेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले राष्ट्रियता, देशको विकासलाई सुनिश्चित गर्ने गरेर स्पष्ट र दृढ नीति अगाडि ल्याएको पाइन्न । सरकारले विदेशी लगानीका सन्दर्भमा बढी ढुलमूल र सम्झौतापरस्त नीति नै अपनाएको पाइन्छ ।
अहिलेको लगानी सम्मेलनका सन्दर्भमा दुई वटा कुराहरू विशेष रूपले उल्लेखनीय छन् । प्रथम– यसभन्दा पहिले भएको लगानी सम्मेलनमा विभिन्न देशहरूबाट जति लगानी गर्ने भनेर बोलकबोल गरिएको थियो, त्यस अनुसार लगानी नभएको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । त्यस अनुसार अहिले पनि उनीहरूले जति लगानी गर्ने बचन दिएका छन्, त्यस अनुसार उनीहरूले लगानी नगर्ने कुराको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसको कारण के हो ? त्यस विषयमा हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । कुनै देशको सरकार उनीहरूको पुरै दलाल भयो भने मात्र उनीहरूले त्यो सरकारलाई पुरै समर्थन वा सहयोग गर्दछन् । तर वर्तमान सरकारप्रति उनीहरूको त्यस प्रकारको पुरा विश्वास छैन । त्यसैले उनीहरूले पहिलो लगानी सम्मेलनको कालमा आफ्नो बचन अनुसार लगानी गर्ने काम गरेनन् भने अहिले पनि त्यस प्रकारको सम्भावना कमै देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, उनीहरूले पुरै विश्वास गर्न नसकेको वा पुरै दलालमा परिणत नभएको कुनै देशको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने नीति पनि अपनाउने गर्दछन् । द्वितीय– अहिलेको लगानी सम्मेलनमा अमेरिकाको प्रतिनिधि नआउनु पनि सामान्य कुरा होइन, एकातिर, भेनेजुएलाबारे वर्तमान सरकारले अपनाएको नीतिप्रति पनि अमेरिका पुरै असन्तुष्ट, क्षुब्ध छ भने वर्तमान सरकारले साम्राज्यवादी देशहरूले जसरी चाहन्छन्, त्यसरी यो सरकारले दलाली गर्ने छ भन्ने कुरामा उनीहरूलाई पुरा विश्वास नभएकाले पनिवर्तमान सरकारप्रति आफ्नो असन्तोष देखाउन अहिलेको लगानी सम्मेलनमा अमेरिकाको प्रतिनिधित्व नभएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यो क्रममा उनीहरूले वर्तमान सरकारलाई अपदस्थ गर्ने षडयन्त्र गरे भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन ।
अहिले लगानी सम्मेलनमा नेपाल सरकारले जुन प्रकारको नीति अपनायो विभिन्न साम्राज्यवादी देश वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको शर्तहरूलाई अधिकतम रूपमा स्वीकार गर्नका लागि जुन प्रकारको प्रतिबद्धता प्रकट गर्‍यो, त्यसबाट नेकपा वा वर्तमान सरकारको ढुलमूल, अवसरवादी वा सम्झौतापरस्त चरित्र भएको कुरा नै प्रष्ट हुन्छ ।माथि उल्लेखित तथ्यहरूबाट र अहिलेको लगानी सम्मेलनप्रति अमेरिकी साम्राज्यवादले देखाएको असन्तोष वा असहयोगको नीतिबाट पनि वर्तमान सरकार उनीहरूले चाहे जस्तो दलाल नभएको कुरामा पनि कुनै शङ्का रहँदैन ।
हाम्रो पार्टीले देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने प्रकारका कुनै पनि विदेशी लगानी वा सहयोगलाई दृढतापूर्वक विरोध गर्दै आएको छ । सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै सम्पन्न गर्न सम्भव भएका कतिपय परियोजनाहरूलाई पनि एक वा अर्को गर्दै विदेशी कम्पनीहरूलाई दिने नीति अपनाउँदै आएको छ । माथिल्लो कर्णाली परियोजना त्यसको एउटा उदाहरण हो, त्यो एउटा मात्र उदाहरण होइन । सरकारका त्यस प्रकारका सबै नीतिहरूको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ ।”

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
नागरिकता विधेयक विरुद्ध देशव्यापी कार्यक्रम
प्रलेसको एकताबद्ध परम्परा कायम राख्न मसालको अनुरोध
बारा–पर्साका पीडितलाई क्षतिपूर्ति र राहत दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाको माग
किसान महासङ्घका वस्तुगत भेला सम्पन्न
अख्तियारले छानबिन गर्ने
सर्वोच्चमा पाँच जना न्यायाधीश सिफारिस
लगानी सम्मेलन ः समृद्धि वा परनिर्भरताको बाटो ?
समाचार
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal