२०७४ असार ७ गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क ३०
मिति(२०७४ आषाढ १३, मंगलवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प : 2072 बैशाख 12
लेखहरू
नव उदारवादी नीति र यसका प्रभावहरू
– दिवस पौडेल
पृष्ठभूमि 
अठाह«ौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रको पूर्ण रोजगारी सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । उक्त सिद्धान्त अनुसार अर्थतन्त्र खुला बजार नीतिबाट सञ्चालन हुँदा वास्तविक बेरोजगारी सून्य हुने र कुल उत्पादन र रोजगारीको अवस्था सन्तुलन हुने उनीहरूको तर्क थियो । सोही शास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार ‘द बेस्ट गभर्मेन्ट इज द गभर्मेन्ट द्याट डज लिस्ट’ भन्ने मान्यता स्थापित भयो, जसलाई उदारवाद भनिन्छ, यद्यपि यसले पनि थुप्रै उतारचढाव भोगी रहेको छ र पूँजीवादी भूमण्डलीकरणको साधनको रूपमा नयाँँ रूप धारण गरी रहेको छ । यसलाई नव उदारवाद भन्न सकिन्छ । सन् १९३० को आर्थिक मन्दी र सोही समयमा समाजवादी अर्थतन्त्रमा गरिएको योजनाबद्ध विकासको प्रभावले उदारवाद केही मन्द भयो तर पुनः समाजवादी सत्ताको पतनसँगै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको पाइन्छ । १९३०पछि पुन त्यस अघिको शास्त्रीय युग फर्काउने प्रयत्न गरिएको पाइन्छ । विकासमा योजनाको प्रयोगलाई पूँजीवादले गरेको सम्झौतका रूपमा बुझ्न सकिन्छ भने विकासशील देशको राष्ट्रिय बजेट घटाउने, अनुदान तथा राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण, आयात कर आदिलाई हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संरचनागत समायोजन कार्यक्रम अन्तर्गतको प्रयासलाई १९३० अघिको युग फर्काउन खोजिएको रूपमा लिन सकिन्छ । 
नेपालको सन्दर्भ 
नेपालमा पनि सन् १९९०पछि तीव्र रूपमा उदारीकरण गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरू करिब करिब निजीकरण भई सकेका छन् भने उदारीकरणको आन्तरिक र बाह्य खुलापनको नीति अन्तर्गत कर नीति, वित्तीय क्षेत्र सुधार, आयातमा खुल्लापनको सुरुवात विश्व व्यापार सङ्गठनकै शर्त अनुसार सम्पन्न भई रहेका छन् । हालको नेपालको बजेट संरचना जति नै समाजवाद उन्मुख भनिए पनि ती शर्त तथा बन्देजबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन । कुनै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकार अगाडि बढेको छैन । केही सामाजिक कल्याणका कुराहरू, जुन नव उदारवादी अर्थतन्त्रकै अङ्ग बनी सकेका छन् । हाल २०७२÷७३ को बजेट नै हेर्ने हो भने चालु खर्च ५८.९ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च २९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११.४ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । एकातिर, पूँजीगत खर्च अत्यन्तै कम छ । त्यो पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा अधिक रहेको छ, जुन कथित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाका लागि पर्याप्त होइन भने अर्कोतर्फ, राजस्व परिचालनले हाल खर्च नधान्ने अवस्थाले पनि आत्मनिर्भरतातर्फ सङ्केत गर्दैन । बजेटमा कृषिमा ८ अर्ब अनुदान थप गरिएको छ भने सो थप रकमले कुल गार्हस्थ उत्पादन ३० अर्बले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यदि त्यसो हो भने, त्यो अनुमान तथ्यमा आधारित छ भने कृषिमा थप लगानी गर्न के अवरोध छ त ? यो पनि उदारीकरणको नीति मात्र हो । किनकि सरकारी लगानी यसले सङ्कुचित गर्छ । 
नेपाल कृषि आधारित अर्थतन्त्रको देश हुँदा हुँदै पनि कृषि उत्पादनको ठुलो आयातक बनी सकेको छ । २०१२÷१३ को एउटा सर्वेक्षणले नेपालले कृषि उत्पादनमा ९९.३४ विलियनको वार्षिक आयात स्थिति देखाउँछ । वैदेशिक रोजगार तथा आयको स्रोतहरू बढ्दै जाँदा यो आयात बढ्दै जाने देखिन्छ । उदारीकरणले देशभित्रका उद्योगहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने, किन्सको प्रभावकारी मागको सिद्धान्त अनुसार माग बढी रहने हुँदा भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दा वैदेशिक अनुदान सहयोग र दाताहरूको शर्तमा देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र सुम्पिनु पर्ने जस्ता आर्थिक सङ्कटको अवस्था नजिक देखिन्छ । यसरी देश समाजवादी अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढेको देखिँदैन । नेपालको आयात निर्यातको यो अवस्थाले त्यतैतर्फ इङ्गित गर्दछ । 
अन्य विकसित देशहरूको सन्दर्भ 
विकासशील देशमा रहेका केही विशेष वर्ग, जस्तै जमिन्दार, उद्यमी, व्यापारी, श्रम सङ्गठनका नेताहरू, प्रतिष्ठित शासक÷प्रशासकका रूपमा स्थापित भएका हुन्छन् । तिनीहरूको विशेष चासो पूँजीपतिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली विकास गर्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ । उनीहरूको सो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि नव औपनिवेशिक आश्रित नमूनाको प्रयोग गरिने गरिएको छ । नेपालको भारतसँग भएको भनिएको विशेष सम्बन्ध र पछिल्लो पटक गरिएको द्विपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा संरक्षण (बिप्पा) को समर्थनमा यहाँको प्रतिष्ठित शासक वर्ग रहनु यसै नीतिको परिणाम हो । त्यस्तै दाताहरूले कम विकसित देशहरूको वास्तविक स्थिति ख्याल नगरी आफ्ना सर्त तथा बन्देजहरूको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । सन् १९९८ सम्मको तथ्याङ्कको आधारमा दक्षिण एसिया र अफ्रिकी क्षेत्रमा दैनिक १ डलरभन्दा कममा बाँच्नेको जनसङ्ख्या क्रमशः ४०, ४६.३ प्रतिशत थियो भने सो सङ्ख्यामा कुनै उल्लेख्य सुधार भएको पाइएको छैन । नव उदारवाद मूलतः यस रूपमा प्रकट भएको पाइन्छ ः
१. बजारको खुलापन, 
२. सार्वजनिक सम्पत्तिको निजीकरण, 
३. कर कटौती, 
४. आर्थिक वृद्धिको पूर्व शर्तमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग एकीकरण । 
यसले विकासशील देशको सरकारलाई कमजोर पार्ने र बजारलाई पूँजीवादी देशका लागि खुला गर्ने काम गरेको छ । इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूमा यो नीतिले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने कुरा गलत सिद्ध गरेको छ भने मलेसिया लगायतका कतिपय देशहरूले दाताहरूको शर्त अस्वीकार गरेका छन् । ग्रीसमा त्यस्तै सङ्केत विद्यमान छ । त्यस्तै गरेर पूँजीवादी विकसित मुलुकहरूको आर्थिक हस्तक्षेप मात्र होइन, पर्यावरणीय हस्तक्षेपले समेत विकासोन्मुख तथा कम विकसित राष्ट्रको जैविक विविधतामा असर पुगेको छ, जसको असर कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक परी रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले साना र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रमा अनिकाल निम्त्याउने खतरा उत्पन्न भएको छ । 
यसका विरुद्ध सङ्घर्ष 
मूलतः उदारीकरण साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरणको महत्वपूर्ण र अनिवार्य औजार हो । उदारीकरण विरुद्धको सङ्घर्ष पनि साम्राज्यवाद विरुद्धकै सङ्घर्षको एउटा रूप हो । उदारीकरणले सिर्जना गरी दिएको व्यापक बजार र त्यसको मागमा नै उनीहरूको व्यापार तथा अर्थतन्त्र फस्टाएको हुन्छ पूँजीवाद समस्यारहित भने छैन । यो थुप्रै मन्दी, आपसी टकराव र सङ्कटहरूबाट अगाडि बढी रहेको छ, यद्यपि यसले थुप्रै सम्झौता समेत गरेर अगाडि बढी रहेको छ । उदारीकरण विरुद्धको आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्न निम्न पक्षमा ध्यान जान जरुरी छ ः 
१.यसका विरुद्ध उत्पीडित राष्ट्र, उत्पीडित जनताको सचेत ऐक्यबद्धता निर्माण जरुरी छ । भारतमा हुने गरेको किसान विद्रोह, युरोप र कतिपय अवस्थामा अमेरिकामै हुने गरेको असमानता विरुद्धका आवाजहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रयत्न जरुरी छ । त्यसै गरी ल्याटिन अमेरिका र मध्य–पूर्वका साम्राज्यवाद विरुद्धको आक्रोशलाई समेत सङ्गठित गर्न जरुरी छ । 
२.साम्राज्यवादी शोषण र उत्पादनका विरुद्ध स्वदेशी उत्पादन र बजारका लागि उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मको सचेतता र सङ्गठित प्रयास जरुरी पर्दछ । 
३. उदारीकरणका शर्तहरू नमान्न र विश्व बैङ्क, मुद्रा कोष र त्यसको दबावको विरुद्धमा उत्पीडीत राष्ट्रका शासक वर्गमा जनताको स्तरबाट दबाब सिर्जना गर्नु पर्दछ । 
४. पुनर्गठित शासक वर्गको प्रभाव र शक्तिलाई कमजोर पार्न साना तथा मध्यम किसान, पूँजीवादी भूमण्डलीकरणका विरुद्धको सोचलाई फराकिलो बनाउँदै साम्राज्यवादले लादेको नव उदारवादी नीतिलाई असफल पार्ने र अन्त्यमा साम्राज्यवादका विरुद्ध उत्पीडितहरूको आवाजलाई एकीकृत गर्ने सन्देश दिन जरुरी छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
सन्दर्भ ८ मार्च
८ मार्च र महिलाका समस्या
राजनीतिक संरचना र वर्ग आधार
साहित्य समाजको दर्पण होइन, पानी हो
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal