२०७४ श्रावण ३२ गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क ३७
मिति(२०७४ भाद्र २, शुक्रवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
मूल लेख
स्थानीय तहको चुनावमा जनताको भूमिकाबारे
रामप्रकाश पुरी
१) संविधान कार्यान्वयनमा योगदानको अनिवार्य आवश्यकता 
कुनै चलखेल भएन भने आगामी २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव हुने सम्भावना बढी छ । अधिकार र सहभागिताबारे जतिसुकै कुरा गरिएको भए पनि जनताको राज्य सञ्चालनमा सार्वजनिक पहुँच र नेतृत्वको साह्रै चिन्ताजनक स्थिति कायम रहेको कैयौँ वर्षपछि यो चुनाव हुन गइरहेको छ । यसका साथै नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयनको पहिलो प्रयास स्वरूप यो निर्वाचन हुन गइरहेकोले यसको ऐतिहासिक महत्व छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता लगायतका कैयौँ महत्वपूर्ण प्रावधानहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक संस्कारको रूपमा संस्थागत गर्नका लागि संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी हुन्छ । यदि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने आगामी दिनहरूमा मुलुकले प्रतिगमनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा जनताका सम्पूर्ण अपेक्षाहरूलाई सम्वोधन गरिएको भन्न सक्ने स्थिति नभएपनि यसमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूबाट अप्ठेरोमा पर्न गएका विखण्डनकारी र क्षेत्रीयतावादी तत्वहरूले वर्तमानमा जुन माग उठाइरहेका छन्, त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि कमसेकम संविधानमा देश विखण्डनका लागि संविधानमा वैद्यानिकता छैन । त्यही व्यवस्था नभएको वैद्यानिकतालाई संविधानमा लिपिवद्ध गर्नका लागि भइरहेका प्रयासहरूले सफलता हासिल गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने मुलुकको अधोगति शुरु हुनेछ । नश्ल, जात, धर्म, क्षेत्र आदि अधिकारको माग गर्नेहरूले देशलाई अशान्ति र विश्रृङ्खलतातर्फ लैजाने कुरा सुनिश्चित छ । संविधान कार्यान्वयनको विषय जति टाढा हुँदै जान्छ, त्यति त्यति प्रतिगमनको वातावरणले मूर्त आकार ग्रहण गर्ने स्थिति बन्दै जानेछ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका कैयौँ जनपक्षीय वा लोकातान्त्रिक विषयहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि भएका प्रयासहरूलाई असफल बनाउन संविधानको कार्यान्वयन नै एउटै मात्र वैज्ञानिक तरिका हुन्छ । देशलाई विखण्डित र विश्रृङ्खल गरी मुलुकको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पार्ने जो कोहीका पनि योजनाहरूलाई असफल बनाउनु आवश्यकता छ । जस्तो कि मधेशवादीहरूले भनिरहेका छन् कि आफूले भने अनुसार भएन भने नेपालबाट मधेश नै गुम्न सक्ने छ । वास्तवमा यस प्रकार राष्ट्रघाती र विखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिइरहेका मधेशवादीहरूसित सहमति खोज्ने वर्तमान सरकारको रवैया शङ्कास्पद देखिन्छ । कुरा कुर्सी र सत्तालोलुपतासम्म मात्र सीमित नभएर अर्कै शक्तिकेन्द्र(जसले नेपालको सार्र्वभौमिकतामाथि आक्रमण गर्दै आइरहेको छ)सम्म फैलिएको आभाष हुन्छ । नत्र पूरा देश मुठ्ठीभरका तत्वहरूको मागका कारण वन्दी हुन पर्ने कुनै कारण हुँदैन । एकातिर, सरकारको अकर्मण्यतामा विदेशी शक्ति र तिनका दलालहरूले चलखेल गरी नेपालमा संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र अस्थिरता उत्पन्न गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । अर्कोतिर, धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध कट्टर हिन्दूवादीहरूले गरिरहेको प्रयासले पनि मूर्त आकार ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनीहरू लगातार रूपमा साम्प्रदायिक र धार्मिक राजनीतिलाई तीव्र पार्ने कोशिसमा लागिरहेका छन् । यसरी विभिन्न पक्षहरूले २०६२÷६३ का आन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई समाप्त पारी प्रतिगमनलाई निम्त्याउन कसरत गरिरहेका छन् । जति जति अस्थिरता बढ्दै जान्छ त्यति त्यति प्रतिगमनकारी र विखण्डनकारी तत्वहरूले आफ्नो स्थितिलाई बलियो बनाउनका लागि अवसर प्राप्त गर्दछन् । यसर्थ संविधानको कार्यान्वयनमा देशका निम्ति जनताले महत्वपूर्ण ढङ्गले योगदान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने परिवर्तन र अधिकारका लडाइँहरू जनताले नै लडेको कारण तिनको सुरक्षा र सम्वद्र्धन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि जनताको नै हुन्छ । त्यस दृष्टिबाट पनि यो निर्वाचनको महत्व हुन्छ । 
(२) विवेकपूर्ण निर्णयको आवश्यकता
संविधानको कार्यान्वयन भएर राजनीतिक स्थिरता कायम भएको खण्डमा देश, जनता र राजनीतिक क्षेत्रलाई समेत फाइदा हुने छ । तर यो भन्न सकिन्न कि देशमा राम्रो राजनीतिक परिपाटीको शुरुवात हुनेछ । किनभने देशमा हाल सत्तामा समेत वर्चस्व कायम गरेका वा गर्न सक्ने राजनीतिक शक्तिहरूलाई जनताले स्थानीय तहमा पनि निर्वाचित गर्ने पुगे भने देशको अहिलेको तस्वीर स्थानीय तहमा पनि स्थापित हुने छ । जनतासित धारे हात लगाउने वा आफ्नो छनौटप्रति पश्चाताप गर्ने बाहेकको विकल्प नहुन पनि सक्दछ । राजनीतिक नेतृत्व जनताको राजनीतिक निर्णय र विचारको प्रतिविम्व भएकोले धारे हात लगाएर मात्र दायित्व पूरा हुँदैन । त्यसैले छनौट गर्ने बेलामा उचित निर्णय गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई स्थापना गर्नुपर्दछ । यदि यस कुरामा जनताले उचित निर्णय गर्न सकेनन् भने त्यसको परिणाम हुनेछ— राष्ट्रिय राजनीतिका खलनायक शक्तिहरूको स्थानीय राजनीतिमा पनि निरन्तरता । वर्तमान सन्दर्भमा शक्ति केन्द्रमा रहेका राजनैतिक शक्तिहरूको अकर्मण्यता र कौशलहीन नेतृत्वका कारणले मुलुकले खराव समयबाट गु्रजिनुपरिरहेको कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । स्थानीय निकायहरूमा यस्ता चरित्रका राजनीतिक शक्तिहरूलाई स्थापित गर्नु भनेको यथास्थितिको चक्रव्यूहमा फसिरहनु हुनेछ ।
हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि हालसम्म नयाँ संविधानको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसरी संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सत्ताप्रतिको तीव्र मोह भएको राजनीतिक नेतृत्वले शासन सत्तामा स्थान लिनु हो । बहुदलीय व्यवस्थाको सामान्य सुझबुझ भएको शासक वा राजनीतिक नेतृत्वले त्यस अनुसारका आदर्शहरू स्थापना गरेर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको चाहनालाई उचित ढङ्गले समायोजन गरी राजनीतिक नेतृत्वले निकास दिनुपर्ने हो । तर नेपालमा त्यस प्रकारको स्थितिको सदैभ अभाव रह्यो । सत्ता स्वार्थका लागि जस्तोसुकै पनि सम्झौता र साँठगाँठ गर्ने चरित्रका कारण नेपालमा सत्ताको राजनीतिक नेतृत्व पङ्गु र अकर्मण्य भइरह्यो । तर पनि जनताले त्यस प्रकारको नेतृत्वलाई सत्तामा स्थापित गरिरहने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा भरोसा गर्न लायक राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन र यस्तै स्थिति कायम रहेसम्म त्यस प्रकारको वातावरण प्राप्त हुन सम्भव पनि छैन । यस प्रकारको स्थितिको लागि जनता पनि उत्तरदायी हुन्छन् । राजनीतिको बुई चढेर कतिपय मानिसहरूले आफ्नो दूनो सोझ्याउनुसम्म सोझ्याएका हुन्छन्, तर पनि राजनीतिलाई सत्तोसराप गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो खालको प्रवृत्तिबाट स्वार्थीहरूको मात्र जमघट हुने सम्भावना हुन्छ । तर दायित्ववोध र जिम्मेवारी वहन गर्ने कुरा हुँदैन । यसकारण जनतामा यस प्रकारको प्रवृत्ति नहुनु नै राम्रो हुन्छ । किनभने जनताको निर्णयमा नै राजनीति कस्तो बनाउने भन्ने कुराको तय हुन्छ । सत्ता, सरकार र राजनीतिक नेतृत्व जनताको विवेक र निर्णयको प्रतिविम्व हो । यस अर्थमा जस अपजसको भागिदार जनताले पनि बन्नुपर्दछ । जनताको सहयोगविना कसैले पनि केही गर्न सक्दैन । तानाशाहहरू, फासिष्टहरू वा न्यायपूर्ण शासनसत्ता सञ्चालन गर्नेहरू सबैले जनताको सहयोग लिएर नै राजनीतिक भूमिका खेल्ने गर्दछन् । सबैलाई जनताको सहयोगको आवश्यकता पर्नुको कारण हो— जनता नै वास्तविक वैद्यानिक शक्ति र आधार हुन् । त्यसैले कुनै पनि किसिमले कुनै पनि शक्तिलाई जनताबाट अनुमोदित हुन जरुरी हुन्छ । जनताले जान अन्जानमा गर्ने निर्णयको भर्याङबाट चढेर बिभिन्न शक्तिहरू वा व्यक्तिहरू शक्तिको केन्द्रमा पुग्दछन् । त्यसरी पुग्नेहरू जनपक्षीय भएमा देश, जनता वा मानवजातिको नै हित हुन्छ तर तिनीहरू वदमास र राजनीतिक फिक्सिङ गर्ने भए भने मुलुक वा समग्र मानवजातिका लागि नै अभिषाप हुन्छ । त्यसैले जनताले निर्णय गर्ने बेला नै विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।
(३) विचार, विवेक र निर्णयमा परिवर्तन गर्न आवश्यकता
सिक्किमको भारतमा विलय हुने बेलामा लेण्डुप दोर्जेको पार्टीका मतदाताहरूले कस्तो महशूस गरेका थिए होला ? राष्ट्रघातका लागि पक्कै पनि जनताले आफ्नो मतको प्रयोग गरेका थिएनन् तर घटनाहरूले त्यस्तै पुष्टि गरिरहेका थिए कि जनताको भारी मत पाएर विजयी बनेको पार्टीले सिक्किमको स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचान समाप्त गरिसकेको थियो । मानौँ जनताले यही अभिभारा पूरा गर्नका लागि नै सो पार्टीलाई विजयी बनाएका थिए । मतदाताहरूले आफ्नो देशलाई माया गर्थे भने त्यो मतदानको निर्णय र विवेक अब पश्चातापमा रूपान्तरण भएको थियो । तर यति बेलासम्म धेरै ढिला भइसकेको थियो । सिक्किमे जनताको न आफ्नो देश थियो, न आफ्नो नेतृत्व नै थियो । उनीहरूको देश ‘महान् भारत’ बनिसकेको थियो ।
माथि उल्लेखित प्रसङ्गको उठाउनुको मुख्य उद्देश्य हो— नेपालमा पनि जनताले विवेक, विचार र निर्णयबारे विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एकातिर, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नागरिक असुरक्षा, अस्तव्यस्त प्रशासन र गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वका कारण मुलुकले उँभो लाग्ने स्थिति कहिल्यै पनि श्रृजना भएन । लामो समयदेखि यिनै राजनीतिक शक्तिहरू (जो अहिले पनि सत्तामा वा त्यसका वरिपरि रहेर नेपाली समाजमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भइरहेका छन्)ले नेपालको राजनीतिमा शासन सत्ता चलाउँदै आएका छन् । उनीहरूकै नेतृत्वमा मुलुकको यो स्थिति भएको छ । वास्तवमा आन्दोलन र सङ्घर्षमा नेपाली जनताको संयुक्त कुर्वानी भएको भएता पनि सत्ता र सुविधाको लुट भने यिनैले गरेका छन् । यिनीहरूको लुटका कारण नेपाली जनताको आर्थिक जीवनस्तर भयानक एवम् कष्टप्रद बन्न गयो भने केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर नवधनाढय वर्गमा रूपान्तरण भयो । तर पनि जनताबाट उचित निर्णय हुन नसकेका कारण पटक पटक तिनै राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्दै आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार र लुटका अनेक पात्रहरू खडा गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले मुलुकका लागि योगदान दिन सक्दैनन् भन्ने ज्ञान जनतालाई हुनु आवश्यक छ । अर्कोतिर, जातीयता, क्षेत्रीयता र धार्मिकताको राजनीतिले मुलुकलाई अस्थिर बनाउने वा अस्तित्व नै समाप्त पार्ने प्रयासहरू भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको सङ्घर्ष लड्ने शक्तिप्रति उदासीनता राख्नु र विवेकको प्रयोग गरी उचित निर्णय गर्न नसक्नु जनताको कमजोर पक्ष हो । यस्तै अवस्था ठीक छ भन्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने जनताको उक्त विवेकलाई उचित र सही मान्न सकिन्न । आस्था र विश्वास राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारीहरू शक्तिमा पुग्ने भर्याङ नबनी देश तथा समाजको हित गर्ने अस्त्र बन्न सक्नुपर्छ । त्यसैले जनताको विवेक प्रयोग गर्ने परम्परा र शैली तथा निर्णय गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । विचारमा उत्कृष्टता आउनु स्वागतयोग्य हुन्छ तर पलायन र सम्झौतावादी भएर तथाकथित आफ्नाहरूलाई रोज्ने प्रवृत्तिलाई जनताले बदल्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र देशका बिभिन्न राजनीतिक निकायहरूमा राम्रो र निष्कलङ्क छवि भएका राजनीतिक शक्तिहरू स्थापित हुन पुग्दछन् । खालि तात्कालीन लाभ वा राज्यको कोष दुरूपयोग गरी होहल्ला मच्चाइएका विकासे गतिविधिका पछाडि लागेर होइन कि देशलाई दीर्घकालिन रूपले नै फाइदा पुग्ने गरी जनताले निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ । जनताको विवेक र निर्णयले नै देशको अवस्थाको निर्धारण गर्ने भएकोले उनीहरूले आधारभूत दायित्वको सही ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्दछ । देश कस्ता शक्तिहरूको हातमा वा पहुँचमा रहनुपर्छ ? यो प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर जनताले अव हुन थालिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नो भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । हामी आशा गर्दछौँ कि नेपाली जनताले सिक्किमे जनताकोभन्दा फरक ढङ्गले निर्णय गर्ने खुबी राख्नेछन् ।
२०७३ चैत्र २९ गते । 

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal