२०७४ असार ७ गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क ३०
मिति(२०७४ आषाढ १३, मंगलवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प : 2072 बैशाख 12
सम्पादकीय
मधेशी मोर्चाको बहुलट्ठीपूर्ण घोषणा
मधेशी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले, प्रचण्ड सरकारले ल्याएको नयाँ संशोधन विधेयकलाई पनि अस्वीकार गर्दै वैशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचन बिथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । मधेशी मोर्चाको यो निर्णय अत्यन्त बहुलट्ठीपूर्ण, अविवेकी र आत्मघाती छ । यसको जतिसुकै निन्दा र भत्र्सना गरे पनि त्यो कम नै हुने छ ।
मधेशी मोर्चालाई पनि चुनावमा ल्याउने नाममा प्रचण्ड सरकारले ल्याएको नयाँ संविधान संशोधन विधेयक आफैमा राष्ट्रघाती प्रकृतिको छ । मधेशी मोर्चाले त्यसलाई पनि अस्वीकार गरेर आफूहरूले त्योभन्दा पनि ठुलो राष्ट्रघात हुने गरी संविधानमा संशोधन चाहेको प्रष्ट पारेका छन् । मधेशी मोर्चाको नियत र अभीष्ट धेरै पहिले नै स्पष्ट भई सकेको थियो । तर प्रचण्ड सरकारले त्यसलाई बुझ्न सकेन वा बुझेर पनि बुझ पचायो र मोर्चालाई फकाउने नाममा नयाँ संशोधन विधेयक ल्यायो । प्रचण्ड सरकारले मधेशी मोर्चासँगको आन्तरिक सहमतिमै नयाँ संशोधन विधेयक ल्याएको बताएको थियो । तर जब प्रचण्ड सरकारले आफैले संसदमा प्रस्तुत गरेको पुरानो राष्ट्रघाती संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिदै संविधान संशोधन विधेयकको नयाँ प्रस्ताव संसदमा पेस गर्न थाल्यो । मधेशी मोर्चाले संसद नै बहिष्कार गर्दै नयाँ संशोधन विधेयकलाई पनि अस्वीकार गर्‍यो । यसबाट अब मधेशी मोर्चाको नियत र अभीष्ट थप प्रष्ट भएको छ– संविधानमा संशोधनको कुरा मधेशी मोर्चाले देशमा निर्वाचन हुन नदिई संविधानलाई असफल पार्ने बदनियतबाट नै उठाएको थियो । 
मधेशी मोर्चाको नियत र अभीष्ट स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि चुनावमा आउने आसमा प्रचण्ड सरकारले संविधानमा संशोधनको प्रयास गरेर जुन समय व्यतित गर्‍यो, त्यो व्यर्थ थियो । मधेशी मोर्चालाई खुशी पार्ने नाममा सरकारले राष्ट्रघाती प्रावधानहरू राखेर संविधानमा संशोधनको निरन्तर प्रयास गरी रह्यो । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामै गम्भीर आँच पुग्ने किसिमले संविधानमा संशोधनको प्रयास गरियो । मधेशी मोर्चालाई खुशी पार्ने नाममा प्रचण्ड सरकारले गरेका ती कार्यहरू अत्यन्त गलत थिए । यस्ता कार्यलाई सरकारले अब रोक्न जरुरी छ । अझै पनि सत्ता पक्षीय कतिपय नेताहरूबाट मधेशी मोर्चा चुनावमा आए स्थानीय चुनाव दुई चरणमा गर्न सकिने कुरा आई रहेको छ । मधेशी मोर्चाको अभीष्ट चुनावमा जानु र संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नरहेको स्पष्ट भई सकेको अवस्थामा फेरि दुई चरणमा चुनावको कुरा गरेर मधेशी मोर्चालाई फकाउन खोज्नु त्यो मुर्खता शिवाय केही हुने छैन । 
देशमा दुई दशकपछि बल्ल स्थानीय चुनाव हुँदै छ । स्थानीय तहमा जन प्रतिनिधिहरूको अभावमा विकास निर्माणका कामहरूपछि परी रहेका थिए । अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको थियो । जनताले दैनिक प्रशासनिक काममा झमेला खेप्नु परी रहेको थियो । देशमा गणतन्त्र आई सकेको भएता पनि त्यसलाई नजिकबाट जनताले अनुभूत गर्न पाएका थिएनन् । स्थानीय निर्वाचनको घोषणाले जनतामा आशा पलाई रहेको छ । जनताले स्थानीय निर्वाचन प्रति उत्साहका साथ चासो व्यक्त गरी रहेका छन् । प्रमुख दल सहितका प्रायः राजनैतिक दलहरू पनि चुनावी रणनीति कोर्दै तयारीमा जुटी रहेका छन् । जति जति वैशाख ३१ नजिकिंदै गएको छ चुनावी रौनक र माहोल पनि बन्दै गइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा चुनावको विपक्षमा उभिएर बिथोल्ने घोषणा गर्ने शक्तिहरू जन नजरमा घृणाको पात्र बन्ने निश्चित छ । मधेशी मोर्चाले स्थानीय चुनाव बिथोल्नका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमहरू नै सार्वजनिक गरेको छ । उसको यो घोषणाले जनताको नजरमा उसलाई विकास विरोधी, परिवर्तन विरोधी र अरूकै इसारामा नाच्ने एक कठपुतली शक्तिका रूपमा पतित बनाई दिएको छ । निर्वाचन बिथोल्ने मधेशी मोर्चाको यो घोषणा स्वयं उसकै निम्ति पनि आत्मघाती हुने निश्चित छ ।
मधेशी मोर्चाले स्थानीय चुनाव बिथोल्ने घोषणा आफ्नो स्वविवेकबाट नभई भारतीय शासक वर्गको निर्देशन र उक्साहटमा गरेको बुझन कुनै गाह्रो छैन । संविधान संशोधनका लागि बारम्बार जुन अड्को मधेशी मोर्चाले थापी रहेको छ, त्यो भारतीय शासक वर्गको नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने गुरुयोजनाको मार्गलाई सहज बनाउनका लागि नै गरी रहेको छ भन्ने कुरा उसले अघि सारेका मागहरूले नै प्रष्ट पार्दछन् । तराई मधेशका जनताको पक्ष र हितमा होइन, मधेशी मोर्चा भारतीय विस्तारवादी स्वार्थको रक्षाका लागि नै क्रियाशील रहेको छ भन्ने तथ्य अब दिनको घाम झैँ छर्लङ्ग भई सकेको छ । उनीहरूले अघि सारेका मागहरू देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामै गम्भीर आँच पुर्‍याउने खालका छन् । चुनाव हुन नदिई संविधान कार्यान्वयनलाई अलपत्र पार्ने बद्नियतबाट नै मधेशी मोर्चाले नयाँ नयाँ निहुँ बनाएर आन्दोलनको घोषणा गरी रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मधेशी मोर्चालाई फकाउने नाममा राष्ट्रघाती प्रावधान सहित संविधानमा संशोधन गर्ने जुन प्रयत्न प्रचण्ड सरकारले गरी रहेको छ, त्यसलाई तुरुन्त रोक्नु पर्दछ । प्रचण्ड सरकारको त्यो व्यर्थको कसरत हो । मधेशी मोर्चाका गलत मागहरूसँग सम्झौता होइन, दृढतापूर्वक विरोध गरेर अघि बढ्ने हिम्मत सरकार र प्रमुख दलहरूले गर्नु पर्दछ । चुनाव बिथोल्ने मधेशी मोर्चाको घोषणाले जनतामा उनीहरूप्रति घृणा र आक्रोश बढाइृ रहेको छ । आफ्नो सुरक्षित राजनैतिक भविष्य खोज्ने हो भने मधेशी मोर्चाले चुनाव बिथोल्ने आफ्नो जन विरोधी र आत्मघाती घोषणालाई तुरुन्त फिर्ता लिनु पर्छ । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता विरोधी मागहरू फलाक्न अविलम्ब बन्द गर्नु पर्छ । होइन भने जनाक्रोशको शिकार बन्नबाट मधेशी मोर्चालाई कसैले रोक्ने सक्ने छैन । 

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal