२०७४ कार्तिक ६ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क २
मिति(२०७४ पौष ३, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
समाचार
मधेशवादीहरूसित सहमतिको प्रयत्न व्यर्थको कसरत ः मसाल
काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले प्रचण्ड सरकारले मधेशवादीहरूसँग सम्झौता र सहमतिका लागि गरी रहेको प्रयत्नलाई “व्यर्थको कसरत” बताएको छ । मधेशवादीहरूको लक्ष्य प्रथम चरणमा तराईलाई नेपालबाट अलग गर्नु नै रहेको बताउँदै मसालले त्यो उद्देश्य पुरा नहुँदासम्म उनीहरूसित गरिने सम्झौता वा सहमतिले उनीहरूका लागि कुनै अर्थ नराख्ने स्पष्ट पारेको छ । मधेशवादीहरूका राष्ट्रघाती मागहरूसँग सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्दै तोकिएको समयमा नै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने आवश्यकतामा मसालले जोड दिएको छ ।
नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले २०७४ वैशाख ५ गते जारी गर्नु भएको प्रेस वक्तव्यमा उक्त जोड दिइएको छ । वक्तव्यमा अहिलेसम्म मधेशवादीहरूका माग पुरा गर्न भन्दै जे जति संविधान संशोधन विधेयक पारित गरिएका छन् वा संसदमा प्रस्तुत गरिएका छन्, ती सबै राष्ट्रघाती प्रकारका रहेको स्मरण गराउँदै मधेशवादीहरूका सबै मागहरू पुरा गर्न हो भने त्यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात हुने बताइएको छ । मधेशवादीहरू भन्नाले भारतीय निर्देशनमा नेपालमा काम गर्ने पृथकतावादीहरूलाई नै आफूहरूले इङ्गित गरेको स्पष्ट पार्दै वक्तव्यमा महामन्त्री सिंहले तराईका आम जनता मधेशवादीभन्दा बेग्लै उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत रहेका बताउनु भएको छ । 
वक्तव्यमा महामन्त्री सिंहले काभ्रे जिल्ला अदालतले मैना सुनार काण्डका दोषी सेनाका अधिकृतहरूका विरुद्ध गरेको फैसलालाई नेकपा (मसाल) ले स्वागत गरेको बताउनु भएको छ । महामन्त्री सिंहद्वारा जारी उक्त वक्तव्यमा भनिएको छ–“नेकपा (मसाल) ले प्रारम्भदेखि नै यो स्पष्ट मत प्रकट गर्दै आएको छ कि देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने गरेर मधेशवादीहरूसँग कुनै पनि सम्झौता वा सहमति कायम गर्ने कार्यलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनु पर्दछ । व्यवहारबाट नै यो कुरा प्रष्ट हुँदै आएको छ कि सरकारले उनीहरूसित सम्झौता या सहमति कायम गर्न गरी रहेको प्रयत्न एउटा व्यर्थको कसरत मात्र हो । उनीहरूको लक्ष्य प्रथम चरणमा तराईलाई नेपालबाट अलग गर्ने नै हो । त्यो उद्देश्य पुरा नहुँदासम्म उनीहरूसित गरिने सम्झौता वा सहमतिले उनीहरूका लागि कुनै अर्थ राख्दैन ।
सुशील कोइरालाको सरकारद्वारा संसदको सचिवालयमा दर्ता गराएको र केपी शर्मा ओलीद्वारा संसदमा पारित गराइएको पहिलो संविधान संंशोधन विधेयक, प्रचण्ड सरकारद्वारा संसदमा प्रस्तुत गरिएको दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक र त्यसलाई फिर्ता लिएर अहिले पुनः संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन विधेयक आदि सबै विधेयकहरू मधेशवादीहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन प्रस्तुत गरिएका थिए । तर विभिन्न सरकारहरूका त्यस प्रकारका प्रयत्नहरूका बाबजुद मधेशवादीहरू सन्तुष्ट भएका छैनन् । उनीहरूले बारम्बार आफ्नो आन्दोलनहरू जारी राख्ने घोषणा गर्दै आएका छन् । त्यसरी अहिलेसम्म त्यो दिशामा सरकारका प्रयत्नहरू व्यर्थका कसरतहरू मात्र भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
सरकारका कतिपय घटकहरूले अहिले पनि मधेशवादीहरूका मागहरू अनुसार संविधानमा संशोधन गरेपछि नै स्थायी निर्वाचन हुनुपर्दछ भन्ने आवाज उठाई रहेका छन् । अहिलेसम्म मधेशवादीहरूका मागहरू पुरा गर्न जे जति संविधान संशोधन विधेयक पारित गरिएका छन् वा संसदमा प्रस्तुत गरिएका छन्, ती सबै राष्ट्रघाती प्रकारका रहेका छन् । उनीहरूका सबै माग पुरा गर्ने हो भने त्यो गम्भीर प्रकारको राष्ट्रघात हुने छ । उनीहरूको माग अनुसार संविधानमा संशोधन नहुँदासम्म स्थानीय चुनाव नगर्ने नीति अपनाउने हो भने अहिले हुन थालेको चुनावलाई अनिश्चित समयसम्म रोक्नु पर्ने छ र त्यसबाट संविधानको कार्यान्वयनमा समेत धक्का पुग्ने छ ।
मधेशवादीहरूको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति नै गम्भीर प्रकारको विरोध छ । उनीहरूले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई नै कटौती गर्न चाहन्छन् । उनीहरूको माग ता यहाँसम्म छ कि तत्काल स्थानीय निर्वाचनलाई नै खारेज गर्नु पर्दछ र पहिले संसद र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न भएपछि नै त्यो चुनाव सम्पन्न गर्नु पर्दछ । स्थानीय निर्वाचनप्रति आफ्नो त्यस प्रकारको द्वेषपूर्ण दृष्टिकोणले गर्दा उनीहरूको मुख्य जोड त्यो निर्वाचन हुन नदिने नै हुने छ । उनीहरूलाई निर्वाचनमा सामेल गराउने उद्देश्यले प्रचण्ड सरकारले नयाँ संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । तर त्यसपछि पनि उनीहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् । त्यो अवस्थामा मधेशवादीहरूसित सम्झौता र सहमतिको प्रयत्न व्यर्थको कसरत हो भन्ने कुरा कुनै शङ्का रहन्न । त्यसैले उनीहरूका त्यस प्रकारका मागहरूको सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्दै तोकिएको समयमा नै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ ।
मधेशवादीहरूको चर्चा गर्ने बेलामा एकातिर, मधेशवादी र अर्कातिर, तराईका मधेशी र थारू सहित आम जनताका बीचमा भएको एउटा महत्वपूर्ण अन्तरमाथि पनि हामीले ध्यान दिनु पर्दछ । मधेशवादी भन्नाले हामीले खालि भारतीय निर्देशनमा नेपालमा काम गर्ने पृथकतावादीहरूलाई नै लिन्छौँ । उनीहरूको उद्देश्य मूल रूपमा नेपाललाई विखण्डन गर्ने दिशामा नै लक्षित छ । तर तराईका आम जनता उनीहरूभन्दा बेग्लै छन् र उनीहरूमा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ । मधेशवादीहरूका नीति र गतिविधिहरूको विरोध गर्ने बेलामा त्यहाँका आम जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनाको हामीले उच्च मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ र उनीहरूका न्यायपूर्ण मागहरूको समर्थन गर्दै उनीहरूसित व्यापक ऐक्यबद्धता कायम गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । 
स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा आवश्यकता अनुसार हामीले अन्य पक्षहरूसँग पनि तालमेल गर्नु पर्दछ । तर त्यो तालमेल सम्मानजनक प्रकारले नहुने स्थितिको सिर्जना भएमा हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने नीति अपनाउनु पर्दछ । तालमेलको लागि हामीले पहल गरे पनि मुख्य जोड आफ्नो सङ्गठनको निर्माण, जनता बीचमा प्रचार र तैयारीमा नै दिनु पर्दछ । वार्तामा एकाध साथी लागे पनि जिल्ला नेतृत्व पंक्तिका सबै मुख्य साथीहरू र आम कार्यकर्ताहरू समेतलाई चुनावको तयारीमा नै परिचालन गर्नुपर्दछ । अन्यथा चुनावको परिणाम प्रतिउत्पादक हुनेछ । यो प्रश्नमा कुनै प्रकारको गल्ती वा लापरवाही नगर्नका लागि हामीले पार्टीका सबै कार्यकर्ता वा समर्थकहरूको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ । 
काभ्रे जिल्ला अदालतले मैना सुनार काण्डमा सेनाका अधिकृतहरूका विरुद्ध गरेको फैसलालाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । करिब १४ वर्ष पहिले घटेको घटनाबारे यति ढिलो फैसला हुनु अवश्य पनि धेरै नै दुःख, चिन्ता र क्षोभको कुरा हो । त्यो फैसला धेरै नै ढिलो भए पनि त्यसले एउटा सकारात्मक सङ्केत दिएको छ । हामीले सुरुदेखि नै यो विचार प्रकट गर्दै आएका छौँ कि सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगद्वारा द्वन्द्व कालीन मुद्दाबारे सही न्याय हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ । त्यससम्बन्धी कानुन जसरी तयार पारिएको छ, त्यसबाट द्वन्द्व कालीन मुद्दाहरूमा अपराध अनुसार सजाय हुनेभन्दा दोषीलाई माफी दिने नै बढी सम्भावना छ । त्यस कारण त्यो आयोगको उपयोगिता अत्यन्त कम छ । त्यसैले त्यस प्रकारका सबै मुद्दाहरू अदालतद्वारा नै फैसला हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड रहँदै आएको थियो र अहिले पनि छ ।”

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रचारात्मक अभियान
युवक सङ्घले राजमोका उम्मेदवारलाई सघाउने
देशमा सिक्किमीकरणको खतरा झनै बढेको छ ः पुन
राष्ट्रपति भण्डारीलाई दिल्लीमा अपमानपछि सम्मान ?
शुल्क घटाउन तीन दिने अल्टिमेटम
डोल्पामा जिप दुर्घटना
प्राकृतिक ग्याँस भेटियो
कार्यक्रम नगर्न सर्वोच्चको आदेश
राजमो उपमनपाको भेला सम्पन्न
राजमो गँगदीको अध्यक्षमा रोका
चुनाव सम्पन्न गर्न खबरदारी आवश्यक ः पौडेल
राष्ट्रिय गानका सर्जक विकास दूत
संगठनात्मक समाचार/संक्षिप्त
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal