२०७४ श्रावण ३२ गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क ३७
मिति(२०७४ भाद्र ७, बुधवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
नेपालमा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग र पूँजीवादी लोकतन्त्र अवसानतिर
– अपत्य शर्मा
साम्राज्यवादी, विस्तारवादी तथा पूँजीवादी लोकतन्त्रवादीहरूले सधैँ विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा आफूहरू रहेको वकालत ठुल्ठुलो स्वरले गर्ने गर्छन् । तर विश्वका साम्राज्यवाददेखि विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूमा कहीँ पनि शोषित, पीडित, दमित, भोका–नाङ्गा, गरिब जनताका लागि न्यायालयले काम गर्दैनन् । किनभने अमेरिकी लोकतन्त्रमा कहिल्यै पनि अन्यायको शिकार हुने कालाले न्याय नपाएका समाचार दिनहुँ आई रहेछन् । गोरा पुलिसले काला अमेरिकीलाई गोली हान्ने यातना दिने गरे पनि गोराको न्यायालयले दोषी ठहर्‍याउँदैन । अन्य विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूमा पनि गरिब तथा मजदुरहरूको पक्षमा न्याय गरिदैन ।
(१) राजनीति न्यायालय अर्थात् ऐन–नियम, कानुन पूँजीवादी दर्शन आदि सबै वर्गीय हुन्छ । जहिले पनि शोषक, शासक वर्गले आफ्नो वर्ग स्वार्थ अनुकूल ऐन–कानुन बनाउने र लागु गर्न न्यायालयको स्थापना गरेको हुन्छ ।
(२) गरिब भोका जनताको अदालतसम्म पुग्न र अधिवक्ता, वक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताका चर्को शुल्क तिर्ने क्षमता र समय नै हुँदैन ।
(३) नेपालका ठुला छिमेकी ठुला लोकतान्त्रिक मुलुक भारत, बङ्गलादेश आदि मुलुकमा गरिने न्याय निशाफतिर नियाल्ने हो भने त्यहाँ आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम, दलित विशेष गरेर गरिब विपन्न वर्गका जनता घोर अन्याय, अत्याचार, शोषण र उत्पीडनका शिकार कहालीलाग्दा समाचार छिटफुट बाहिर आएकै छन् । भारतीय फासिस्ट सत्ताले छत्तिसगढ, काश्मिर तथा नागाल्यान्ड आदिमा गरेका आमहत्या, काश्मिरी मुस्लिम युवालाई गोलीले भुट्ने, पिलेट प्रयोग गरेर हजारौँलाई अन्धो बनाउने बर्बर कुकर्म सबैका अगाडि खुला छ ।
(४) कुनै पनि पूँजीवादी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, नैतिकतामा आधारित स्वतन्त्र न्यायालय भनेता पनि त्यहाँका ठुला शोषक शासक वर्गका व्यक्तिहरूले जस्तोसुकै अनैतिक आमहत्या, बलात्कार ठुल्ठुला भ्रष्टाचार गरे पनि राजनैतिक संरक्षणमा थोरै समय जेलमा बसेर वा बस्दै नबसेर मोटो रकम ढरौटी वा जरिमाना तिरेर उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । यति मात्र नभएर त्यस्ता अपराधीले राष्ट्र प्रमुखबाट आम माफी वा क्षमादान पाउने गरेका छन् । 
नेपालका आम सञ्चार माध्यममा एक महिला पदावधि बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतकी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोगका पक्ष्ँ–विपक्षमा धेरै चर्चा÷परिचर्चाहरू भई रहेछन् । सत्ता पक्षधरहरू महाभियोगलाई सही उचित भनी रहेछन् भने आम जनमत विरोधमा देखिएका छन् । महाभियोगलाई फिर्ता गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा नेपालका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूदेखि नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ÷संस्थाहरूले पनि आपत्ति जनाउँदै तत्काल महाभियोग फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
किन सर्वोच्च न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग भन्ने प्रश्न आज ठुलो जन सरोकारको विषय बन्यो भने आम रूपमा आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थदेखि सामूहिक भलाइ राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थको रक्ष्ाँका लागि पनि फिराद गर्ने थलो सर्वोच्चलाई दलीय भागवण्डामा लैजाने मात्र नभएर दलीय, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने र राष्ट्रिय हितमाथि नै आघात पुर्‍याउने प्रवृत्ति वर्तमान काङ्ग्रेसी र माओवादी–केन्द्रको गठबन्धनका सत्ता सञ्चालकले देखाएका हुनाले आम जनतामा आक्रोश र विरोधहरू भई रहेछन् । यी महाभियोगका पक्ष्ँधरहरूले आफ्ना दल र नेतामाथि लाग्ने ठुलो कालो दाग लाग्न नदिने चेतना आएर महाभियोग फिर्ता नगरेमा त्यसको दीर्घकालीन घातक परिणाम भोग्नै पर्ने छ । 
संविधान र विधिशास्त्रका ज्ञाताहरूका अभिव्यक्त विचारहरूले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाभियोग सर्वप्रथम संविधानमाथिको हमला बताएका छन् । विधिशास्त्रका ज्ञाताहरू अनुसार प्रधान न्यायाधीश कार्कीका केही कमी–कमजोरीका बाबजुद उनलाई संसद सचिवालयमा दर्ता भएको औपचारिक प्रस्ताव अनुसार कार्यकारी अधिकारमाथि न्यायालयबाट हस्तक्षेप भएको, मनोमानी इजलास गठन गरेको, न्यायालयको गरिमामा आँच पुर्‍याएको र न्याय सम्पादनमा न्यायाधीशलाई दबाब दिएको भनिनुका साथै व्याख्या विश्लेषण बिना कार्य क्ष्ँमताको अभाव, खराब आचरण र पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको जुन आरोप छ, त्यो एउटा दोष लगाऊ र झुण्ड्याऊ भन्ने सिद्धान्त मात्र हो । काङ्ग्रेसी सिद्धान्तमाथि आस्था राख्ने भएकाले र उनको कार्यक्ष्ँमताले गर्दा नै प्रधान न्यायधीशमा आसिन गराइएका हुन् । विश्वव्यापी पूँजीवादी मूल्य–मान्यता अनुसार ठुलो होहल्ला गरिने स्वतन्त्र न्यायालयको वकालत गर्ने ठुलो पूँजीवादी प्रजातन्त्रवादी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको सत्ताले नै स्वतन्त्र न्यायालयको “स्वतन्त्रता” माथिको आक्रमणले नेपाली काङ्ग्रेसी नेतृत्वको वास्तविक हुँडार अनुहारलाई छर्लङ्गसँग देखाएको छ । स्मरणीय छ, सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनाव गराउन मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बनाएर (दुवै पदमा) न्यायालयलाई ध्वस्त गर्न भारतीय विस्तारवादको दबाबमा नेपालका ठुला दल सहमत भएका थिए । नेपालका ठुला दलको नालायकीपन र भारतीय विस्तारवादको दबाबका अगाडि लम्पसार पर्ने र राष्ट्रिय स्वार्थ र सर्वोच्चको न्याय प्रणालीमाथि आक्रमण गरी सकेको छ । 
महाभियोग लगाउनुका पछाडि समानान्तर भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि ३१ भदौ २०७३ मा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की सहितको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएपछि सत्ताधारी दलहरू प्रधान न्यायाधीशदेखि असन्तुष्ट हुन थालेका थिए । यसका लागि लोकमानका संरक्षणमा रहेका ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूले नै महाभियोग लगाउन एक भएर नेका नेता देउवालाई दबाब दिने र त्यस्तै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी, तस्करहरूको आधारमा अडेको नेका नेताहरू महाधियोग लगाउने पक्षमा अगाडि बढे । यस बाहेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादसम्बन्धी रिटमा भएको आदेशले गर्दा सत्तापक्ष्ँ, विशेष गरेर देउवालाई आक्रोशित पारेको उनका अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्छ, जब कि त्यो आदेश प्रधान न्यायाधीशको मात्र नभएर बृहत् इजलासको फैसला थियो । संविधानविद्हरूका अनुसार यो संविधानको शब्द, मर्म र भावना विपरीत भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्त अनुसारकै फैसला गर्ने, आदेश, परमादेश के दिने भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । शाही शासन भएको समयमा समेत कुनै फैसला उल्ट्याउनु नभनेर पुनः फैसला गर्नु भनेर मात्रै हुुकुम प्रमाङ्गी हुने गर्दथ्यो । यस बाहेक सर्वोच्चका मुद्दाहरूको सूचीमा पोखराको जग्गासम्बन्धी विवादमा फेवातालको पानी भएको जग्गा कतिपय व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारेकामा वैशाख २० गते उक्त मुद्दाको पेक्ष्ँी थियो, जुन मुद्दामा फेवातालको करिब १० हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको विवादका पछाडि नामी पर्यटन व्यवसायी, राजनैतिक दलका नेता, कार्यकर्ता समेतको स्वार्थ गासिएको थियो । यस कारण कार्कीले ठुलो दबाब अस्वीकार गरेर देशको पर्यटनको भविष्य निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय महत्वको यो विवाद फस्र्योट गर्ने योजना थियो । चर्चित सञ्चार माध्यममा आएका यस्ता मुद्दा बाहेक अन्य थुप्रै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पनि नहुने कुरै भएन ।
नागरिकका जन सरोकारको विषय मात्र नभएर स्वतन्त्र न्यायलयको स्वतन्त्रताबारेकै विषय भएकाले महाभियोग लगाउने सत्तापक्ष नेका तथा माओवादी नेताहरूमा ज्यादै निकृष्ट, नैतिकताविहीन र स्वतन्त्र न्यायालयका पक्ष्ँधर नभएर निरङ्कुश फासिष्ट तानाशाहीतिर नेपाललाई डोर्‍याउने कुनियत प्रष्ट देखिन्छ । आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई झुक्याएर सही गराउने हिम्मत गर्नु भनेको ठुलो अपराध होइन ? सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने हैसियत भएका नेता तथा नागरिकको अधिकार सरकारले खोस्यो भने जाने ठाउँ सर्वोच्च अदालत नै भएकाले संविधानविद्का अनुसार “नेपालको नयाँ संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई यति सशक्त बनाएको छ कि संविधान विपरीत भएमा संसदले पारित गरेका कानुन समेत बदर गर्ने अधिकार छ । यो संसदले गरेको निर्णय हो, तिमीहरूले बोल्ने ? भन्न पाइँदैन । सर्वोच्च अदालतबाट गल्ती भएमा गल्ती सच्याउने उपाय भनेको सर्वोच्चमै पुनरावलोकन निवेदन गर्ने हो ।” शायद पूँजीवादीहरूले आफूलाई न्यायका पक्ष्ँपाती भएको देखाउन स्वतन्त्र न्यायालयको रट लगाउने गरेका छन् । “राज्यका तीन प्रमुख अङ्गमध्ये व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक–आपसमा जोडिएका छन् । यस कारण स्वतन्त्र भनेको न्यायालय मात्र हो भन्ने दाबी गर्छन् । सर्वोच्चकी प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोगलाई विशुद्ध राजनैतिक कारणले आएको कानुनविद्को भनाइ छ । 
विगतमा सर्वोच्चले पञ्चायत कालमा जेलमा राजनैतिक कारणले बन्दी बनाइएकाहरूलाई रिहा गराएको, बहुदलमा प्रधानमन्त्री गिरिजाले गरेको नियुक्ति, अवकास, भारतसँग गरेको टनकपुर बाँधको पानीको बाँडफाँड सन्धि लगायत सर्वोच्चले बदर गरेको थियो । एमाले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद, विघटनलाई पनि २०५२ भदौ १२ मा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको यस्ता काम कार्वाहीप्रति असहमति जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाले न्यायपालिकाको अधिकार कटौती गर्नु पर्ने र सर्वोच्च अदालतलाई राजदबारकै शाखाका रूपमा सार्नु पर्ने बताएका थिए भने हालै वर्तमान नेका महासचिव डा. शशाङ्क कोइरालाले पनि संसद अधिनस्थ राख्नु पर्ने विचार राखी सकेका छन् । त्यस्तै सांसदहरूको न्याय परिषदको चर्चा पनि विगतमा आई सकेका छन् ।
अन्त्यमा, कुनै पनि मुलुकलाई आफ्नो पकडमा राख्न वा तानाशाही व्यवस्था लागु गर्न त्यस देशको संस्कृति, अर्थनीति र राजनीतिलाई ध्वस्त पार्ने काम साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिले विश्वमा गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि भारतीय विस्तारवादले त्यही नीति लिई रहेछन् । नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरू भारतीय विस्तारवादको निर्देशन र दबाबमा जस्तोसुकै राष्ट्रघाती कदम चाल्न पनिपछि पर्दैनन् । भारतीय विस्तारवादलाई खुशी पार्न दिल्ली दरबार र भारतीय दूतावास धाउने विगतदेखिकै परम्परा रही आएको छ । दिल्ली दरबारको निर्देशनमा तल–माथि गरेमा नेपाललाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर सास्ती दिएको र आर्थिक क्ष्ँेत्रमा पुर्‍याएको नोक्सानी छँदै छ । नेपालको संविधान भारतको निर्देशन अनुसार उसको नेपाललाई विखण्डन गर्ने मुट्ठीभर मधेशवादीको स्वार्थसँग मिल्ने संशोधन गर्न ओली सरकारलाई पल्टाएर माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड र काङ्ग्रेसको गठबन्धनको सरकार गठन गराएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको पजनीदेखि नेपालका महत्वपूर्ण अधिकार सम्पन्न प्रमुख पदहरूमा उसले आफ्ना ‘र’ का सम्पर्कमा रहेकालाई पदस्थापना गर्ने गरेको छ । अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउन नेका र अन्य ठुला दलहरूले खुट्टा कमाएको सर्वविदितै छ । अहिले भारतको दबाबले नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयलाई ध्वस्त गरेर सैनिक सत्ता वा तानाशाही स्थापना गर्ने वातावरण तयार गरिदै छ । नेपालका ठुला दलका सत्ता सञ्चालक नेताहरू भारतीय विस्तारवादका कठपुतली भएकाले (लम्पसारवादी) नेपालका सम्पूर्ण नेपाली सचेत बनेर गद्दार भ्रष्ट सत्ता सञ्चालक शक्तिका विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्घर्ष नगर्ने हो भने भविष्यमा ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ । विदेशी दुश्मनभन्दा पनि स्वदेशी भ्रष्ट राष्ट्रद्रोही नेताहरू नेपालीका सबैभन्दा ठुला दुश्मन हुन् ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
माक्र्स जयन्तीको सन्दर्भ
स्थानीय चुनावमा दलहरूको प्रचार रणनीति
नागरिक सुरक्षाको सवाल र दायित्व
खबरदार ! हाम्रो रोजगारी नखोस
नेपालमा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग र पूँजीवादी लोकतन्त्र अवसानतिर
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal