२०७४ असार २८ गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क ३३
मिति(२०७४ श्रावण ९, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प : 2072 बैशाख 12
लेखहरू
स्थानीय चुनावमा दलहरूको प्रचार रणनीति
– प्रकाश थापा मगर
हिन्दी भाषामा प्रचलित लोकोक्ति छ– “मोहब्बत और जङ्ग में सब कुछ जायज है” । त्यसै गरी हामी राजनीतिक क्ष्ँेत्रमा अर्काे लोकोक्ति सृजना गर्न सक्छौँ– ‘चुनाव र पार्टी फुटका बेला सबैथोक न्यायपूर्ण हुन्छन्’ । 
देश यतिखेर चुनावमय भएको छ । २० वर्षपछि हुन थालेको स्थानीय तहको चुनावमा यसरी देश रङ्गिनु स्वागतयोग्य परिघटना हो । लोकतन्त्रमा चुनावको धेरै नै महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ । जसरी राष्ट्रिय स्तरको चुनावमा देशको आगामी मुहारको प्रतिबिम्ब खोज्न सकिन्छ, त्यसै गरी स्थानीय स्तरको चुनावमा पनि जनताको यथार्थ आकाङ्क्षा प्रतिबिम्ब खोज्न सकिन्छ । कारण ः स्थानीय चुनाव जनताका समस्यासित प्रत्यक्ष रूपमा नै सम्बन्धित हुन्छन् । यस्ता चुनावमा जनताको आवश्यकता, आकाङ्क्षा प्रत्यक्ष रूपमा नै प्रकट भएको हुन्छ । अझै यस पटकको चुनाव यस कारणले पनि उत्साहजनक बन्न पुगेको छ– इतिहासमै पहिलो पटक स्थानीय तह अपेक्षाकृत अधिकारसम्पन्न भएका छन् । अबको स्थानीय तह करिब करिब जिल्लाकै स्वरूपमा कायम गरिएको छ । त्यस कारण स्थानीय चुनावमा राजनीतिक पार्टी र जनताको उत्साहलाई पनि स्वागतयोग्य र सकारात्मक परिघटना मानिनु पर्दछ । 
अहिले स्थानीय तहको चुनावको प्रचारलाई राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय रूप दिई रहेका छन् । यतिखेर प्रमुख दलहरूले जुन चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसमा प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा वृद्धि, चीनसितको सुमधुर सम्बन्ध, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण, हुलाकी राजमार्ग निर्माण, उद्योग, सहकारी, खानी जस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास जस्ता विषयमा जुन प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ—त्यसलाई हेर्दा हामी यही निस्कर्ष पुग्न सक्छौँ । त्यसो त स्थानीय चुनावका सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नु आफैमा गलत होइन, तर अस्वाभाविक भने अवश्य हो । राष्ट्रिय चुनावमा यस खालको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेर स्थानीय तहको चुनावमा त्यही प्रकारका ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक हुन सक्थ्यो । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूले त्यसो किन गरेनन् ? 
कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू राज्यसत्ता कब्जाको सन्दर्भमा रणनीति र कार्यनीति जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दछन् । तर राजनीतिमा यी दुवै शब्दावलीलाई अन्य अर्थमा पनि प्रयोग गरिन्छ । त्यसमध्ये कार्यनीति शब्दावलीको प्रयोग कमै हुन्छ । यता रणनीति शब्दावली भने अपेक्ष्ाँकृत बढी प्रयोग हुन्छ ।
हामी यहाँ रणनीति शब्दावलीको चर्चा यस कारणले गरेका छौँ– राजनीतिक दलहरूले अहिले स्थानीय तहको चुनावमा पनि जुन राष्ट्रिय स्तरको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरी रहेका छन्, त्यो चुनावी रणनीति वा उनीहरूको चुनावको प्रचार रणनीति नै हो । यहाँ रणनीतिको अर्थ कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले स्तालिनको व्याख्या अनुसार ग्रहण गरे जस्तो होइन । यहाँ रणनीतिको अर्थ हो– अधिकतम कार्यक्रम (एक हदसम्म काल्पनिक र असम्भव कार्यक्रम पनि) । स्थानीय स्तरको चुनावका सवालमा पनि यति अधिकतम वा अतिरञ्जित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु, जबकि उनीहरू आफैलाई प्रष्ट रूपमा थाहा छ– उनीहरूका प्रतिबद्धता एक कार्यकाल (पाँच वर्ष)भित्र सम्पन्न हुन सक्दैनन् (हामीकहाँ नदीमाथि एउटा पुल बनाउन नै सरदर पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय वा जिडिपीमा वृद्धि, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग त पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?) । प्रष्ट छ– उनीहरूको चुनावी रणनीति नै हो । यस मामिलामा नेकपा (एमाले) त सिद्धहस्त नै छ । उसले यस्ता सपना बाँड्नमा विशेषज्ञता नै प्रँप्त गरेको छ । गत अल्प समयको सरकारमा रहँदाका बेला उसले यस्तै घोषणा गरेको थियो । आफ्नै पानी जहाज, घरघरमा ग्याँस पाइप लाइन, चीनसितको नाकामा सहजता जस्ता थुप्रै आश्वासन एमालेले बाडेको थियो । तर परिणाम के भयो ? त्यसबारे बढी चर्चा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्न । अहिले एमालेले तिनै अधिकतम वा अतिरञ्जित कार्यक्रमलाई चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । त्यो एमालेको प्रचार रणनीतिभन्दा बढी केही होइन । त्यसलाई अहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा पुनः उपयोग गरिएको छ । यस मामिलामा काङ्ग्रेस, राप्रपा लगायतका दलहरूको स्थिति पनि त्यति धेरै भिन्न देखिन्न ।
अहिले प्रमुख दलहरूले चुनावी घोषणा पत्रमा जुन प्रकृतिका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्, ती एक कार्यकालमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् भने उनीहरूलाई थाहा छैन र ? अवश्य छ । त्यसका बाबजुद पनि उनीहरूले ती प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् भने त्यसका पछाडिको कारण हो– तिनै प्रतिबद्धतालाई प्रचार रणनीति बनाएर जनतालाई भ्रममा पारी रहने । जब उनीहरू सत्तामा आसिन हुन्छन्, त्यति बेला उनीहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ ? त्यो आम जनतालाई थाहा भएको विषय हो । २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म बीचका दुई÷चार वर्षलाई छोडेर तथा केही समय माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न अवरोधलाई छोडेर अधिकांश समय यिनै राजनीति दलहरूले देशको शासन सञ्चालन गरेका छन् । त्यसका बाबजदु देशको भौतिक पूर्वाधार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) निर्माण, सामाजिक न्याय र समानता, राष्ट्रिय आय, कुल गार्हस्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, सुशासन स्थापना, सकारात्मक मानव विकास सूचकाङ्क किन कायम हुन सकेनन् ? त्यसका पछाडिको जिम्मेवार पक्ष्ँ को हो ? प्रष्ट छ– त्यसका पछाडिका जिम्मेवार पक्ष्ँहरू तिनै राजनीतिक दलहरू हुन्, जो अहिले प्रमुख दलका रूपमा विद्यमान छन् र जसले संसदीय व्यवस्थालाई नै आफ्नो अन्तिम राजनीतिक गन्तव्य बनाएका छन् । तर पनि उनीहरू देशमा विद्यमान अव्यवस्थाको जिम्मेवारी लिन चाहदैनन्, बरु एकपछि अर्काे अस्वाभाविक र अतिरञ्जित प्रतिबद्धता जनता सामु फ्याँकेर भ्रमको खेती गरी रहेका छन् । यस पटकको चुनावमा पनि यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ । 
स्थानीय तह पहिलेभन्दा अधिकारसम्पन्न भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष्ँ हो । तर के खालि यस कारणले मात्र दलहरूद्वारा व्यक्त सार्वजनिक प्रतिबद्धता पुरा हुुनु सम्भव छ ? सर्वप्रथम त दलहरूले जुन प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्, त्यसमा कति इमान्दारिता छ ? त्यस कोणबाट पनि छलफल गर्नु आवश्यक हुने छ । अर्कातिर, देश अझै पनि स्वाधीन नभएको अवस्थामा ती प्रतिबद्धता लागु गर्ने दौरानमा दलहरूको स्थिति कस्तो हुन्छ ? गत कालको अनुभवले बताएको छ– सत्तामा पुगेका दलहरू देशलाई स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउने मामिलामा दृढतापूर्वक उभिन सकेका छैनन् । भारतनिर्भर देशलाई स्वतन्त्र र स्वाधीन बनाउनुका सट्टा अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू तिनै भारतीय विस्तारवाद सामु लम्पसार पर्ने गरेका छन् । यहाँसम्म कि भारतीय विस्तारवादको माइक्रो म्यानेजमेन्ट तिनै दलहरूको भूमिकामा मात्र सफल हुने गरेको छ । यस्तो विरासतका माझ अहिले घोषणा गरिएका दलहरूको प्रतिबद्धतामाथि कसरी विश्वास गर्ने ? गत कालका कमजोरीलाई सुधार गरेर के प्रमुख राजनीतिक दलहरू देशलाई स्वाधीन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउन साच्चै इमान्दार र गम्भीर छन् ? यो चुनावमा पनि जनताले यस प्रश्नको छिनोफानो गर्नु पर्ने भएको छ ।
अस्वाभाविक, अधिकतम वा अतिरञ्जित (र, काफी हदसम्म काल्पनिक पनि) प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु संसदीय व्यवस्थाको सामान्य स्वभाव हो । जनतालाई त्यस्तै अतिरञ्जित प्रतिबद्धतामा रनभुल्ल पार्नु, आफ्ना जनविरोधी चरित्रलाई लुकाउनु, गलत तथ्याङ्क वा सूचकाङ्क प्रस्तुत गर्नु र आफ्ना सीमित सकारात्मक सुधारलाई अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गर्नु संसदवादी राजनीतिक शक्तिका सामान्य विशेषता नै हुन् । जब सत्तामा पुग्दछन्, उनीहरूले आफ्ना पहिलेका प्रतिबद्धतालाई बिर्सन्छन् र राष्ट्रघातसम्म गर्न उद्यत हुन्छन् । तर उनीहरू चुनावमा आफ्ना तिनै कथित अधुरा प्रतिबद्धता पुरा गर्ने नाममा जनतासित फेरि भोट माग्दछन् । संसदीय व्यवस्थामा यो नयाँ परिघटना पनि होइन ।
अहिले देशमा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा भएपछि मात्र स्थानीय तहको सङ्ख्या टुङ्गो लागेको थियो । अझै पनि सरकारले तराई–मधेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने तयारी गरी रहेको छ । मधेशवादीहरूले स्थानीय तहको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरी रहेका छन् । त्यसका बाबजुद स्थानीय तहको चुनाव हुँदै छ । यो खुशीको विषय हो । स्थानीय तहको चुनावपछि नगरपालिका, गाउँपालिका अस्तित्वमा आउने छन् । स्थानीय तहमा जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बहाली हुने छ । तर के त्यस कारणले मात्र स्थानीय तह स्वायत्त हुने छ ? के राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको संरचनलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नेछन् ? जसरी गत बिस वर्षमा दलहरूकै गलत नीतिका कारणले स्थानीय तहको चुनाव हुन सकेन, त्यसले पुष्टि गरी दियो– स्थानीय तह वा निकायहरू स्वायत्त थिएनन् । के आगामी भविष्यमा त्यसको पुनरावृत्ति नहोला ? यस्ता गम्भीर विषय हाम्रा सामु अहिले पनि छन् । यी सवालहरूलाई एकातिर राख्दै यतिखेर देश चुनावमय भएको छ । दलहरूले यस सवालमा कुनै प्रकारको स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
स्थानीय तह वा निकाय देशको मेरुदण्ड हो । देश आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र बन्न स्थानीय तह स्वायत्त, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बन्नु आवश्यक छ । स्वायत्त, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर भएको अवस्थामा मात्र स्थानीय तह सबल पनि बन्ने छ । स्थानीय तहको सबलताले मात्र जनताका समस्यालाई काफी हदसम्म समाधान गर्न सक्ने छ । यस्तो सबलताका लागि स्वायत्तता र सुशासन महत्वपूर्ण विषय हो ।
सर्वप्रथम त स्थानीय तहको स्वायत्तता कायम गर्न दलहरू इमान्दार हुनुपर्दछ । त्यस क्रममा आफ्ना पार्टीगत स्वार्थका लागि स्थानीय तहलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाइनु हुँदैन । त्यसलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप स्वायत्त छोडिनु पर्दछ । अर्कातिर, सुशासन महत्वपूर्ण विषय हो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, निश्क्रियता, अकर्मण्यता जस्ता नकारात्मक पक्षबाट अछुतोे रहेको शासन व्यवस्था नै सुशासन हो । अहिले दलहरूले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरी रहेका छन्, त्यसलाई यी दुई पक्षको सापेक्षतामा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने धेरै कुरा प्रष्ट हुने छ । गत कालको अनुभवले बताई सकेको छ– प्रमुख राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको स्वायत्तता र सुशासको सवालमा असफल सावित भई सकेका छन् । स्थानीय तहको स्वायत्तता र सुशासन कायम गर्नु प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चरित्र वा कार्यप्रणालीसित मेल खान्न । यस्तो अवस्थामा चुनावका क्रममा प्रस्तुत मनमोहक वा अतिरञ्जित प्रतिबद्धताहरू लागु हुने छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?
राजनैतिक विडम्बना छ, जुन दलहरूले आफ्ना पार्टीगत स्वार्थका खातिर स्थानीय चुनावलाई बिस वर्षसम्म होल्ड राखे, तिनै राजनीतिक दलहरूले यतिखेर स्थानीय तहको चुनावमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरी रहेका छन् । यस क्रममा उनीहरूले आफ्ना कारणले बिस वर्षसम्म स्थानीय चुनाव हुन नसकेकोमा आत्म आलोचना गरेका छैनन्, जबकि राजनीतिक इमान्दारिता त्यही हुन्थ्यो । जे होस्, त्यसका बाबजुद चुनावको सन्दर्भमा ती दलहरूको उत्साहलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्दछ नै, त्यसका साथै यस विषयमा हामी प्रारम्भमा नै प्रष्ट हुनुपर्दछ– अहिले दलहरूले जुन राष्ट्रिय प्रकृतिका प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक गरेका छन्, त्यो प्रचार रणनीतिभन्दा बढी केही होइन । किनभने, प्रथमतः स्थानीय निकाय÷तहको स्वायत्तताबारे उनीहरू इमान्दार छैनन्† द्वितीय, उनीहरूको कार्यप्रणाली स्वच्छ, इमान्दार र सक्रिय छैन । त्यसले गर्दा उनीहरूको नेतृत्वमा सुशासन कायम हुन सक्दैन । 
देशमा गणतन्त्रको स्थापनाका बाबजुद दलहरूको कार्यप्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छैन भन्ने पुुष्टि गर्नका लागि हाम्रा सामु तमाम उदाहरणहरू छन् । यिनै राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको भूमिका देख्न सकिन्छ, त्यसले उनीहरूको कार्यप्रणालीमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन नआएको निष्कर्षलाई नै बताउँछ । यस आधारमा दलहरूका प्रतिबद्धता चमत्कारिक ढङ्गले व्यवहारमा लागु हुनेछन् भनेर कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैन । जनताले अहिलेको चुनावमा मतदान गर्नु पूर्व यस आधारमा धारणा कायम गर्नु सही हुने छ । दुई दशकपछि हुन थालेको स्थानीय चुनावमा जनता कति गम्भीर होलान् ? उनीहरूले दलहरूको कमजोरीका बारेमा कुन प्रकारको जनादेश देलान् ? त्यससम्बन्धी तथ्य केही महिनाभित्रै हामीले पाउने छौँ । 
स्थानीय चुनावबाट जनताले निर्वाचित जन प्रतिनिधि पाउने छन् । नैसर्गिक भए पनि यस्ता निर्वाचित जन प्रतिनिधि उनीहरूले दुई दशकपछि पाउन थालेका हुन् । निर्वाचित जन प्रतिनिधिको अस्तित्वका साथै स्थानीय स्तरमा राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य हुने छ । स्थानीय स्तरका विकास, निर्माणमा जनता आफ्ना जन प्रतिनिधि मार्फत् क्रियाशील हुनेछन् । जनताको जनवादको दृष्टिबाट हेर्दा यो गम्भीर र महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, यद्यपि स्थानीय तहको यो चुनावबाट जनताका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने होइन । दलहरूको जनविरोधी राजनीति, स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथिको नियन्त्रण, दलहरूको भ्रष्ट कार्यप्रणाली र बजेटको सीमितता जस्ता प्रतिकूलताले जनताका स्थानीय समस्या सम्पूर्ण रूपले समाधान हुन सक्ने छैनन्, तैपनि स्थानीय स्तरका विकास निर्माणमा जनता आफै संलग्न हुनु कम महत्वको विषय होइन । स्थानीय स्तरका श्रोत–साधन र भौतिक विकास निर्माणमा सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको सहभागिता लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । यस अर्थमा स्थानीय चुनावको महत्वलाई आत्मसात गरिनु पर्दछ, सम्मान गरिनु पर्दछ ।
जहाँसम्म चुनावी घोषणा पत्रमा व्यक्त गरिएका राष्ट्रिय महत्वका प्रतिबद्धताहरूको प्रश्न छ, त्यसलाई खालि त्यसका आधारमा होइन, दलहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण तथा विगत र वर्तमानका कार्यप्रणालीको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । यस आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ– दलहरूको गलत दृष्टिकोण र कार्यप्रणालीलाई नजरअन्दाज गरेर उनीहरूको स्थानीय तहमा आगामी भूमिका एकाएक चमत्कारिक हुने छैन । अर्कातिर, देश सङ्घीयतामा गई सकेको अवस्थामा स्थानीय तह झनै नियन्त्रित हुने स्थिति पनि छ । प्रदेश सरकार गठन हुँदासाथ स्थानीय तहका लागि आवश्यक वित्तीय समर्थन कमजोर पर्ने छ । अहिले स्थानीय तहलाई जसरी अपेक्षाकृत बढी अधिकार दिइएको छ, त्यसलाई प्रदेश सरकारले नियन्त्रण गर्ने छ । त्यसै गरी, स्थानीय तहका जिम्मेवारी कार्य सम्पादन गर्नका लागि झनै बढी भौतिक पूर्वाधार, प्रशासन यन्त्र र वित्तीय समर्थन आवश्यक पर्ने छ । तर सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेका तिनै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बदलिदो स्थितिमा स्थानीय तहलाई कसरी परिचालन गर्नेछन् ? एउटा चुनौतीपूर्ण स्थिति तत्कालै आई लाग्ने छ । यो अवस्थामा स्थानीय तहको चुनावबाट हौसिनुभन्दा पनि निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वायत्तताका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्ने अवस्था आउने निश्चित छ । त्यस कारण देश सङ्घीय प्रणालीमा गए पनि जनतालाई स्थानीय स्तरमा अधिकारसम्पन्न बनाउन, स्थानीय तहको अस्तित्व कायम राख्न लगातार प्रयत्न गरिनु पर्दछ । स्थानीय तहको चुनावमा जनताले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन गर्नु नै उचित हुने छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
माक्र्स जयन्तीको सन्दर्भ
नागरिक सुरक्षाको सवाल र दायित्व
खबरदार ! हाम्रो रोजगारी नखोस
नेपालमा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग र पूँजीवादी लोकतन्त्र अवसानतिर
नेपालमा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग र पूँजीवादी लोकतन्त्र अवसानतिर
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal