२०७४ असार ७ गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क ३०
मिति(२०७४ आषाढ १२, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प : 2072 बैशाख 12
सम्पादकीय
सर्वोच्चको स्वागतयोग्य अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा फर्किन र उनका विरुद्धमा संसदमा अघि बढाइएको महाभियोगको प्रस्ताव रोक्न दिएको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य छ । प्रधान न्यायधीशमाथि महाभियोग लगाएर न्यायिक सर्वोच्चतामाथि कार्यपालिकाको अङ्कुश लगाउन खोज्ने सत्ता पक्षीय गठबन्धनको त्यो हर्कत निन्दनीय थियो । सत्ता पक्षीय गठबन्धनको उक्त कार्यबाट देशमा कार्यपालिकाको अङ्कुश लगाउन खोज्ने सत्तँ पक्षीय गठबन्धनको त्यो हर्कत निन्दनीय थियो । महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन र प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतले यो देशमा न्यायिक प्रणाली अझै जिवित छ भन्ने दरिलो प्रमाण पेस गरेको छ । सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेश साहसिक छ र विधिको शासनका पक्ष्ँधर हरेक न्यायप्रेमी व्यक्तिले यसको स्वागत नगरिरहन सक्दैन ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिनु पर्नेमा सरकारले आनाकानी अझै पनि गरी रहेको छ । सरकारको रवैयाले ऊ अझै पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीचमा द्वन्द्व बढाएर देशमा अप्रिय स्थितिको सिर्जना गर्नेतर्फ नै उद्धत छ भन्ने देखाउँछ । सरकारले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा अघि नबढाउन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको जसरी आलोचना गरेको छ, यो आपत्तिजनक छ । सरकारको यो निर्णयले स्थितिलाई झन् उत्तेजक र अन्यौलपूर्ण बनाउँदै लगी रहेको छ । 
अहिले देशमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बीचमा जुन तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ, यसको मुख्य जिम्मेवार सरकार नै हो । २२ वैशाखमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीलाई यथावत रूपमा आफ्नो पदमा काम गर्न फर्कन र उनी विरुद्धको व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चता र क्ष्ँेत्राधिकारमाथिको हमला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारको यो निष्कर्ष तर्कसङ्गत र पत्यारिलो छैन । सरकारको यो निर्णयमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको मातहतमा रहनु पर्छ भन्ने आसय झल्कन्छ, जुन एकदमै गलत हो । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विरुद्धमा छ । त्यस्तो आवेगपूर्ण निर्णय गरेर सरकारले स्थितिलाई झनै उत्तेजक बनाउन खोजी रहेको भान हुन्छ ।
सत्ता पक्षीय गठबन्धनले प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउन खोज्नुका पछाडि निहित स्वार्थको अब पर्दाफास भई सकेको छ । प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा साहसिक फैसलाहरू सुनाउँदै आएकी थिइन् । तिनै फैसलाहरूबाट त्रसित भएर नै सत्ता पक्षीय गठबन्धनले महाभियोगको यो अस्त्र प्रयोग गरेको थियो भन्ने कुरा अब प्रष्ट भई सकेको छ । आइजिपी नियुक्ति प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला त एउटा कडी मात्र हो, बालकृष्ण ढुङ्गेलसम्बन्धी प्रकरण, मैना सुनार हत्याकाण्ड र सुडान घोटालासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चबाट आएका साहसिक फैसलाहरूले अनियमितता र भ्रष्टाचारमा डुबेको प्रमुख दलको उच्च राजनैतिक नेतृत्व पनि अब सर्वोच्चको निसानामा पर्ने प्रष्ट सङ्केत गरेका थिए । त्यसैबाट अत्तालिएर आफू विरुद्धमा आउन सक्ने ती सम्भाव्य फैसलाहरूलाई रोक्नैका लागि सत्ता पक्षीय गठबन्धनले महाभियोगको यो अस्त्र उठाएको थियो भन्ने कुरा अब झन छर्लङ्ग भएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पश्चात् प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा फर्किएकी छिन् भने सरकारले आदेशको पालना गर्न अझै पनि आनाकानी गरी रहेको छ । स्थितिलाई सहज बनाउन बीचको बाटो रोज्ने नाममा सरकारले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने र प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई पुनर्बहाली गराएर बिदामा बसाल्ने तयारी गरिएको चर्चा पनि चलेको छ । त्यसो भएमा त्यो झनै गलत हुने छ । सत्ता पक्षीय गठबन्धनले जुन अभीष्टका लागि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको थियो, त्यसमा उनीहरू सफल हुनेछन् । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य आफू विरुद्ध आउन लागेका फैसलाहरूलाई रोक्नु थियो । त्यो उद्देश्य पुरा हुने छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र गलत कार्य गर्नेहरू चाहे जतिसुकै ठुलो ओहदामा बसेका किन नहुन् ? उनीहरू सजायको भागिदार बन्नै पर्दछ । त्यसो हुन सकेमा मात्र देशमा न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हुने छ । भ्रष्टचाररहित सुशासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने छ । गलत निर्णय र कार्यहरू गर्नबाट राजनैतिक नेतृत्व हच्किन बाध्य हुने छ । त्यस कारण भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुबेको कुनै पनि राजनैतिक नेतृत्वलाई सम्झौताका नाममा चोख्याउने या उनीहरू विरुद्धका मुद्दाहरू आफूले नहेरेर पन्छाउँदै जाने गल्ती प्रधान न्यायाधीशबाट हुने छैन भन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
देश निर्वाचनमय भएको छ । वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुँदै छ । यस्तो बेला सत्ता गठबन्धनको राजनैतिक नेतृत्व झनै गम्भीर र जिम्मेवारीपूर्ण तवरबाट अघि बढ्नु पर्नेमा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर बेमौसमी झन्झटमा अल्झिएको छ । सरकारले अब यो महाभियोगको प्रस्तावलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुन्न । त्यसरी महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन लगाउनु सत्ता गठबन्धन र सरकारको एक महागल्ती थियो । यसलाई सत्ता गठबन्धनले तुरुन्त सच्याउनु गर्नु पर्दछ । प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमै निर्णय गरेर फिर्ता लिन सत्ता पक्षीय गठबन्धनले अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्दै व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराइएको प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोगको प्रस्ताव औपचारिक रूपमै तुरुन्त फिर्ता लिनु नै सरकारको बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुने छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal