२०७४ कार्तिक २९ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क १
मिति(२०७४ म‌सिर २, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
सम्पादकीय
सर्वोच्चको स्वागतयोग्य अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा फर्किन र उनका विरुद्धमा संसदमा अघि बढाइएको महाभियोगको प्रस्ताव रोक्न दिएको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य छ । प्रधान न्यायधीशमाथि महाभियोग लगाएर न्यायिक सर्वोच्चतामाथि कार्यपालिकाको अङ्कुश लगाउन खोज्ने सत्ता पक्षीय गठबन्धनको त्यो हर्कत निन्दनीय थियो । सत्ता पक्षीय गठबन्धनको उक्त कार्यबाट देशमा कार्यपालिकाको अङ्कुश लगाउन खोज्ने सत्तँ पक्षीय गठबन्धनको त्यो हर्कत निन्दनीय थियो । महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन र प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतले यो देशमा न्यायिक प्रणाली अझै जिवित छ भन्ने दरिलो प्रमाण पेस गरेको छ । सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेश साहसिक छ र विधिको शासनका पक्ष्ँधर हरेक न्यायप्रेमी व्यक्तिले यसको स्वागत नगरिरहन सक्दैन ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिनु पर्नेमा सरकारले आनाकानी अझै पनि गरी रहेको छ । सरकारको रवैयाले ऊ अझै पनि कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीचमा द्वन्द्व बढाएर देशमा अप्रिय स्थितिको सिर्जना गर्नेतर्फ नै उद्धत छ भन्ने देखाउँछ । सरकारले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा अघि नबढाउन सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको जसरी आलोचना गरेको छ, यो आपत्तिजनक छ । सरकारको यो निर्णयले स्थितिलाई झन् उत्तेजक र अन्यौलपूर्ण बनाउँदै लगी रहेको छ । 
अहिले देशमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाका बीचमा जुन तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ, यसको मुख्य जिम्मेवार सरकार नै हो । २२ वैशाखमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीलाई यथावत रूपमा आफ्नो पदमा काम गर्न फर्कन र उनी विरुद्धको व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चता र क्ष्ँेत्राधिकारमाथिको हमला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारको यो निष्कर्ष तर्कसङ्गत र पत्यारिलो छैन । सरकारको यो निर्णयमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको मातहतमा रहनु पर्छ भन्ने आसय झल्कन्छ, जुन एकदमै गलत हो । यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विरुद्धमा छ । त्यस्तो आवेगपूर्ण निर्णय गरेर सरकारले स्थितिलाई झनै उत्तेजक बनाउन खोजी रहेको भान हुन्छ ।
सत्ता पक्षीय गठबन्धनले प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउन खोज्नुका पछाडि निहित स्वार्थको अब पर्दाफास भई सकेको छ । प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा साहसिक फैसलाहरू सुनाउँदै आएकी थिइन् । तिनै फैसलाहरूबाट त्रसित भएर नै सत्ता पक्षीय गठबन्धनले महाभियोगको यो अस्त्र प्रयोग गरेको थियो भन्ने कुरा अब प्रष्ट भई सकेको छ । आइजिपी नियुक्ति प्रकरणसम्बन्धी मुद्दाको फैसला त एउटा कडी मात्र हो, बालकृष्ण ढुङ्गेलसम्बन्धी प्रकरण, मैना सुनार हत्याकाण्ड र सुडान घोटालासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चबाट आएका साहसिक फैसलाहरूले अनियमितता र भ्रष्टाचारमा डुबेको प्रमुख दलको उच्च राजनैतिक नेतृत्व पनि अब सर्वोच्चको निसानामा पर्ने प्रष्ट सङ्केत गरेका थिए । त्यसैबाट अत्तालिएर आफू विरुद्धमा आउन सक्ने ती सम्भाव्य फैसलाहरूलाई रोक्नैका लागि सत्ता पक्षीय गठबन्धनले महाभियोगको यो अस्त्र उठाएको थियो भन्ने कुरा अब झन छर्लङ्ग भएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पश्चात् प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा फर्किएकी छिन् भने सरकारले आदेशको पालना गर्न अझै पनि आनाकानी गरी रहेको छ । स्थितिलाई सहज बनाउन बीचको बाटो रोज्ने नाममा सरकारले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने र प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई पुनर्बहाली गराएर बिदामा बसाल्ने तयारी गरिएको चर्चा पनि चलेको छ । त्यसो भएमा त्यो झनै गलत हुने छ । सत्ता पक्षीय गठबन्धनले जुन अभीष्टका लागि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको थियो, त्यसमा उनीहरू सफल हुनेछन् । उनीहरूको मुख्य उद्देश्य आफू विरुद्ध आउन लागेका फैसलाहरूलाई रोक्नु थियो । त्यो उद्देश्य पुरा हुने छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र गलत कार्य गर्नेहरू चाहे जतिसुकै ठुलो ओहदामा बसेका किन नहुन् ? उनीहरू सजायको भागिदार बन्नै पर्दछ । त्यसो हुन सकेमा मात्र देशमा न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हुने छ । भ्रष्टचाररहित सुशासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने छ । गलत निर्णय र कार्यहरू गर्नबाट राजनैतिक नेतृत्व हच्किन बाध्य हुने छ । त्यस कारण भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुबेको कुनै पनि राजनैतिक नेतृत्वलाई सम्झौताका नाममा चोख्याउने या उनीहरू विरुद्धका मुद्दाहरू आफूले नहेरेर पन्छाउँदै जाने गल्ती प्रधान न्यायाधीशबाट हुने छैन भन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।
देश निर्वाचनमय भएको छ । वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुँदै छ । यस्तो बेला सत्ता गठबन्धनको राजनैतिक नेतृत्व झनै गम्भीर र जिम्मेवारीपूर्ण तवरबाट अघि बढ्नु पर्नेमा प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर बेमौसमी झन्झटमा अल्झिएको छ । सरकारले अब यो महाभियोगको प्रस्तावलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु हुन्न । त्यसरी महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन लगाउनु सत्ता गठबन्धन र सरकारको एक महागल्ती थियो । यसलाई सत्ता गठबन्धनले तुरुन्त सच्याउनु गर्नु पर्दछ । प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमै निर्णय गरेर फिर्ता लिन सत्ता पक्षीय गठबन्धनले अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सम्मान गर्दै व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गराइएको प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोगको प्रस्ताव औपचारिक रूपमै तुरुन्त फिर्ता लिनु नै सरकारको बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुने छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal