२०७४ असोज ४ गते   वर्ष ३४, अङ्क ४०
मिति(२०७४ आश्विन ७, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख समाचार
पुराना अंक
समाचार
नेपाली दूतावास युएई मार्फत् नेपाल सरकार समक्ष प्रवासी नेपालीको ज्ञापन पत्र
वैदेशिक रोजगारीका लागि युएई लगायत संसारका विभिन्न मुलुकमा गएका नेपालीहरूले तमाम प्रकारका समस्याहरू झेली रहेको महामहिमज्यूलाई सर्वविदितै छ । खाडी मुलुक तथा संसारका अन्य जुनसुकै मुलुकमा जाने नेपालीहरूलाई सर्वप्रथम त म्यानपावर कम्पनीका एजेन्टहरूले नै ठग्ने गर्दछन् । रोजगार पाएकाहरूलाई उचित तलबको व्यवस्था छैन । खाडी मुलुकमा सयौँ नेपालीहरूलाई अवैध भनेर जेलमा सडाउने काम भई रहेको छ । कतिपय कम्पनीहरूले श्रमिकहरूको काम गरे वापत् पाउन पर्ने तलब महिनौँसम्म नदिएर अलपत्र परेका उदाहरणहरू छन् । खाडीमा कामको सिलसिलामा आएका महिलाहरूलाई अमानवीय व्यवहार गरिन्छ्र ।
यी विविध समस्याहरूलाई लिएर युएई नेपाली एकता समाजले विगतदेखि नै पटक पटक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । विडम्बनाको कुरा, अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा आएका नेपालीहरूको समस्याप्रति कुनै पनि सरकार गम्भीर भएको पाइदैन । वैदेशिक रोजगारीमा आएका नेपालीहरूको समस्या मात्र नभएर नेपालको राजनैतिक अस्थिरता, विदेशी चलखेल समग्र राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति पनि युएई नेपाली एकता समाज उत्तिकै चिन्तित छ । नेपालमा प्रजातन्त्र, गणतत्र स्थापित गर्न संसारको जुनसुकै मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको छ । त्यति मात्र होइन, प्रवासी नेपालीले विभिन्न मुलुकमा गएर परिश्रम गरी आर्जेको रकमको ठुलो हिस्साले राज्यको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुराउने काम गरेको छ । तर पनि देशको अर्थतन्त्र र राजनैतिक स्थिति दिन–प्रतिदिन खस्कदै गएको अवस्था विद्यमान छ । लाखौँको सङ्ख्यामा विभिन्न मुलुकमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूले आफ्नो देशको नीति निर्माण गर्ने तहमा प्रतिनिधित्व हुन सकी रहेको छैन । मुलुकमा हुने महत्वपूर्ण आवधिक निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीहरूले आफू कार्यरत मुलुकबाट मतदान गर्न वा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउने मौलिक अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको छ्र । हाम्रो सङ्गठनबाट नेपाल सरकारलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । तर पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । यो विभेदपूर्ण नीतिबाट हामी अत्यन्तै दुखी छौ ।
आफ्नो नागरिकलाई विदेश पठाउने तर मताधिकारबाट वञ्चित गराउने तर विदेशीलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिने र गैर नेपालीले नागरिता लिने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसले मुलुकको सर्वभौमिकतालाई समेत खतरामा पर्ने छ्र ।
नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता कुनै पनि कोणबाट सान्दर्भिक र व्यवहारिक छैन । विभिन्न जात÷जाती मिलेर बसेको देशलाई खल्बल्याउने काम भएको छ । यो अत्यन्त गलत भएको छ । यसले राष्ट्रलाई विखण्डनको दिशातर्फ लैजाने छ । सङ्घीयताको खारेजी नै नेपालका लागि हित हुने छ । गम्भीर चिन्ताको विषय छ, देशमा दिन–प्रतिदिन विदेशी हस्तक्षेप बढदै गई रहेको छ । राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा हुने स्थिति देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरूले अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्नु परी रहेको छ । कठोर परिश्रम, कठोर कानुन प्रतिकूल हावापानीका कारण खास गरी खाडी मलेसियामा नेपालीहरूले अत्यन्त दुःख र कष्ट भोग्नु परी रहेको छ । अकालमा ज्यान गुमाउनु परी रहेको छ । अङ्गभङ्ग हुनु परेको छ । जेल जीवन र मृत्युदण्डको शिकार हुनु परेको छ । नेपाली महिलाहरूले अमानवीय शोषणको सामना गर्नु परी रहेको छ । वास्तवमा प्रवासी नेपालीहरूले आधुनिक दासताको सामना गर्नु परिरहेको छ । आफ्ना देशका होनहार नागरिकहरूमाथिको त्यस प्रकारको व्यवहारलाई रोक्न नेपाल सरकार तत्काल नीतिगत व्य्वस्था गर्नु पर्दछ । स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यलाई मुलुकको पहिलो कार्यसूची बनाउनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरिएका कयौँ देशहरूका नेपालमा दूतावास नै छैनन् । त्यसको परिणाम यो भएको छ कि आवश्यक डकुमेन्ट तयार गर्न नेपालीहरू भारत लगाएत अन्य छिमेकी देशहरूमा जान बाध्य बन्नु परेको छ्र ।
महामहिमज्यू, हामी उपर्युक्त विषय लगायत प्रवासी नेपालीका अन्य कतिपय समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । यहाँकै सक्रिय पहलमा यस्ता खालका अत्यन्त संवेदनशील विषयको समाधान गर्न पहल गर्नु हुने छ भन्नेमा हामी आशा र विश्वास समेत गरेका छौँ ।
नेपाल सरकारले २३ चैत्र २०७३ मा युएई लगायतका खाडी मुलुकहरूमा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्न र युएईबाट घर बिदामा गएका घरेलु कामदार महिलालाई पुनः युएई जान अध्यागमन विभागमा रोक लगाउने भनी दिएको निर्देशनका बारेमा नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा घुम्न पाउने नैसर्गिक अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकार हनन भएको ठहर गरेको छ । 
युएई विश्वको गन्तव्य मुलुक रहेको र यहाँ रोजगार तथा पर्यटन मुलुकहरूमध्ये व्यापारिक केन्द्रबन्दु पनि हो । युएईमा गत केही वर्षदेखि अध्यागमन मार्फत्् सेटिङ गरि मानव तष्करीमा संलग्न केही दलालहरूले यो बाटो अपनाएर भिजिटमा युएई ल्याई अलपत्र पार्ने, प्रतिबन्धित मुलुकमा समेत पठाउने गरेको पाइएकाले अध्यागमन मार्फत् गरिने सेटिङ बन्द गरी भिजिट भिसामा आउन पाउने (आमाबाबु, छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदिबहिनी) को मापदण्ड बढाएर सरल र सुलभ बनाउनु पर्ने र पुर्ण रूपले भिजिट बन्द गर्न नहुने तर एयरपोर्ट सेटिङ भने पुर्ण रूपमा बन्द गर्न माग गर्दछौँ ।
नेपाल सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी अध्ययन गरी आवश्यक मापदण्ड बनाई प्रचलित कानुन बमोजिम घुम्न जान दिनु पर्दछ, जसले गर्दा अध्यगमन विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा दलालले मोटो रकम लिने अर्को बाटो बन्द हुनुका साथै आउने व्यक्तिलाई सहजता भई समस्याको समाधान हुने छ । खाडी मुलुकमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि कलाकार, व्यावसायी र योग्य तथा दक्ष युवाहरूका लागि भिजिटमा आउनु परेमा सम्बन्धित पक्षले पुनः विचार गरी आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेमा आउने÷जाने अनुमति दिनु पर्दछ । त्यसै गरी नेपाल सरकारले छुट्टीमा गएका घरेलु महिला कामदारलाई पनि पुनः फर्केर काम गर्न पाउनु पर्दछ ।
(२१ अप्रैल २०१७ मा युएई नेपाली एकता समाज, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज, नेपाली एकता समाज महिला विभाग र प्रगतिशील पत्रकार सङ्घ युएई शाखाद्वारा संयुक्त रूपमा नेपाली राजदूतावास आवुधाबी युएई मार्फत् नेपाल सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्र)

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
दुई दशकपछि देशमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुँदै
सम्झना कार्ल माक्र्सको
रहेनन् श्याम प्रसाद शर्मा
अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य ः राजमो
ओमन नेपाली एकता समाजद्वारा नेपाल सरकारलाई ज्ञापन
वडा समिति गठन
मे दिवस मनाइयो
राजमोको चुनाव भेला सम्पन्न
कलाकार सागर बोहरालाई एक लाख सहयोग
मिटर बक्स जडान
एटिएम थपियो
युएई एकता समाजद्वारा ज्ञापन बुझाइयो
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal