२०७४ असोज ४ गते   वर्ष ३४, अङ्क ४०
मिति(२०७४ आश्विन ६, शुक्रवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख समाचार
पुराना अंक
समाचार
अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य ः राजमो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम फैसलालाई स्वागत गरेको छ । सत्तापक्षले महाभियोगसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाको आलोचना गर्ने जुन कार्य गरेको छ, त्यसलाई राजमोले ‘आपत्तिजनक’ बताएको छ ।
सत्ता पक्षीय गठबन्धनका १४९ सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धमा १७ वैशाखका दिन व्यवस्थापिका–संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । उक्त महाभियोग प्रस्ताव बदर गरी प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्काउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । २२ वैशाखमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा अघि नबढाउन र प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई तुरुन्त आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । राजमोले सर्वोच्चको सोही अन्तरिम आदेशलाई स्वागत गरेको हो । 
राजमो अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले २०७४ वैशाख २३ गते एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सर्वोच्चको सो अन्तरिम आदेशको स्वागत गर्नु भएको छ । विज्ञप्तीमा अध्यक्ष केसीले बजेट प्रस्तुत गरेपछि दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन गर्नु गलत हुने बताउँदै बजेट र चुनावबारे अलमलको स्थितिलाई स्पष्ट गर्नका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगसित अनुरोध गर्नु भएको छ । विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ– “प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले उनका विरुद्धको महाभियोगको प्रक्रिया स्थगित गर्ने र उनले तुरुन्त आफ्नो कार्यभार सम्हाल्ने प्रकारको जुन फैसला गरेको छ, त्यसलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गर्दछ । 
हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै संसदभित्र र बाहिर त्यो महाभियोग प्रस्तावको विरोध गर्दै आएको थियो । अहिले सर्वोच्चले त्यो महाभियोगको प्रस्तावलाई स्थगित गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य कार्य हो । 
सत्तापक्षले महाभियोगसम्बन्धी सरकारको फैसलाको आलोचना गर्ने जुन कार्य गरेको छ, त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक कार्य हो । त्यसले स्थितिलाई अन्यौलपूर्ण बनाउँदै लगेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा हाम्रो पार्टीले त्यो प्रस्तावलाई औपचारिक रूपले नै फिर्ता लिन सरकारसित अनुरोध गर्दछ ।
सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगले समेत बजेटपछि चुनाव गराउन आचार संहिताका विरुद्ध भएको कुरा स्पष्ट गरी सकेको छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा बजेट र चुनावबारे अलमलको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यो स्थितिलाई छिटै स्पष्ट गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले सरकार र निर्वाचन आयोग समेतसित अनुरोध गर्दछ ।”

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
दुई दशकपछि देशमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन हुँदै
सम्झना कार्ल माक्र्सको
रहेनन् श्याम प्रसाद शर्मा
ओमन नेपाली एकता समाजद्वारा नेपाल सरकारलाई ज्ञापन
वडा समिति गठन
मे दिवस मनाइयो
राजमोको चुनाव भेला सम्पन्न
कलाकार सागर बोहरालाई एक लाख सहयोग
मिटर बक्स जडान
एटिएम थपियो
नेपाली दूतावास युएई मार्फत् नेपाल सरकार समक्ष प्रवासी नेपालीको ज्ञापन पत्र
युएई एकता समाजद्वारा ज्ञापन बुझाइयो
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal