२०६४ कार्तिक १ गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क ४३
मिति(२०७४ कार्त्तिक ६, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
दोस्रो संविधान संशोधनबाट के गर्न खोजिएको छ ?
हिमलाल पुरी
सरकारले यही वैशाख ११ गते नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक पुनः व्यवस्थापिका–संसदमा पेस गरेको छ । यसअघि नै यो विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा पेस भएको थियो । नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका नौ राजनीतिक दल, जनता तथा अन्य व्यक्ति व्यक्तित्वहरूले सङ्घर्ष गरेपछि उक्त विधेयक सरकारले व्यवस्थापिका–संसदबाट फिर्ता लिएको थियो । उक्त विधेयकको प्रदेश नं. ५ को सीमा फेरबदलसम्बन्धी विषयलाई हाललाई स्थगित गरीपछि झन् जुनसुकै बेला सङ्घीय सरकार वा सङ्घीय संसदले फेरबदल गर्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो संशोधन विधेयक पहिलाकोभन्दा खतरनाक छ । यहाँ यो कुरा उल्लेखनीय छ कि केपी ओलीको सरकारले पनि मधेशवादी नेता र भारतको चित्त बुझाउन संविधान संशोधन गरी सकेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो संशोधन गरेपछि पनि यो संविधान संशोधनको प्रक्रिया रोकिने छैन । हरेक नयाँ बन्ने सरकारले आफ्नो सत्ता जोगाउन र भारतले तराईलाई अलग गर्ने वा नेपाललाई भारतीय सङ्घमा नगाभेसम्म यस प्रकारको संविधान संशोधन गर्ने वा नयाँ नयाँ प्रकारका नेपाल राष्ट्र वा नेपाली जनताका हित विरोधी सन्धि–सम्झौताहरू भई रहने छन् । त्यो प्रक्रियालाई रोक्न एक देशभक्त सरकार वा बृहत् र सशक्त देशभक्त आन्दोलनको खाँचो छ ।
२०७२ असोजमा जारी गरेको संविधान संविधान सभा व्यवस्थापिका–संसदमा परिणत भएको स्थितिमा र यति छिटो छिटो किन संशोधन गरिदै छ ? त्यसको आवश्यकता र औचित्य के हो ? बाध्यात्मक स्थिति के हो ? तराईका समस्या समाधान गर्नैका लागि संशोधन गरिएको हो ? यसबारेमा धेरै चर्चा पनि भएका छन् । सरकार वा संशोधनको पक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, जन सङ्घर्षको अगाडि घुँडा टेकेर स्थगन गरिएको प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भई निर्वाचन प्रक्रिया चली रहेको अवस्थामा संविधान जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण र प्रधान राजनीतिक दस्तावेज संशोधन गर्न पुनः संशोधन विधेयक पेस भएको छ । यो संविधान संशोधन विधेयक जनघाती र राष्ट्रघाती छ । यसबाट पैदा हुने दुष्परिणामहरूको विस्तृत चर्चा अन्यत्र गरौँला । यहाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएका विद्यमान व्यवस्था र तिनलाई परिवर्तन गरी नयाँ बनाउन खोजिएको व्यवस्थाबारे तुलनात्मक स्थिति मात्र प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।
(क) भाषा सम्बन्धी
विद्यमान व्यवस्था
(१) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् ।
(२) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
(३) नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ ।
(४) भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने छ ।
नयाँ गर्न खोजिएको व्यवस्था
(१) नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् । “नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने छ ।” (थप अंश) ।
(२) “भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने छ ।” (थप अंश) ।
(सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हो । नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ । यस्तो स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर “सरकारले सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने” र अर्को राष्ट्रभाषालाई नेपाली भाषा सरह सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन खोजेको हो ।
प्रदेशले प्रदेशको कानुन बमोजिम प्रदेशको कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्दछ । यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अब नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने छ । यस व्यवस्थाले प्रदेशको अधिकार नेपाल सरकार (सङ्घ सरकार) मा ल्यायो । साथै यसले स्थानीय तह वा जनताबाट त्यो काम गर्न नसकिने मनोविज्ञानलाई बताउँछ । यसले तेस्रो कुरातर्फ पनि सङ्केत गर्दछ । यो संशोधन चाहनेले प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहेको बताउँछन् । त्यो कुरा संविधानमा संशोधन गर्न खोजेको कुरासँग मेल खान्न । तसर्थ यसको अभिप्राय अर्कै छ । त्यो हो– हिन्दी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको राष्ट्र भाषा बनाउने र मधेश राष्ट्रको आधार तयार पार्ने ।)
भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे विद्यमान व्यवस्था ः
सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नु पर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने,
नयाँ गर्न खोजिएको व्यवस्था ः
नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाले सरकारी कामकाजको रूपमा मान्यता पाउन त्यसका आधार र सर्तको माग गर्दछ । तर नयाँ गर्न खोजिएको व्यवस्थाले केवल मातृभाषाको सूची तयार गर्न भनेको छ । त्यस कारण कुन व्यवस्था वस्तुगत छ, स्पष्ट छ । यसरी संविधानका सारभूत कुराहरूमा परिवर्तन गरिदै छ ।)
(ख) नागरिकता सम्बन्धी
विद्यमान व्यवस्था
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ ।
नयाँ गर्न खोजिएको व्यवस्था
नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ ।
(यो व्यवस्थाले एकै समयमा एक जना व्यक्ति दुई वटा देशको नागरिक बन्छ । फेरि यसले त्यो देशको नागरिकता त्यागेको पुष्टि पनि खोज्दैन । विदेशी महिलाको विवाह हुनासाथ बिना शर्त नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्छिन् । नेपालमा नागरिकताको विषय एउटा गम्भीर विषय हो । यो संशोधनले एउटा गम्भीर विषयलाई झन् सङ्गीन विषय बनाई दिन्छ ।)
(ग) राष्ट्रिय सभाको गठन
विद्यमान व्यवस्था
राष्ट्रिय सभामा देहाय बमोजिमका ५९ जना सदस्य रहनेछन् ः प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित ८ जना गरी निर्वाचित ५६ जना । नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तिमा १ जना महिला सहित ३ जना गरी कुल ५९ जना ।
नयाँ गर्न खोजिएको व्यवस्था
प्रदेश सभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १ जना महिला, एक जना दलित, एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित ३ जनाका दरले २१ जना र प्रत्येक प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा सङ्घीय कानुन बमोजिम निर्वाचित हुने ३५ जना गरी ५६ जना । तर प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा कम्तिमा १४ जना महिला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचित गरिने छ । नेपाल सरकारको सिफारीसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तिमा १ जना महिला सहित ३ जना गरी जम्मा ५९ जना ।
(उपर्युक्त नयाँ गर्न खोजिएको व्यवस्थाले गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई निर्वाचक मण्डलबाट हटाइएको छ र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको मात्र निर्वाचक मण्डल बनाइएको छ । साथै विद्यमान व्यवस्था बदली प्रदेशको जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । यो व्यवस्थाले तराईको प्रतिनिधित्व बढ्ने छ । तराईमा पहाड तथा हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँसराइ र भारतीयहरूको प्रवेशले त्यो प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या अर्थात् राष्ट्रिय सभाका सदस्य सङ्ख्या झन् झन् बढ्दै जाने छ । यसको परिणाम के हुने छ ? भारतीय मूलका अङ्गीकृत नेपाली नागरिक रहेका मधेशवादी नेताको संसदमा सीमित उपस्थितिले त नेपाल भारतका व्यापारिक नाका बन्द गर्ने, तराईबाट पहाडिया धपाऊ अभियान चलाउने, केन्द्रीय सरकारलाई चर्को दबाब दिने वा सिङ्गो राष्ट्रको संविधान संशोधन गर्न बाध्य पार्दछन् भने सङ्घीय निकायहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या बढ्ने, बाहुल्यता हुने वा पहाडी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व कम हुँदै जानाले नेपाल निसन्देह फिजीकरण हुँदै जाने छ ।)
(घ) प्रदेशको सीमा परिवर्तन
विद्यमान व्यवस्था
(१) यस संविधानको अन्य धाराको अधिनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने छ ।
(२) यसरी पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ (प्रदेशको अधिकारको सूची) मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने छ ।
(३) पठाइएको विधेयक ३ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी सङ्घीय संसदमा पठाउनु पर्ने छ ।
(४) तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले ३ महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्ने छ ।
(५) यो जानकारी नदिएमा सङ्घीय संसदको विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन ।
(६) अवधि (३ महिना)भित्र बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सङ्घीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने छ ।
(७) प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तिमा दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने छ ।
नयाँ गर्न खोजिएको व्यवस्था
(१) संशोधन विधेयक देहायको विषयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो विधेयक सदनमा पेस भएको ३० दिनभित्र सहमतिका लागि देहायको प्रदेश सभामा पठाउनु पर्ने छ ।
(२) सिमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सबै प्रदेशको प्रदेश सभामा÷प्रदेशको अधिकारका सूची भए सबै प्रदेश सभामा.... । प्रदेश सभाको स्वीकृत वा अस्वीकृतको जानकारी सङ्घीय संसदको सट्टा सङ्घीय संसदको सम्बन्धित सदनमा पठाउनु पर्ने छ ।
(३) प्रदेशको सिमाना परिवर्तनको विषय भए त्यसरी सिमाना परिवर्तन हुने सम्बन्धित कुनै एक प्रदेशको प्रदेश सभामा र प्रदेशहरूको अधिकारको सूची भएमा बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सङ्घीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्कृय हुने छ ।
(४) “प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तिमा दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने छ” भनी गरिएको व्यवस्थाको विरुद्ध यस्तो व्यवस्था गरिएको छ– “यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रदेश सभा गठन नभएसम्मको लागि सङ्घीय संसदले प्रदेश सभाको सहमति नभए पनि प्रदेशका सिमाना र प्रदेशका अधिकारहरूको विषयसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न सक्ने छ ।”
(यस विषयमा विचार गर्दा मधेशवादी र भारतले माग गरेका २ वटा विषयहरूलाई ध्यान दिनु पर्छ । पहिलो, तराई र पहाडका जिल्लाहरू सहित बनेका प्रदेशहरूबाट तराईका जिल्लाहरूलाई अलग गर्दै तराईको बेग्लै प्रदेश बनाउने । दोस्रो, स्थानीय तहमा बढी अधिकार भयो, प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्दछ । त्यस कारण स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुनुपर्दछ । यी दुवै कुरा नेपाली राष्ट्रियता र प्रजातान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध छन् । यो संशोधनमा सरकार, मधेशवादी तथा भारतले यति निम्न प्रकारको अवसरवादी नीति लिएको छ कि प्रदेशको सिमाना फेरबदल गर्न र प्रदेशको अधिकारको सूचीबारे निर्णय गर्ने अधिकार स्वयं प्रदेशहरूलाई छ । यो संशोधनले त्यो अधिकार सङ्घीय सरकार÷संसदमा फिर्ता गराउँछ । यसरी यो संविधान संशोधन कति प्रजातान्त्रिक छ, प्रदेश र स्थानीय तहको पक्षमा छ, स्पष्ट हुन्छ ।)
(ङ) सङ्घीय आयोगको गठन
विद्यमान व्यवस्था
भाषा आयोग ः (१) यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको गठन गर्ने छ ।
नयाँ गर्न खोजिएको व्यवस्था
प्रदेशको सङ्ख्या तथा सीमाङ्कन हेरफेरसम्बन्धी विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्न सक्ने छ । (थप अंश) यस आयोगको कार्यादेश तथा कार्यविधि त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ । (थप अंश)
(भाषा आयोगसम्बन्धी धारामा सङ्घीय आयोगको गठनसम्बन्धी उपधारा थप गरिएको छ । प्रदेशको सङ्ख्या र संरचना वा सीमासम्बन्धी व्यवस्था एउटा गम्भीर संवैधानिक व्यवस्था हो । नयाँ संविधानमा यो सङ्घीयता र प्रदेशहरूको निर्माणको गम्भीर विषयमा नै समझदारी बन्न नसकेर पहिलो सविधान सभा संविधान निर्माण गर्न नसकी भङ्ग भएको थियो । दोस्रो संविधान सभाले मुख्यतः भारत, मधेशवादी र माओवादीका सङ्घीयता र प्रदेशको निर्माणसम्बन्धी माग र मान्यतालाई अस्वीकार गरी तुलनात्मक रूपले कम खतरनाक सङ्घीयता र प्रदेशहरूको निर्माण गरेको थियो । त्यसैमा ती तीन वटै पक्षहरू असन्तुष्ट रहेका थिए । नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगायो । त्यो असन्तुष्टिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न प्रयत्न गरियो । त्यो प्रयत्न अहिले पनि जारी छ । मधेशवादीले यो संविधानका विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्‍यो । उनीहरूको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । माओवादीले आफ्ना मान्यता र मागहरूलाई छाडेको छैन । यति गम्भीर संवैधानिक व्यवस्थालाई सामान्य कुरा झैँ दोस्रो संविधान सभाको निर्णयलाई एउटा आयोगको निर्माण गरेर त्यो पनि सरकारको कार्यादेश र कार्यविधि अनुसार काम गर्ने गरी परिवर्तन गर्ने षडयन्त्र भएको छ ।)
(च) (सङ्क्रमण कालीन व्यवस्था अन्तर्गत) सङ्घीय आयोगको गठन
विद्यमान व्यवस्था
(१) “प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव लिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्न सक्ने छ ।”
(२) संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भएका प्रदेशहरूको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट पारित हुने छ ।
नयाँ गर्न खोजिएको व्यवस्था
“सङ्घीय आयोगको गठन” शीर्षकको सङ्घीय शब्द झिकिएको छ । “प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव लिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्न सक्ने छ” भन्ने उपधारा पनि हटाइएको छ । 
यस प्रकारको सङ्घीय आयोगको व्यवस्था अगाडि गरेको छ ।
 (छ) सङ्क्रमण कालीन व्यवस्था अन्तर्गत, संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरण हुने शीर्षक अन्तर्गत
विद्यमान व्यवस्था ः
यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभा गठन नभएसम्म अनुसूची ६ बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदमा रहने छ । त्यसरी बनेको कानुन यो संविधान बमोजिमको प्रदेश सभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निष्क्रिय हुने छ ।
नयाँ गर्न खोजिएको व्यवस्था
यस संविधान बमोजिम प्रदेश सभा गठन नभएसम्मका लागि प्रदेश सभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले प्रयोग गर्न सक्ने छ ।
उपर्युक्त बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी बनेको कानुन प्रदेश सभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा स्वतः निष्कृय हुने छ ।
(विद्यमान व्यवस्था अनुसारको संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभा गठन नभएसम्म अनुसूची ६ बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार व्यवस्थापिका–संसदमा रहने छ । तर नयाँ गर्न खोजिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा गठन नभएसम्मका लागि प्रदेश सभाको अधिकार (सबै) व्यवस्थापिका–संसदमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस अधिकारभित्र प्रदेशको सीमा निर्धारण, नामाकरण आदि सबै अधिकार व्यवस्थापिका–संसदमा राखिएको छ । यसरी प्रदेश सभा गठन गर्न निर्वाचन गर्न नदिने वा त्यसलाई पर सार्दै लाने र प्रदेश सभाको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दै सरकार मार्फत् व्यवस्थापिका–संसदबाट सत्ता प्रलोभन र दबाबद्वारा काम गर्ने ।)
यसरी नयाँ संविधान कार्यान्वयन नगर्दै दोस्रो संविधान सभाले निर्माण गरेका संविधान परिवर्तित व्यवस्थापिका–संसद र सरकारबाट संशोधन गरी विद्यमान संविधानका व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्ने वा विकृत पार्ने काम हुँदै छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
जातिवादी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका विरुद्ध अमेरिकी राजदूत
देउवाको पुनरागमनले उब्जाएका आशङ्काहरू
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal