२०७४ असार ७ गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क ३०
मिति(२०७४ आषाढ १३, मंगलवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प : 2072 बैशाख 12
सम्पादकीय
सत्ता गठबन्धनको स्वागतयोग्य अडान
असार १४ को दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको मिति पनि सार्नु पर्ने मधेशवादी दल राजपाको प्रस्तावलाई देउवा सरकार र सत्ता गठबन्धनले सिधै अस्वीकार गरेको छ । राजपा र सत्ता गठबन्धनका बीचमा २७ जेष्ठमा भएको बैठकमा राजपाले असार १४ को निर्वाचन मितिपछि सारी त्यसअघि नै संविधानमा संशोधन गरिएमा आफूहरू पनि निर्वाचनमा आउन सक्ने बताएको थियो । तर प्रधानमन्त्री देउवा लगायत सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले राजपाको उक्त प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । असार १४ को निर्वाचन मिति नसार्ने र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनभन्दा अघि संविधानमा संशोधन पनि गर्न नसक्ने सत्ता गठबन्धनको यो निर्णय सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । अब सरकार र सत्ता गठबन्धन आफ्नो उक्त निणयमा अडिग र प्रतिबद्ध रही रहन सक्नु पर्दछ । 
 प्रचण्ड सरकारले मधेशवादीहरूलाई स्थानिय निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै वैशाख ३१ का लागि घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन मिति वैशाख ३१ र जेठ ३१ गरी दुई चरणमा बाँडेको थियो । वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरिए पनि जेठ ३१ को दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति मधेशवादी दलहरूलाई चुनावमा ल्याउने भन्दै फेरि सारेर असार १४ मा पुर्‍याइएको थियो । मधेशवादी दल राजपाले असार १४ को सो मिति पनि सार्नु पर्ने प्रस्ताव गर्नुका पछाडिको नियत सफा थिएन । राजपाले भने बमोजिम निर्वाचनको मिति फेरि सारिएको भए दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन झनै अनिश्चित बन्दथ्यो । निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाउनका लागी नै मधेशी मोर्चाले मिति सार्ने प्रस्ताव गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्न कुनै कठिन छैन । एकै चरणमा सम्पन्न हुन सक्ने निर्वाचनलाई पटक पटक मिति सार्दै असार १४सम्म पुर्‍याएर काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको यही गठबन्धनले पटक पटक गल्ती गरेको थियो । अहिले असार १४ को मिति नसार्ने अडान लिएर सत्ता गठवन्धन फेरी अर्को महान् गल्ती गर्नबाट बचेको छ । 
 मधेशवादी दल राजपाले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन अघि नै संविधानमा संशोधनको जुन माग राखेको छ, त्यो पुरा गर्नु सम्भव नै छैन । सत्ता गठबन्धन त कस्सिई रहेको छ, संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पारित गराउनका लागि तर ऊसँग उक्त संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन आवश्यक दुई–तिहाइ बहुमत छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, नेकपा (माले) लगायतका दलहरूले सरकारले संसदमा अघि बढाएको संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावको खुलेर विरोध गरी रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उक्त संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित हुने कुनै सम्भावना छैन । विधेयकमाथि संसदमा मतदान गर्दा परिणाम जे आउँछ, त्यसलाई स्वीकार्ने नैतिक आँट पनि राजपासँग छैन । उसलाई लोकतान्त्रिक विधि र मान्यताहरूको कुनै मतलब छैन, एकोहोरो संविधान संशोधन हुनै पर्ने ‘सुगारटाइ’ मा छ ऊ । यस्तो परिवेशमा तत्कालका लागि संविधान संशोधन प्रस्तावलाई थाती राख्नु नै सत्ता गठबन्धनको बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुन्थ्यो र सत्ता गठबन्धनले त्यही गर्‍यो पनि । 
 मधेशवादी राजपाले आफूले नयाँ संविधानलाई स्वीकार नगरेको बताउँदै आएको छ । तर यही संविधान अन्तर्गत व्यवस्थापिका–संसदमा भएका तीन वटा प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उनीहरूका सांसदले लाइन लाएर भोट हालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुँदा संविधान मान्ने तर स्थानीय तहमा जनताले भनेट हालेर आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने बेला संविधान नमान्ने हुने चरित्र राजपाले देखाई रहेको छ । उसको यो द्वैध चरित्रलाई तराई मधेशका जनताले पनि बुझ्दै गएका छन् । उनीहरू वास्तवमा कोद्वारा सञ्चालित छन् भन्ने कुरा पनि दिन–प्रतिदिन छर्लङ्गै हुँदै गई रहेको छ । भारतीय विस्तारवादको उक्सावट र निर्देशनमा यसरी नाङ्गो रूपमा परिचालित हुने क्रमलाई उनीहरूले समय छँदै रोकेनन् भने तराई मधेशबाटै उनीहरू लखेटिने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिदैन । 
मधेशवादी दलहरूले संविधानमा जसरी संशोधन खोजी रहेका छन्, त्यो वास्तवमा उनीहरूको आफ्नै माग नभएर भारतीय विस्तारवादले बोकाई दिएको भारी नै हो । यिनै मागहरूलाई पुरा गराउनका लागि नै नेपाललाई सङ्घीयताको भारी वोक्न लगाएको थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमले प्रस्ट पार्दै लगी रहेका छन् । भारतीय विस्तारवादको मूल उद्देश्य नेपाललाई फिजीकरण हुँदै अन्ततः सिक्किमीकरणको नियतीमा पुर्‍याउनु हो । आफ्नो त्यही विस्तारवादी उद्देश्य पुरा गर्न मार्ग सहज बनाउनका लागि नै भारतीय शासक वर्गले मधेशवादी दलहरूको घाँटीमा यो संविधान संशोधनको मागको घाँडो भिराई दिएको हो । संविधान संशोधनको किचलो निकालेर तत्काल संविधानलाई कार्यान्वयनमा जानबाट रोक्नका लागि नै मधेशवादी दलहरूले यो संविधान संशोधनको माग अघि सारेका हुन् । प्रचण्ड सरकारले संसदमा ल्याएको संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्तावलाई पारित गरे पनि राजपा त्यतिमा मात्र सन्तुष्ट हुने छैन । उसले फेरि अर्को माग अघि सार्ने छ । उनीहरूको नियत नै अर्कै हो । त्यसैले संविधानमा यति संशोधन गरेपछि त राजपाले मान्छ भन्ने जुन भ्रम सत्ता गठबन्धनले पालेको छ, त्यसलाई हटाउनु जरुरी छ । नेपाललाई पूर्ण रूपमा सिक्किमीकरण गर्न मार्ग सहज नबन्दासम्म राजपा जस्ता मधेशवादी दलहरू मार्फत् भारतीय विस्तारवादले यस्ता नयाँ नयाँ मागहरू अघि सार्न लगाई रहने छ । 
 दोस्रो चरणको चुनावको मिति सार्न र चुनाव अघि संविधान संशोधन गर्न सत्ता गठबन्धनले अस्विकार गरेपछि मधेशवादी दल राजपाले निर्वाचन बिथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । तर उसको यो आन्दोलन स्वयं उसैका लागि आत्मघाती कदम हुने निश्चित छ । तराई मधेशका जनता पनि वास्तवमा चुनाव चाहन्छन् भन्ने कुरा चुनावका पक्षमा त्यहाँ देखिएको जनलहरले सिद्ध गरेको छ । आफ्नो मताधिकार खोस्न आउनेहरूलाई अब तराई मधेशका जनताले मैदानबाटै उचित जबाफ अवश्य दिनेछन् । धुलोमा विलीन हुन थालेको आफ्नो राजनीतिक साख बचाउने हो भने राजपा खुरुक्क निर्वाचनमा आउनुको अर्को कुनै विकल्प छैन । देउवा सरकारले असार १४ मै दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र त्यस अघि संविधान संशोधन हुन नसक्ने जुन अडान लिएको छ, यो एकदमै सही छ । यो अडानमा सरकार र सत्ता गठबन्धन अडिग रहन सक्नु पर्छ । पहिला अडान लिए जस्तो गरे पनिपछि झुक्दै जाने प्रवृत्ति फेरि दोहोरियो भने त्यो देश जनता र स्वयं सत्ता गठवन्धनका लागि पनि राम्रो हुने छैन ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal