२०६४ कार्तिक १ गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क ४३
मिति(२०७४ कार्त्तिक ६, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
समाचार
गिरफ्तार कार्यकर्ता रिहा गर्न माग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गिरफ्तार कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्न र उनीहरूमाथिको धरपकड बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विद्यमान राज्यव्यवस्था र संविधानलाई अस्वीकार गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । निर्वाचन बहिष्कार गर्दै हिडेका नेकपाका नेता÷कार्यकर्तालाई सरकारले देशका विभिन्न स्थानहरूबाट गिरफ्तार गरी रहेको छ । प्युठानमा त नेकपाका नेता÷कार्यकर्ता बैठक बसी रहेको अवस्थामा नै गिरफ्तार गरिएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै नेकपाका नेता÷कार्यकर्ताको गिरफ्तारीमा पनि तिव्रता आई रहेको छ । नेकपाका नेताहरूले देशभरिबाट आफ्ना ५००भन्दा बढी नेता÷कार्यकर्ता गिरप्mतार भएको जनाएका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा नारायणी ब्युरो इन्चार्ज चिरन पुनले दिनु भएको जानकारी अनुसार सरकारले २०७४ जेठ ३० गतेसम्ममा ३ जना केन्द्रीय सदस्य सहित २००भन्दा बढी नेकपाका नेता÷कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गरिसकेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गिरफ्तार नेकपाका तीनै नेता कार्यकर्ताहरूको रिहाइको माग गरेको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीद्वारा २०७४ जेठ ३० गते जारी वक्तव्यमा सो माग गरिएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष्ँ नेपालीद्वारा जारी उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विद्यमान राज्यव्यवस्था र संविधानलाई अस्वीकार गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई वहिष्कार गरेको छ । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले विद्यमान संविधान वा व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने, निर्वाचनमा भाग लिने वा वहिष्कार गर्ने उनीहरूको अधिकारको कुरा हो । हाम्रो संविधानले पनि त्यो राजनीतिक अधिकार दिएको छ । केही दिन अघि नेकपाको प्युठानमा बैठक बसेको ठाउँमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर र कतिपय ठाउँमा शान्तिपूर्ण तरिकाले बहिष्कारको प्रचार गरेको बेला नेकपाका कार्यकर्ताहरू गिरफ्तार गर्ने एवं कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा सही हुन्न । त्यो कार्यको हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ र उनीहरूमाथिको धरपकड बन्द गर्न तथा गिरफ्तार कार्यकर्ताहरू रिहा गर्न आग्रह गर्दछौँ ।”
कस्तो अचम्म ¤ निर्वाचन विथोल्नका लागि सङ्घर्षको घोषणा गरेको मधेशवादी दल राजपालाई सरकारले फकाई फकाई सिंहदरबारमा बोलाएर डिनर गराउँदै वार्ता गरिरहेको छ । उसलाई फकाउनकै लागि निर्वाचन र राजनैतिक दल दर्तासम्बन्धी कतिपय कानुनमा समेत सरकारले परिवर्तन गरेको छ । तर निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई भने सरकारले खोजी खोजी गिरफ्तार गरेर हिरासतको चिसो सिंढीमा कोचिरहेको छ । यस्तो विभेदकारी नीति किन ? राजनैतिक पर्यवेक्षकहरूले देउवा सरकारको उक्त “विभेदकारी नीतिलाई भारतीय विस्तारवाद प्रतिको हद दर्जाको दलाली” को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूको तर्क छ–“राजपा एक प्रकारले भाजपाकै नेपाली संस्करण हो । राजपाप्रति नरम नीति अपनाएर देउवा सरकारले आफ्नो भारत भक्तिलाई अरू प्रष्ट रूपमा अघि सारेको मात्र हो ।”

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
राजपाको सङ्घर्षप्रति मसालको कडा विरोध
राजमो घरदैलो अभियानमा व्यस्त
भाषा विवादको आन्दोलन गोर्खाल्यान्डमा परिणत
तलब भत्ता नपाउने !
प्रन्याका लागि छ न्यायाधीश सिफारिस
१० महिनामा १८ सय उद्योग दर्ता
नेपाल आइएलओ सञ्चालक समितिको सहायक सदस्य निर्वाचित
अमेरिकाले तिब्बत टुक्राउने सहयोग रोक्यो
आइएमईले सत्रौँ वार्षिकोत्सव मनायो
एनबी इन्सुरेन्सको जावलाखेलमा
कुटी उपन्यासको समीक्षा कार्यक्रम
ग्लोबल आईएमईको निशुल्क आस्वा
संगठनात्मक समाचा
कल्पना फाउन्डेसनद्वारा छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal