२०७४ श्रावण ३२ गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क ३७
मिति(२०७४ भाद्र २, शुक्रवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
समाचार
राजपाको सङ्घर्षप्रति मसालको कडा विरोध
काठमाडौँ । मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन विथोल्ने गरी सङ्घर्षको घोषणा गरेपछि नेकपा (मसाल) ले मधेशवादीहरूको उक्त सङ्घर्षप्रति कडा विरोध जनाएको छ । असार १४ को दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने र त्यस अगावै संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने मधेशवादीहरूको मागलाई अस्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्षको ‘अवधारणा’लाई मसालले सकारात्मक बताएको छ ।
आन्दोलनरत मधेशी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र सत्तापक्षीय गठबन्धनका बीचमा २०७४ जेठ २७ गते राजधानीमा सम्पन्न वार्तामा राजपाले असार १४ को निर्वाचनको मिति सार्नुपर्ने र स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन अघि नै आफूहरूका मागलाई समेटेर संविधानमा संशोधन गरिनु पर्ने माग राखेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजपाका ती मागहरूलाई सोही स्थानमा नै सिधै अस्वीकार गर्र्दै दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन अघि संविधानमा संशोधन पनि हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको थियो । सत्तापक्षीय गठबन्धनका अन्य कतिपय नेताहरूले समेत सो वार्तामा निर्वाचनको मिति अब सार्न नसकिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तापक्षीय गठबन्धनका अन्य नेताहरूले समेत त्यस्तो जबाफ दिएपछि वार्ताबाट बाहिरिएका राजमोका नेताहरूलेपछि बैठक बसी असार १४ को निर्वाचनलाई विथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तालाबन्दी, लाठी जुलुस प्रदर्शन र तराई बन्दसम्मका कार्यक्रमहरू रहेका छन् । नेकपा (मसाल) ले राजपाद्वारा घोषित तिनै सङ्घर्षका कार्यक्रम प्रति कडा आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेको हो । 
नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले २०७४ जेठ ३० गते एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मधेशवादीहरूको सङ्घर्षका कारणले चुनाव सफल पार्न धेरै कठिनाई हुने यथार्थता औल्याउँदै त्यो कठिनाईको दृढतापूर्वक सामना गरेर चुनाव तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । निर्वाचनको मिति सार्न अस्वीकार गर्ने र निर्वाचन अघि संविधानमा संशोधन प्रस्तावबारे कुनै निर्णय नगर्ने आफ्नो अडानमा कायम रहेर सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरेमा त्यो ‘स्वागतयोग्य कदम’ हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। महामन्त्री सिंहले विज्ञप्तिमा मधेशवादीहरूलाई चुनावमा सामेल गराउने नाममा निर्वाचन र राजनैतिक दल दर्तासम्बन्धी कतिपय कानुनमा परिवर्तन गरिएकोमा त्यसलाई नेकपा (मसाल)ले गलत मानेको स्पष्ट पार्नु भएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालका जल सम्पदासम्बन्धी परियोजनाहरू विदेशी कम्पनीलाई दिनु र त्यो अनियमित तरिकाले गर्नुलाई “गम्भीर प्रकारको गैरजिम्मेवार कार्य” को संज्ञा दिइएको छ ।
महामन्त्री सिंहद्वारा जारी उक्त वक्तव्यको पूर्णपाठ यस प्रकार रहेको छ–“आगामी स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले प्रथम, मधेशवादीहरूको चुनावको मिति सार्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने र द्वितीय, निर्वाचन पहिले दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्तावबारे कुनै निर्णय नगर्ने अभिव्यक्तिहरू दिएका छन् । सत्ता पक्षका त्यस प्रकारका अवधारणालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ ।
उक्त संविधान संशोधन विधेयकलाई चुनावपछि पनि पारित गर्ने कुनै पनि प्रयत्नको हामीले विरोध गर्ने छौँ, तैपनि निर्वाचनभन्दा पहिले नै संविधान संशोधन गर्न सत्ता पक्षले जोड दिदै आएको र त्यसका लागि चुनावलाई दुई चरणमा गर्ने वा चुनावको मिति सार्दै लगेको पृष्ठभूमिमा चुनावभन्दा पहिले त्यसबारे कुनै निर्णय नगर्ने जुन विचार अगाडि ल्याइएको छ, त्यसले तात्कालिक रूपमा सकारात्मक महत्व राख्दछ ।
आफ्ना उपर्युक्त दुवै अडानहरूमा कायम रहेर सरकारले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गरेमा त्यो स्वागतयोग्य कार्य हुने छ । सरकारले मधेशवादीहरूलाई चुनावमा सामेल गराउन निर्वाचन र राजनीति दलहरूसम्बन्धी कानुनमा कतिपय परिवर्तनहरू गरको छ । त्यस प्रकारको कारवाइलाई हाम्रो पार्टी गलत मान्दछ । तर मधेशवादीहरूलाई चुनावमा सामेल गराउन त्यस प्रकारका कैयौँ निर्णयहरू गर्नुका बाबजुद उनीहरूले (मधेशवादीहरूले) चुनावमा सामेल हुन अस्वीकार मात्र गरेका छैनन्, चुनावलाई बिथोल्नका लागि सङ्घर्षको कार्यक्रमको पनि घोषणा गरेका छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको कारवाहीलाई हामीले कडा शब्दमा आलोचना र विरोध गर्दछौँ ।
मधेशवादीहरूको त्यस प्रकारको कारवाहीका कारणले चुनाव सफल पार्न धेरै नै कठिनाइको सामना गर्नु पर्ने सम्भावनालाई हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ, तैपनि सरकारले त्यस प्रकारको कठिनाइको दृढता र कुशलतापूर्वक सामना गर्दै चुनावलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्ने छ भन्ने हामीले आशा र कामना समेत गर्दछौँ ।
बुढीगण्डकी परियोजनालाई टेन्डरको आह्वान नगरिकन सरकारले एउटा चिनिया कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसलाई हामीले गलत मान्दछौँ र विरोध गर्दछौँ । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि त्यस प्रकारका सबै परियोजनाहरूलाई नेपालले स्वयं नेपाली लगानीमा नै सम्पन्न गर्नु पर्दछ । नेपालका विभिन्न कोषहरूमा जम्मा भएको रकमबाट त्यस प्रकारका परियोजनाहरू नेपालकै लगानीमा सम्पन्न गर्नु मुस्किल नभएको कुरा प्रष्ट छ । त्यो अवस्थामा नेपालका जलसम्पदासम्बन्धी परियोजनाहरू विदेशी कम्पनीहरूलाई दिनु र त्यो पनि अनियमित तरिकाले गर्नु गम्भीर प्रकारको गैर जिम्मेवार कार्य हो । हामीले त्यस प्रकारको कारवाहीको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।”

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
राजमो घरदैलो अभियानमा व्यस्त
भाषा विवादको आन्दोलन गोर्खाल्यान्डमा परिणत
गिरफ्तार कार्यकर्ता रिहा गर्न माग
तलब भत्ता नपाउने !
प्रन्याका लागि छ न्यायाधीश सिफारिस
१० महिनामा १८ सय उद्योग दर्ता
नेपाल आइएलओ सञ्चालक समितिको सहायक सदस्य निर्वाचित
अमेरिकाले तिब्बत टुक्राउने सहयोग रोक्यो
आइएमईले सत्रौँ वार्षिकोत्सव मनायो
एनबी इन्सुरेन्सको जावलाखेलमा
कुटी उपन्यासको समीक्षा कार्यक्रम
ग्लोबल आईएमईको निशुल्क आस्वा
संगठनात्मक समाचा
कल्पना फाउन्डेसनद्वारा छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal