२०७४ असार २८ गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क ३३
मिति(२०७४ श्रावण ५, विहीवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प : 2072 बैशाख 12
लेखहरू
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र देशको वर्तमान स्थिति
श्रीधर गौतम
केही महिना अघि एउटा नेपाली साप्ताहिकमा चिनियाँ प्राध्यापकले दक्षिण एसियामा भारत र पाकिस्तान मात्रै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्छन् भनेको कुरा प्रकाशित भएको थियो । उक्त भनाइले दक्षिण एसियाको राजनीति बुझ्न थप मद्दत गर्दछ । ती प्राध्यापकको आशय अवश्य पनि अन्य सार्क सदस्य देशहरू भारतीय दबाबबाट बढी प्रभावित छन् भन्ने हो अर्थात् अन्य देशहरू राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका प्रश्नमा भारतको के प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने चिन्ताबाट ग्रसित छन् भन्ने हो । 
चाहे त्यो चिनियाँ प्राध्यापकको भनाइ होस् अथवा जो कसैको, यो कुरा सत्य हो कि कुनै पनि देशको विकासको लागि पहिलो शर्त भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता हो । चीनकै कुरा गर्ने हो भने पनि उसको आजको विकासको पछाडिको प्रमुख कारण उसले १९४९पछि प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता हो । भारत आफैले पनि १९४७ को स्वतन्त्रतापछि ठुलो आर्थिक विकासको फट्को मारेको छ र ज्ञान विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ नयाँ उपलब्धिहरू प्राप्त गरी विश्व रङ्गमञ्चमा महत्वपूर्ण स्थान बनाएको छ । अर्कातिर, पाकिस्तान भारतको दाँजोमा कम विकसित भए पनि उसले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा अन्य सार्क देशको तुलनामा आफूलाई बाहिरी हस्तक्षेपबाट मुक्त राखेको देखिन्छ । हिजोको शीतयुद्धताका र अमेरिकाले अफगानिस्तानमा हस्तक्षेप गरेपछि उत्पन्न भएको स्थितिमा पाकिस्तानको अमेरिकी प्रभाव बढ्न जाँदा पनि प्रायः गरेर आन्तरिक मामिलामा पाकिस्तानले स्वतन्त्रतापूर्वक नै निर्णय लिएको पाइएको थियो । भारतले अन्य सार्क सदस्य राष्ट्रहरूमा राजनैतिक दलहरूलाई एक–अर्काको विरुद्ध प्रयोग गरेर राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न गराई दिएको गुनासो आई रहँदा पाकिस्तानले यस्तो समस्याको सामना गर्नु परेको कुरा आएन । यही कुरा अन्य देशहरूको सम्बन्धमा सत्य होइन । बङ्गलादेशका जन्म भारतको प्रत्यक्ष सहयोग र सहभागिताको कारणबाट भएको थियो, तर बङ्गलादेश ३÷४ वर्षको हुन नपाउँदै त्यहाँ भारत विरोधी भावना बढ्दै गयो र बङ्गलादेशका संस्थापक नेता शेख मुजिबुर रहमानको हत्या हुन गयो । शेख मुजिबुरलाई भारतसँगको फरक्का बाँधको सम्झौतामा राष्ट्रिय हित विपरीत काम गरेको आरोप लागेको थियो । 
अहिले उनकी छोरी बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री छन र उनले भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन ल्याउन खोजेको देखिन्छ । उनी भारतसँग नजिकको सम्बन्ध भएकी नेता मानिन्छन् तर उनले चीनसँगको ओबर सम्झौता गर्दा लामो समयसम्म देशलाई अनिश्चिततामा राखिनन् । अहिले बङ्गलादेशमा खालिदा जियाको पार्टीमा मात्र हैन, शेख हसिनाको अवामी पार्टीमा पनि भारत एउटा मित्र राष्ट्र हो, तर भारत मात्रै मित्र राष्ट्र हुन सक्दैन भन्ने सोचाइ बढेको देखिन्छ । त्यसै कारणले शेख हसिनाले एकातिर, चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई बङ्गलादेश निम्त्याएर करोडौँ डलरको लगानी भित्राइन् भने भारतले असहमति जनाएको ओबरमा पनि बङ्गलादेशलाई सामेल गराइन् । अर्को देश श्रीलङ्कामा वर्तमान सरकार भारतसँग नजिक मानिन्छ, तैपनि उसले पनि चीनले अगाडि सारेको ओबरमा सहभागिता जनाई सकेको छ । भुटानको भारतसितको विशेष सम्बन्ध भएकाले भारतको इच्छा विपरीत ओबरमा उसको सहभागिता हुन सकेन । माल्दिभ्स र अफगानिस्तान पनि भारतीय प्रभावबाट मुक्त छैनन्, तैपनि उनीहरूले चीनसितको ओबरमा सहमति जनाई सकेका छन् । 
नेपालको सन्दर्भमा यहाँको विदेश नीतिको कुरा गर्दा श्रीलङ्का र बङ्गलादेशभन्दा फरक छ । विगतको प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार जस्तै ती दुई देशका सरकारहरू भारत नजिक हँुदा हँुदै पनि राष्ट्रिय महत्वको विषयमा निर्णय लिनु पर्दा नेपालभन्दा बढी स्वतन्त्र देखिए । तर नेपालले भारतको प्रतिक्रियाको डरले नै लामो समयसम्म कुनै निर्णय लिन सकेन, तैपनि अन्तिम समयमा ओबरमा सामेल हुने निर्णय गरेर नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वको केही परिचय अवश्य दिएको छ । तर राजनैतिक रूपमा पूर्ण स्वतन्त्र देशको हैसियतमा नेपाल पुगेको छैन । 
देशको वर्तमान राजनैतिक अस्थिरता र लम्बिदो सङ्क्रमण कालको पछाडि पनि यही कारण प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ । यदि राणा शासनको अन्त्यपछि नेपालले पूर्व स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको भए आजसम्म यो देशले निकै प्रगति गरेको हुने थियो । तर सधैँ नै देशको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपको बिगबिगी विद्यमान रह्यो । यसका लागि एकातिर, हाम्रै देशका जिम्मेवार राजनैतिक दलहरू जिम्मेवार छन् भने अर्कातिर, छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालबाट अपेक्षा गर्ने विशेष सम्बन्ध पर्दछ, जस अन्तर्गत नेपालको राजनीतिलाई सधैँ नियन्त्रणमा राख्न सकियोस् । भारत आफू औपनिवेशक दासताको भुक्तभोगी हँुदा हँुदै पनि त्यही सोच नेपाल जस्ता स–साना छिमेकीसँगको व्यवहारमा राख्ने गरेको पाइन्छ । एउटा असल छिमेकीले अर्को छिमेकीसँग असमान सन्धि–सम्झौता र व्यवहार गर्न सुहाउने कुरा होइन । भारतसँग आएका १९५० लगायतका असमान सन्धिको कारणले गर्दा नेपाल सधैँ थिचिई रहेको छ । नेपाली जनताले भारतले यहाँको प्रजातन्त्रको आन्दोलनलाई समर्थन गरेको कुरालाई सधैँ सम्मान गर्छन्, तर त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको फाइदा उठाएर औपनिवेशक कालको जस्तो नीति र व्यवहार देखाएको कुरालाई उत्तिकै विरोध पनि गर्छन् । 
भारतले छिमेकी देशहरूप्रति लिने यस्तो नीति भारतकै लागि कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । आजको एक–आपसमा निर्भर रहेर अगाडि बढ्ने युगमा हिजोको दिनमा जस्तो आफूले चाहेको अनुसार कुनै देशको राजनीति चलोस् भन्नु उपनिवेशवादी सोचलाई निरन्तरता दिनु हो । यसबाट त्यो सोच राख्ने देशका मुट्ठीभर व्यक्तिहरूलाई फाइदा भए पनि त्यो देशका बहुसङ्ख्यक जनतालाई हानी–नोक्सानी नै हुन्छ । उदाहरणका लागि अमेकिारमा साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवादी नीतिको विरोध गर्ने जनता छन्, तैपनि त्यो देशले इराकमाथि अन्यायपूर्वक हमला गरेर त्यस देशलाई सम्पूर्ण रूपमा तहसनहस बनाई दियो । यो गर्दा जे जति फाइदा हुन गयो, त्यो फाइदा अमेरिकामा ठुला ठुला हतियारका कारखाना, कम्पनी, ठेकेदार, युद्ध भड्काउने नेता र तिनका नातेदाहरूलाई हुन पुग्यो । आम जनताले त्यसबाट केही पाउनुभन्दा मनोवैज्ञानिक रूपमा सधैँ त्रसित रहनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । त्यस्तै प्रकारले भारतका बहुसङ्ख्यक जनता न्यायप्रेमी छन् । उनीहरू स–साना छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति समान व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने कुरा मान्छन् । त्यसैले भारतले पटक पटक लगाउने गरेको नेपालको विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दीको त्यहीँका नै जनताले विरोध गरेका थिए । 
आखिर दुवैतर्फका जनताको विरोधका कारणले भारतले पछिल्लो नाकावन्दीलाई हटाएको थियो । त्यो नाकाबन्दीबाट फाइदा उठाउनेहरू पनि दुवैतर्फका तस्कर, विचौलिया र कालो धन्धा गर्ने व्यापारीहरू नै थिए । तर यस्तो वास्तविकता थाहा हँुदा हँुदै पनि अमेरिका र भारत जस्ता देशहरूको सरकारहरू आफ्नो नीतिमा परिवर्तन ल्याउँदैनन् । यसो गर्नु भनेको आफूलाई चुनावमा जित्न सहयोग गर्ने उद्योगपति र दलालहरूको विरुद्धमा जानु हुन्छ अर्थात् विदेश नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु भनेको भ्रष्ट शासन प्रणालीमाथि प्रहार गर्नु हो, जुन कुरा सत्तामा बसेकाहरू गर्न चाहदैनन् । 
जसरी अमेरिकाले अन्य देशमा हस्तक्षेप समाप्त गर्‍यो भने त्यसबाट अमेरिकाका ठुला पूँजीपति र राजनैतिक नेताहरूसँग साँठगाँठ भएका ठुला व्यापारीहरूको पेसा खोसिन्छ, त्यसै गरी भारतले पनि नेपाल जस्ता स–साना छिमेकी राष्ट्रहरूमाथिको आन्तरिक हस्तक्षेप बन्द गर्‍यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका विचौलिया पूँजीपतिहरूमाथि पर्दछ । त्यसैले आतङ्कवादबाट अमेरिकालाई जतिसुकै खतरा पुगे पनि अमेरिका आतङ्कवादको जरो काट्ने काम अर्थात् बाहिरी हस्तक्षेप रोक्न चाहदैन । त्यसरी नै भारतले नेपाल जस्तो देशहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेपको विरोध हँुदा पनि त्यसलाई रोक्न चाहदैन । अर्काको देशमा गरिने हस्तक्षेपको पछाडि औपनिवेशक सोच हुन्छ र त्यसबाट जसरी पनि आफ्नो देशले आर्थिक लाभ प्राप्त गरोस् भन्ने हुन्छ । आज नेपालमा राणा शासन र राजतन्त्रको समाप्तिपछि पनि सत्ताको प्रकृतिमा खासै फरक आएको छैन । हिजो राणा शासक र पञ्चायनी कालका शासकहरूले आत्मसुरक्षाको नीति अपनाएर विदेशी शक्तिलाई रिझाएर आफ्नो शासन लम्ब्याउने काम गरे भने अहिलेको गणतन्त्र अन्तर्गतका नेताहरूले पनि त्यो संस्कारलाई वोकेका छन् । त्यसैले अहिले नेपालको स–सानो आन्तरिक मामिलामा पनि बाहिरी हस्तक्षेपले स्थितिलाई बिगारेको छ । 
उदाहरणका लागि मधेशवादी राजपा नेपालले होस् अथवा अन्य कुनै पार्टीले उठाएका जायज मागहरूको सम्बोधन स्वतन्त्रतापूर्वक हुनु पर्छ तर सबै प्रकारका विधिसङ्गत प्रक्रियालाई त्यागेर बाहिरी शक्तिको आडमा बलपूर्वक संविधान संशोधन गराउन खोज्नु अथवा अन्य परिवर्तन गर्न खोज्नु भनेको देशलाई झन् झन् परदेशमुखी बनाउनु हो । त्यसैले नेपाल जबसम्म सबैखाले बाहरी दबाबमा झुकेर काम गर्छ, तबसम्म यो देशलाई फेरि पनि स्वतन्त्र हैसियत नभएको देश भनेर अन्य व्यक्ति र राष्ट्रहरूले टीका–टिप्पणी गरी रहने छन् । 
सबै देशले अन्य अन्य देशमा आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि काम गर्न खोज्छन्, तर त्यसको सीमा हुन्छ र अन्य देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतामा आँच नआउने गरी केवल आफ्ना विषयलाई सम्बन्धित देशसँग राख्न सक्छन् । भारतले ठुलो हृदय देखाएर काम गरेमा स्वतः अन्य छिमेकी देशहरूले उसको हित विपरीत हुने काम गर्ने प्रश्नै आउँदैन । त्यसैले भारतले छताछुल्ल हुने गरी आफ्नो प्रभाव देखाउन आवश्यक छैन । यसका पछाडिको मूल कारण त्यो देशमा रहेको शासन प्रणालीको प्रकृति पनि हुन्छ । यदि भारतमा समाजवादी प्रणाली हुन्थ्यो भने अन्य देशमा औपनिवेशक सोचको प्रदर्शन गर्ने थिएन । कुनै बेला भारतको तेस्रो विश्व मुलुकहरूमा अहं भूमिका हुने गर्दथ्यो र भारतलाई उनीहरूले नेताको रूपमा हेर्न गर्दथे । उदाहरणका लागि भारतको स्वतन्त्रतापछि त्यहाँका सरकारहरूले एकातिर, प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई देशमा स्थापित गर्ने र अर्कातिर, विश्वमा उपनिवेशवाद र साम्राज्यवाद पीडित राष्ट्रहरूको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उठाउने नीति लिएका थिए ।
भारतको विदेश नीति त्यति बेला पनि भुटान, नेपाल जस्ता देशलाई आफूमाथि निर्भर देशको रूपमा हेर्ने नै थियो भने मध्य–पूर्व र अफ्रिकन देशहरूको सम्बन्धमा भारतले प्रायः गरेर फराकिलो दृष्टिकोण राखी पीडित र शोषित राष्ट्रहरूको पक्षमा आवाज उठाउने गरेको थियो । त्यसै कारणले चाहे वाङडुङ सम्मेलन होस् अथवा असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा होस्, भारतको भूमिका अहं हुने गर्दथ्यो र भारतलाई त्यति बेला तेस्रो विश्वको नेताको रूपमा हेरिन्थ्यो । वाङडुङ सम्मेलनमा चीनका प्रधानमन्त्रीले पनि भाग लिएका थिए, तर त्यति बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको भूमिका बढी महत्वपूर्ण मानिन्थ्यो । तर आज त्यही भारतले असंलग्न आन्दोनलाई कम महत्व दिने गरेको छ र प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा उपराष्ट्रपतिलाई शिखर सम्मेलनमा पठाउने परम्परा थालेको छ । अमेरिकासँग मनमोहन सिंहको पालामा थालिएको रणनीतिक गठबन्धनलाई मोदी सरकारले थप बल पुर्‍याएर सैनिक सहयोगको स्तरमा पुर्‍याएको छ । त्यसैले अब भारत संसारमा शोषित पीडित राष्ट्रहरूको पक्षमा बोल्न सक्दैन र पश्चिमी राष्ट्रहरूले अपनाएको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको पनि विरोध गर्न सक्दैन । जबसम्म भारतले क्षणिक रूपमा अमेरिकासँग रणनैतिक साझेदारीले आफूलाई बलियो भएको अनुभव गर्छ र आफ्नै छिमेकी देशहरूमा समानतामा आधारित न्ययपूर्ण सम्बन्ध राख्दैन, तबसम्म भारतका बहुसङ्ख्यक जनताको हित पनि हुन सक्दैन । नेपालले पनि सामन्तवाद राजतन्त्रलाई परास्त गरे जस्तै बाहिरी हस्तक्षेपलाई पराजित नगरी देशको स्वतन्त्र हैसियत संसार सामु राख्न सकिदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ र राष्ट्रिय महत्वका आन्तरिक विषय अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विषमा निर्णय लिदा गुण र दोषको आधारमा लिनु पर्छ । यसो गरेमा नै देशको वर्तमान राजनीतिमा केही सकारात्मक परिवर्तन आउने छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सन्दर्भ
मतको अवमूल्यन
टुर्कीमा कुर्दहरूको जीवन–मरणको सङ्घर्ष ः सानो चर्चा
व्यक्तिगत सम्पत्ति
खोक्रा युवाहरूको देश
सात वर्षमा दुलही, १२ वर्षमा आमा
मृगौला पीडित भीम बहादुरलाई जापान नेपाली एकता समाजको सहयोग
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal