२०७४ असार २८ गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क ३३
मिति(२०७४ श्रावण ५, विहीवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प 2072 बैशाख 12
भूकम्प : 2072 बैशाख 12
लेखहरू
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को सन्दर्भ
रामबहादुर बुढा
२०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा, असार १४ गते दोस्रो चरणमा प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । आगामी असोज २ गते तेस्रो चरणमा प्रदेश नं. २ को स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जन प्रतिनिधिहरूको पाँच वर्षे कार्यवधि २०५९ मै समाप्त भएको थियो । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गर्दा गर्दै २०६२ माघ २६ गते राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी शासन कालमा जबरजस्ती नगर निर्वाचन गरियो । दलहरूको सहभागिता बिनाको नगर निर्वाचनको कतै औचित्य पुष्टि हुन सकेन, बरु लगत्तै त्यसको ढाइ महिना पनि नपुग्दै स्वयं प्रतिगामी शासनको अन्त्य भयो । झण्डै १५ वर्षदेखि स्थानीय स्तरमा जन प्रतिनिधि खाली भई रहेको अवस्थामा जन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनु सकारात्मक र ऐतिहासिक महत्वको कुरा हो । 
पहाड र मधेशलाई अलग्याएर प्रदेशहरूको रचना गरिनु पर्दछ, नागरिकताको प्रावधान खुकुलो गरिनु पर्दछ, हिन्दी भाषालाई सरकारी काममा ल्याउने बाटो तय गरिनु पर्दछ जस्ता मधेशवादी दलहरूको माग र त्यसका निम्ति उनीहरूले चलाएको आन्दोलन तथा त्यसप्रति सत्तासिन दलहरूको दब्बु मानसिकताका कारण निर्वाचन आयोगले देशैभरि एकै चरणमा निर्वाचन गराउन खोज्दा खोज्दै पनि सम्भव भएन र चरण चरणमा निर्वाचन गरिदै छ । अब एउटा प्रदेशको मात्र निर्वाचन हुन बाँकी छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नै कोणबाट स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गरी रहेका छन् ।
सबभन्दा पहिलो कुरा त घोषित मत परिणामले वास्तविक शोषित, पीडित जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा हरेक सचेत कम्युनिस्ट स्पष्ट हुन जरुरी छ । किनभने वर्तमान वर्गीय समाजमा गरिब, शोषित, पीडित, दलित समुदायले स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्न पाएका छैनन् । त्रास, धम्की, प्रलोभन, जातीय, क्ष्ँेत्रीय निकटता, नाता सम्बन्ध, भ्रमपूर्ण प्रचार प्रसार, भोजभतेर, मत खरिद–विक्रीका आधारमा निस्किएको मत परिणामले जनताको साँचो अर्थमा प्रतिनिधित्व गर्दैन । चुनाव आएपछि सबभन्दा बढी दबाब र चेपुवामा पर्ने भनेका गरिबी र दलितहरू हुन् । आफूलाई मन परेको पार्टी र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउने व्यक्ति हाम्रँे समाजमा कति होलान् ? यदि यो प्रश्नको उत्तर खोज्न थाल्ने हो भने वर्तमान कथित लोकतन्त्रको वास्तविक चरित्र उदाङ्गो हुने छ । अर्काको जग्गामा अँधिया गरेर परिवार पाल्ने खेत मजदुरलाई जग्गा मालिकले आएर भन्छ– मैले भनेको ठाउँमा भोट हाल्नू, नत्र भने अब मैले मेरो जग्गामा अँधिया गरेर खान दिने छैन । सुदूर पश्चिमका अर्काको घरमा हलिया बनेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई मालिकले भन्छ– मैले भने अनुसार भोट हाल्नू, नत्र तेरो बास उडाई दिने छु । उनीहरू मालिकले भने अनुसार मतदान गर्न बाध्य छन् । साहुको ऋण खाएका वा उधारो खाएका गरिबहरूलाई साहुहरूले भन्छन्– यदि मैले भनेको चिह्नमा भोट हालेनौँ भने ऋण र उधारो पाउने छैनौँ । पहाडी क्ष्ँेत्रमा बालीघरे कामी र दमाइहरूलाई मालिकले भन्छ– मैले भने अनुसार भोट हाल्नू, नत्र भने तिमीहरूलाई बालीघरे राख्दैन ।
संविधान र कानुनमा जतिसुकै स्वतन्त्रता, समानता, जन अधिकारको कुरा लेखिएको भए पनि समाजमा आर्थिक क्ष्ँेत्रमाथि जुन वर्गले प्रभुत्व जमाएको हुन्छ, त्यही वर्गले समाजमा शोषित, पीडित वर्गको सम्पूर्ण अधिकारहरू नियन्त्रण गरेको हुन्छ । त्यही वर्गले शोषित, पीडित, दलित वर्गको मताधिकार र निर्वाचित हुने अधिकार जस्ता राजनीतिक अधिकारहरू खोसेका हुन्छन् । कसलाई मतदान गर्ने भन्नेबारेमा निर्णय गर्ने मापदण्ड बेग्ला–बेग्लै मानिसहरूले आ–आफ्नै मापदण्ड बनाएका हुन्छन् । मतदाताहरूले बेग्ला–बेग्लै दृष्टिकोण र उनीहरूको चेतना स्तर अनुसार मतदान अधिकार प्रयोगको मापदण्ड बनाएका हुन्छन् । मताधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा समाजमा एउटा पङ्क्ति हुन्छ, जसले राजनीतिक दलप्रतिको आस्थाका आधारमा मताधिकार प्रयोग गर्न कसले सरसहयोग गरेको छ ? कसलाई भोट दिदा व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ ? त्यसका आधारमा मतदान गर्ने मानिस हुन्छन् । आफन्त, नाता सम्बन्धलाई हेरेर भोट दिने केही मतदाता हुन्छन् । आफ्नो पाइभेग, छरछिमेक, उम्मेदवारको व्यक्तित्व हेरेर भोट दिने मतदाता पनि हुन्छन् । भ्रम र प्रलोभनमा परेर मत दिने मतदाताहरू पनि हुन्छन् ।
गत २०७० को चुनावमा सर्लाहीमा एमालेसित टिकट माग्दा टिकट नपाएपछि उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन माओवादीमा प्रवेश गरी टिकट लिई करोडौँ खर्च गरी उनै व्यक्ति सभासद निर्वाचित भए । यस पटकको चुनावमा बागलुङमा एउटा नगरपालिकामा माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरी एमालेबाटै टिकट लिएर करोडौँ खर्च गरी मेयर निर्वाचित भए । चुनाव झन्‌पछि झन महङ्गो र अपराधीकरणतर्फ जाँदै छ । निर्वाचित निकायहरू जनताको सेवक संस्थाभन्दा पनि तष्कर, अपराधी र लुटेराहरूको अखडा बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । पूँजीपतिहरूले निर्वाचनमा पार्टीका लागि प्रशस्त चुनावी खर्च दिन्छन् । अनि, सत्ताको आडमा समाजमा शोषण थोपर्दछन् । एक पटक हाम्रो सङ्गठनका साथीहरूले तराईको एउटा चिनी मिलका मालिकलाई प्रश्न सोधे– “तपाईले किसानका उखुको मुल्य घटाएर खरिद गर्नु हुन्छ तर चिनीको भाउ बढाउनु हुन्छ । यो त ठुलो शोषण भएन र ? मिल मालिकले भनेका थिए– तपाईहरूलाई यसपाली चुनाव भएको थाहा छैन ? मैले पार्टीहरूलाई चुनाव खर्च दुई करोड दिएको छु । त्यो घाटा मैले कहाँबाट पूर्ति गर्ने ? आखिर त्यो चुनावमा गरेको लगानी जनताबाटै उठाउनु परेन र ?” चुनाव जितेपछि दलहरूले मालिकहरूलाई शोषण गर्न खुला छुट दिन्छन् । पूँजीवादी व्यवस्थामा राजकीय निकायहरू पूँजीपति वर्गको शोषणलाई मद्दत गर्ने साधन सिवाय केही हैनन् भन्ने कुरा माक्र्स र एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमा त्यत्तिकै लेखेका रहेनछन् । 
यसपालीको स्थानीय तह निर्वाचनमा ३७ वटा सांसद भएको राप्रपाले निकै कम मात्र प्रतिनिधि निर्वाचित गर्न सक्यो । राप्रपा जस्तो घोर प्रतिगामी पार्टीको स्थिति कमजोर बन्नु सकारात्मक पक्ष हो । मधेशवादी दलहरू पनि कमजोर नै सावित भए । यस्ता साम्प्रदायिक दलहरू कमजोर बन्नु देश र जनताका निम्ति सकारात्मक नै कुरा हो । एमाले पहिलो, काङ्ग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो देखियो चुनावी मत परिणाममा । सत्तासिन पार्टीहरू काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई एमालेले उछिन्नुमा एक, उसले राष्ट्रियताको भावना, पहाड र मधेशको एकताको भावनालाई उपयोग गर्न सफल भयो, दुई, अन्य दलको तुलनामा त्यसले व्यवस्थित तरिकाले सङ्गठन परिचालन गर्न सफल रह्यो । 
राष्ट्रिय जनमोर्चाले अपेक्षा गरे अनुसार चुनावी सफलता प्राप्त गर्न सकेन । त्यसका पछाडि आन्तरिक साङ्गठनिक कमी–कमजोरी के छन् ? खोजेर सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । बाह्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव, राष्ट्रिय राजनीतिको दबाब, विरोधीहरूको भ्रम र षडयन्त्र के कति रहे ? त्यसको गहिरो समीक्षा गरिनु पर्दछ । लेनिनले भने झैँ कम्युनिस्ट पार्टीका लागि सङ्गठन नै सबभन्दा ठुलो हतियार हो । त्यस कारण सङ्गठनको विकासमा मुख्य ध्यान दिनु जरुरी छ । सङ्गठन निर्माण र विकासका लागि जनतामा लिएर जाने एजेन्डाहरू महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको विषय र त्यसका निम्ति मसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनवर्गीय सङ्गठनले योजनाबद्ध सङ्घर्षको कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ । बदलिदो परिस्थितिमा समाजमा शोषणका रूपहरू पनि फेरिदै गएका छन् । शोषणका ती रूपहरूको गहन अध्ययन गरी मजदुर, किसान लगायतका शोषित, पीडित वर्गको सङ्घर्षलाई सङ्गठित गर्ने प्रयत्न गरिनु पर्दछ । नयाँ पुस्तालाई समेट्ने हरेक स्तरका पार्टी–सङ्गठनले योजना बताउनु पर्दछ । 
गाउँगाउँ, सहर सहरमा युवाहरूका लागि खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गीत सङ्गीतप्रति रुचि राख्ने युवायुवतीहरू केटाकेटीहरूका लागि सांस्कृतिक सङ्गठन निर्माण गर्ने र तिनीहरूलाई सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि परिचालन गर्ने, हाम्रा जनवर्गीय सङ्गठनकातर्फबाट समाज सुधार, सरसफाइ, सानातिना विकास निर्माणका कामहरूको अगुवाइ गर्ने काम गरिनु पर्दछ । यदि स्थानीय स्तरमा प्रत्यक्ष्ँ जनतासित जोडिएर काम गर्ने नेता, कार्यकर्ताहरूको आनीबानीमा कमजोरीहरू छन् भने सुधार्नेतिर ध्यान दिइनु पर्दछ । कार्यकर्ता पार्टी, सङ्गठनको महत्वपूर्ण पूँजी हुन् । कार्यकर्ता संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइनु पर्दछ । हाम्रै समाजमा हामीले माडवाडी र थकाली समुदायमा कमजोर परिवारको अवस्था सुधार गर्न सबै इष्टमित्र, दाजुभाइले ध्यान दिएको देखेका छौँ । त्यसरी नै पार्टी, सङ्गठनमा काम गर्ने कार्यकर्ताले लगातार सङ्गठनमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सबैले ध्यान दिनु पर्दछ । माओले जनता र पार्टीको सम्बन्धलाई माछा र पानीको सम्बन्ध जत्तिकै महत्वपूर्ण बताएका छन् । जनसम्बन्धलाई बलियो बनाउन के गरिनु पर्दछ भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । 
समाज झन्‌पछि झन पूँजीवादीकरण हुँदै गएको छ । पेसा, व्यवसायका लागि मानिसहरूको ओहोरदोहोर, आवतजावत, गाउँबाट सहर प्रवेश बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा “मानिसहरूलाई खोज, भेट, सङ्गठित र प्रशिक्षित गर” भन्ने अभियान चलाई रहनु पर्दछ । विरोधीहरूले गरेका जनविरोधी कार्य, भ्रष्टाचार, अन्यायलाई जनताको बीचमा भण्डाफोर गर्नु पर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टीका लागि बुर्जुवा निर्वाचन हार्नु र जित्नुभन्दा पनि कम्युनिस्ट चिन्तन र दृष्टिकोणका आधारमा सङ्गठन निर्माण गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । 
राष्ट्रिय जनमोर्चा सानो पार्टीमा लागेर केही पाइँदैन, जागिर र अन्य विभिन्न व्यक्तिगत अवसरका लागि ठुलो पार्टीमा लाग्नु पर्दछ भनेर राजमो विरुद्ध ठुलो अभियान यसपालीको चुनावमा पनि चलाइयो । राजमोको कुरा त ठिकै हो तर कतै भर्ती हुन पाइन्छ कि वा कुनै ठेक्कापट्टाको अवसर पाइन्छ कि भनेर कैयौँ युवाहरू राष्ट्रिय जनमोर्चालाई राम्रँे मान्दा मान्दै पनि कथित ठुला पार्टीको प्रचारक बनेर हिडे । जागिर, व्यक्तिगत लाभका आधारमा कुनै पार्टीमा लाग्ने कुरा अत्यन्त अस्थायी र भ्रमपूर्ण कुरा मात्र हो । त्यस्तो सोचाइ आफ्नै क्षमताप्रति विश्वास नभएका परनिर्भर मानसिकताका उपज हुन् । के राष्ट्रिय जनमोर्चाका मानिसहरूले पेशा व्यवसाय गरी बाँचेका छैनन् ? के राष्ट्रिय जनमोर्चा समर्थकहरूले जागिर खाएका छैनन् र ?
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक शासन सुरु गर्दा काङ्ग्रेसका नेताहरू परशु नारायण चौधरी, तुल्सी गिरी, विश्वबन्धु थापा लगायत थिए । काङ्ग्रेसमा बसेर राजनीतिक भविष्य नदेखेर व्यक्तिगत लाभका लागि चौधरी, गिरी, थापा पञ्चायतमा प्रवेश गरे । शक्तिकापछि लागेर उनीहरूले थुप्रै फाइदा उठाए । गिरी पञ्चायतमा लामो समय प्रधानमन्त्री बने । थापा गृहमन्त्री बने । चौधरी राजसभाको सभापति बने । तर आखिर पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो । कम्युनिस्ट पार्टीका केशर जङ्ग रायमाझी लगायतका कैयौँले पञ्चायतको पक्ष्ँपोषण गरे । कैयौँ कम्युनिस्ट नेताहरू पञ्चायतमा पसे । तर उनीहरूले पञ्चायती व्यवस्थालाई जोगाउन सकेनन् । ठिक त्यही कुरा अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सानो, कमजोर देख्ने र कथित ठुला पार्टीलाई मात्र शक्ति देख्नेहरूको हकमा त्यही कुरा लागु हुन्छ । मसाल वा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई समाप्त हुँदै गएको पार्टी भनेर व्यापक प्रचार गरिएको छ । मसाल वा राष्ट्रिय जनमोर्चाले देश, जनता र शोषित, पीडित वर्गको पक्षमा काम गरी रहँदाको अवस्थामा विरोधीहरूको समाप्तिको आशा पुरा हुने छैन । 
कम्युनिस्ट आन्दोलन पसिनाको मूल्यको खोजीको आन्दोलन हो । जहिलेसम्म समाजमा कामदार वर्गले आफ्नो श्रमको पुरा मूल्य पाउँदैन, त्यति बेलासम्म यो आन्दोलन निरन्तर चल्दै जाने छ । कम्युनिस्ट पार्टी आजको युगको सबभन्दा प्रगतिशील वर्ग सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो । नेपाली काङ्ग्रेस सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको पार्टी हो । देश र जनतालाई शोषण गर्ने अत्याचारी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति काङ्ग्रेस प्रगतिशील वर्गको अगाडि हार्ने र समाप्त हुँदै जाने पार्टी हो । एमाले र माओवादी–केन्द्र जस्ता पार्टीहरूले राजनीतिक रूपमा मूल रूपमा समाजका मध्यम वर्ग तथा निम्न पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरी रहेका छन् । यी वर्ग अस्थिर वर्ग हुन् । यदि समाजको सबभन्दा प्रगतिशील वर्गको सचेततापूर्ण सङ्घर्षले तेज गति लियो भने मध्यम र निम्न पूँजीपति वर्गले या त प्रतिक्रियावादी वर्गतिर लाग्नु पर्ने छ या त सर्वहारा आन्दोलनको समर्थनमा आउनु पर्ने छ । त्यसैले एमाले, माओवादी–केन्द्र जस्ता पार्टीहरूले पनि अस्थिर वर्गको प्रतिनिधित्व गरी रहेका छन् । त्यस्ता अस्थिर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको भविष्य पनि अस्थिर र सङ्कटमै रही रहेको हुन्छ । एमालेको राष्ट्रवाद कुर्चीसम्मको हो वा के हो भन्ने कुरा पनि भविष्यले स्पष्ट गर्दै जाने छ । 
कम्युनिस्ट पार्टीले बुर्जुवा चुनावको उपयोग गर्ने भनेको एक, जनसम्बन्ध कायम राख्न, दुई, बुर्जुवा व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्दै चुनावको माध्यमबाट भविष्यको नयाँ जनवादी, समाजवादी व्यवस्थाको पक्षमा जनचेतना जगाउन, तीन, चुनावमा जितेपछि इमान्दारिपूर्वक भ्रष्टाचाररहित ढङ्गले विकास गर्ने र जनताको सेवा गर्ने हो । 
बुर्जुवा समाजमा शोषित, पीडित वर्गले निर्भिकतापूर्वक स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न पाउँदैन भन्ने कुरामाथि नै स्पष्ट गरिएको छ । जहिले शोषित पीडित वर्गको आफ्नो शासन स्थापना हुने छ र उत्पादनका साधन, उत्पादित वस्तु र समग्र अर्थतन्त्रमा सोही वर्गको नियन्त्रण कायम हुने छ, त्यस बेला मात्र उनीहरूले आफ्नो मत निर्भिकतापूर्वक जाहेर गर्न सक्नेछन् । बुर्जुवा चुनावको जीत र हारको खेल चल्दै जाने छ । हामीले सच्चा कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माण र विकासमा मुख्य ध्यान केन्द्रित गरौँ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र देशको वर्तमान स्थिति
मतको अवमूल्यन
टुर्कीमा कुर्दहरूको जीवन–मरणको सङ्घर्ष ः सानो चर्चा
व्यक्तिगत सम्पत्ति
खोक्रा युवाहरूको देश
सात वर्षमा दुलही, १२ वर्षमा आमा
मृगौला पीडित भीम बहादुरलाई जापान नेपाली एकता समाजको सहयोग
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal