२०७४ असोज ४ गते   वर्ष ३४, अङ्क ४०
मिति(२०७४ आश्विन ६, शुक्रवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख समाचार
पुराना अंक
मूल लेख
गाउँ वा नगरहरूको विकासको समस्या
मोहनविक्रम सिंह
स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गाउँ वा नगरपालिकाहरूको विकासको जिम्मेवारी काफी हदसम्म स्थानीय तहमा आएको छ । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार वा बजेट अझै पनि आवश्यकताको तुलनामा धेरै कम छन् । एकातिर, स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार कटौती गर्ने र पङ्गु बनाउन कैयौँ पक्षहरूबाट योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न भई रहेको छ भने, अर्कातिर, स्थानीय तहलाई दिनु पर्ने बजेटलाई विभिन्न प्रकारले सरकारले आफ्नो नियन्त्रण वा तजविजमा राख्ने गरेको पाइन्छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा धेरै नै बाधा पुग्ने सम्भावना देखिन्छ । तर त्यस प्रकारका बाधा, समस्याका बाबजुद अहिले स्थानीय तहका लागि जे जति अधिकार प्राप्त भएको छ, पहिलेका स्थानीय निकायका तुलनामा धेरै बढी छ । त्यस कारण तिनीहरूलाई सदृढ गर्दै स्थानीय विकासमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने वा विकास गर्न प्रयत्न गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
हामीले सुरुदेखि नै यो कुरामा जोड दिदै आएका छौँ कि सरकारले अपनाउँदै आएको विकास नीति परम्परागत, केन्द्रीकृत र नोकरशाही प्रकारको छ । त्यसको सट्टा हामीले विकेन्द्रित र सन्तुलित प्रकारको विकास नीति अपनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिदै आएका छौँ । त्यसको अर्थ हुन्छ– हिमाल, पहाड, तराई समेत देशका सबै ग्रामीण, दुर्गम वा दूरवर्ती भागहरूको विकासमा सन्तुलित प्रकारले ध्यान दिनु । त्यसबाट नै देशको सर्वाङ्गिण विकास हुन सक्ने छ ।
अहिलेसम्म सरकारले अपनाउँदै आएको विकास नीतिबाट देशका ग्रामीण, दुर्गम वा दूरवर्ती क्षेत्रहरू उपेक्षित हुने गरेका छन् । गत कालमा सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेट वा रकमको सरसरी वा तुलनात्मक प्रकारले अध्ययन गर्ने हो भने विकास कार्यक्रममा धेरै नै असन्तुलन भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । 
स्थानीय तहको चुनाव वा स्थानीय तहहरूलाई प्रदान गरिएको अधिकार वा बजेटले विकास कार्यलाई विकेन्द्रित र सन्तुलित प्रकारले बढाउन केही न केही मद्दत पुर्‍याउने छ । त्यसले विकासलाई देशव्यापी रूप प्रदान गर्न धेरै नै मद्दत गर्ने छ । तर सामान्यतः यो कुरा स्वागतयोग्य भए पनि वास्तवमा कुरा त्यति सीधा छैन । स्थानीय तहबाट विकास नीतिलाई जुन मद्दत पुग्ने सम्भावना छ । त्यसमा कैयौँतिरबाट बाधा पुग्ने खतरा छ । यसबारे सर्वप्रथम समस्या सरकारको ढिलासुस्ती र प्रशासन यन्त्रको नोकरशाही कार्यप्रणालीबाट नै छ । अहिलेको एउटा ताजा उदाहरणबारे विचार गरौँ । स्थानीय तहहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले आषाढ २५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने र ३० गतेसम्म पारित गर्नु पर्ने निर्देशन दिइएको छ । तर त्यो नीतिलाई कार्यान्वित गर्न प्रशासकीय तहबाट आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने वा तयारी गर्ने काम गरिएन । त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यो बताए ः आषाढभित्र त्यो बजेट पारित नगरेमा कर्मचारीहरूले नै त्यसबारे निर्णय गर्ने वा कार्यान्वित गर्ने काम गर्नेछन् । विभिन्न नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूमा पठाएका कर्मचारीहरूले पनि त्यसबारे पर्याप्त ध्यान दिएको पाइन्न । त्यसरी २० वर्षपछि भएका स्थानीय तहहरूको प्रारम्भमा नै बजेट तयार पार्ने वा विकास कार्यहरू गर्ने प्रश्नमा एक प्रकारको अन्यौलको स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसबारे यो प्रश्न नउठाइकन रहन सकिन्न ः त्यसका लागि को जिम्मेवार छ ?
आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरू निश्चित गर्दा सरकारको दुरदर्शिता र कामहरूमा तालमेल गर्ने क्षमता पनि अत्यन्त कम भएको देखिन्छ । वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनाव भएपछि निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई तालिम दिन वा बजेटको तयारीका लागि केही समय मिलेकोे थियो । उनीहरूलाई केही तालिम दिने काम पनि गरिएको थियो । तर आषाढ १४ गतेको चुनावपछि परिणाम आउन नै करिब एक हप्ताको समय लाग्यो । त्यसपछि पदाधिकारीहरूलाई तालिम वा बजेटको तयारीको समय बित्दै गयो र मिलेन पनि । 
त्यसैले आषाढ २५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नु धेरै नै कठिन भएको कुरा प्रष्ट छ । अहिलेसम्म धेरै स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य भएको छैन । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्दा वा सार्दा ती सबै पक्षमाथि दूरदर्शितापूर्वक विचार गर्न सक्नु पर्दथ्यो । तर स्थानीय चुनाव र बजेटको प्रश्न मात्र होइन, अन्य थुप्रै प्रश्नहरूमा पनि सरकारमा त्यस प्रकारको दूरदर्शिता वा कामहरूमा तालमेल गर्ने क्षमताको अभाव भएको पाइन्छ र सरकारको कार्यप्रणालीमा त्यस प्रकारको कमजोरी अहिले पनि विद्यमान छ । त्यसको नकारात्मक असर सम्पूर्ण देश र विकास कार्यमा पनि पर्ने छ । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि स्थानीय निर्वाचनको मिति सार्ने क्रममा देशमा करिब चार अरब रूपैया घाटा भएको कुरा पनि कैयौँ विज्ञहरूले बाहिर ल्याएका छन् । राष्ट्रिय सम्पत्तिमा त्यस प्रकारको खेलवाड गर्ने सरकारको नीतिलाई कसरी व्याख्या गर्ने ? त्यो कुरा गत कालसित मात्र सम्बन्धित छैन । भविष्यमा पनि राष्ट्रिय सम्पत्तिसित त्यस प्रकारको दुरूपयोग भई रहने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न, जो निश्चित रूपले सरकारको अदूरदर्शितापूर्ण र अपरिपक्व कार्यप्रणालीको नै परिणाम हो । 
सरकार र प्रशासन यन्त्रको एकातिर, भ्रष्टाचार र अर्कातिर, अकर्मण्य र नोकरशाही प्रकारको कार्यप्रणालीको कारणले थुप्रै विकास कार्यहरू कुण्ठित हुने गरेका वा कार्यान्वयन नहुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छ । प्रत्येक साल बजेटको ठुलो अंश कार्यान्वयन नहुने गरेको कुरा स्वयं सरकारका प्रतिवेदनहरूबाट नै स्पष्ट हुने गरेको छ । जे जति खर्च हुन्छ, त्यसको पनि एउटा ठुलो अंश विभिन्न तहको भ्रष्टाचारबाट नै जान्छ । त्यसको परिणामस्वरूप देशको विकास धेरै नै कुण्ठित हुने गरेको छ र त्यही प्रकारको परिस्थितिमा गत केही दशकहरूको अवधिमा नेपालभन्दा कम पिछडिएका वा बराबरी विकास भएका देशहरूले धेरै विकास गर्दा पनि नेपालको विकास धेरै नै पछाडि पर्ने गरेको छ । लगातार ठुलो मात्रामा रकम विद्यमान हुँदा हुँदै पनि भूकम्प पीडितहरूको पुनर्संरचनाको कार्यमा ढिलासुस्ती पनि त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । यो सोच्नका लागि आधार छ ः त्यस प्रकारको रोगबाट स्थानीय तह पनि मुक्त हुने छैनन् ।
स्थानीय तहमा त्यस प्रकारका समस्या दुई तहबाट उत्पन्न हुन्छ ः प्रथम, स्थानीय तहमा कार्य सञ्चालनका लागि जुन कर्मचारीहरू जान्छन्, उनीहरूले आफ्नो मनमा भ्रष्ट र नोकरशाही मानसिकता पनि बोकेर गएका हुन्छन् । द्वितीय, नव निर्वाचित तहका पदाधिकारी वा सदस्यहरू पनि देशमा व्यापक रूपले फैलिएको र तलैसम्म जरा जमाएको भ्रष्ट मानसिकताबाट पुरै मुक्त हुँदैनन् । त्यसले गर्दा अहिले सीमित रूपमा प्राप्त अधिकार र बजेटको सीमाभित्र जे जति विकास हुन सक्दथ्यो वा पर्दछ, त्यसको पनि सन्तोषजनक परिणाम ननिस्कने कुरा प्रष्ट छ । निश्चय नै सबै कर्मचारी वा स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी वा सदस्य भ्रष्ट हुँदैनन् । स्थानीय तहमा जुन कर्मचारी वा स्थानीय तहका पदाधिकारी वा सदस्यहरूले इमान्दारितापूर्वक जनताको सेवा गर्ने वा विकास गर्ने दृष्टिकोणले काम गर्ने प्रयत्न गर्दछन्, उनीहरूको काममा पनि सरकार वा प्रशासन यन्त्र वा स्थानीय तहमा पनि फैलिएका भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिले धेरै नै बाधा पुराउने छ ।
तर उपर्युक्त बाधा र सीमाभित्र पनि स्थानीय तहमा विकासका लागि बढीभन्दा बढी प्रयत्न गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसो गरेमा विकाससम्बन्धी कार्यहरूले विकेन्द्रित र सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन धेरै नै मद्दत पुग्ने छ । त्यसरी विकास कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने बेलामा एकातिर, परम्परागत विकास कार्यहरू पुरा गर्ने कार्यमा जस्तै कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो, पानी, सिँचाइ, वनको संरक्षण आदिमा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ भने अर्कातिर, विकास कार्यहरूलाई आधुनिक रूप दिनेतिर पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यस सिलसिलामा, बिजुली, कृषिको आधुनिकीकरण, ग्रामीण विकास, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी आदि विकाससम्बन्धी कार्यहरूमा पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
बिजुलीले विकासको सबै क्षेत्रहरूमा महत्व राख्दछ । स्थानीय नदी वा खोलाहरूबाट बिजुली पैदा गर्नेतिर हामीले प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यसका साथै अन्य माध्यमद्वारा पनि बिजुली पैदा गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ । जस्तो कि उच्च पहाडी भागहरूमा हावाबाट पनि बिजुली पैदा गर्न सकिन्छ । जुन बिजुली पैदा हुन्छ, त्यसलाई खालि दैनिक उपभोगका क्षेत्रहरूमा मात्र उपयोग नगेर उत्पादन वा विकास कार्यहरूमा पनि उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
कृषिको विकासले देशको अर्थतन्त्रमा नै निर्णयात्मक महत्व राख्दछ, यद्यपि भविष्यमा उद्योगको विकासका साथै त्यसले प्राथमिक स्थान लिने छ र लिनु पनि पर्ने छ । तर कृषिको पनि आजको अवस्थामा मौलिक परिवर्तन हुनुपर्दछ । त्यसको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, व्यवसायीकरणमा जोड दिनु पर्दछ । पशुपालन, फलफूल उद्योग, जडीबुटी उद्योग आदिको विकासमा पनि विशेष जोड दिनु पर्दछ । 
कृषिसित जोडिएको अर्को आधारभूत प्रश्न भूमिसुधारको प्रश्न हो । कृषिमा भूमिसुधार नगरिकन, त्यसमाथि सामन्ती स्वामित्वको अन्त नगरिकन र उत्पादनमा प्रत्यक्ष रूपले भाग लिने किसानहरूलाई जमिनको मालिक नबनाइकन कृषिको वास्तविक विकास हुन सक्ने छैन ।
गाउँको विकासका सन्दर्भमा उद्योगको निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । औद्योगीकरण नभइकन देशको विकास हुन सक्दैन । त्यस प्रकारको विकास ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विकसित गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु उद्योगको विकासमा ध्यान दिदै त्यहाँ ठुला उद्योगहरूको विकास गर्नेतिर पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । गाउँपालिकाहरूलाई प्राप्त हुने बजेटबाट त्यस प्रकारका उद्योगहरूको विकास गर्न मुश्किल पर्दछ । सरकारबाट त्यसका साथै ठुलो उद्योगहरूको परियोजनाहरू स्वीकृत गराउन पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यसका साथै सानातिना उद्योगहरू गाउँपालिकाका बजेटबाट पनि स्थापना गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
ग्रामीण विकासले गाउँहरूका विकासमा धेरै नै महत्व राख्दछ । ग्रामीण विकासभित्र गाउँको समग्र रूपमा विकास गर्ने योजनाहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ । गाउँको शिक्षा, पानी, बाटो, सफाइ, पुस्तकालय, खेलकूद, टेलिफोन, इन्टरनेट, मनोरन्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि विभिन्न विकासका लागि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । मानिसहरूको स्वभाव र सांस्कृतिक स्तरमा विकासका लागि पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । गाउँहरूमा खालि बाह्य र भौतिक रूपमा विकास भएर पुग्दैन, सांस्कृतिक रूपले पनि उनीहरूको विकासका लागि प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
पर्यटनको विकासमा पनि उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । परम्परागत रूपमा हिमालय, प्रशिद्ध दरवार, ऐतिहासिक स्थल, ठुला मन्दिर, प्राकृतिक सौन्दर्यका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थल भएका स्थान आदिले नै पर्यटकीय दृष्टिले महत्व राख्ने गर्दछन् । जुन नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरूमा त्यस प्रकारका महत्वपूर्ण स्थानहरू छन्, त्यहाँ पनि पर्यटनको अरू विकास गर्ने र त्यहाँ पूर्वाधार तयार पार्ने कार्यहरूमा जोड दिनु पर्दछ । त्यो बाहेक ग्रामीण पर्यटनको विकासमा पनि विशेष जोड दिनु पर्दछ । गाउँपालिकाहरूले थोरै खर्च गरेर वा थोरै पूर्वाधार तयार पारेर पनि ग्रामीण पर्यटनको विकासमा महत्वपूर्ण कार्यहरू गर्न सक्दछन् ।
वास्तवमा नेपालको हिमालय, पहाड वा तराईका प्रत्येक गाउँहरू पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुन सक्दछन् । गाउँहरूको जनजीवन, संस्कृति, नृत्य, सङ्गीत आदि सबै पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन सक्दछन् । विभिन्न गाउँहरूमा प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका कैयौँ स्थान, मन्दिर, गढी आदि हुन सक्दछन् । बेग्ला–बेग्लै गाउँहरूका बेग्ला–बेग्लै विशेषताहरू हुन सक्दछन् । ग्रामीण पर्यटनको पूर्वाधार तयार पार्ने सिलसिलामा होमस्टे, गाउँको सरसफाइ गरेर, खानपिनको तरिकामा सुधार गरेर वा तिनीहरूबारे प्रचार गरेर पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । 
वास्तवमा पर्यटन थोरै पूँजी लगाएर धेरै लाभ पुग्ने उद्योग हो । पर्यटनले मात्र पनि नेपाल धेरै सम्पन्न र समृद्धशाली हुन सक्दछ । जहाँ परम्परागत प्रकारका पर्यटनका आधारहरू विद्यमान छैनन्, त्यहाँ पनि पर्यटनको विकासका लागि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । गाउँको संस्कृति, लोक सङ्गीत, लोककथा, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानहरू, जनजीवन आदिबारे अध्ययन वा अनुसन्धान गरेर पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटनको विकासमा धेरै मद्दत पुराउन सकिन्छ । विभिन्न गाउँहरूका बीचमा पर्यटन मार्गको निर्माण गर्ने, नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूको खोजी गर्ने, सम्भव भएका स्थानहरूमा रक गार्डेनको निर्माण गर्ने आदि कार्यहरू गरेर पनि ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटनको विकासका लागि धेरै आधार तयार पार्न सकिन्छ । पर्यटन र ग्रामीण विकास आपसमा घनिष्ट रूपले जोडिएका छन् । एकातिर, गाउँमा हुने विकासले पर्यटनको विकासका लागि आधार तयार पार्ने छ भने अर्कातिर, पर्यटनको विकासबाट ग्रामीण विकास र जनताको आर्थिक स्तरमाथि उठाउन धेरै नै मद्दत पुग्न सक्दछ ।
वनको संरक्षण र पर्यावरणको रक्षाका लागि पनि सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकाहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । 
जुन विकास कार्यहरू हुन्छन्, त्यसको निर्णयात्मक महत्वको पक्ष यो हो ः त्यसबाट जनतालाई कति फाइदा पुग्दछ ? कतिपय विकास कार्यहरूबाट खालि केही उच्च र सम्पन्न वर्गहरूलाई नै मद्दत पुग्ने गर्दछ र जनता त्यसको लाभबाट बञ्चित हुन्छन् । जति विकास भए पनि जनतालाई कुनै लाभ पुग्दैन भने त्यस प्रकारको विकास कार्यले कुनै खास महत्व राख्दैन ।
हामीले गाउँका विभिन्न पिछडिएका जन समूहहरूको अवस्थामा सुधार गर्न वामाथि उठाउन पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । त्यस सिलसिलामा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्ग आदिको अवस्थामा सुधार गर्न पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । गाउँमा कैयौँ प्रकारका अन्याय, अत्याचार वा शोषण वा उत्पीडन हुन्छन् । तिनीहरूलाई हटाउन र जनतालाई न्याय दिलाउन पनि प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
रोजगारीको समस्या पनि देशको गम्भीर समस्या हो । गाउँमा विकास कार्यहरूबाट स्थानीय रूपमा नै बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । गाउँमा उत्पादन हुने बिजुली, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, उद्योग, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग, पर्यटन आदिद्वारा गाउँमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने छ । ती कार्यहरू जति धेरै गर्न सकिने छ, त्यति नै बढी रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने छ । त्यसरी गाउँको विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन हुँदै जाने छ । हाम्रो उद्देश्य अन्तमा गाउँ र शहरका बीचको अन्तरलाई मेटाउने नै हुनुपर्दछ । गाउँको विकास भएपछि नै त्यो अवस्था आउने छ । 
त्यसरी समग्र रूपमा के भन्न सकिन्छ भने गाउँ वा नगरपालिका स्थानीय स्तरको विकासबाट नै देशको सर्वाङ्गिण विकासमा धेरै मद्दत पुग्ने छ । तर स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारी वा सदस्यहरूले देशका भ्रष्ट र नोकरशाही प्रकृतिको सञ्जालमा फस्दै गएमा विकास अवरुद्ध हुने छ, जस्तो कि देशमा आम रूपमा हुँदै आएको छ । त्यस कारण त्यस्तो हुन नदिन विशेष रूपले सचेत हुनुपर्दछ र आवश्यकता अनुसार सङ्घर्ष पनि गर्नु पर्दछ ।
अन्तमा, अहिले स्थानीय तहलाई जे जति अधिकार दिने वा वजेट दिने काम भएको छ, त्यसलाई बढाउन पनि स्थानीयहरूले सङ्गठित रूपले आवाज उठाउनु पर्ने, सङ्घर्ष गर्नु पर्ने र जनमत तयार पार्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यस सिलसिलामा एउटा आधारभूत प्रश्न स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक अधिकारको रूपमा सामेल गर्नु पनि हो । त्यसो भएपछि जस्तो कि गत कालमा हुने गरेको छ, स्थानीय निर्वाचनलाई २० वर्षसम्म हुन नदिने, स्वेच्छाचारी प्रकारले चुनावको मितिमा परिवर्तन गर्ने स्थानीय तहका अधिकारहरूमा कटौती गर्ने, स्थानीय तहमा सरकार वा प्रशासनले अवाञ्छित प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने वा स्थानीय तहसम्बन्धी कानुनहरूमा मनोमानी प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने कार्यहरू हुन सक्ने छैनन् । त्यस्तो हुन नदिनका लागि निर्णायक महत्वको कार्य स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संविधानमा मौलिक अधिकारका रूपमा सामेल गर्नु नै हो र त्यसका लागि सबै स्थानीय तहहरूले सशक्त प्रकारले आवाज उठाउनु पर्ने र जनमत तयार पार्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal