२०७४ श्रावण ३२ गते, बुधबार   वर्ष ३४, अङ्क ३७
मिति(२०७४ भाद्र ७, बुधवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
सम्पादकीय
राष्ट्रघाती संशोधन विधेयक खारेज गर
नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले देशलाई तीव्र गतिमा फिजीकरणको दिशामा धकेल्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले यही असार मसान्तभित्र व्यवस्थापिका–संसदबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने अभिव्यक्ति दिएका छन् भने विधेयक पारित गराउन आवश्यक दुई–तिहाइ बहुमत जुटाउनका लागि सत्ता गठबन्धनका नेताहरू घनीभूत किसिमबाट लागी परी रहेका छन् । मधेशवादी दल राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउने नाममा संविधानमा जसरी संशोधन गर्न खोजिएको छ, यदि त्यो सार्थक भयो भने त्यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने छ । त्यो संशोधनले नेपाललाई फिजीकरण हुँदै अन्ततः सिक्किमीकरण गर्नका लागि मार्ग धेरै नै सहज बनाई दिने छ ।
मधेशवादी दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा प्रचण्ड सरकारको पालामा नै व्यवस्थापिका–संसदमा जुन संविधान संशोधन विधेयक ल्याइएको थियो, त्यो गम्भीर रूपले राष्ट्रघाती रहेको छ । त्यो विधेयकमा विदेशी नागरिकले पनि सजिलै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने गरी नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई अत्यन्त खुकुलो पारिएको छ । स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकारहरू भारी मात्रामा कटौती गरिएको छ । हिमाल र पहाडबाट तराईलाई अलग गराउनका लागि मार्ग प्रशस्त गरी दिने प्रावधान राखिएको छ । जनसङ्ख्याका आधारमा मात्र तराईका जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बनाउने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने गरी संविधानमा संशोधन गर्न खोजिएको छ । हिन्दी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन मिल्ने गरी भाषासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न खोजिएको छ । यदि त्यो संशोधन विधेयक त्यही रूपमा पारित हुन्छ भने त्यसले देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सृजना गरी दिने छ । देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति सृजना गर्नकै लागि भारतीय विस्तारवादको ग्राइन्ड डिजाइनमा त्यो विधेयक त्यसरी अगाडि ल्याइएको छ ।
अहिलेको गठबन्धन सरकारको गठन नै भारतीय शासक वर्गका विस्तारवादी स्वार्थहरूलाई पुरा गर्नका लागि मार्ग सहज बनाउन भएको हो । त्यो संविधान संशोधन विधेयक पनि मूल रूपमा भारतीय विस्तारवादको त्यही ग्राइन्ड डिजाइन अनुरूप नै ल्याइएको हो । मधेशवादी दलहरूलाई चुनावमा ल्याउने कुरा त एक बहाना मात्र हो । मूलतः फिजीकरण हुँदै नेपाललाई अन्ततः सिक्किमीकरणको नियतिमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ नै उक्त संविधान संशोधन विधेयक ल्याइएको हो । देउवा, प्रचण्ड या सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि नेताहरूले सो संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउछु भन्नु त्यो कुनै अनौठो विषय होइन । किनकि यो गठबन्धनको निर्माण नै भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ रक्षाका लागि भएको हो । निश्चिय नै त्यो राष्ट्रघाती संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराउनका लागि सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पुरा शक्ति लगाउने छ । सत्ता बाहिरका विभिन्न दलहरूलाई मन्त्री पदको प्रलोभन दिएर, सांसदहरूलाई खरिद गरेर उनीहरूले अनेक गैर राजनीतिक क्रियाकलापहरू अपनाएर पनि त्यो विधेयकलाई पारित गराउन पुरा प्रयत्न गर्नेछन् । किनकि त्यो राष्ट्रघाती विधेयकलाई पारित गर्न आवश्यक दुई–तिहाइ बहुमत व्यवस्थापिका–संसदभित्र सत्ता गठबन्धनसँग अहिले विद्यमान छैन ।
यो खुशीको विषय हो कि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले अहिलेसम्म पनि उक्त राष्ट्रघाती संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गरी रहेको छ । एमालेले अहिले जुन अडान लिई रहेको छ, त्यो अत्यन्त सही छ । तर एमालेको समग्र राजनैतिक चरित्रमाथि ध्यान दिँदा उसको यो अडान कहिलेसम्म कायम रहने हो ? त्यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट एमाले देशको पहिलो राजनैतिक शक्तिका रूपमा देखा परेको छ । यो बताई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि एमालेको पक्षमा देखिएको यो नतिजा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्जन गरेको ‘राष्ट्रवादी छवि’ कै परिणाम हो । तर पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तैदेखि राजपा र एमालेबीचको हिमचिम बढ्न थालेको छ । एमाले र राजपाका नेताहरूका बीचमा पटक पटक वार्ताहरू भएका छन् । कतिपय पत्रपत्रिकाहरूले त ‘सङ्घीयतालाई थाती राख्न भारत राजी भएमा एमालेले हिन्दू राष्ट्रको अवधारणालाई स्वीकार्न सक्ने’ सङ्केत दिएको भनेर समेत समाचार प्रकाशित गरेका छन् । यसले एमालेलाई पनि आफ्नो जालमा पार्नका लागि भारतीय विस्तारवाद पछिल्लो समयमा मसिनोसँग लागी परी रहेको नै सङ्केत गर्दछ । यस्तो अवस्थामा एमालेले आर्जन गरेको ‘राष्ट्रवादी छवि’ जोगाउन कतिञ्जेल सक्ने छ ? राष्ट्रघाती संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने÷नहुने कुरा त्यसैमाथि निर्भर गर्ने छ ।
अहिले संविधान संशोधनको प्रयत्न गर्नु त्यो जनादेश विरुद्धको कार्य हुने छ । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा जनताले दिएको अभिमत मूल रूपमा संविधान संशोधनको विरुद्धमा नै रहेको छ । राष्ट्रघाती संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदमा अघि बढाएकै कारण सत्ता र शक्तिको चरम दुरूपयोग गर्दा पनि काङ्ग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले अपेक्षित सिट हासिल गर्न नसकेको हो । जनताको यो अभिमतबाट शिक्षा लिनुको सट्टा काङ्ग्रेस–माओवादीको गठबन्धनले राष्ट्रघाती संविधान संशोधन विधेयकलाई जसरी पनि पारित गराउने बताएर ठुलो भुल गरी रहेको छ । सो विधेयकलाई पारित गराउन सत्ता गठबन्धनले अगाडि बढाई रहेको प्रयासले उनीहरूको राजनैतिक कद झनै घटाउँदै लगी रहेको छ । घट्दो राजनैतिक कदलाई धुलोमा विलीन हुनबाट रोक्नका लागि सत्ता गठबन्धनले उक्त राष्ट्रघाती संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसदमा अघि नबढाउनु नै बुद्धिमता हुने छ ।
राष्ट्रघाती संविधान संशोधन विधेयकलाई पराजित गर्नु अहिले सम्पूर्ण स्वाभिमानी देशभक्त नेपालीका लागि निर्णयात्मक महत्वको कुरा हो । मधेशवादी दलहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउने नाममा व्यवस्थापिका–संसदमा अघि बढाइएको उक्त संविधान संशोधन विधेयकको बुँदा बुँदामा राष्ट्रघाती प्रावधानहरू रहेका छन् । कुनै पनि स्वाभिमानी देशभक्त नेपालीको मनले उक्त संशोधन विधेयकलाई स्वीकार गर्न सक्दैन । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा रहेका हरेक नागरिकहरूले उक्त राष्ट्रघाती विधेयकको सशक्त विरोध गर्नै पर्दछ । जनपङ्क्तिबाट त्यस प्रकारले खबरदारीपूर्ण सशक्त एकीकृत आवाज बुलन्द गर्न सकियो भने निश्चिय नै राष्ट्रघाती संविधान संशोधन विधेयकलाई पराजित गर्न सकिने छ । त्यसैले हामी पनि भन्छौँ– राष्ट्रघाती संशोधन विधेयक पारित होइन, खारेज गरौँ, संविधान कार्यान्वयनको दिशामा इमान्दारितापूर्वक अगाडि बढौँ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal