२०७४ कार्तिक २९ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क १
मिति(२०७४ म‌सिर ७, विहीवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
संयुक्त राष्ट्र र मानव जातिको भविष्य
– प्रा. डा. श्रीधर गौतम
१९४५ मा द्वितीय विश्वयुद्धको समाप्तिपछि संयुक्त राष्ट्रको स्थापना भयो र यसको प्रमुख उद्देश्य विश्वलाई फेरि अर्को विश्व युद्धबाट जोगाउनु थियो । तर यसले आफ्नो स्थापना कालदेखि केही अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू सुल्झाउन सफलता पाए पनि यसको बनोटको प्रकृतिले गर्दा यसले संसारलाई युद्धबाट बचाउनेभन्दा पनि अर्को भीषण युद्धतर्फ धकेल्ने सङ्केत देखाएको छ । सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्यहरूको स्वीकृति बिना कुनै ठुलो परिवर्तन गर्न नमिल्ने प्रावधान र यसको आर्थिक संरचनामा शक्तिशाली राष्ट्रको प्रभुत्व रही आएकाले अन्य राष्ट्रहरूको भूमिका गौण हँुदै आएको छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्र, न्याय समानता र स्वतन्त्रताको पहरेदार हुनुको सट्टा अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमी मुलुकको हित प्रबद्र्धन गर्ने संस्थामा परिणत हँुदै गएको छ । सोभियत सङ्घको विघटन नहुन्जेलसम्म कम्तिमा पनि संयुक्त राष्ट्रमा शक्ति सन्तुलन केही सीमासम्म रहेको थियो र अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमी देशहरूले चाहे जस्तो एकलौटी रूपमा काम हुन पाउँदैनथ्यो । 
सोभियत सङ्घको विघटनपछि पहिलो दुर्घटना अमेरिकी नेतृत्वमा इराकमाथिको हमलाको रूपमा भयो । त्यति बेला रूस, अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतले सुरक्षा परिषदमा इराकमाथि बल प्रयोग गर्ने प्रस्ताव पास गरे । चीन उक्त प्रस्ताव पास हुने बेलामा अनुपस्थित भई तटस्थ बन्न गयो । भारतको महाराष्ट्र प्रान्तका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं भारत सरकारका पूर्व मन्त्री स्वर्गीय शङ्कर राव चह्वाणले इराकमाथि संयुक्त राष्ट्रको नाममा भएको हमलालाई संयुक्त राष्ट्रको मृत्यु भनी टिप्पणी गरेका थिए । वास्तवमा जुन संस्थाको उद्देश्य युद्ध रोक्नु थियो, उही संस्थाले एउटा सानो देशमाथि युद्ध थोपर्नु वास्तवमै त्यो संस्थाको मृत्यु सरह नै थियो । इराकलाई तहस नहस पारेपछि संयुक्त राष्ट्रको दुरूपयोगको सिलसिला लगातार बढ्यो र त्यो अफगानिस्तान एवं लिबियामा पराकाष्टामा नै पुग्यो । यसको दुरूपयोग गर्ने क्रममा युगोस्लाभियालाई पनि ध्वस्त बनाइयो र आज त्यो देश छियाछिया भई विभिन्न टुक्रामा बाँडिएको छ । युगोस्लाभियाका पूर्व राष्ट्रपति स्लोभदान मिलोसोभिकलाई एउटा अपराधीलाई जस्तै गरी पक्राउ गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगी कैदी बनाइयो रपछि आफ्नो पक्षमा बचाउ गर्ने क्रममा नै उनको मृत्यु भयो । 
अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको दुरूपयोग गरी उत्तर कोरियालाई ध्वस्त बनाउन खोजिएको छ र उत्तर कोरियाली नेतालाई कर्णेल गद्दाफी र स्लोभदान मिलोसोभिकको जस्तो अवस्थामा पुर्‍याई दिने सङ्केत देखिएको छ । उत्तर कोरियाको घरेलु नीतिसँग हाम्रो मतभेद रहन सक्छ, तर त्यो देशलाई पनि स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने र आफ्नो सम्प्रभुता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने अधिकार छ । कोरियाली प्रायद्वीप अर्थात् दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेनाहरू १९५० को दशकदेखि नै अड्डा जमाई बसेका छन् र वर्षेनी अमेरिकी एवं दक्षिण कोरियाली सेनाले बमवर्षक विमान र युद्धपोतहरू सहित संयुक्त सैनिक अभ्यास गरी उत्तर कोरियालाई उत्तेजित गरी रहेका हुन्छन् । तर यसको विरोधमा संसारमा अब आवाज उठाउन छोडिएको छ । 
आफ्नो सुरक्षाका लागि उत्तर कोरियाले सैनिक शक्ति बढाउँदा रपछि इराकको विनासपछि पाठ सिकेर आणविक शस्त्रास्त्रको विकास गर्दा अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमी देशहरूले संसारभरि नै उत्तर कोरियाबाट खतरा भएको हल्ला फैलाए । उत्तर कोरियाको लागि आणविक हतियार बनाउनु बाध्यता थियो, आफ्नो आत्मसुरक्षाका लागि, यद्यपि हामी सबै देशले आणविक हतियारको निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ र अमेरिका एवं उत्तर कोरिया जस्ता सबै देशहरूले आणविक अतियार नष्ट गर्नु पर्छ र नयाँ आणविक हतियार निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भन्छौँ । 
अहिले फेरि संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदले अमेरिकाको पहलमा उत्तर कोरियामाथि थप नाकाबन्दी लगाएको छ र यसको कारणले अब उसका कतिपय निर्यातजन्य समानहरू अन्य देशले किन्न नपाउने भएका छन् । यस्ता प्रतिबन्धहरू पहिले पनि धेरै पटक उत्तर कोरियामाथि लाग्ने गरेका छन्, तर यस पटकको प्रतिबन्धले उसको निर्यातलाई ठुलो धक्का दिई उसको अर्थव्यवस्थालाई तहसनहस बनाउने भएको छ । यी प्रतिबन्धको माध्यमबाट अमेरिका र उसका साथी देशहरू उत्तर कोरियालाई निशस्त्र गराउन चाहन्छन् र संसारभरि पूर्ववत आधिपत्य कायम राख्न चाहन्छन् । त्यसो भएमा वर्तमान उत्तर कोरियाली नेता किमजोङ उनको अवस्था सद्दाम हुसैन अथवा कर्णल गद्दाफीको जस्तो हुन जाने सम्भावना छ ।
अमेरिकी नेतृत्वका देशहरूले उत्तर कोरियालाई निशस्त्र बनाउन खोज्नु उनीहरूको चरित्रको अनुकूल छ तर रूस र चीनले पनि यसमा साथ दिएका छन् । रूस आफै अमेरिका एवं उसका युरोेपेली साथी देशहरूबाट लगाइएको आर्थिक प्रतिबन्धको शिकार छ । त्यसै गरी चीनलाई कमजोर पार्नका लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्र लगायतका राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पारी अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने रणनीति बनाएको छ । सुरक्षा परिषदमा अथवा संयुक्त राष्ट्रका अन्य समितिमा अमेरिकी प्रतिनिधि अथवा राजदूतले रूस र चीनले अमेरिकाले भने अनुरूप नगर्दा ती देशलाई एउटा मालिकले नोकरलाई गाली गरे जस्तो गरी बयान दिन्छन् । 
यस्तो हँुदा हँुदै पनि रूस र चीनले उत्तर कोरियामाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदमा साथ दिए । यदि ती दुई देशमा हिजोका दिनहरूमा जस्तो समाजवादी व्यवस्था भई दिएको भए उनीहरूले निडरतापूर्वक अन्यायपूर्ण तरिकाको आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा असहमति देखाउने थिए । जस्तै– १९९१ मा इराकमाथि संयुक्त राष्ट्रको नाममा बल प्रयोग गर्नको लागि सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव आउँदा त्यसका अस्थायी सदस्य क्युबा र त्यति बेलाको दक्षिण यमनले विरोधमा मत हालेका थिए । तर आज चीन र रूस त्यो स्थितिमा छैनन् । त्यसैले अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी जगतलाई ती देशलाई तर्साउन कुनै गाह्रो छैन । द्वितीय विश्वयुद्धमा जर्मन नेता हिटलरको फासीवादलाई हराउन स्तालिनको नेतृत्वको सोभियत सङ्घले अहं भूमिका खेलेको थियो । यदि सोभिय सङ्घका सेनाले त्यागपूर्ण बलिदान नगरेको भए हिटलरको सेनालाई हराउन फ्रान्स, ब्रिटेन र अमेरिकालाई सम्भव हुने थिएन । त्यसै गरी माओले दिएको नेतृत्वको कारणले गर्दा चीनलाई जापानको अतिक्रमणबाट मुक्त गर्न सम्भव भयो । तर आज ती देशमा व्यवस्था परिवर्तन भएपछि विश्व राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । आज ३ करोडभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको देशले आफ्नो सम्प्रभुता र स्वतन्त्रताका लागि पश्चिमी जगतको हैकमवादी नीतिहरूको विरोध गरी रहेको छ । तर रूस र चीन जस्ता विशाल जनसङ्ख्या भएका देशहरू पश्चिमी जगतको डरले अन्यायपूर्ण नाकाबन्दीको विरुद्धमा बोल्न सकी रहेका छैनन् । यसबाट पनि थाहा हुन्छ कि राष्ट्र बलियो केवल जनसङ्ख्या र हतियारले हँुदैन, बरु विचारको दृढता र सिद्धान्तको परिपक्वताले हुन्छ । यसको कारण हो, केही अन्तर्विरोधहरू हँुदा हँुदै पनि अमेरिका, रूस र चीनका आर्थिक स्वार्थहरू गासिएका छन् । त्यसैले ती आर्थिक हितका लागि उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रलाई पनि एउटा साधनको रूपमा प्रयोग भई रहँदा पनि सशक्त विरोध गर्न सकी रहेका छैनन् । यसको अर्थ संयुक्त राष्ट्रको दुरूपयोग रोक्नका लागि समाजवादी व्यवस्था नै चाहिन्छ भन्ने हैन । यदि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र खास गरी समानतामा आधारित विश्व व्यवस्था चाहने हो भने जो कोहीले पनि असमान प्रकारका प्रावधान र प्रतिबन्धका विषयमा बोल्न सकिन्छ । 
तर जति जति देशको व्यवस्था पूँजीपति वर्गको पक्षमा बलियो हँुदै जान्छ, त्यति त्यति ती राष्ट्रहरूले समानताका मान्यताहरूलाई छोड्दै जान्छन् । त्यसैले अमेरिका लगायत पूँजीपति खेमाका देशहरूललाई आफ्नो आर्थिक हितको बढी चिन्ता छ, न कि न्यायपूण विश्व व्यवस्थाको । आज भारतकै कुरा गर्दा पनि त्यो देशले उपनिवेशवादबाट शोषित–पीडित देश र जनताको पक्षमा आवाज उठाउँदैन र पश्चिमी मुलुकहरूको आर्थिक हितसँग आफ्नो पनि आर्थिक हित गाँसिएको ठान्छ । त्यसैले भारत जस्तो विशाल देशले पनि यस्ता अन्यायपूर्ण व्यवस्थाको विरोधमा विश्वका विभिन्न मञ्चमा आवाज उठाउने कुरै भएन । हामीले उत्तर कोरियाले लिएको आणविक नीतिलाई ठीक मान्दैनौँ, तर कुन परिस्थितिमा त्यो देशले त्यस्तो नीति अपनाउनु पर्‍यो भन्ने कुराको मनन गर्नु पर्छ भन्छौँ । ठुला ठुला राष्ट्रहरूले देशको रक्षा र आर्थिक सुरक्षाको लागि जे पनि गर्न हुने र स–साना राष्ट्रले केही गर्न नहुने भन्ने कुरा हँुदैन । उत्तर कोरिया एउटा सानो मुलुक हो र ऊ आज खुट्टामा जुत्ता लगाउन नसक्ने मान्छेले ठुला ठुला महलमा बसेका मान्छेहरूले अपमान गरेपछि प्रतिरोधमा उत्रिएको गरिब मान्छे जस्तै भएको छ । यो लडाइँमा त्यस्तै गरिब मान्छे सरह उत्तर कोरिया पनि पराजित होला, तर त्यो पराजयले ठुल्ठुला महलमा बसेका मान्छे जस्तै ठुला ठुला शक्ति देशहरूलाई पनि क्षति पुर्‍याउने छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । त्यसैले कि त सबै आणविक हतियारसम्पन्न राष्ट्रहरूले आणविक हतियारहरू नष्ट गर्नु पर्‍यो, यदि त्यसो गर्न सकिएन भने स–साना राष्ट्रहरूको सम्प्रभुता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरी दिनु पर्‍यो । त्यस्ता स–साना देशहरूले कति बेला आक्रमणको शिकार भइन्छ अथवा कति बेला सद्दाम हुसैन, मोहम्मद गद्दाफी र स्लोभदान मिलोसोभिक जस्तो भइन्छ कि भन्ने त्रास र आशङ्कामा बाँच्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नु पर्छ । 
यस्तो त्रास रहेसम्म आज उत्तर कोरियाले चुनौती दिए जस्तै भोलि इरान अथवा अन्य देशले पनि चुनौती दिने दिन आउन सक्छ । आजको विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूले यो कुरा बुझेर आआफ्ना कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्नु पर्छ । एकातिर, अमेरिका जस्तो महाशक्ति र उत्तर कोरिया जस्तो सानो शक्तिको बीचमा अहिले देखिएको युद्धउन्मुख स्थितिको अन्त्य हुनु पर्छ । अब साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी सोच राखेर विश्वमा शान्त सुव्यवस्था कायम हुन सक्दैन । आजको विश्वमा देखिएको सङ्कटकोपछि साम्रज्यवादी सोचलाई निरन्तरता दिन खोज्ने प्रयास जिम्मेवार छ । यो कुरा सत्य हो कि जति धेरै राष्ट्रहरूसँग आणविक हतियार हुन्छन्, उति धेरै त्यसको दुरूपयोग हुने खतरा हुन्छ । तर आणविक हतियार नफैलाउने सम्झौता अर्थात् नन प्रोलिफेरेसन ट्रिटीलाई सबैले मान्नु पर्छ र त्यसमा केही राष्ट्रलाई मात्र छुट दिने व्यवस्था हुनु हुन्न । अहिले उत्तर कोरियासँगको विवादलाई पनि आपसी सम्झौता र वार्ता गरेर सुल्झाउनु पर्छ । 
संयुक्त राष्ट्रको उपादेयतालाई बचाई राख्ने हो भने यसको बनोटमा परिवर्तन ल्याउनु पर्छ र यसलाई कसैको एकलौटी साधनको रूपमा प्रयोग हुन दिनु हँुदैन । जसले बढी पैसा संयुक्त राष्ट्रमा लगानी गर्छ, उसैको बोलवाला हुने प्रावधानको अन्त्य हुनु पर्छ । संयुक्त राष्ट्रको नाममा शक्तिशाली देशहरूले स–साना राष्ट्रको आर्थिक रूपमा घेराबन्दी गर्ने चलनको अन्य गर्नु पर्छ । यसले लिएका निर्णयहरूको ठिक पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने निकाय हुनु पर्छ र यो संस्थाको दुरूपयोगलाई रोक्नु पर्छ । यदि यस्तो गरिएन भने संयुक्त राष्ट्रले पास गरेको कुनै प्रस्तावको आधारमा कुनै पनि कमजोर देश हमलाको तारो बन्न सक्छन् । त्यो तारो उत्तर कोरिया, इरान अथवा अन्य कुनै देश किन नहोस्, त्यसको परिणाम भयावह भई मानव जातिको अन्त्य हुन सक्छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
देउवाको भारत भ्रमण र स्वाधीनताको प्रश्न
समावेशीकरण र महिला सहभागिताको अवस्था
अमेरिकी साम्राज्यवादको भेनेजुयलाको तेलमा गिद्देदृष्टि
गर्दैनौँ बालविवाह
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal