२०७४ असोज ४ गते   वर्ष ३४, अङ्क ४०
मिति(२०७४ आश्विन ७, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख समाचार
पुराना अंक
लेखहरू
समावेशीकरण र महिला सहभागिताको अवस्था
सपना गौतम 
दबिएका, पछाडि परेका, सुविधाबाट बञ्चित र सीमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायलाई राज्य व्यवस्थामा मूल प्रवाहीकरण गर्दै आर्थिक लाभको न्यायोचित वितरण, राज्यका उत्पादनशील स्रोत–साधनमाथिको पहँुच, उपभोग तथा नियन्त्रणमा समता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शासनमा सहभागिता तथा पहिचान सहितको सामाजिक सम्मान जस्ता कुराको सुनिश्चितता नै समावेशीकरण हो । यसले संरक्षण, सहभागिता र विकासमा सामाजिक समता र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउँछ । विगतको सम्भ्रान्त वा कुलीन तन्त्रीय शासन व्यवस्थाले गर्दा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकहरू राज्यका हरेक अवसरहरूमा पछाडि परेका छन । त्यसैले यस्ता वर्ग र समुदायलाई अवसर एवं पहँुचको सुनिश्चितताका लागि वर्तमान समयमा संवैधानिक, कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था मिलाउने प्रयासस्वरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदका उपायहरू अघि सारिएका छन । 
नेपालको संविधान धारा ४२ को उपधारा १ मा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थारू, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । संविधानले परिकल्पना र प्रत्याभूत गरेका संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न निजामति सेवामा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैतालिस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत–प्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारहरू बीचमा मात्र छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्दछ । 
१. महिला३३ प्रतिशत
२. आदिवासी जनजाति२७ प्रतिशत
३. मधेशी२२ प्रतिशत
४. दलित९ प्रतिशत
५. अपाङ्ग५ प्रतिशत
६. पिछडिएको क्षेत्र४ प्रतिशत
यस अर्थमा समावेशीकरणलाई वास्तविक समानता कायम गर्ने वितरणात्मक न्यायको एक विधि मान्न सकिन्छ । महिलाहरूको हकमा निजामति सेवामा समावेशीकरणलाई थप टेवा पुग्ने गरी अन्य प्रावधानहरूको पनि व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै– सेवा प्रवेशका लागि उमेर हद ४० वर्ष, बढुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधिमा पुरुषलाईभन्दा एक वर्ष कम, परीक्षण काल ६ महिना मात्र । सर्वोच्च जन प्रतिनिधिमूलक निकाय संविधान सभा, राज्यका अन्य संयन्त्रहरू, राजनैतिक नेतृत्वका साथै समाजका हरेक क्षेत्रमा महिला समावेशी बनाउने कानुनी व्यवस्थाका साथै संस्थागत तथा व्यावहारिक पहलहरू भई रहेका छन । तर सवाल उठछ, यस्ता प्रयासहरू कति सार्थक र परिणाममुखी भई रहेका छन् ? के साँच्चै लक्षित वर्ग यसबाट लाभान्वित भएर समावेशीकरणको अभीष्ट पुरा भएको छ त ? 
निश्चय नै समावेशीकरण सामाजिक न्यायसम्म पुग्ने एक खुटकिलो हो । यसका चार तह हुन्छन् ः पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहँुच र प्रतिफल । त्यसो भए हामी महिलाहरू कुन तहमा छौँ त ? यथार्थमा हामी एकैचोटी पहिलो खुट्किलो पहिचानमा राम्रोसँग नटेकी दोस्रो खुट्किलो प्रतिनिधित्वमा पहिला अडाउँदै रनभुल्लमा परेका छौँ । समग्रमा महिला मात्र भनेका छौँ र त्यसभित्र पनि खास समूह वा वर्गको पहिचान, उत्थान, सशक्तीकरण तथा विकासको कुनै खाका तयार गरिएको छैन । फलतः समावेशीकरणको लाभ माथिल्लो वर्गका सहरिया टाठाबाठा महिलाहरूले एक्लै कुम्ल्याउने र खास लक्षित महिला समुदाय विमुख भई रहनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा समुदायको सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व त भएको छ तर ती महिलाहरू पनि आरक्षित वर्गभित्रका हुने खानेहरू नै हुन्, जसबाट आम नेपाली महिलाले लाभ प्राप्त गर्न सकेनन् र मूल प्रवाहीकरण गर्नु पर्ने समुदाय वञ्चित नै भई रहेका छन् । खासमा लक्षित वर्गको पहिचान र वर्गीकरण वस्तुपुरक रूपमा नगरिनु र सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा मात्र अल्झिनुले जति प्रतिनिधित्व छ, त्यो पनि प्रभावहीन र निरर्थक जस्तै छ । अतः समावेशीकरणका प्रयासले समेटिनु पर्ने वर्ग, समुदाय समेटिन सक्यो कि सकेन ? निम्न वर्गका आम महिलाहरूले लाभ पाउन सके कि सकेन्न् ? गुणस्तरीय जनशक्तिको चयन भयो कि भएन र प्रतिफलको सुनिश्चितता सिद्ध गर्न सक्यो या सकेन भन्ने कोणबाट पनि बहस गर्नु जरुरी छ । यसो भनी रहदा हामी आपैm महिलाहरू पनि सचेत, सु–सुचित र अग्रसर हुनुपर्दछ । ग्रामीण तह र लक्षित समुदायसम्म यस प्रकारका अवसरको बारेमा जानकारी सम्प्रेषण र सार्थक सहभागिताको निम्ति पहल गर्नु पर्दछ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
देउवाको भारत भ्रमण र स्वाधीनताको प्रश्न
संयुक्त राष्ट्र र मानव जातिको भविष्य
अमेरिकी साम्राज्यवादको भेनेजुयलाको तेलमा गिद्देदृष्टि
गर्दैनौँ बालविवाह
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal