२०७४ कार्तिक २९ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क १
मिति(२०७४ म‌सिर ७, विहीवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
देउवाको भारत भ्रमण र स्वाधीनताको प्रश्न
– गौरीलाल कार्की
नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएपछि दुई÷अढाइ महिनामा पहिलो भ्रमण भारतको नै गर्नु पर्ने चलन सनातनी परम्पराको रूपमा स्थापित गरिएको छ । आफ्नो कार्यकालको पहिलो भ्रमण यो परम्परा तोड्दै चीनमा गर्ने प्रयास पनि भएका थिए तर ती भ्रमणहरू सफल हुन दिइएन । २०६५ मा माओवादी नेता प्रचण्डले आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण चीनमा गर्ने भन्दै उत्तरतिर जादा दक्षिणी वायुको दबाब खेप्न हम्मे मात्र परेन कि तुरुन्त फर्केर विमान स्थलमा पत्रकार समक्ष चीनको भ्रमण राजनीतिक नभएको आपूm ओलम्पिक हेर्न गएको र आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतमा नै हुने घोषणा गरी भारत गएका थिए । चीन भ्रमण नगर्न दिल्लीको दबाब खेप्ने प्रचण्ड पहिलो नेपाली नेता भने होइनन् । प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले पनि आफ्ना समकक्षी जवाहर लाल नेहरूबाट यही दबाब खेप्नु परेको इतिहास छ । पहिलो भेटघाट भारतसित हुने भए पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध भने जहिले पनि धुमिल र अस्पष्ट रहने गरेको छ । अहिले भारतसँग जुन खालको सम्बन्ध छ, त्यो धेरै नेपाली नेताहरूलाई स्वीकार्य छैन । एउटा अन्तरवार्तामा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुरामले भारत र नेपालका नेताहरूबीच खुलेर कुराकानी नै नहुने खुलासा गरेका थिए । सरकार बने लगत्तै दिल्लीतर्फ हुने भ्रमणले बाहिरी रूपमा नेपाल भारत सम्बन्ध ठिकठाक छ भन्ने त देखाउँछ तर हरेक भ्रमणमा सहसचिव स्तरमा भएका सहमतिहरूमा प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर फर्कर्ने गरेको खुलासा गरेका थिए । यस्तै, एउटा अर्को वार्तालापमा पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले नेपाल–भारत सम्बन्धको सन्दर्भको एक प्रश्नमा अहिले भारतसँग जुन खालको सम्बन्ध छ, त्यो स्वीकार्य छैन भन्दै दुवै पक्षबीच खुलेर कुराकारी हुन जरुरी ठानेका थिए तर अहिलेसम्मका भेटघाटमा यी दुई देशको सम्बन्ध र समस्याबारे खुलेरै कुराकानी हुन नसकेको ओलीले पनि स्वीकार गर्नु भएको थियो । यस्ता कैयौँँ राजनीतिज्ञ, प्राध्यापक, विश्लेषकहरूले पनि यो कुरा स्वीकार गरेको पाइन्छ कि नेपाल र भारतका शासकहरूका बीच नेपाल–भारत सम्बन्धबारे खुलेर छलफल हुन सकेको छैन । अब प्रश्न उठ्छ, दुई वटा अलग अलग सार्वभौम सम्पन्न मुलुकबीचको समस्याबारे खुलेर छलफल गर्न कुन कारणले बाधा परेको होला ? देशको कार्यकारी भई सकेका व्यक्तिहरूको माथिको भनाइ र स्वीकार्यताले हाम्रो जस्तो सार्वभौम सम्पन्न देशको भारतसँगको सम्बन्धमा यस्तो औकात किन ? 
भारतले दक्षिण एसियामा नै आफ्नो विस्तारवादी नीति लादी रहेको छ । त्यो नीति अनुसार उसको नेपाल सम्बन्धमा हस्तक्षेपकारी प्रवृति अपनाई रहेको छ । उसले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलीक, सांस्कृतिक र भाषिक क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेपको नीति अख्तियार गरेको छ । वन सम्पदा, जल सम्पदा, जमिन र सिमानामा गिद्धेदृष्टि लगाई रहेको छ । यति मात्र नभएर भारतले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुर्‍याउने, विखण्डन गर्ने, सिक्किमीकरण तथा फिजीकरणको तरिकाबाट नेपाल कब्जा गर्ने वा भारतमा विलयको आधार तयार पार्ने कोशिस समेत गरी रहेको छ । यो त भारतीय नीति भयो । अचम्म त के छ भने नेपाललाई यो सबै थाहा हुँदा हुँदै भारतसित किन बोल्न सक्दैन ? लामो समयदेखि नेपाली शासकहरू भारतको अधिनमा किन रही रहेका छन् ? यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने हाम्रो देशका सबै शासकहरू भारतको सामु दास मनोवृतिका छन् वा सत्ता, मान–प्रतिष्ठा र सम्पतिका लागि देशको राष्ट्रियतामा सौदावाजी गरी रहेका छन् । कैयौँ असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गरिएका छन् । नदिनाला, भूमि र माटो समेत बेचिएको छ । यस्ता नेताहरूलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले कार्य बाहिर किन गर्दैन ? यसमा विचार गर्दा ती दलहरू राष्ट्र, बहुसङ्ख्यक जनता र समाजका लागि गठन भएका होइनन् । सीमित मुट्ठिभर शोसक वर्ग, सामन्त र दलाल पूँजीपति वर्गको स्वार्थका लागि गठन भएका हुन् । यी दलहरूको गलत नीति र कायैशैलीका कारण मुलुकको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौम सत्तामा खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसका साथै विकास निर्माणमा बाधा पर्ने गरेको छ । अन्याय, अत्याचार, जालझेल, भ्रष्टाचार र अपराधलाई समेत यी दलकरुले संरक्षण गरी रहेका छन् । यी सबै कुकृत्य ढाकछोप गर्न र सत्ता टीकाउन भारतीय विस्तारवादको चाकडी गरी रहेका छन् । फेरि पनि यिनै प्रतिक्रियावादी, भ्रष्ट तथा अवसरवादी दलहरूलाई नै जनताले मतदान गरेर शक्तिशाली पार्टी किन बनाई रहेका छन् ? 
नेपालको नेतृत्वले भारतसित प्रष्टसँग यी दुई वटा कुरा किन उठाउन सक्दैन । पहिलो– हामी भारतसँग कस्तो सम्बन्ध चाहन्छौँ ? दोस्रो– भारतले नेपालसित चाहेको के हो ? यी प्रश्नबारे अहिलेसम्म खुलेर छलफल हुन किन सकी रहेको छैन । हामीले आँट गरेर एकजुट भएपछि आफ्नो हितमा बोल्न पनि सक्छौ र निर्णय लिएर कार्यान्वयन गर्न पनि सक्छौँ । भारतीय लक्ष्मण रेखा कुल्चेर हाम्रो नयाँ संविधान जारी गरेका थियौँ । त्यो काम भारतीय चाहनाले त रोकिएन नि । यसरी नै हामीले आँट गरेमा अहिलेसम्मका सबै असमान सन्धिहरू खारेजीको प्रक्रियामा जान सक्छौँ । पानी, बाँध, सिमाना लगायतका समस्याको समाधान खोज्न सक्छौँ । यी विषयमा भारतको अहिलेको धारणा के छ ? छलफल चलाउन सक्छौँ तर किन हिम्मत गर्दैनौँ । संविधान जारी गरेपछि आयोजना गरिएको सभामा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले भनेका थिए– ‘भारतीय शासकले जे भन्यो, त्यही मान्ने ‘एस मेन’ कहिल्यै पनि थिएनौँ र हुने पनि छैनौँ ।’ भारतीय व्यवहारप्रति असन्तुष्टि पोख्दै के.पी. ओलीले दिशानिर्देशमा विजय कुमार पाण्डेसित भनेका थिए– ‘हामी अलिकति होचा हौँला तर काँधसम्म हात राखे हुनेमा टाउकोमै हात राख्नु पर्ने ? यस्तो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ पक्कै पनि यी अभिव्यक्तिहरू भारतीय नीतिको विरुद्धमा छन् । तर यी कुरा क्षणिक चर्चाको लागि खुल्लामञ्चमा वा अन्तरवार्तामा बोलिन्छन् तर व्यवहारमा भारतको गुलामी गर्न छोड्दैनन् । यदि साच्चै राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा बोलिएको हो भने खुल्लामञ्चमा र टेलिभिजनमा होइन की भारतसित एजेन्डा तय गरेर कूटनैतिक चातुर्यतापूर्वक दृढ भएर यिनी विषयमा छलफल किन नगरेको हो त ?
‘भारतीय शासकले जे भन्यो, त्यही मान्ने एस मेन कहिल्यै पनि थिएनौँ र हुने पनि छैनौँ’ भनेर खुल्लामञ्चमा कुर्लिएको तीन महिना नहुँदै हँुदाखादाको आफ्नै संलग्नताको सरकार ढालेर भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्ने उद्देश्यले काङ्ग्रेस सरकारको स्थापना गर्नकै लागि दाहाल भारतको गोटी प्यादाको रूपमा प्रयोग भए । अहिले त्यही भारतीय एस मेन प्रचण्डले स्थापना गरेको देउवाको दलाल सरकार बहालमा छ । 
देउवा यही ११ भदौमा भारतको भ्रमण पुरा गरी स्वदेश फर्किएका छन् । देउवाबाट झन् राष्ट्रले राम्रो कामको के आशा राख्नु व्यर्थ थियो ? नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले देशलाई पटक पटक धोका दिएको छ । यस सम्बन्धमा काङ्ग्रेसको इतिहास नै कालो छ । कोशी, गण्डकी, टनकपुर, महाकाली र माथिल्लो कर्णाली सम्झौताहरूमा काङ्ग्रेसले कालो टीका लगाई सकेको छ । भारतसित काङ्ग्रेसले यस बाहेक कैयौँ अन्य प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राष्ट्रघाती कदमको बिडा उठाएको इतिहास छ । अझ यसभित्र पनि विगतमा देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा देशले गम्भीर खालका राष्ट्रघातका पीडाहरू भोगेको छ । दरबारसित मिलेर बहुदलको घाँटी समेत निमोठिएको इतिहास साक्षी छ । 
अहिले देउवा मुलुकको चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । देउवाको सरकारमा पुनरागमन मूलतः भारतीय विस्तारवादकै चाहना र योजनामा भएको प्रष्ट छ । भारतले आफ्नो अनुकूल संविधान नबनाएको भन्दै नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी समेत लगाएको थियो । मधेशवादी दलहरूको आड बहानामा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संविधान संसोधन गर्न दबाब दिई रहेको छ । ओली सरकारले जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने संशोधन गरेर भारतलाई मनाउन खोज्यो । भारतको उदेश्य त्यति मात्र थिएन । उसको लक्ष मुख्य रूपले नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र, भाषा र अङ्गीकृतको अधिकारमा वृद्धि लगायत विषयमा संशोधन गरी नेपाललाई फिजी र सिक्किमको हालतमा पुराउने हो । देउवाको पुनरागमनसँगै भारतलाई आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्न मार्ग थप सहज बन्न पुगेको छ । प्रचण्डले पुरा गर्न नसकेका वा नभ्याएका भारतीय विस्तारवादको हित अनुकूलका कार्यहरूलाई देउवाले प्राथमिकताका साथ अघि बढाई रहेका छन् । मधेशी दलको माग सम्बोधन गर्ने गरी प्रचण्ड सरकारले संसदमा अघि बढाएको नयाँ संशोधन विधेयक पारित गर्न देउवाले भएभरको जोडबल लगाई रहेका छन् । अहिले भारत भ्रमणका दौरानमा प्रम देउवाले भारतीय समकक्षी मोदी समक्ष संविधान संशोधन प्रक्रियालाई आफूले जारी राख्ने बताएर हद दर्जाको लाचारीपन देखाएका छन् ।
एक दशकको अवधिमा नेपालबाट भारत जाने देउवा आठौँ प्रधानमन्त्री हुन् । सात जना प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरी सक्दा यही अवधिमा भारतबाट एकमात्र प्रधानमन्त्री औपचारिक भ्रमणको लागि काठमाडौँ आएका छन् । फेरि पनि ताज्जुब लाग्ने कुरा के छ भने जुन देशका एक जना प्रधानमन्त्री आउँदा हाम्रा आठ प्रधानमन्त्री जान्छन्, जोसँग तीनतिर खुल्ला सिमाना छ, असमानता र असमझदारीको त्यति ठुलो चाङ छ, जोसँगको सम्बन्धले देशको आर्थिक समृद्धि हुने कि नहुने निर्धारण गर्छ, त्यही देशका नेतासँग खुलेर कुरा गर्न बाँकी छ भन्छन् हाम्रो देशका नेताहरू । प्रश्न उठ्छ, कुरा गर्न सधैँँ बाँकी नै रहने हो भने हाम्रा नेता प्रधानमन्त्री बन्नासाथ के गर्नका लागि दिल्लीतिर कुदी हाल्छन् त ?
औपचारिक समारोहमा भारतीय पक्षले सधैँ दोहोर्‍याउने पदावली हुन्– रोटीबेटीको सम्बन्ध, भाइभाइको सम्बन्ध । यो भनाइ नेपाली जनता र भारतीय जनताबीचको सम्बन्धको हकमा सत्य हो । तर भारतीय सरकार र नेपाल सरकारबीचमा यो सम्बन्ध देखाएर आफ्ना गलत कृयाकलाप ढाकछोप गर्ने यो भारतको पुरानै तरिका हो । सरकारको सम्बन्धको हकमा त्यो भनाइ सत्य होइन । आकारमा देश सानो वा ठुलो जे भए पनि सार्वभौम सत्ताको हिसाबले बराबर हुनु पर्छ । नेपाललाई छोटे भाइ ठान्ने भारतको हेपाहा प्रवृति हो । हाम्रा नेताहरूको पनि भारतलाई सधैँ हुने खाने ठुल्दाइ सम्झिने र नेपालको भूमिका सधियार निम्छरो भाइकोभन्दा कम ठान्ने प्रवृति दास मानसिकता हो । देउवाको अहिलेको भारत भ्रमणका बेलामा पनि उक्त प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । 
भारतीय विस्तारवादले नेपालमा आप्mनो प्रभुत्व कायम गर्न दशकौँदेखि योजनाबद्ध प्रकारले काम गर्दै आई रहेको छ । नेपालको भूमिमा सैनिक कब्जा, सीमा अतिक्रमण, सीमानामा अवैध बँँधहरूको निर्माण, सिमानामा नेपालीमाथि हुने लुटपाट, नेपालको जलसम्पदामा पटक पटक कब्जा र त्यसका लागि असमान सन्धि, नेपालको सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, सरकारहरूको गठन र विघटनमा लगातार हस्तक्षेप, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार मिल्नु पर्ने पारवहन सुविधामा अवरोध आदि नीति पनि अपनाउँदै आएको छ । त्यो क्रममा भारतीय विस्तारवादले योजनाबद्ध प्रकारले नै भारतीयहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बनाएर संसदमा उनीहरूको बहुमत बनाएर नेपालमा आप्mनो कब्जा जमाउने र नेपाललाई फिजी बनाउने नीति अपनाउँदै आएको छ । तर नेपालका शासकहरू त्यस प्रकारको नीतिको विरोध गर्नुको सट्टा झन् त्यस नीतिको गुलामी गर्दै आप्mनो सत्ता लम्ब्याई रहेछन् । देउवाको अहिलेको भारत भ्रमण सत्ता लम्ब्याउन गरिएको प्रयत्नको शृङ्खला मात्र हो ।
अन्तमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न समस्याहरूलाई कूटनीतिक पहलकदमीबाट सल्टाउने प्रश्नमा राजकीय तहबाट ठुला गल्तीहरू हुँदै आएका छन् । हाम्रो देशका प्रायः शासकहरूले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताको प्रश्नलाई केन्द्रमा राखेर राज्य सञ्चालनको विधिमा कूटनीतिक कुशलता र चातुर्यता प्रदर्शन गर्नुको साटो आप्mनो स्वार्थ, महत्वाकाङ्क्षा र विशेष गरी सत्तालाई टिकाउने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्ने गरेकाले नै नेपालको परराष्ट्र नीति वा कूटनीतिक क्षेत्र आजसम्म पनि बोधो, लुलो, पराधीन, भोको र नाङ्गो अवस्थामा छ । त्यही कारणले नै हामीहरू अहिलेसम्म पनि अर्ध उपनिवेशको जातोमुनि पिसी रहनु परेको छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
समावेशीकरण र महिला सहभागिताको अवस्था
संयुक्त राष्ट्र र मानव जातिको भविष्य
अमेरिकी साम्राज्यवादको भेनेजुयलाको तेलमा गिद्देदृष्टि
गर्दैनौँ बालविवाह
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal