२०७४ असोज ४ गते   वर्ष ३४, अङ्क ४०
मिति(२०७४ आश्विन ७, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख समाचार
पुराना अंक
मूल लेख
देउवाको औचित्यहीन र विवादास्पद भारत भ्रमण
प्रकाश थापामगर
प्रधानमन्त्रीको रूपमा चौथो पटक शेर बहादुर देउवा २०७४ भदौ ७देखि ११ गतेसम्म भारत भ्रमणमा पुगेका थिए । त्यस क्रममा भदौ ७ गते नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित उनको आकस्मिक भेटवार्ता भयो । वान टू वान उक्त वार्तामा के विषयमा कुराकानी भए ? त्यसबारे देउवा र मोदीले मात्रै आधिकारिक रूपमा केही भन्न सक्लान् । त्यतिखेर डोक्लम विवादबारे कुनै कुराकानी नभएको, तर नेपालको आगामी केन्द्रीय÷प्रादेशिक निर्वाचनबारे कुराकानी भएको सञ्चार माध्यमहरूले दावी गरेका छन् । दोस्रो दिन संयुक्त पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न भयो । त्यसमा आठ वटा सम्झौता सहितको ४६ बुँदे प्रेस वक्तव्य जारी गरियो । त्यस क्रममा दुवै प्रधानमन्त्रीले सङ्क्षिप्त मन्तव्य पनि राखे । पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मन्तव्य राखे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्तव्य राखे । मन्तव्यका क्रममा उनले भने–
“यहाँले उल्लेख गर्नु भए जसरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही मुद्दाहरू अझै अल्झी रहेका छन् । हामी चाहान्छौँ– हाम्रो संविधान स्वीकार्य र संशोधन होस्, जसले गर्दा सबै क्षेत्रका मानिसहरू, दक्षिणमा बस्ने, आर.जे.पी. (रािष्ट्रय जनता पार्टी) र अन्य जातीय समुदायहरू पनि चुनावमा सहभागी हुन सकुन् । धन्यवाद भगवान घ् उहाँहरू चुनावमा जान सहमत भई सक्नु भएको छ । तर पनि हामी संविधान संशोधनका लागि प्रयासरत रहने छौँ, जसले गर्दा संविधान सर्वस्वीकार्य हुने छ ।”
उनले अझ अगाडि भने– “हामीले संसदमा दुई–तिहाइ मत हासिल गर्न सकेनौँ र संविधान संशोधन गर्न सकेनौँ । मलाई लाग्दछ, भविष्यमा हामीले दुई–तिहाइ मत ल्याउने छौँ र संविधान संशोधन गर्न सक्ने छौँ, जसले गर्दा उत्तरी र दक्षिणी भेगका, पूर्व–पश्चिम सबैतिरका नागरिकले संविधानलाई स्वीकार गर्नेछन् ।” 
प्रधानमन्त्री देउवाको यस्तो अभिव्यक्तिको देशव्यापी विरोध भयो । सत्तारूढ दलमध्येकै एक नेतृत्वकारी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा यसको विरोध गर्न सकेन । तर व्यक्तिगत रूपमा भने काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि विरोध गरे । अर्काे सत्तारूढ पार्टी नेकपा (माओवादी–केन्द्र) ले पनि उक्त अभिव्यक्तिको विरोध गर्‍यो । विपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले पनि त्यसको विरोध गर्‍यो । तर प्रधानमन्त्री देउवाले यस मामिलामा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार्न राजी भएनन् । उनले उल्टै आफ्नो भारत भ्रमणमा दिइएको अभिव्यक्तिबाट नेपालको शीर ठाडो भएकोसम्म बताउन पुगे । अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यही प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिन पुग्यो । 
४६ बुँदे प्रेस वक्तव्यमा सामेल गरिएका आठ बुँदे समझदारी यस प्रकार छन् ः
१. भूकम्प पीडितका लागि ५० हजार घर बनाउन १० अरब रूपैया खर्च गरिने ।
२. स्वास्थ्य क्ष्ँेत्रमा एक सय ५७ वटा लघु परियोजना पुनर्निर्माणमा पाँच अरब रूपियाँ खर्च गरिने ।
३. भूकम्पको क्षेत्रमा परेका २८ सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा पाँच अरब रूपियाँ दिइने ।
४. शिक्षा क्ष्ँेत्रमा ७० वटा परियोजना पुनर्निर्माणमा पाँच अरब रूपैयाँ दिने ।
५. उत्पादन आयात–निर्यातको सहजीकरणमा गुणस्तर चिह्नप्राप्त उपभोग्य वस्तुलाई दुवै देशमा मान्यता दिइने ।
६. मेची पुल निर्माणमा भारतले सहयोग उपलब्ध गराउने ।
७. लागू औषध ओसारपसार नियन्त्रणमा दुवै देशले मिलेर काम गर्ने ।
८. नेपाल र भारतका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबीच सहयोग आदान–प्रदान गर्ने । 
वक्तव्यको ९ नं. बुँदामा नै नेपालको संविधानलाई सबै समाजका लागि स्वीकार्य बनाउन प्रक्रियामा जाने विषयले अनावश्यक रूपमा प्रवेश पाएको थियो । तर त्यहाँ प्रेस वक्तव्य वाचन गरिएको थिएन, खालि मन्तव्य राखिएको थियो । त्यस प्रकारको परिवेशमा एकातिर, मन्तव्यका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाको अनावश्यक, अप्रासङ्गिक रूपमा आएको संविधान संशोधनबारेको प्रतिबद्धता, अर्कातिर, ठोस समझदारीका रूपमा माथिको आठ बुँदे समझदारी—परिकल्पना गरौँ, एउटा प्रष्ट चित्र आम मानिसको मानसपटलमा कोरिने छ । त्यो हो– प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्रीहरू केपी ओली र प्रचण्डको जस्तै नेपालको संविधानमा भारतीय स्वार्थ अनुकूल संशोधन गराएरै छोड्ने प्रष्टीकरणका साथ भएको थियो । ओलीले भारत भ्रमणको लगत्तै संविधानमा पहिलो संशोधन गराउन सफल भएका थिए । प्रचण्डले भरमग्दुर प्रयासका बाबजुद संसदमा टेबल गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउने दिशामा सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्, बरु जाँदा जाँदै स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको आधारमा वृद्धि गरेरै छाडे । त्यसले गर्दा संविधान संशोधनको एउटा पक्षमा काम हुन सक्यो । यता, देउवाले भने ‘महाकाली सन्धि त पारित गरियो भने यो संविधान संशोधन गर्नु ठुलो कुरो भयो र ?’ जस्ता अभिव्यक्ति दिए पनि दोस्रो संविधान संशोधनलाई संसदबाट पारित गराउन सकेनन् । यसरी न्यूनतम रूपमा ओली, प्रचण्ड र देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमध्ये अभिव्यक्ति अनुसार थोरै भए पनि काम देउवाबाट हुन सकेन । शायद त्यसैको मनोवैज्ञानिक पश्चाताप देउवामा परेका हो कि ? नत्र उनीभन्दा पहिला मन्तव्य राखेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संविधान संशोधनबारे बोलेका थिएनन् । उनले घुमाउरो पारामा दुई चरणको स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भए जस्तै लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने आश्वासन व्यक्त गरेका थिए । त्यसको कूटनैतिक आसय त्यही थियो । तर देउवाले विषयवस्तुप्रतिको कूटनैतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवा कूटनीतिविहीन, कलाहीन नेता हुन् भन्नेमा उनको विगत चिच्याई चिच्याई बोल्दछ । उनी राजनीतिमा नेताको भूमिकामा असफल व्यक्तित्व हुन् ः न जनताको पक्षमा, न जनविरोधी शक्तिहरूको अपेक्षाको पक्षमा । त्यसका विपरीत उनले पद–प्रतिष्ठाको पक्ष्ँमा लगातार प्रयास गरेको पाइन्छ । त्यस क्रममा उनले नेपालको राजतन्त्र, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको आशिर्वाद पाउन यथासम्भव प्रयास गरेको पाइन्छ । गिरिजा प्रसाद कोइराला जीवित रहँदासम्म उनलाई नेपाली राजनैतिक विश्लेषकहरू अमेरिकी स्वार्थका पक्षपाती बताउथे । अहिले उनी भारत र अमेरिकी दुवैको विश्वास पात्र बन्ने ध्याउन्नामा छन् । भदौ ८ गते उनको असामयिक र अप्रासङ्गिक अभिव्यक्ति शायद त्यही मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरणाको आधारमा आएको बुझ्न गाह«ो छैन । 
जस्तो किमाथि नै उल्लेख गरियो, देउवाको भारत भ्रमण नेपालको संविधानबारे भारतीय असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नमा केन्द्रित थियो । यस्तो ठम्याइ नेपाल र भारत दुवैतिर गरिएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल मामिलाका कथित जानकार मानिएका जवाहर लाल नेहरू युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सुकदेव सिंह मुनि भन्दछन्– “फेरि यसरी यिनै समझदारीका सामान्य बुँदामा साक्षी बस्न प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण चाहिन्छ कि चाहिदैन भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ । मिडिया र अन्यत्र जे जसरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई राजकीय भन्दै हल्ला गरिएको छ, के यस भ्रमणको परिणाम यही होला त ? यही आठ बुँदे एम.ओ.यू. (मेमोरन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ) त विदेश मन्त्रालयका उपसचिव तहमा गराउन पनि सम्भव छ ।”
मुनिले पनि यथार्थ बोलेका छन् । उनले यो भ्रमणलाई असफल भ्रमणको सङ्ज्ञा समेत दिएका छन् । संविधान संशोधनमा मतदान हुँदा संसदबाट स्वयं सत्तारूढ दलकै सांसदहरू अनुपस्थित भएको तथ्यमाथि टेकेर उनले देउवालाई घुमाउरो तरिकाबाट असक्षम पनि बताउन पुगेका छन् । अर्को फरक प्रसङ्गमा प्रोफेसर मुनिले यदि डोक्लम प्रकरणमा भारत–चीनका बीचमा युद्ध भयो र त्यसमा भारतले युद्धमा गोर्खा सैनिकलाई पठायो भने “नेपालको कथित तटस्थताको बिन्दु कहाँ पुग्छ” भनी प्रश्न गरेका छन् । यसरी उनले नेपालको तटस्थता वा असंलग्न नीतिको वास्तविकताबारे चर्चा गरेका छन् । यथार्थ यही हो– मुनिले भने झैँ नेपालले डोक्लम जस्ता प्रकरणमा खालि तटस्थताको राग अलापेर पुग्दैन, त्यसका लागि ठोस रूपमा काम गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसका लागि गोर्खा सैनिकलाई कुनै पनि छिमेकी देशको विरुद्ध उपयोग नहुने ग्यारेन्टी गर्न सक्नु पर्दछ । के नेपालका हालको र गत कालका सरकारहरूको त्यस दिशामा ध्यान जाने गरेको छ ? यता, डोक्लम विवाद क्रमशः मत्थर पर्दै जान थालेको देखिएको छ । त्यसका साथै “नेपालको कथित तटस्थताको विन्दु” तत्कालका लागि छायामा पर्ने देखिएको छ ।
यसरी तथ्यहरूले पनि बताएका छन्– प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा सार्वजनिक गरिएका आठ बुँदे सहमति मन्त्रालयका उपसचिव तहको भ्रमणबाट घोषणा गर्नु सम्भव थियो । त्यसो भए प्रत्येक वर्षजसो नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको पहिलो विदेश भ्रमण भारतमै किन भई रहेको छ ? यसका पछाडि नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको पराधीन मानसिकताले काम गरेको बुझ्न गाह«ो छैन । यसरी देश अझै पनि अर्ध औपनिवेशिक चरित्रमा कायम रहेको मान्न सकिन्छ ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालले आफ्नो संविधान आफै जारी गर्‍यो । त्यसका साथै भारतले नेपालमाथि युद्धकालमा जस्तो पाँच महिना लामो नाकाबन्दी लगाउन पुग्यो । त्यसपछिका दिनमा नेपाल प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ सन्धि–सम्झौताको सिलसिला स्थगित भएको छ । भारतको सारा ध्यान नेपालको संविधान आफू अनुकूल बनाउनमा केन्द्रित छ । १२ बुँदे समझदारी र अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएपछि मधेशवादी आन्दोलन प्रायोजित गरेर भारतले नेपालमाथिको जनसाङ्ख्यिक आक्रमणलाई तीव्र पारेको थियो । त्यस क्रममा अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता र एक मधेश प्रदेश जस्ता अवधारणा लागु गर्नमा सफलता प्राप्त गरेको थियो । यस प्रकार नेपाललाई फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरणसम्म पुर्‍याउने मार्गचित्र कोरिएको थियो । भारतको यस्तो रणनीति अहिले पनि कायम छ र देउवाको भारत भ्रमण यही राजनीतिको बली चढेको छ । यहाँनेर विडम्बनाको विषय छ– नेपालको पराधीनतालाई विलयसम्म पुर्‍याउने भारतीय विस्तारवादको सर्वाङ्ग प्रयासका बाबजुद शासक वर्गको होश, चेत खुलेको छैन । नयाँ संविधान जारी भई सकेपछि पनि नेपाली शासक वर्गले उही मानसिकता कायम राखेको छ । भारतको चित्त बुझाएर आशिर्वाद लिनुको सट्टा देशलाई वास्तविक रूपमा नै स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र असंलग्न बनाउनतिर लाग्नु पर्ने थियो । त्यस दिशामा नेपाली काङ्ग्रेसकोतर्फबाट संस्थागत प्रयासको अपेक्षा कमै छ । एक दशकसम्म “जनयुद्ध” हाँकेका माओवादीहरू पनि “घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार” पुगेका छन् । राष्ट्रवादको “ब्रान्डेड” प्राधिकार दावी गर्ने एमालेले पनि पार्टी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको २०७२ सालको भारत भ्रमणपछि संविधान संशोधन गरेको ताजा इतिहास हामी सामु छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको दुई वर्षमा थप दुई वटा प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा नेपाली जनताले ठोस रूपमा केही पाउने आशा कमै थियो । देउवाको भारत भ्रमणबाट पनि त्यस्तै भएको छ । भारतको अत्यधिक ध्यान संविधान संशोधन मार्फत् फिजीकरण, सिक्किमीकरणतिर भएकाले नयाँ सन्धि–सम्झौता भएका छैनन्, तर पुराना राष्ट्रघाती प्रकृति सन्धि–सम्झौतामा पुनर्विचार पनि भएको छैन । उदाहरणका रूपमा यी विषयहरूलाई लिन सकिन्छ ः
१. भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन नेपाली व्यवसायीले आफ्नै ग्याँस बुलेट परिचालन गर्न प्रयास गरे पनि भारतले ढुवानी परमिट दिएको छैन । फलस्वरूप थुप्रै ग्याँस बुलेटहरूले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न पाएका छैनन् । यो विषय समझदारीमा परेको छैन ।
२. अपर कर्णाली राष्ट्रघाती प्रकारले भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई त दिइयो नै, उसले अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन । अन्यत्र कालो सूचीमा परेको उक्त कम्पनीसितको सम्झौता यतिखेर समयावधि स्वतः समाप्त भएकाले खारेज गर्नुको सट्टा प्रेस वक्तव्यको २६ नं. बुँदामा त्यसलाई सामेल गरिएको छ । यस बुँदामा अपर कर्णालीका साथै अरूण तेस्रोसित सम्बन्धित बाँकी कामहरूलाई पनि सम्पन्न गर्न प्राथमिकता निर्धारित गरिएको छ ।
३. संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा भारतको उम्मेदवारीलाई नेपालले समर्थन गर्ने विषयले अहिलेको प्रेस वक्तव्यमा पनि ४२ नं. बुँदामा प्रवेश पाएको छ । यो विषय नेपालको स्वतन्त्रताको विषय हो । द्विपक्षीय मामिला होइन ।
४. वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकी (आई.एस.पी.) निर्माणको विषयले वक्तव्यको १९ नं. बुँदामा प्रवेश पाएको छ, जबकि यस विषयमा देशभित्रै पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन ।
५. भारतका झण्डै डेढ दर्जन बाँधका कारण नेपाल वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेकोमा अहिले प्रधानमन्त्री देउवा बाढी र डुबान प्रभावित क्ष्ँेत्रको भ्रमण सकेरै भारत पुगेका थिए । त्यस विषयमा भ्रमणमा कुनै ठोस प्रगति भएको पाइदैन । बाढी नियन्त्रण गर्न कोशी ब्यारेजका ५६ वटै ढोका खोल्न सरकार आफैले गरेको आग्रहलाई खोपीमा लुकाएर प्रधानमन्त्री देउवाले कोशीमा उच्च बाँध बनाउन सहमत भएका छन् । यो विषयले वक्तव्यको २८ नं. बुँदामा प्रवेश पाएको छ । उक्त बुँदामा सुनकोशी नदीमा झन् पानी सञ्चय योजना अगाडि सारिएको छ । बाढी र डुबानको सन्दर्भमा दुई देशमा विज्ञहरूको टिमले काम गर्ने सुदूर विषय मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
प्रेस वक्तव्यमा नेपालको हितसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र तत्कालै सामेल गर्नु पर्ने कैयौँ विषयहरू सामेल गरिएका छैनने । लिम्पियाधुरा जस्ता त्रिपक्षीय र भारतसितको अन्य सिमाना अतिक्रमण, विराटनगर, कोशी जस्ता क्षेत्रमा भारतीय निकायको उपस्थिति, भारतसितको व्यापार घाटा जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई छोइएको पनि छैन । यी विषयमा नेपालले भ्रमणपूर्व तयारी नगरेको मात्र होइन, भ्रमण टोलीमा गएका सदस्यहरूले नै आफू कुन विषयमा छलफल गर्न भारत आएको भन्नेबारे असमञ्जसमा रहेको सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको छ । सन् १९५० लगायतका सन्धिमा पुनरावलोकनको विषयमा व्यापक छलफल भए पनि अहिलेको भ्रमणमा त्यस विषयले प्रवेश पाएन । यसलाई नेपाल–भारतबीच बनेको प्रबुद्ध समूहको जिम्मामा छोडिएको मानिन्छ । यता, प्रबुद्ध समूहमा रहेका नेपाली सदस्यका बारेमा पनि भारतकोतर्फबाट असन्तुष्टि रहेको टिप्पणी हुने गरेका छन् ।
समग्रमा भन्न सकिन्छ– प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण औचित्यहीन र विवादास्पद बन्न पुगेको छ । खालि प्रशासकको स्तरमा हुने समझदारी नै यस पटक भएका छन्, यद्यपि यसका पछाडि नेपाली जनताको खबरदारीले काम गरेको प्रष्ट छ । बारम्बार भारत भ्रमणमा गएर राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता गर्ने परम्पराबाट आजित भएर नेपाली जनताले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री समक्ष नयाँ सन्धि–सम्झौता नगर्न आवाज उठाउँदै आएका थिए । शायद जनताको यस्तो आवाजको दबाबले देउवाले नयाँ सन्धि–सम्झौता त गरेनन्, तर गत कालका सन्धि–सम्झौतालाई सुधार गर्ने प्रयास पनि गरेनन् । नयाँ सन्धि–सम्झौता नगर्न उठेको आवाजका पछाडि पुराना सन्धि–सम्झौता राष्ट्रघाती र जनविरोधी भएको र ती सन्धि–सम्झौतालाई खारेज गर्ने हदसम्म अगाडि बढ्नु देउवाका लागि स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर देउवाबाट यस्तो ठोस या कठोर कदमको अपेक्षा गर्न सकिदैनथ्यो । उनले नयाँ सन्धि–सम्झौता गरेनन्—यो राम्रो भयो । तर पुराना राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौता सच्याउन पनि पहल गरेनन्—यो नराम्रो भयो । त्यसभन्दा बढी नेपाली संसदले टुङ्गो लगाई सकेको विषयलाई पुनः भारतमा उठाएर उनले विवादास्पद तर भारतको विश्वास पात्र बन्ने प्रयास गरेको भने देखियो । यस प्रसङ्गले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण ऋणात्मक बन्न पुगेको छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal