२०७४ कार्तिक २९ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क १
मिति(२०७४ म‌सिर ७, विहीवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
समाचार
देउवाको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक ः मसाल
काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त वक्तव्य दिने सिलसिलामा दिएको अभिव्यक्तिलाई आपत्तिजनक बताएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने क्रममा “संविधान संशोधन विधेयक अहिले पारित नभए पनि त्यसलाई पारित गराउन मैले पुरा प्रयत्न गर्ने छु” भन्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । प्रम देउवाको उक्त अभिव्यक्तिलाई मसालले ‘भारतीय विस्तारवादप्रतिको दब्बु मानसिकता’ र ‘आत्मसमर्पणवादी नीतिको प्रदर्शन’ बताएको छ ।
नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहद्वारा २०७४ भाद्र १० गते जारी प्रेस वक्तव्यमा सो कुरा बताइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणबाट फर्की सकेपछि पनि आफूले दिल्लीमा दिएको अभिव्यक्ति सही रहेको बताई रहनु भएको छ । नेपालको सार्वभौम संसदले अस्वीकार गरी सकेको विषयलाई पुनः पारित गराउन प्रयत्न जारी राख्ने प्रम देउवाको अभिव्यक्तिले भारतीय स्वार्थ अनुकूल आफू परिचालित भई रहने प्रष्टोक्तिका रूपमा नै बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाको यो अभिव्यक्तिले देउवा सरकारको निर्माण भारतीय ग्राइन्ड डिजाइन अनुसार नै बनेको थप प्रष्ट भएको नेकपा (मसाल) ले बताएको छ ।
मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहद्वारा जारी उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “भारतको नयाँ दिल्लीमा संयुक्त वक्तव्य दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले दिएको अभिव्यक्तिलाई नेकपा (मसाल) ले गम्भीर रूपले आपत्तिजनक ठान्दछ र त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । संयुक्त वक्तव्य दिने क्रममा देउवाले भनेका थिए कि अहिले संविधान संशोधन विधयेक पारित गर्ने उनको प्रयत्न असफल भएको भए पनि भविष्यमा त्यसलाई पारित गराउन उनले पुरा प्रयत्न गर्नेछन् । उनको त्यो अभिव्यक्तिबाट दुई वटा कुराहरू प्रष्ट हुन्छ ः प्रथम, देउवा सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गराउन जुन प्रयत्न गरेको थियो, त्यो नेपालको आवश्यकता नभएर भारतको आवश्यकता वा विस्तारवादी स्वार्थ अनुसार नै पारित गर्न प्रयत्न गरिएको थियो । द्वितीय, संविधान निर्माणको आन्तरिक विषयलाई त्यसरी प्रस्तुत गरेर उनले भारतीय विस्तारवादप्रतिको दब्बू र आत्मसमर्पणवादी नीतिको प्रदर्शन गरेका छन् । 
मोदी र अन्य भारतीय नेताहरूका अभिव्यक्तिहरूबाट यो कुरा प्रष्ट भएको छ कि उनीहरू नेपालको संविधानलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् र अझै पनि आफ्नो स्वार्थ अनुरूप त्यसमा संशोधन गर्नका लागि उनीहरूले दबाब दिई रहने छन् र वर्तमान देउवा सरकारले त्यस अनुसार नै भारतीय आवश्यकता अनुसार संविधानमा संशोधनका लागि प्रयत्न गरी रहने छ । त्यसबाट वर्तमान सरकार भारतीय ग्राइन्ड डिजाइन अनुसार बनेको सरकार हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको छ ।
यो उल्लेखनीय छ कि अहिले त्यो संयुक्त विज्ञप्तीमा चीन र भारतका बीचको डोक्लम विवादबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल सरकारले पहिले नै उक्त विवादमा तटस्थ रहने घोषणा गरेकाले र उक्त विवादमा भारतको दबाबमा आएर आफ्नो नीतिमा परिवर्तन नगर्नका लागि नेपालभित्र धेरै दबाब परेकाले अहिले शेर बहादुरका लागि त्यो नीतिमा परिवर्तन गर्नु सम्भव भएन । जुनसुकै कारणले भए पनि उक्त विषयमा पहिलेको तटस्थ नीतिलाई परिवर्तन नगरिएकोमा हाम्रो पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिन्छ । 
देउवाको यात्राको क्रममा पञ्चेश्वर र अरूण तेस्रोलाई अगाडि बढाउने जुन निर्णय गरिएको छ, त्यसलाई पनि हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।”
नौ दलको खबरदारी
स्मरण रहोस्, नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), नेकपा (माले) र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका नौ राजनैतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा निस्कनु पूर्वसन्ध्यामा एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रिय हित विपरीतका कुनै विवादित र अनुचित कार्य नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी, नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनाली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल, देशभक्त जनतान्त्रिक मोर्चाका सिपी गजुरेल, जनमोर्चा नेपालका साध्य बहादुर भण्डारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गुणराज लोहनी र जन समाजवादी पार्टी नेपालका सुवास राज काफ्लेको संयुक्त हस्ताक्षरमा २०७४ भदौ ६ गते सो संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको थियो ।
उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ ः “नेपाल र भारत प्राचीन कालदेखि निकट मैत्री सम्बन्ध भएका मुलुकहरू हुन् । नेपालले आफ्ना सबै मित्र राष्ट्र र विशेषतः छिमेकी देशहरूसित पञ्चशीलको आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ, यद्यपि विगतमा यस सन्दर्भमा उतारचढाव र कटु व्यवहार पनि नदेखिएका होइनन् । नेपाल सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवा २०७४ भाद्र ७ गते भारत भ्रमणमा जाँदै हुनु हुन्छ । यस भ्रमण कालमा नेपालको पञ्चशीलको नीतिमा आधारित तटस्थ परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्न, राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने सवालमा कुनै विवादित र अनुचित कार्य नगर्न र विगतमा भएका गल्ती–कमजोरीहरूलाई सच्याउन गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन हामी तपशिलमा उल्लेखित दलहरूले यो संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छौँ ।
१. सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्ने ।
२. माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो सम्झौता खारेज गर्ने ।
३. महाकाली सन्धि खारेज गर्ने । 
४. विराटनगरस्थित भारतीय सुरक्षा क्याम्प हटाउने । 
५. नेपालको भूमिमा भारतीय एयर मार्सल राख्ने भारतीय पक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने ।
६. नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान विपरीतको भारतीय पक्षद्वारा प्रस्तावित सुपुर्दगी सन्धि अस्वीकार गर्ने ।
७. नेपाल भारतको सिमानामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेका सडक, बाँध आदि संरचनाका कारणले नेपालमा ठुलो भूभाग डुबानमा परेको छ । त्यसबाट बचाउनका लागि नदी, खोलाका प्राकृतिक बहावलाई खुला गराउन सीमा नजिकका उक्त संरचनाहरू हटाउने । 
८. कोशी बाँध, गण्डक बाँध र महाकाली ब्यारेजले गर्दा वर्षेनी नेपाल र त्यहाँका वासिन्दाहरूले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । त्यसको क्षतिपूर्ति माग गर्ने ।
९. विगतमा भएका सन्धि–सम्झौता अनुसार नेपालले प्राप्त गर्ने भूमि प्राप्त गर्न पहल गर्ने । नेपालको विभिन्न सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरिएका भूमि फिर्ता गर्ने । नेपाल भारतको सीमालाई व्यवस्थापन गर्ने । 
१०. नेपाल–भारतबीच भएको व्यापारसम्बन्धी सहमति र पारवहनको अधिकार निर्वाध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
११. सीमा क्षेत्रका जनतालाई भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा भएको ज्यादती रोक्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने । 
१२. तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको बेलामा गरेको २५ बुँदे सहमतिमा रहेको नेपालको विदेश नीतिलाई भारतीय विदेश नीति अनुरूप बनाउने प्रावधानहरू हटाउने ।
१३. नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई सूचना मात्र दिएर साना विकास परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने विगतको सम्झौताको अवधि समाप्त भएकाले त्यसलाई नवीकरण नगर्ने ।
१४. नेपालमा उत्पादित वस्तुहरू, यातायात र पारवहनका साधनहरूलाई भारत प्रवेशमा नेपालले प्राथमिकता पाउने व्यवस्था मिलाउने ।
१५. राष्ट्रिय हित विपरीत जाने गरी कुनै पनि विवादास्पद गोप्य सहमति तथा सम्झौता नगर्ने ।”

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
राष्ट्रघाती विधेयक असफल पारेकोमा मसालको बधाइ
मूल प्रवाहले बुझायो ज्ञापन
बिमा सेवा थप विस्तार हुने
कम्युनिस्टहरू सदावहार क्रान्तिकारी हुनुपर्दछ ः केसी
‘अदालतबाटै दुई थरि फैसला हुन्छ’
डा. केसी आफै बिरामी
पत्रकार महासङ्घमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन
बाढी पहिरोबाट मृत्य भएकाहरूको परिवारलाई राजमोको राहत
निजी विद्यालयमा पढ्न नपाउने
प्रज्ञा र कर्तव्यको सहकार्यमा गोष्ठी
छुुट्टीबाट फर्कन नपाउँदा खाडीका महिलामा तनाव
दशौँ पुस्तकालय दिवस सुरु
राप्रपा प्रजातान्त्रिक सरकारमा जाने
लक्ष्मी बैङ्कको शाखा कमलामाईमा
संगठनात्मक समाचार
बुद्धिजीवी सङ्घको विश्व विद्यालय शाखाको भेला सम्पन्न
सांस्कृतिक रूपान्तरणमा जोड दिनु पर्छ
बाढी पहिरो पीडितलाई राहत प्रदान
समुद्री आँधी ‘हुरिकन हार्भी’ बाट अमेरिकामा बाढी
महिला सहकारीको साधारण सभा सम्पन्न
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal