२०७४ कार्तिक २९ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क १
मिति(२०७४ म‌सिर ७, विहीवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
सम्पादकीय
आपत्तिजनक संयुक्त वक्तव्य
भारत भ्रमणका बेला नेपाली प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको हस्ताक्षरमा आएको संयुक्त वक्तव्यले नेपाली स्वाभिमान र स्वाधिनतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको छ । अझ भ्रमणका बेला नेपाली सार्वभौम संसदले किनारा लगाई सकेको संविधान संशोधनको विषय सार्वजनिक मञ्चमै उठाएर प्रम देउवाले नेपाली स्वाधीनताको खिल्ली मात्र उडाएका छैनन्, आफूमा निहित हद दर्जाको दास मनोवृत्तिलाई समेत उजागर गर्न पुगेका छन् । संविधान संशोधन गर्न आफूले प्रयास जारी राख्ने भनेर मोदी समक्ष देउवाले राखेको अभिव्यक्ति र संयुक्त वक्तव्यका कतिपय बुँदाहरू गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छन् । हरेक स्वाभिमानी नेपालीहरूले त्यसको खुलेर विरोध गर्नु पर्दछ ।
संविधान संशोधन हाम्रँे आन्तरिक विषय हो । सार्वभौम संसदले संविधान संशोधन प्रस्तावबारे टुङ्गो लगाई सकेको अवस्थामा “संविधान संशोधनको प्रयत्न आफूले जारी राख्ने” अभिव्यक्ति दिएर प्रम देउवाले नेपाली सार्वभौम संसदको घोर अपमान गर्न पुगेका छन् । त्यो विषय त्यहाँ त्यसरी उठाउनु आवश्यक नै थिएन । अनावश्यक रूपमा संविधान संशोधनको प्रसङ्ग उठाएर प्रम देउवाले भारतीय शासक वर्गलाई रिझाउने र आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने सोच पालेका हुन सक्छन् । तर संविधान संशोधनलाई जारी राख्ने उनको त्यो अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको नजरमा उनी धेरै तल गिर्न पुगेका छन् । अझ स्वदेश फर्की सकेपछि पनि आफ्नो उक्त अभिव्यक्तिलाई जायज भन्दै उनले जुन अड्डी कसी रहेका छन् । त्यसबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट बस्ने नैतिक अधिकार पनि उनले गुमाउँदै गई रहेका छन् ।
देउवाको भारत भ्रमणबाट नेपालले फेरि कुन राष्ट्रघातको पीडा खेप्नु पर्ने हो भन्ने त्रास स्वाभिमानी नेपाली जनतामा पहिलेदेखि नै थियो । आखिर जे नहोस् भन्ने थियो, त्यही भयो । प्रम देउवा भारत भ्रमणबाट फर्कदा राष्ट्रघात र नेपाली स्वाधीनताका विरुद्धमा कोसेलीहरू लिएर फर्किएका छन् । भारत भ्रमणको अन्तमा मोदी–देउवाको हस्ताक्षरमा जारी संयुक्त वक्तव्यका कतिपय बुँदाहरू नेपाली सार्वभौमिकता र पञ्चशीलको सिद्धँन्तका विरुद्धमा रहेका छन् । भारतीय हस्तक्षेपलाई बैद्यता दिने गरी संयुक्त वक्तव्यमा कतिपय बुँदाहरू राखिएका छन् । 
संयुक्त वक्तव्यको २८ नम्बर बुँदामा “कोशी नदीमा उच्च बाँध बनाउने” कुरा उल्लेख छ । यदि त्यसरी बाँध बनाइयो भने पूर्वी पहाडी जिल्लाका कतिपय स्थानहरू जलमग्न हुनेछन् । सिँचाइका लागि पानी व्यवस्थित रूपमा भारतले लैजाने छ । बुँदा नं. ११ मा “भारत र नेपालका सेनाका बीचमा प्रतिरक्षा सहकार्य गर्ने” उल्लेख छ । यसले भारतीय सैनिक हस्तक्षेपलाई सिधै आमन्त्रित गर्दछ । कुरा सिधा छ– यो बुँदा चीन र पाकिस्तानतिर परिलक्षित छ । भारत वा नेपालमाथि कसैले आक्रमण गरेमा त्यसको मिलेर प्रतिरोध गर्ने भन्ने नै बुझिन्छ । यो बुँदाको अर्थ । पाकिस्तानसँगको भारतको दैनिक किचलो कुनै लुकेको विषय होइन । डोक्लम प्रकरणमा भारतीय हस्तक्षेप पनि थाहा भएकै विषय हो । यदि यो बुँदालाई मान्य हो भने असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्धमा गएर अब नेपालले भारतले हरेक देशमाथि गर्ने सैनिक हस्तक्षेपलाई साथ दिनु पर्ने छ । यस्तै संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ४१ मा “राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा भारतको दावेदारीलाई नेपालले समर्थन गर्ने” उल्लेख छ । यस बुँदा मार्फत् भारतले नेपाललाई चीन विरोधी राष्ट्रका रूपमा उभ्याउन खोजेको छ । यस्तै बुँदा नं. १७ मा “कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट अन्तर्गत क्रस बोर्डर रेल लिङ्क बनाउने कुरा छ । क्रस बोर्डर रेल लिङ्कको अवधारणा सिमानामा चेकजाँच गर्न नपाइने कुरासँग सम्बन्धित रहेको प्रष्ट छ, जसको सिधा अर्थ भारतबाट आउने रेलहरू चेकजाँच बिना नेपालमा निर्वाध रूपमा चल्न पाउने भन्ने नै हो । यसरी संयुक्त वक्तव्यका प्रायः बुँदाहरूले नेपाललाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र नभई भारतकै एक प्रान्तका रूपमा व्याख्या गर्न खोजेको आभाष हुन्छ । 
एउटा सार्वभौम देशको कार्यकारी प्रमुख अर्को देशका सामु जुन स्वाभिमानपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुनु पथ्र्यो, प्रम देउवाले त्यो गर्न सकेनन् । नेपालमाथिको भारतीय हस्तक्षेपलाई बैद्यता दिने किसिमका बुँदाहरूमा उनले हस्ताक्षर गरेर आए । देशको स्वाभिमानलाई भारत सामु देउवाले झुकाएर आएका छन् । बाहिर प्रकट रूपमा नभने पनि अहिलेको भारत भ्रमण मार्फत् देउवाले भारतीय शासक वर्गलाई आफू उनीहरूको स्वार्थ रक्षाका लागि सदा क्रियाशील रहने विश्वास दिलाएर आएको बुझ्न कुनै मुश्किल पर्दैन । भारतीय चाहना मुताविक संविधानमा संशोधन गर्न आफू प्रयत्नशील रहने देउवाको अभिव्यक्तिले पनि त्यही कुरा प्रष्ट पार्दछ । देउवाको उक्त अभिव्यक्ति गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक त छ नै, त्यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता थप गम्भीर सङ्कटमा परेको पनि प्रष्ट सङ्केत गर्दछ । देशको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई दाउमा राख्ने देउवालाई नेपाली जनताले अब कतिञ्जेल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा राखी रहने ? यो गम्भीर प्रश्न स्वाभिमानी देशभक्त नेपालीहरू सामु टड्कारो रूपमा उभिएको छ ।


फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal