२०७४ कार्तिक २९ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क १
मिति(२०७४ म‌सिर २, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
अर्थतन्त्रका विविध पक्ष
– दुर्गानाथ खरेल
राज्यले निजी क्षेत्र र सहकारीको भूमिका उल्लेख गरेर अर्थ व्यवस्था अगाडि बढाउन खोज्नु मिश्रित अर्थ व्यवस्था हो । त्यस अनुसार देशमा उन्नति गर्न लाग्नु पूँजीवाद हो । समाजवादी व्यवस्था पुरै सहकारी अर्थ व्यवस्था भएको हुनाले त्यहाँ निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई बढाउनको साटो हत्तोसाही पार्ने गरी शासन सञ्चालन हुन्छ । निजी, क्षेत्रलाई आर्थिक प्रणालीको वाहक बनाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिदै देशमा भएका साधन श्रोतको परिचालन गर्नु पनि पुंजीवादी अर्थतन्त्र अन्तर्गतकै योजना हो । देशमा उपलब्ध साधन श्रोतको अधिकतम परिचालन गरेर समृद्धि तिर लैजान प्रयत्न गरेपनि वितरणमा भने असन्तुलित नै हुन्छ । पूँजीवादी अर्थतन्त्र व्यक्तिगत नाफा कमाएर व्यक्तिगत स्वामित्वमा साधन श्रोतलाई उपयोग गर्ने हुनाले गरीब जनता र धनी शासक उत्पादन गर्ने कामले प्रोत्साहन पाउँछ । आर्थिक लगानीका सबै क्षेत्रमा निजी स्वामित्वलाई खुला छाड्दा त्यसले बजारको नैतिक चरित्र कायम राख्न सक्दैन । जमिन, जङ्गल र जलश्रोत मात्र नभै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत व्यक्तिगत नाफाका क्षेत्रलाई छुट्टाउँदा सबै साधारण जनतालाई शोषण गर्ने र साधन श्रोत व्यक्तिगत मुनाफा आर्जन गर्न उपयोग हुन्छन् । त्यसका साथै अनौपचारिक अर्थ व्यवस्था बढेर सरकार सञ्चालनमा समेत नकारात्मक असर पर्छ । गरीब र सामाजिक, राजनैतिक अस्थिरता बढी भएका मुलुकहरूमा अनौपचारिक अर्थ व्यवस्था फस्टाउँछ भन्ने विषय विज्ञ्हरूको राय छ । सरकारले त्यस्तो अवस्थामा आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न नसकेर भएको कमजोर अवस्थाबाट फाईदा उठाउँदै कर प्रशासनको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गई औपचारिकभन्दा अनौपचारिक क्षेत्रको आम्दानी बढी हुन जान्छ । कर छली गरेर हुने आम्दानीको सिमा बढ्दै जान्छ । त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थालाई अर्थशास्त्रीहरूले अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्दछन् । व्यापारमा मात्रै नभै औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा समेत ठूलो कर छली भएर त्यस्तो अवस्था आउँछ । सुशासनहिनताले आर्थिक भ्रष्टाचार निम्ताउँछ र ती दुवै पक्ष आर्थिक समृद्धिका लागि सबैभन्दा बढी बाधक हुन्छन् । राजनीतिक अस्थिरताका समयमा यी दुवै पक्ष बलिया भएर झाँगिन मौका पाउँछन् । नेताहरूका नियमित आम्दानी हुन्नन् । उनीहरूको योग्यता अनुसार दाम लिएर आफ्ना दैनिक खर्च टार्ने त परै जावस् कुनै कामको निश्चितता नहुने, भडकिलो खर्च गर्ने बानीको विकास गर्ने मात्र काम हुन्छ । राजनीतिक दलको नेता र कार्यकर्ता हुने राजनीतिक दलले आफ्ना खर्च धान्ने रकमको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेमा धेरै सङ्ख्यामा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता नै चन्दा असुल गर्ने र आफू निकट दल सत्तासिन भएपछि राज्यकोषको दुरूपयोग बढी गर्ने हुनाले बैधभन्दा अवैध व्यवसायले प्रश्रय पाउँछ । थोरै समयमा धेरै नाफा कमाउन उद्योगी व्यवसायीहरू र व्यापारीहरूले आफूले दिएको चन्दालाई भर्‍याङ बनाएर दलका नेताहरूलाई आफू अनुकूलको नीति नियमहरूलाई संशोधन गरेर पनि आफ्नो अनुकूल बनाउन लगाउँछन् । कर र भन्सार समेतमा आफ्नो स्वार्थसँग मिल्ने दर निश्चित गरेर विदेशी सामान ल्याउने र आफ्नो देशका उद्योगधन्दा बन्द गर्ने गराउने काम गर्छन् । त्यसले अर्थतन्त्र विकासमा मुख्य बाधकको काम गर्दछ । नेताहरूलाई विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले आफ्नो इशारामा नाँच्ने कठपुतली बनाउँछन् । त्यसैले आफ्नो देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजान निश्चित उद्देश्य सहितको पार्टी र दृढ निश्चय नेता देशलाई आवश्यक पर्दछ । नीति नियम बनाउने समयमा आफ्नो देश र जनताको पक्षमा छु र मैले देश जनताको हित विपरीत काम गर्दिन भन्ने नेतृत्वको आवश्यक पर्छ । त्यसको साथै विषय विज्ञहरूको पनि आवश्यकता पर्दछ ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न आफ्नो देशका साधन श्रोतहरू मध्ये सबलताका क्षेत्र पहिल्याएर तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा बढी लाभ हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउने र अन्य आवश्यक काम गर्नु पर्छ । त्यसो गर्दा देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन र अर्थतन्त्रका बाहिरी निर्भरता घटाएर कम गर्दै आत्मनिर्भरता बढाउन सकिन्छ । त्यसको लागि देशका सत्तासिन राजनैतिक शक्तिमा दृढ इच्छा शक्ति स्वाभिमानी नेतृत्व सबल ऐन कानून र लागु गर्ने सङ्घ संस्थाहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न सक्नु पर्छ । त्यो आवश्यकता राजनैतिक उद्देश्य र त्यसै अनुसारको सङ्गठन भएको स्वाभिमानी राजनैतिक पार्टीको आवश्यकता पर्दछ । जनताको समर्थन र सहयोगमा चल्ने राजनैतिक पार्टी हुनु पर्छ । जनतालाई सचेत सङ्गठित र अनुशासित बनाउनेभन्दा विदेशीको इशारामा हिड्ने राजनैतिक पार्टीले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैनन् । ती सबै कामको लागि स्थिर राजनीति हुन पर्ने पहिलो आवश्यक हो । उद्योगको लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउने र जनताले पनि स्वदेशी सामान प्रयोग गर्न प्राथमिकता दिंदै काम गर्ने दुवै आवश्यक पर्ने शर्तहरू हुन् । त्यसको लागि राष्ट्रियतासम्बन्धी जनचेतना जगाउन पनि राजनैतिक पार्टीकै आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तो पार्टीको लागि समाजवादी सिद्धान्तको आधारमा तत्कालीन र दीर्घकालिन नीति बनाएर तात्कालिन नीतिले दीर्घकालिन नीतिलाई सहयोग गर्ने राजनीति निर्माण गरेर अनुशासित सङ्गठन बनाएको पार्टीले सत्ता कब्जा गरेपछि मात्र विकासको गति अगाडि बढ्न सक्छ । त्यसकारण अर्थतन्त्र राजनीतिको आधारमा बलियो वा कमजोर हुने गर्दछ । मानव मुक्तिको कुरा आर्थिक समस्या समाधान सँगै सम्बन्धित छ । त्यो भनेको हाम्रा खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको समस्या सजिलैसित समाधान भएको अवस्था हो । योग्यता अनुसार काम गर्ने र काम अनुसार पाएको पारिश्रमिकले खर्च टार्ने अवस्था मुक्ति भएको अवस्था हो । अर्थतन्त्र राजनीतिको अभिन्न अङ्ग हो । राजनीति अर्थतन्त्र सँगै पूरा हुन्छ । अर्थतन्त्रसँग सम्वधित समस्या समाधान नभएसम्म राजनीति गतिशील रहन्छ । आर्थिक आवश्यकता पूरा हुने सुनिश्चितता नभएपछि स्वतः राजनीति पेचिलो हँुदै जान्छ । त्यसकारण राजनीति वर्गसङ्घर्षकै एउटा भाग हो । वर्ग र वर्गीय अस्तित्व कायम रहँदासम्म राजनीति कायम रहन्छ र वर्गसङ्घर्ष गर्ने भनेकै राजनीति गर्ने भनेको हो ।
नेपालमा आफ्नै देशको स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु पर्छ । सम्भाव्यता अध्ययन बिनाका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा उपलब्धि मुल्याङकन समेत हुन सक्दैन । उपलब्धि मुल्याङकन गर्न उद्देश्य, काम गर्ने तरिका र उपलब्ध साधन श्रोतको निश्चित हुन पर्छ । यी चारवटा पक्षको अन्तिम पक्ष उपलब्धि मूल्याङ्कन हो । त्यसरी निश्चित नगरीकन तैयार पारिएका आयोजनाहरूमा बजेटको सदुपयोग पनि हुन सक्दैन । लेखा परिक्षण हुन नसकेका कारणले र त्यसका लागि आवश्यक नियम पूरा नगरिएका कारणले स्थानीय उपभोक्तामार्फत् गराउने विकास आयोजनाहरूबाट स्तरीय काम नहुने गर्दछ । सही राजनीतिले सही आर्थिक अनुशासन कायम गराउँछ । नक्कली कागजात र नक्कली बिल प्रयोग गरेर आर्थिक हिनामिना गर्ने गर्दछन् त्यसलाई नियमन गर्ने राजनीति हो । राजनीति नै भ्रष्ट र अवसरवादीहरूको हातमा भएपछि नियमन र अनुशासनको मातहतमा रहन सक्दैन । समतामुलक विकास गर्नका लागि देशका सबै भागमा त्यहँँका आवश्यकता र देशको आर्थिक क्षमताका आधारमा विकासका योजनाहरू समान वितरण हुनुपर्छ । जीवनयापनका अवसरहरूमा सबैको समान पहुँच बनाउन पर्ने हुन्छ । अवसरवादी पार्टी र भ्रष्ट नेताहरूले मात्र अरूको भागमा पर्नु पर्ने विकासका योजनाहरू आफ्नो क्षेत्रमा पार्ने काम गरेर अरूको भाग खोस्दै आफू शक्तिशाली नेता भएको अभिनय गर्छन् । गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने सबै पक्षहरूको समान वितरण गरेर मात्रै समतामूलक समाजको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्दा सेवा क्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रको मातहतमा राख्ने, किसान र मजदुरहरूको जीवनस्तरमा हुने भिन्नता घटाउने, शहरबजार र गाउँघरका जनताका जीवनस्तरमा भिन्नता कम गराउने र उत्पादनका साधनहरूलाई सामूहिक स्वामित्वमा लैजाने गर्नु पर्छ । आर्थिक क्षेत्रमा समानता ल्याउनुको सट्टा गरीब र धनीहरूबीच दुरी बढाउने काम राजनैतिक क्षेत्रबाट हुन लाग्दासम्म जनताको बीचमा वर्ग चेतना बृद्धि गराएर किसान मजदुरहरूको नेतृत्वमा सबै जनताको राज्यसत्तामा पहुँच पुग्ने बनाउन राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि आमूल परिवर्तन गर्ने अभियान चलाई रहनुपर्छ । राज्यसत्ता प्राप्त भएपछि सामूहिक स्वामित्व र योग्यता अनुसारको काम गरे खर्च टार्ने अभियान चलाई रहनु पर्दछ ।
गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसाधारण जनताको पहुँच अन्तर्गत नरहेसम्म राज्यको आर्थिक उत्पादकत्व सबल हुन सक्दैन । अहिलेको वैज्ञानिक जमानामा देशको उन्नति र विकास, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगभित्र छ अथवा विज्ञान र प्रविधिको पहुँच बाहिर छ भन्ने कुराले निश्चित गर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यले राष्ट्रिय विकासमा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका बृद्धिमा निर्णायक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र त्यसको कमिले निर्णायक रूपमा नै नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ । मानवीय श्रोत साधनलाई पुंजीको रूपमा विकास गर्न सकेका देशमा आर्थिक समृद्धि प्राप्त भएको हुन्छ भन्ने कुरा अध्ययनले देखाई सकेको छ । मानवीय पुंजीमाथिको लगानीले समावेशी पुंजीमा बृद्धि गर्छ । त्यसैले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न मानविय पुंजीको अधिकतम परिचालन गर्नु पर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्च पनि लगानी नै हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत संस्था खोल्न दिइने अनुमतिले सर्वसाधारण जनतामा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक असर पार्छ । संस्थामा कार्यरत नाफा कमाउने व्यक्तिले सेवाग्राहीको आर्थिक हैसियत अनुसारको सेवा दिने हुनाले ती संस्था कि त सर्वसाधारण जनताको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छन् । सेवा लिनै पर्ने भएमा अथवा सेवा लिन प्रयत्न गरे भने तिनै संस्था जनतालाई टाट उल्टाउने कारक बन्दछन् । मानवीय पुंजी विकास गर्न शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षा पहिलो आवश्यक शर्त हो । दक्ष जनशक्तिको अभावले जुनसुकै देशको किन नहोस त्यसले राष्ट्रिय विकासमा बाधक तत्वको काम गर्छ । दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्नै पर्छ । अत्याधिक गरिबीको बढी अनुपातले शिक्षा प्राप्तिको अवस्थालाई कमजोर तुल्याउँछ । त्यही कारणले दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन । देशलाई विज्ञान र प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाबाट बञ्चित तुल्याउँछ । हुन सक्ने सीमित विकास पनि असन्तुलित भई सर्व साधारणको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ । प्राथमिक तहमा भर्ना भएका विद्यार्थीको धेरै कम प्रतिशत मात्र माध्यमिक शिक्षासम्म पुग्ने नतिजाले पनि अभिभावकको गरिबी बढी भएको सङ्केत गर्छ । त्यसको समाधान गर्न अभिभावकको आम्दानी बढाएर त्यसलाई विद्यार्थीको नियमित अध्ययनसँग आबद्ध गराउनु पर्छ । शिक्षा र देशको आर्थिक विकास अन्तर सम्बन्धित भएकाले माध्यमिक तहभन्दामाथि रोजगारी प्रधान शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ व्यवहारमा लागु गर्नु पर्छ ।
कृषि, भूमि र वन सम्पदाका साथै नविकरणीय उर्जा र अनुसन्धान तथा विकासमा गरिएको लगानीले समावेशी पूँजीमा प्रत्यक्ष बृद्धि गराउँछ । कृषि उत्पादनमा बृद्धि र विकास गर्न देशका सम्भाव्य पकेट क्षेत्रको विकास गर्ने, बजार व्यवस्थापनको लागि ध्यान दिने, अन्य देशबाट आउने कृषिजन्य वस्तुको भन्सार बढाउने कृषि उत्पादनको ग्रेडीङ् र भण्डारणको लागि राज्यले व्यवस्था मिलाउने, प्रशोधन र प्याकेजिङ् उद्योग खोल्ने कृषिजन्य उपकरणको प्रयोगमा जोड दिने, इन्धन र विद्युतको व्यवस्था गर्ने, कृषकको बाली विमा बढाउने, आदि काममा राज्यले प्राथमिकताका साथ ध्यान दिन आवश्यक छ । विद्यालय तहदेखि नै कृषि पाठ्यक्रम समावेश गरेर मर्यादित पेशाको रूपमा कृषि शिक्षाका प्रचार प्रसार गर्ने काम पनि यो पेशालाई आकर्षक र मर्यादित बनाउन अति आवश्यक छ । त्यसो गरियो भने नेपाल जस्तो पिछडिएको देशमा आत्मनिर्भरता बढाउन कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । जडिबुटीलाई व्यवसायिक प्रयोगमा ल्याउन सक्ने हो भने नेपाल जस्तो पिछडिएको देशमा आत्मनिर्भरता बढाउन कृषि क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ साथै त्यसलाई आत्मनिर्भरताको प्रभावकारी विकल्प बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना पनि छ । परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र विकास गर्दै यो क्षेत्रले आधुनिक अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरता बढाउन आफ्नै विधिको जरुरीको माग गर्दछ । नेपालमा औषधिजन्य र सुगन्धित तेल जन्य वनस्पतिको खेती गर्ने, प्रशोधन गर्ने र व्यवस्थित बजरीकरण गर्न सक्ने मात्रै हो भने पनि जीवनस्तर उच्च हुने र रोजगारीको क्षेत्र हुने धेरै सम्भावना छ । नेपालको प्राकृतिक विविधताले गर्दा हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न फरकफरक जलवायु र वनस्पतिको भिन्नताका कारण धेरै जडिबुटी उत्पादन हुन सक्छन र भइरहेका पनि छन । तिनीहरूको संरक्षण र उपयोगको आवश्यकता बढी छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, धेरै किसिमका प्राकृतिक सम्पदा, धेरै पुरानो संस्कृति विभिन्न जातजातिको मिश्रित बसोबास भएको सांस्कृतिक विविधताका साथै भौगोलिक र जैविक विविधताले पर्यटकहरूको गन्तव्य समेत भएकाले नेपालमा पर्यटन विकासका प्रशस्तै सम्भावनाहरू छन् । विश्वका धेरै देशहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई आकर्षक बनाएको भए पनि नेपालमा जति विविधता ती देशहरूमा छैन । तर पनि आम्दानी बढाइरहेका छन् भने नेपालले आम्दानीको मुख्य श्रोत बनाउने सम्भावना छ । नेपालको भौगेलिक बनावटले विश्वमै धेरै विविधता बनाएको छ । नेपालका सिमसार र रामसारहरूमा विश्वकै दुर्लभ सरिश्रृप र उभयचर बस्छन् । औद्योगिक विकासका लागि राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ । छोटो अवधिका लागि गठन हुने सरकारले आफू अनूकुल नीति बनाउने र अघिल्लो सरकारले बनाएका नीति नियम पछिल्लो सरकारले नमान्ने जस्ता गलत अभ्यासले देश विकासमा बाधा पार्छ र परिरहेको पनि छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
घटनालाई हेर्ने माक्र्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोण
वाम–लोकतान्त्रिक सहयात्रा र “अधिनायकवाद”
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको प्रश्न
दिल्लीबाट हेर्दा वाम एकता
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal