२०७४ कार्तिक २९ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क १
मिति(२०७४ म‌सिर २, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
वाम–लोकतान्त्रिक सहयात्रा र “अधिनायकवाद”
सन्त बहादुर नेपाली
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता र आगामी निर्वाचनमा “वाम” तालमेलको सहमति भएपछि देशमा एउटा तरङ्ग आयो । विशेषतः ने.का. लगायतका कतिपय दलहरूलाई त प्रशान्त महासागरको सामुद्रिक आँधीले झै त्रसित बनायो । तर माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टी तथा वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूलाई भने यसले खासै तरङ्गित बनाएन र बनाउने कुरा पनि भएन । अहिले पनि ने.का. तथा विश्व साम्राज्यवादका चम्चाहरूले “वाम” एकता तथा गठबन्धनलाई भयावह बताएर निकै हल्ला मच्चाई रहेका छन् । 
नेपाली काङ्ग्रेसले यति बेला एमाले–माओवादीकेन्द्र गठबन्धनलाई निरङ्कुशता तथा अधिनायकवाद लाद्न खोजेको, साम्यवाद ल्याउन खोजेको, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोजेको, देशको विकासलाई अवरुद्ध पार्न खोजेको जस्ता हास्यास्पद आरोप लगाईरहेको छ । आरोप लगाउने मात्र होइन, काङ्ग्रेस आज गैर “कम्युनिस्ट” जति सबैलाई मिलाएर एउटा शक्तिशाली मोर्चा तयार पार्न लागेको छ । कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा सन् १८४८ मा माक्र्स र एङ्गेल्सले लेख्नु भएको थियो, “आज यूरोपलाई एउटा भूतले सताइरहेको छ– त्यो साम्यवादको भूत । पोप र जार, मेटर्निक र गुईजट, फ्रान्सेली उग्रवादी र जर्मन पुलिस गुप्तचरहरू पुरानो यूरोपका सबै शक्तिहरू यस भूतलाई भगाउन एउटा अपवित्र साँठगाँठमा लागेका छन्” यूरोपको त्यो इतिहास आज उही रूपमा त होइन, तर बेग्लै रूप र रङ्गमा दोहोरिए जस्तो देखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासमा धेरै पटक कम्युनिस्ट जनमतदेखि अत्तालिएको छ–यस पटक अलि धेरै । के नेपाली काङ्ग्रेस वास्तवमै अत्तालिएको हो त ? नेपालमा वास्तवमै साम्यवाद आउन लागेको हो ? नेपालका कम्युनिस्टहरूको एकता भएकै हो ? लोकतन्त्रलाई मास्न खोजेकै हो त ? यस लेखमा यिनै विषयमा चर्चा गरिने छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस निकै पुरानो पार्टी हो । त्यही हाराहारीमा कम्युनिस्ट पार्टीको पनि जन्म भएको हो । नेपाली काङ्ग्रेस नेपालको पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढेको भए शायद देश आज यूरोपियन मुलुकको स्तरमा पुग्थ्यो होला । विडम्बना के भयो भने काङ्ग्रेस भारतीय शासकहरूको निगाहा र भरोसामा पालिने पोसिने नीति अपनायो । स्वतन्त्र र स्वाधीन अर्थतन्त्रको पक्षमा उभिन सकेन । अन्ततः पुनः राजतन्त्रसितै आत्मसमर्पण गर्‍यो । जनताको दबाबले गर्दा ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा देखिए पनि त्यो उसको बाध्यता थियो । काङ्ग्रेसभित्रको नयाँ पुस्ता गतिशील र जुझारु छ तर नेतृत्व अहिले पनि प्रतिगामी छ, विदेशी शक्तिलाई सिरानीमा राखेर देशको प्रगति र समृद्धिको दिवास्वप्न देखिरहेको छ । काङ्ग्रेसको प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी नीतिसित अहिलेको नयाँ पुस्ता सहमत छैन तर पिछडिएको सामन्ती चेतना भएका तथा शोषण व्यवस्थालाई कायम राख्न चाहने जनताबीच काङ्ग्रेस अहिले पनि स्थापित छ । त्यसैको फाइदा उठाएर काङ्ग्रेसले निर्वाचनमा विजयी हुँदै आएको छ । 
नेपाली काङ्ग्रेस सामन्ती र प्रतिगामी चिन्तन भएका नेताहरूले नेतृत्व गरेको दल मात्र होइन, यो राष्ट्रघाती पनि छ । उसका भारतसितका हरेक सम्बन्धले देशलाई पराधीन बनाउँदै लगेको छ । उसको नेतृत्वकालमा राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गरिएका छन् , विशेषतः उसको कालमा भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेपमा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । यो अवस्थामा नेपालमा एउटा राष्ट्रवादी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिको स्थापना र विकास हुनु आवश्यक छ । त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्न एमाले र माओवादी केन्द्र प्रयास गरिरहेका छन् । तर पूर्णरूपले बुर्जुवा लोकतान्त्रिक पार्टी बन्न सकेका छैनन् । उनीहरू निम्न पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने निम्न पूँजीवादी पार्टी हुन् । उनीहरू कहिले राष्ट्रियताका पक्षमा कुरा गर्छन् त कहिले आफै राष्ट्रघातमा सहमति दिन्छन् । दुवै माक्र्सवादी, लेनिनवादी सिद्धान्तबाट च्यूत भएका ढुलमुल तथा अवसरवादी पार्टीहरू हुन् । तर नेपालको राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको रूपमा आफूलाई विकास गर्न खोजिरहेका छन् । गरिब किसान मजदुरवर्गलाई आधार बनाएर पार्टीको विकास गरेकाले त्यो वर्गलाई छोड्न पनि उनीहरू तयार छैनन् । त्यही कारणले गर्दा नाम र हँसिया हथौडाको झण्डा फाल्न सकेका छैनन् । एमाले र एमाओवादीको उद्गम, विकास र रूपान्तरको अवस्था एउटै प्रकारको छ । दुवै पार्टी एउटा अवस्थामा उग्र“वामपन्थी” थिए । दुवै पार्टी अहिले दक्षिणपन्थी अवसरवादमा फड्को मारिसकेका छन् । उनीहरूका नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम सबै एउटै छन् । पार्टी इतिहास र पृष्ठभूमिको चरण फरक भए पनि रणनीति र कार्यनीतिका हिसाबले खास फरक रहेन । यस अवस्थामा उनीहरू तालमेल र एकीकरण हुनु कुनै अप्रत्यासित र अनौठो होइन । त्यसबाट कुनै दल विशेषभित्र भुकम्प नै आउनु जरुरी छैन । नेपाली राजनीति यसबाट तरङ्गित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । किनकि यो कम्युनिस्टहरूको एकता होइन । दक्षिणपन्थी अवसरवादमा पतन भएका तर लोकतान्त्रिक नीति अवलम्वन गरेका पार्टीहरूको सम्मिलन वा एकीकरण हो । यसबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खासै प्रभाव पर्न सक्दैन । किनकि कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व दक्षिणपन्थीले गर्न सक्दैनन् । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने रूसमा प्लेखानोभ, मार्तोभ, ट्राटस्कीहरूले क्रान्ति सम्पन्न गर्थे होला । चीनमा चु–तेह, वाङमिङ, तेङ सियाओपिङले गर्थे होला । रूसमा लेनिन र चीनमा माओ जस्ता क्रान्तिकारी व्यक्तित्वहरूको आवश्यकता पर्ने थिएन । नेपालमा पनि के.पी. ओली र प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्छन् र देशमा साम्यवाद आउँछ (जस्तो कि प्रचण्डले १० वर्षमा साम्यवाद ल्याउँछु भन्ने गर्छन्) भनेर विश्वास गर्नु भनेको मुर्खतापूर्ण कुरो हुनेछ । त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले एमाले–माओवादी केन्द्र बीचको पार्टी एकता र निर्वाचनमा अन्य दलहरू समेतको तालमेलको विषयलाई लिएर जुन हल्ला गरिरहेको छ, त्यो सुनियोजित र षडयन्त्रमूलक छ । नेपाली काङ्ग्रेसले जनतालाई जिउँदो सर्प होइन, प्लाष्टिकको सर्प देखाएर जनता तर्साउँदैछ । एमाले र माओवादीले जुन नीतिलाई आधार बनाएर एकीकरण वा तालमेलको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्, त्यो यही संविधानले दिएको अधिकार भित्रको कुरा हो । कुनै गैर संवैधानिक काम गरेका छैनन् । काङ्ग्रेसले फोरम लोकतान्त्रिकसित पार्टी एकता गर्दा वा अरूसित एकताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा लोकतान्त्रिक काम हुने तर एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यही काम गर्दा लोकतन्त्र मास्ने काम हुने ? 
नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्रको नीति र सिद्धान्तबाट अनभिज्ञ छैन । को कति कम्युनिस्ट हो भन्ने कुरा उसले नबुझेको कुरा होइन । त्यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले यो सबै एकता प्रक्रिया बुझेका छैनन् भन्ने कुरा पनि होइन । यो सबै बुझ्दा बुझ्दै पनि काङ्ग्रेसले एमाले र माओवादीको घानमा हालेर सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई पनि पेलेर सिध्याउन चाहन्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट शासन आउने भयो, अधिनायकवाद आउने भयो, तानाशाही व्यवस्था–साम्यवाद आउने भयो, नेपाल अब उत्तरकोरिया, क्युवा जस्तै हुने भयो भनेर विदेशी साम्राज्यवादीहरू सामू रोदन गर्ने र “कम्युनिस्टहरू”सित लड्नलाई आर्थिक सहयोग माग्ने, पार्टीभित्रका डनहरूलाई पाल्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्ने, यो सबै कामका लागि काङ्ग्रेसले स्याल हुईøया मच्चाएको छ ।
काङ्ग्रेसको यस प्रकारको चालबाजी नयाँ भने होइन । विगतका दशकहरूमा काङ्गे्रसले कम्युनिस्टको शासन आयो भने ६० वर्ष काटेका बृद्धहरू मार्छ रे घ् आफ्नो घर, परिवारमाथि आफ्नो अधिकार हुँदैन रे घ् सबै सम्पत्ति खोसिदिन्छ रे घ् यस्तै प्रकारका होहल्लाहरू फैलाएको थियो । तर कालान्तरमा ती सबै गलत सावित भैसकेका छन् । अहिलेको नयाँ फर्मुला काङ्ग्रेसले “अधिनायकवाद” “क्युवा” “उत्तरकोरिया” “साम्यवाद” “लोकतन्त्रको समाप्ती” अगाडि सारेको छ । प्रथमतः संसदीय निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरे पनि देशलाई अहिले “क्युवा”, “उत्तरकोरिया” बनाउन सकिने कुरा हुँदैन । “साम्यवाद” ल्याउन सकिने कुरा पनि होइन । द्वितीय, एमाले र माओवादीले त्यो गन्तव्यसम्म पुग्ने कार्यदिशा छोडिसकेका छन् । संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर कुनै क्रियाकलाप गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन् । उनीहरू अब कम्युनिस्ट नीति र सिद्धान्तबाट धेरै टाढा पुगिसकेका छन् । तैपनि काङ्ग्रेसले “छोरी पिटेर बुहारी तर्साउन” खोजिरहेको छ ।
काङ्ग्रेसले जुन “अधिनायकवाद”को कुरा गरिरहेको छ, त्यसबारे पनि चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जुन वर्गको हातमा राज्यसत्ता कायम हुन्छ, त्यसले स्वभाविक रूपमा नै अधिनायकत्व कायम गर्छ । राणाकालमा राणाहरूको अधिनायकत्व थियो, पञ्चायतकालमा राजाको अधिनायकत्व थियो । बहुदलीय व्यवस्थामा सामन्त र पूँजीपति वर्ग (राजा र काङ्ग्रेस) को अधिनायकत्व थियो । आज गणतन्त्रको कालमा पनि मूलतः दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिवर्गको अधिनायकत्व छ । त्यसको अभिव्यक्ति नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले वा माओवादी केन्द्र जो सत्तामा रहन्छन्, उनीहरूबाट प्रकट हुँदै आएको छ । अरबौँ खरबौँ रकम भ्रष्टाचारमा जान्छ, आफ्ना पार्टी कार्यकर्तामा वितरण गरिन्छ, निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा रकम झ्वाम पारिन्छन्, खर्च गर्न नसकेको अरबौँ रकम फ्रिज भएर जान्छ । तर जनताका लागि खर्च गरिंदैन । भुकम्प पीडित, बाढी पीडित, सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, खलिया, गरिब किसानलाई प्रजातन्त्र कहाँ छ ? उनीहरू बोलेको सुनिने ठाउँ कहाँ छ ? वास्तविकता यो हो कि यो देशको नागरिक भएर पनि उनीहरूका समस्या समाधान भइरहेका छैनन् । के यो उनीहरूमाथिको अधिनायकवाद होइन ? खोइ लोकतन्त्र ? निर्वाचन आयोगलाई तर्साएर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने, प्रहरी विभागमा आफ्नो मान्छे राखेर आफ्नो पार्टीको नीति अनुरूप काम गराउने, के यी अधिनायकवादका नमुना होइनन् ? दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोलौँ ¤ गरिब जनतालाई उपचार सुलभ पारौँ ¤ भनेर माग राख्दा त्यो माग पुरा नहुँदा डा. गोविन्द के.सी.लाई १३ पटक अनसन बस्नु पर्‍यो । जनताको सुलभ ढङ्गले उपचार पाउने, खान पाउने, शिक्षा तथा रोजगार पाउने जस्ता मौलिक अधिकारहरूलाई बेवास्ता गर्नु तर एनसेल जस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई अरबौँ राजस्व छुट गरेर उसलाई बचाउनु, कार्वाही नगर्नु के जनतामाथि अधिनायकवाद र भ्रष्टहरूलाई लोकतन्त्र होइन ? मुठ्ठीभर दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको हितका लागि नब्बे प्रतिशत जनताको हितमाथि कुठाराघात गर्नु काङ्ग्रेसी अधिनायकवाद हो कि होइन ? कालो बजारीया, तस्करहरू किन समातिएर पनि कार्वाहीमा पर्दैनन् ? भारतमा नोकरी गरेर फर्कने नेपालीलाई झोला पिच्छे रकम असुल्ने गरिन्छ । काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्र यही होइन र ? देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि हिजोको तुलनामा आज जनताले संविधानतः अधिकार पाएका छन् । तर व्यवहारमा जनता वास्तविक रूपमा अधिकारबाट वन्चित छन् । अधिकार प्राप्तिका लागि अझैै ठूला सङ्घर्षहरूको आवश्यकता छ ।
 एमाले र माओवादीले कम्युनिष्ट सिद्धान्त र नीति परित्याग गरिसकेका छन् । उनीहरू सत्तामा गए पनि तिनले पनि दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिवर्गकै सेवा गर्ने हो – कुरा केही कम वेशीको मात्र हो । कतिपय आर्थिक—सामाजिक सुधार गरे पनि अन्ततः उनीहरू पूँजीवादी अधिनायकवादलाई समाप्त गर्न सक्ने छैनन् । पश्चिम बङ्गालको घट्नाबाट पनि त्यो कुरा स्पष्ट भएको छ । पश्चिम बङ्गालको तीस वर्षे लामो ‘‘कम्यूनिष्ट’’ सरकारले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’का लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरूलाई किसानहरूले जमीन नदिनुको कारण नन्दीग्रामका किसानहरूको आमहत्या गर्नुले त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसकारण अधिनायकवादको विवादमा उनीहरूलाई तान्नु वाहियात हो ।
तर नेपालमा एमाले र माओवादी केन्द्र बाहेक अरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् भन्ने कुरा काङ्ग्रेसलाई हेक्का हुनुपर्दछ । कार्यनीतिक रूपमा निर्वाचनमा सहभागी भए पनि राजनीतिक रूपमा नेपालमा नयाँ जनवाद हुँदै समाजवादी व्यवस्था कायम गर्ने दिशामा उनीहरूको प्रयत्न जारी छ । कम्युनिस्ट विचारधाराबारे जनतामा केही भ्रम र अन्यौल खडा गरिएका कारण जनता भ्रमित छन् । तर त्यो तात्कालिक र क्षणिक हो । जनता सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण, विकास र सामाजिक परिवर्तन गर्न सफल हुनेछन् । कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता लिने कुरा भौतिक परिस्थिति तथा जनताको चेतनामा निर्भर गर्दछ । कसैले चाहँदैमा वा कसैले रोक्दैमा त्यो रोकिदैन । जुन बेला सर्वहारावर्गको राजनीतिक पार्टी–कम्युनिस्ट पार्टीले बलपूर्वक राज्यसत्ता कब्जा गर्छ्, त्यो बेला सर्वहारा अधिनायकत्व कायम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । सर्वहारा अधिनायकत्व भनेको पन्चानब्बे प्रतिशत जनताको शासन मात्र होइन, उनीहरूको जीवनको खुशीयाली पनि हो । जनताको खुशीयालीलाई कायम राख्न सर्वहारा अधिनायकत्व आवश्यक छ । त्यतिबेला जनताका दुश्मनहरू दलाल, पूँजीपति, नोकरशाही पूँजीपति, सामन्त तथा जमिन्दार, भ्रष्टहरूले अर्काको पसिना लुटेर होइन, जनताले जस्तै काम गरेर खाने र कमाउने गर्नुपर्छ । त्यसकारण जसलाई काङ्ग्रेसले नकारात्मकरूपले “अधिनायकवाद” भनेर जनतालाई तर्साउने गरेको छ, कम्यूनिष्टहरूले त्यसलाई जनताको खुशीयालीको रूपमा लिन्छन् । अधिनायकवादबारे लेनिनको यो भनाइले थप स्पष्ट पार्नेछ ः “तर सर्वहारा अधिनायकत्वको सारतत्व खाली बल प्रयोग अथवा मुख्यतः बल प्रयोगमा मात्र छैन, त्यसको मुख्य लक्षण श्रमिकहरूको अगुवा दस्ता, त्यसको शक्ति, त्यसको एक मात्र नेता, सर्वहाराको सङ्गठन र अनुशासन हो, जसको लक्ष्य समाजवादको निर्माण गर्नु, समाजमा भएको वर्ग विभेदलाई मेटाउनु, समाजका सबै सदस्यहरूलाई कामकाजी बनाउनु र मानिसद्वारा मानिसको शोषण गरिने सबै शोषणका आधारहरूलाई मेटाउनु हो । यो लक्ष्य एकै पटक हासिल गर्न सकिंदैन । त्यो पूँजीवादबाट समाजवादमा सङ्क्रमणको एउटा निश्चित लामो अवधिको परिणाम हो , किनकि उत्पादनको पुनः सङ्गठन मुस्किल कुरा हो ..... ।” (सर्वहारा अधिनायकत्व, माक्र्स, एङ्गेल्स, लेनिन, पृष्ठ २५६)
कम्युनिस्टहरूको अधिनायकवाद भनेको शोषणको सबै आधारहरूको समाप्ति हो भन्ने कुरा शोषणको आडमा सत्ता टिकाउन खोज्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, सबै पूँजीवादी पार्टीहरूलाई थाहा छ । त्यसकारण उनीहरू नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूसित मात्र पनि तर्सने गर्दछन् । अझ वास्तवमै कम्यूनिष्ट क्रान्ति भयो भने देशका भ्रष्टचारी, तस्कर, दलाल पूँजीपति, सामन्त जमिन्दार तथा विदेशी लुटेरा संस्थाहरूको के मनोअवस्था होला ? हामी स्पष्ट शब्दमा के भन्न चाहन्छौँ भने कम्यूनिष्ट सिद्धान्त छाडिसकेका तर पूँजीवादी लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने दलहरूको एकीकरणबाट नेपाली काङ्गे्रस लगायतका दलहरू आफ्नो सत्ता गुम्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन । त्यसको लागि केही काल पर्खनु पर्छ । आज त सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीले पनि लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन मेहनत गर्नु परिरहेको छ । किनकि लोकतन्त्रलाई बलियो नबनाई जनताले आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्न सक्दैनन् । तर निश्चित कुरा के हो भने समाज विकासको सँगसँगै सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको विकास, विस्तार र समाज परिवर्तन हुँदै जानेछ । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्वभाविकरूपले स्थापित हुँदै जाने छ । जो जतिसुकै रुवावासी गरोस्, चिच्चाओस्, गाली र सत्तोसराप गरोस, त्यतिबेला कसैले दया गर्ने छैन । जनताको खुशीयाली, समृद्धि र साँच्चैको न्याय र समानता प्राप्त हुनेछ ।
२०७४ कार्तिक ०७ गते

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
घटनालाई हेर्ने माक्र्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोण
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको प्रश्न
दिल्लीबाट हेर्दा वाम एकता
अर्थतन्त्रका विविध पक्ष
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal