२०७४ कार्तिक ६ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क २
मिति(२०७४ पौष ३, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
लेखहरू
हुने छैन जितगढी किल्लाको अवसान
सन्तबहादुर नेपाली
बुटवलको तिनाउ नदी पश्चिम किनारामा अवस्थित ऐतिहासिक जितगढी किल्ला तथा मणिमुकुन्द सेन दरबार क्षेत्रमा रहेको फूलबारी क्षेत्र भारतीय सेनाको कब्जामा पुग्न गएको छ । भारतीय सेनाले त्यहाँ अस्पताल, कलेज बनाउने र पेन्सनरहरूलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको सुविधा दिने भनेको छ । पेन्सनरहरूको सुविधाको नाममा हामी नेपालीको स्वाभिमान गुम्न पुगेको छ । ठाडो शीर झुकेको छ । नेपालीहरूको वीरताको इतिहास मेटिन पुगेको छ । वीरताको गाथा बोकेको जितगढी किल्लाको इतिहासलाई मेटिन दिने कि त्यसलाई फिर्ता गराउने ? बुटवल तथा रूपन्देहीवासीको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताले सोच्ने बेला आएको छ । 
जितगढी क्षेत्र र भारतीय योजना
लामो समयदेखि जितगढी किल्लाको माथिपट्टिको फूलबारी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले पूर्व सैनिकहरूलाई पेन्सन वितरण गर्ने क्याम्प सञ्चालन गर्दै आएको छ । पूर्व भारतीय सैनिकहरूको कल्याणका लागि भनेर सेनाले स्थायी प्रकारको जमिन खोजी गर्ने सन्दर्भमा जितगढी किल्लामाथि आँखा गाडेको थियो । त्यसका लागि भारतीय सेनाले पूर्व सैनिकहरूलाई सहमत गरायो । अनि, वन समितिलाई समेत सहमत गराई नेपाल सरकार समक्ष त्यो क्षेत्र स्थायी पेन्सन क्याम्प बनाउन माग गर्‍यो । नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकले गत २०७३ फागुन १७ गते भारतीय सेनालाई त्यो लगभग ३ विगाहा फूलबारी क्षेत्र दिने निर्णय गर्‍यो । सेनाको स्रोत अनुसार त्यहाँ पूर्व सैनिक तथा परिवारका लागि अस्पताल, कलेजल गायतका भवन निर्माण गर्ने, त्यहाँ एक जना मेजर जनरल रहने, त्यसको मातहत ४–५ सय जना अस्पताल, कलेज, पेन्सन वितरण आदि कार्यमा भारतीय सैनिक जवान रहने बताइएको छ ।
जितगढी किल्ला भारतीय सेनाले पेन्सन वितरण थलोको रूपमा किन रोज्यो ? पेन्सन वितरणका लागि मात्रै हो र अस्पताल, स्कुल आदिका लागि मात्रै हो भने रूपन्देहीको कुनै पनि भागमा जमिन उपलब्ध हुन सक्थ्यो । तीन विगाहाभन्दा धेरै र सुविधायुक्त जमिन उपलब्ध हुन सक्थ्यो । तर भारतीय सेनाले अन्यत्र कतै नरोजेर जितगढी किल्ला क्षेत्र नै रोज्यो ? त्यसका पछाडि गम्भीर षडयन्त्र र दीर्घकालीन योजना लुकेको छ । पेन्सन वितरण मात्रै भएदेखि अन्य उपायहरू पनि छन् । अहिले भारत र नेपालबीच बैङकिङ सेवा चालु छ वा पेन्सनरहरूको पेन्सन नेपालसित जोडिएका कतिपय बैङ्कहरू—जस्तो कि एभरेस्ट बैङ्क, एस.बी.आई. बैङ्क—बाट नेपाली पेन्सनरहरूले सजिलैसित पेन्सन पाउन सक्छन् अथवा उनीहरू कुनै भवनमा कार्यालय स्थापना गरेर पेन्सन वितरण गर्न सक्दछन् । आफ्नै भवन आवश्यक भए अन्य ठाउँमा निर्माण गर्न पनि सकिन्छ । तर त्यसो नगरेर नेपाल सरकारसितै पहुँच पुर्‍याएर जितगढी किल्ला हात पार्नुमा ठुलो र गम्भीर षडयन्त्र लुकेको छ ।
जितगढी क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने उद्देश्यले किल्लामाथिको समथर जमिनमा बसोबास गर्दै आएका कुमाल जातिलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले उनीहरूको इच्छा मुताविक कतिपयलाई भुमहीतिर र कतिपयलाई नुवाकोट डाँडातिर पुनर्बासको व्यवस्था गरेर त्यहाँ खाली गराएका थिए । त्यो रमणीय क्षेत्रलाई विकास गर्ने दिशामा पछिका शासकहरूबाट खासै पहल हुन नसके पनि ऐतिहासिक किल्ला सेन राजाहरूको दरवारको अवलोकन गर्नेहरूका लागि ऐतिहासिक चिनो बन्दै आएको छ । त्यहाँ निर्मित पार्कले गर्दा मानिसहरूलाई आकर्षित गरेको छ । जितगढी किल्लाले कर्णेल उजिर सिंह थापाको वीरताको गाथाका बारेमा सन्देश दिने थलो भएको हुँदा त्यसलाई नामेट पार्ने र रणनैतिक रूपमा नेपाली सेना र प्रहरी एरियाभन्दा उचाइमा र सुरक्षित स्थल भएको हुँदा भारतीय सेना जितगढी किल्ला क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा लिएको हो भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको मात्र होइन, यस्तो दीर्घकालीन तथा रणनैतिक महत्वको स्थललाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले किन भारतीय सेनालाई हस्तान्तरण गर्‍यो ? यो आम नेपाली जनताका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
जितगढी किल्ला ः वीरताको इतिहास
आजभन्दा २०० वर्ष अगाडि सन् १८७२ मा कर्णेल उजिर सिंह थापाको नेतृत्वको फौजले अङ्ग्रेज फौजलाई यही स्थानमा दुई पटक पराजित गरेर पठाएको थियो । उजिर सिंह थापा नेतृत्वको नेपाली फौजले सबैतिर विजय प्राप्त गर्दै अगाडि बढेको अङ्ग्रेज फौजलाई पराजित गरेका कारण यसलाई जितगढी भनिएको हो । इतिहासविदका अनुसार यो किल्ला सोहौँ शताब्दीतिर सेन राजाहरूले बनाएका थिए । उजिर सिंहको पालासम्म पूर्ण रूपले ठिकठाक थियो । अहिले तिनाउ नदीछेउमा त्यसका भग्नावशेषहरू प्रशस्त देख्न पाइन्छ । पुरातत्व विभागले पनि त्यससम्बन्धी अध्ययन गरी रहेको पाइएको छ ।
१८७१ मा अङ्ग्रेजले नेपाललाई चारैतिरबाट आक्रमण सुरु गर्‍यो । अङ्ग्रेज जनरल अक्टरलोनीको नेतृत्वमा पश्चिम नेपाल आक्रमण गर्ने, मेजर जनरल जिलेस्पीको नेतृत्वमा देहरादुन हुँदै गढवाल कब्जा गर्ने, जनरल उडको नेतृत्वमा पाल्पा–बुटवल कब्जा गर्ने र जनरल मार्र्लेको नेतृत्वमा मकवानपुर कब्जा गर्ने अङ्ग्रेजको रणनीति थियो । अन्य ठाउँमा अङ्ग्रेजले जित हासिल गर्दै गए पनि जनरल उडको नेतृत्वको फौज गोरखपुरबाट बुटवल–पाल्पा जित्ने भनेर अगाडि बढेको भए पनि जितगढी आएपछि नेपाली सेनाको कडा प्रतिरोधको सामना गर्नु पर्‍यो र हारेर फर्कनु परेको थियो ।पछि तीन महिनापछि फेरि अङ्ग्रेज फौजले आक्रमण गर्‍यो । यसपालि पनि उनीहरूले हार स्वीकार गर्नु पर्‍यो । अङ्ग्रेजतर्फ ठुलो क्षति भएपछि उनीहरू बुटवलबाट फिर्ता हुनु पर्‍यो । १८७१ पौषदेखि चलेको युद्ध १८७२ जेठसम्म चलेको थियो । कर्णेल उजिर सिंह थापाको साहस, चातुर्यता एवं रणकौशलताका कारण नेपाली सेना विजय प्राप्त गर्न सफल भएको हो, यद्यपि नेपाली सेनातर्फ पनि ठुलो क्षति भएको थियो । त्यो लडाइँमा करिब तीन सय अङ्ग्रेज सैनिक जवान मारिएका थिए भने नेपालतर्फ सरदार सूर्य थापा, लेप्टेन अम्बर अधिकारी, कुम्भेदान वृष्सुर, जमादार भिमसेन देउजा, जमादार सुरवीर बोहरा, हवल्दार रणसुर बानियाँ, सिपाही हंसवीर अधिकारी, थरधर नकुल बानियाँ, जुठे बस्नेत सहित पाँच सय जना नेपाली सैनिक जवानहरूले वीरगति प्राप्त गरेका थिए । तर यो लडाइँको महत्वपूर्ण पक्ष यो हो कि नेपालको सबैतिर विजय प्राप्त गरेर हौसिएको अङ्ग्रेज फौज कर्णेल उजिर सिंहको फौजको सामना गर्न नसकी फिर्ता हुनु पर्‍यो । नेपाली सेनाले देशको भूभागलाई आफ्नो ज्यानभन्दा प्यारो ठानेर त्यसको रक्षा खातिर ज्यानको आहुति दिए । त्यसैको स्मरणमा सन् १८७७देखि निरन्तर पाल्पामा विजय उत्सव मनाउने परम्परा अहिलेसम्म कायम रहेको छ ।
कर्णेल उजिर सिंह थापा नेतृत्वको नेपाली फौजको वीरताको चिनो जितगढी किल्लाको संरक्षण हुन सकेन, त्यसलाई वर्तमान नेपाली समाज र शासकहरूले राष्ट्रिय स्वरूप दिन सकेन, त्यसलाई सम्मान दिन पनि सकेन । त्यसले गर्दा आज त्यो ओझेलमा पर्न गएको छ । जुन वीरहरूको पराक्रमका कारण बुटवल जोगियो, पाल्पा जोगियो, सिङ्गो देश जोगियो, अनि हामी नेपाली वीर भन्न पाएका छौँ, आज ती वीरहरूप्रति आदर गर्नु त कता हो कता, राज्यले किल्लाको सिरानीमा भारतीय फौजलाई परेड खेल्ने ठाउँ प्रदान गरेको छ । किनकि हाम्रो देशको सरकार विदेशीको दलाली गर्न पाएकोमा आफूलाई गौरवान्वित ठान्दछ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०७३ फागुन १७ गते मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरेर करिब तीन विगाह जमिन भारतीय सेनालाई हस्तान्तरण गरेको छ । हस्तान्तरित जमिनमा पेन्सन क्याम्पका भवनहरू बन्ने क्रममा छन् । भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीले २०७४ भाद्र १९ गते भवनको शिलान्यास समेत गरी सकेका छन् । पार्क समेत भारतीय सेनाको अतिक्रमणमा परेको छ भने त्यहाँ लामो समयदेखि पार्कमा घुम्न आउनेहरूलाई खानपिनका चीज बेचेर पैसा कमाउनेहरूको व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा देखिएको छ । मन्त्री परिषदले जमिन हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध पनि सुरु हुन थालेको छ । सम्भवतः यो विषय अदालतमा पनि जान सक्छ । अहिले ण् राजनीतिक दलहरू आधिकारिक रूपले विरोध गरेका छैनन् । तर दलसँग सम्बन्धित कतिपय व्यक्तिहरूले विरोध गरेका छन् । नागरिक मञ्च तथा बटौली संरक्षण सम्बद्र्धन समितिले कार्यक्रमको आयोजना गरेर त्यसको विरोध गरेका छन् । त्यो विरोधले क्रमशः ठुलो आकार लिदै छ । स्वयं बुटवल उपमहान्गरपालिकाले अहिलेसम्म भवन निर्माणका लागि स्वीकृति नदिएको पाइएको छ । सेना तथा प्रहरीभित्रबाट पनि त्यसलाई समर्थन नगरिएको कुरा आएको छ । तर स्वयं तत्कालीन नेका तथा माओवादीको गठबन्धन सरकारले स्वीकृति दिई सकेको हुँदा सरकारको निर्णय विरुद्ध बोल्न सकी रहेका छैनन् ? स्थानीय रूपमा कसैको पनि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा पनि प्रचण्डले किन स्वीकृति दिए ? यो अत्यन्त विचारणीय प्रश्न छ । केही भूपू सैनिक र वन कर्मचारीले सिफारिस गर्दैमा यति महान् ऐतिहासिक स्थल विदेशी सेनालाई हस्तान्तरण गर्न मिल्छ ? जहाँसम्म भूपू सैनिकले सहमति दिएको भन्ने सवाल छ, उनीहरू यो विषयले राष्ट्रियतामै आँच आओस् भन्ने मनशायले स्वीकृति दिएको हो भन्ने कसैले सोच्न सक्दैन । त्यो पक्षबारे उनीहरूको ध्यान जान सकेन, त्यो अलग विषय हो । उनीहरू पूर्व सैनिकको कल्याणतिर मात्र ध्यान दिए । तर देशको शासन सञ्चालन गर्ने प्रचण्डले कुरा नबुझेर दिएका हुन भन्न मिल्दैन । यो हाम्रो देशको संविधान, जनताको राष्ट्रिय भावना र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मर्म समेतको विपरीत छ ।
भावी पुस्तालाई के छोडेर जाने ?
नेपालमा राष्ट्रियताका पक्षमा ठुला ठुला नारा लगाउने दलहरू भारतीय विस्तारवादका अगाडि झुक्दै आएको लामो इतिहास छ । तर जनता न विगतमा झुकेका थिए, न आज झुक्न जानेका छन् । आज पनि जनता विदेशी शक्तिका अगाडि शीर निहुराउन जानेका छैनन् । तत्कालीन अवस्थामा विश्वमा कुनै सेनासँग नहारेको अङ्ग्रेज सेना नेपाली सेनासँग हारेर पछाडि फर्कनु भनेको अङ्ग्रेजका लागि लज्जाजनक अवस्था हो । नेपालीहरू विश्वको कुनै पनि शक्तिशाली सेनालाई हराउन सक्षम छन् र आफ्नो देशको रक्षा खातिर आफू बलिदान भएर पनि रक्षा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा त्यो बेला नेपाली वीरहरूले विश्वलाई सन्देश दिन सफल भएका थिए । तर बिडम्बना ¤हाम्रो देशको सरकारले वीरहरूको पौरखको इतिहासलाई नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सकेन ।
जितगढी किल्लाबारे देशमा कमै मानिसहरूलाई थाहा छ । यदि देशभरि थाहा हुन्थ्यो भने पोखराका तालतलैया, गोरखाको मनकामना मन्दिर, लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर, जनकपुरको रामजानकी मन्दिर हेर्न जाने लर्को एक पटक पुर्खाहरूको वीरताको इतिहास हेर्न अवश्य जितगढी आउँथे होला । हाम्रो देशको सरकारले जितगढीको वीरताको सम्झना गराउने ऐतिहासिक किल्लालाई त्यो रूपमा विकास गर्नुको साटो त्यसको इतिहास मेटाउनका लागि भारतीय सेना ल्याएर राख्ने धृष्टता गरेको छ ।
कतिपय सिधासादा नेपालीहरूको मनमा के लागेको छ भने यदि भारत सरकारले पेन्सन क्याम्प बनाउँछ, अस्पताल बनाउँछ, कलेज बनाउँछ भने हामी त्यसको विरोध किन गर्ने ? त्यो त हाम्रो भलाइका लागि हो । तर कुरो त्यो होइन । भारतले सन् १९६२ को चीनसितको लडाइँको सन्दर्भमा उत्तरी भेगमा चेकपोस्ट राखेको थियो ।पछि प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि विष्टको कालमा फिर्ता गर्ने काम भयो । त्यही रूपको सेना कालापानीमा राखियो । त्यसलाई शासकहरूले नहटाउँदा आज त्यहाँ भारतीय सेना ठुलो भूभाग ओगटेर बसेको छ । हाम्रो देशको राष्ट्रघाती शासकहरू मौनता साधेका छन् । जनताको सेवा गरेकोमा विरोध गर्नु जरुरी छैन । तर जनता र भूपू सैनिकको सेवाको नाममा आज ४–५ सय सेना राख्नेले भोलि ४–५ हजार सेना राख्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न तथा स्वतन्त्र देशमा कुनै पनि विदेशी सेनाको उपस्थिति स्वाभिमानी नागरिकका लागि सह्य कुरो हुन सक्दैन । नेपाल कुनै पनि साम्राज्यवादी शक्तिको अधीनमा रहेको इतिहास छैन । त्यसैले विदेशी सैन्य शक्तिको उपस्थिति सह्य हुन सक्दैन । सरकारले तत्काल २०७३ चैत्र १८ गतेको निर्णयलाई फिर्ता गर्नु पर्छ । त्यसपछि जितगढी किल्लालाई एउटा ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलको रूपमा संसारलाई चिनाउने गरी त्यसको सम्भार, मर्मत, संरक्षण र विकास गर्नु पर्दछ । सरकारले आफ्नो गल्तीलाई समय छदै सच्याउनु देश र जनताको हितमा हुने छ । सरकारले सच्याउने काम नगरेमा जनता स्वयंले निर्णय गर्ने कुरा अवश्यंभावी छ ।
सन्दर्भ सूची ः 
१. जितगढी क्षेत्रमा भारतीय सैनिक अड्डा, अधिवक्ता पदम बहादुर कार्कीको अवधारण पत्र
२. नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको दुई सय वर्ष, निर्मल श्रेष्ठ (जनघोष २०७१ असार)
३. गुगल विकिपेडिया

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
दुर्गा पौडेल ः एक परिचय
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal