२०७४ कार्तिक ६ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क २
मिति(२०७४ पौष ३, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
सम्पादकीय
खवरदार ¤ निर्वाचनको मिति सार्ने दुष्प्रयास नगर
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिकिदै जाँदा देउवा सरकारले देखाइ रहेको लाचारी एवं निरीहपनले कतै सरकार स्वयं नै निर्वाचनको मिति सार्ने षडयन्त्रमा त लागेको छैन भन्ने आशङ्का उत्पन्न हुन पुगेको छ । सरकारको फितलो र प्रभावहीन सुरक्षा व्यवस्थाका कारण देशमा दिन–प्रतिदिन वम विष्फोटनका घटनाहरू बढी रहेका छन् । विष्फोटनमा अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएता पनि यस प्रकारका घटनाहरूले फाइदा अन्ततः देशमा चुनाव हुन नदिने वा चुनावको मिति सार्न खोज्ने शक्तिहरूलाई नै पुर्‍याई रहेको छ । निर्वाचन बिथोल्ने नियतबाट भई रहेका त्यस प्रकारका घटनाहरू निन्दनीय छन् नै, साथै यस्तो दुष्प्रयास नहोस् भन्नेतर्फ पनि सम्पूर्ण राजनैतिक दल र जनताको विशेष ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 
यही मङ्सिर १० र २१ मा देशमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको जुन निर्वाचन हुन गई रहेको छ । यो कुनै सामान्य निर्वाचन होइन । यो निर्वाचनसँग देश र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको भविष्यको प्रश्न प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । जनताको छ दशकको निरन्तर सङ्घर्ष पश्चात् संविधान सभाबाट निर्मित संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जनताको महान् वलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जस्ता उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नका लागि तोकिएकै अवधिमा चुनाव सम्पन्न गरिनु नितान्त जरुरी छ । घोषित मितिमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने त्यसका कैयौँ दूरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन् भन्नेतर्फ गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताका पक्षधर सबै शक्तिहको बेलैमा ध्यानाकर्षण हुनु अति आवश्यक छ । 
घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संविधान विरोधी शक्तिहरूलाई नै पुग्ने छ । यो बेलामा निर्वाचन नचाहनुको सिधा अर्थ देशलाई अन्यौल, अराजकताको दलदलमा फसाई प्रतिगामी दिशातर्फ मोड्नु नै हुने छ । निर्वाचन हुन नदिने गतिविधिले फाइदा गणतन्त्र र अग्रगमनका पक्षधर शक्तिहरूलाई कदापि पुर्‍याउने छैन । यसर्थ आगामी निर्वाचनलाई बिथोल्ने अभिप्रायका साथ देशका विभिन्न भागहरूमा बम विष्फोटनका शृखङ्लाबद्ध जुन घटनाहरू घटाइएका छन्, त्यसलाई कुनै ‘बहादुरीपन’ वा ‘क्रान्तिकारीता’ माग्न सकिदैन । त्यस प्रकारका आक्रमणका घटनाहरू घटाएर कसैको पनि राजनैतिक कद बढ्ने छैन, बरु झनै घट्दै जाने छ । 
जनता र राजनैतिक दलहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने मुख्य दायित्व सरकारको नै हो । यसर्थ सरकारले सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै त्यस प्रकारका ध्वंसात्मक गतिविधिमाथि कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । सरकारको सुरक्षा व्यवस्था फितलो रहेकै कारण देशमा त्यस प्रकारका देउवाले डडेलधुरामा आफ्नो चुनावी सभामा बोल्दै ‘निर्वाचन विरोधी ध्वंसात्मक गतिविधि पूर्ण निस्तेज पार्ने’ बताएका छन् । तर उनको यो अभिव्यक्तिमा विश्वास गर्न सकिने त्यस्तो कुनै दरिलो आधार छैन । विगतमा बोलिन्छ त्यो नगर्ने, जे गर्ने हो त्यो नबोल्ने—देउवाले यही प्रवृति देखाउँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा देउवाको अभिव्यक्तिमाथि कसरी विश्वास गर्ने ? स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उब्जिन्छ । यसर्थ प्रम देउवाले ‘निर्वाचन विरोधी ध्वंसात्मक गतिविधिहरूलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्ने’ जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, अब त्यसलाई व्यवहारमै उतारेर देखाउनु सक्नु पर्दछ । 
एमाले र माओवादी केन्द्रलेपछि पार्टी एकता नै गर्ने गरी चुनावी गठबन्धन बनाएपछि निर्वाचनमा आफ्नो शर्मनाक हार हुने भयबाट नेपाली काङ्ग्रेस त्रसित देखिन्छ । त्यही भयकै कारण नेपाली काङ्ग्रेस भित्री रूपमा निर्वाचनको मिति सार्ने षड्यन्त्रमा लागी रहेको नहोला भन्न सकिदैन । आफू, आफ्नो परिवार र समूहको महत्वाकाङ्क्षा पुरा गर्न देश र लोकतन्त्रकै भविष्य दाउमा राख्ने काम देउवाले इतिहासमा गर्दै आएको तथ्य कुनै लुकेको विषय होइन । वास्तवमै निर्वाचन चाहने अन्य दल र जनपङ्क्तिबाट सशक्त खवरदारी गरिएन भने गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जस्ता उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने दिशामा देउवा अगाडि नबढलान् भन्न सकिदैन । तर निर्वाचनको मिति सारेर देशलाई पश्चगामी दिशामा फर्काउन देउवाको त्यो सपना हो ने भने पनि त्यो त्यति सहजै पुरा हुने छैन । देश निर्वाचनमय भई सकेको छ । राजनैतिक दलहरू चुनावी मैदानमा तीव्रताका साथ लागी रहेका छन् । जनता उल्साहपूर्वक चुनावी कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई रहेका छन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको मिति सार्ने धृष्टता कसैले गर्छ भने त्यो स्वयं उसैका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुने छ । सार्न रचिने हरेक चक्रव्यूहहरूलाई परास्त गर्दै जनता अवश्य पनि अगाडि बढ्नेछन् भन्ने तथ्यलाई देउवा सरकारले बेलैमा बुझ्न सके त्यो उसको पनि हितमा हुने छ । त्यसैले हामी पनि भन्छौँ– घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गरी गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत विकास गर्ने दिशामा अगाडि बढ ¤ खबरदार, निर्वाचनको मिति सार्ने दुष्प्रयास नगर ¤

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal