२०७४ माघ ३ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ६
मिति(२०७४ माघ ४, बुधवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव
(नेकपा (मसाल) को यही २०७४ पौष महिनामा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा पारित)
१. तीन चरणमा स्थानीय चुनाव, दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका चुनावहरू सम्पन्न भई सकेका छन् । उक्त चुनावहरूबाट संविधानको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । चुनावमा वाम पक्षधर शक्तिहरूको देशव्यापी रूपमा विजय र नेका पक्षीय गठबन्धनको हार भएको छ । नेकाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा राजावादी, पृथकतावादी र हिन्दू राष्ट्रका पक्षपातिहरू सामेल छन् । चुनावमा नेका पक्षको जित भएको भए राजतन्त्रको पुनस्र्थापना हुने, नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्ने र भारतीय विस्तारवादी नीतिहरूलाई बल पुग्ने नै बढी सम्भावना थियो । त्यो अवस्थामा देश दीर्घकालीन रूपमा नै प्रतिगमनतिर जाने र राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति उत्पन्न हुने खतरा थियो । वाम पक्षधर शक्तिहरूको विजयबाट, कम से कम तत्कालका लागि, देश त्यस प्रकारको खतराबाट बचेको छ । तर त्यसको अर्थ त्यस प्रकारको खतरा स्थायी रूपले समाप्त भई सक्यो भन्ने होइन, तैपनि अहिले नेका पक्षीय गठबन्धनको हार उनीहरूका नीतिहरूको हार हो । चुनावमा उनीहरूको हार भारतीय विस्तारवादको पनि हार हो । चुनावमा उनीहरूको हार भए पनि आफ्ना प्रतिगामी र राष्ट्रघाती नीतिहरूलाई सफल पार्न उनीहरूले पुरा प्रयत्न गरी रहने छन् । त्यस कारण गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताका पक्षपाति शक्तिहरूले आफ्नो ऐक्यबद्धता कायम राख्दै देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूबाट सम्भावित खतरालाई रोक्न उच्च प्रकारको शतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
२. अहिले देशमा वाम पक्षधर शक्तिहरूको ठुलो सङ्ख्यामा विजय भएकाले राज्य वा समाजलाई यथास्थितिबाटभन्दा केही अगाडि प्रगतिशील दिशामा बढाउने सम्भावना पनि देखा परेको छ । नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण गर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ । वर्तमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा नेपालमा समाजवादी राज्यको निर्माण सम्भव छैन । विद्यमान अर्ध सामन्ती, अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्थाको अन्त, नयाँ जनवादी सत्ताको निर्माण र उच्च औद्यौगिक विकासपछि नै समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छ । त्यो कार्य सर्वहारा वर्गको पार्टीको नेतृत्व, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा र दीर्घकालीन क्रान्तिकारी आन्दोलनका आधारमा नै सम्भव छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको अत्यन्त कमजोर र रक्षात्मक अवस्था तथा देशभित्र पनि क्रान्तिकारी आत्मगत अवस्था अत्यन्त कमजोर भएकाले तत्काल नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति वा समाजवादी व्यवस्था कायम गर्नु सम्भव छैन । तर त्यो अवस्थामा पनि नेपालको संविधानमा भनिएको जस्तो समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको दिशामा प्रयत्न गर्नु सम्भव छ र त्यसका लागि जोड दिने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको कुरा लेखिएको भए पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई त्यसले कुनै व्यावहारिक अर्थ र महत्व राख्दैन । तर चुनावको परिणाम जुन रूपमा अगाडि आयो, त्यसका लागि केही सम्भावना देखा परेको छ । तर अहिले चुनावमा वाम पक्षधर शक्तिहरूको विजय भएको भए पनि वा नभएको भए पनि त्यस प्रकारका नीति वा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन कार्यनीतिक रूपले हामीले जोड दिई रहनु पर्दथ्यो र अहिले पनि पर्दछ । किनकि संसारका विभिन्न देशहरूमा कम्युनिस्टहरूले प्रतिक्रियावादी व्यवस्था अन्तर्गत पनि प्रगतिशील मागहरू पुरा गराउन सङ्घर्ष गर्ने गर्दछन् । नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा त्यो दिशामा जनमत तथा आन्दोलन सङ्गठित पार्न हामीले अरू प्रभावशाली प्रकारले प्रयत्न गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । यहाँसम्म कि वाम पक्षधर शक्तिहरू वा उनीहरूको सरकारले त्यसबारे ढुलमूल र सम्झौतापरस्त नीति अपनाए पनि त्यो दिशामा सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने हाम्रो नीति र प्रयत्न हुनुपर्दछ ।
३. समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको अर्थ हुन्छ– विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक अवस्थाको सीमाभित्र पनि अधिकतम प्रगतिशील परिवर्तनहरू, मिहिनेतकश, शोषित र उत्पीडित जनतामाथिका शोषण, उत्पीडन बढीभन्दा बढी कम गर्ने प्रयत्न, उनीहरूको अवस्थामा सुधार, मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम वा पिछडिएका क्षेत्रहरूको हितहरूको संरक्षण, विदेशी आर्थिक वा राजनीतिक प्रभुत्वबाट निस्कन केही प्रयत्न र राष्ट्रिय हितको पक्षमा अडान । तर यसरी सीमित रूपमा प्रगतिशील वा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण वा प्रगतिशील कार्यहरू पुरा गर्नु पनि सजिलो छैन । प्रथम, त्यस प्रकारका प्रयत्नहरूमा देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले बाधा पुराउने प्रयत्न गर्नेछन् । संसारका कैयौँ देशहरूमा चुनावको माध्यमद्वारा आएका वाम पक्षधर शक्तिहरूले केही प्रगतिशील कदम उठाउने प्रयत्न गरे भने वा साम्राज्यवादका विरुद्ध राष्ट्रियताको पक्षमा सामान्य प्रकारका नीतिहरू अपनाउन खोजे भने पनि देशीय प्रतिक्रियावादी वा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले बाधा पुर्‍याउने, ती सरकारहरूलाई गिराउन षडयन्त्र गर्ने वा सत्ताच्यूत गर्ने गरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । नेपालमा पनि त्यस प्रकारको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । 
४. नेपालमा संसदीय र शान्तिपूर्ण तरिकाले भए पनि वाम पक्षधर शक्तिहरूको जुन विजय भएको छ, यसको पनि विश्वको राजनीतिमा ठुलो महत्व छ । त्यसलाई भारतीय विस्तारवाद वा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएका छन् । विश्व स्तरमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अत्यन्त कमजोर भएको अवस्थामा नेपालमा वाम पक्षधर शक्तिहरूको जुन विजय भएको छ, त्यसलाई उनीहरूले सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने कुरा स्पष्ट छ । देशभित्र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन वा देशलाई टुक्राउन क्रियाशील तत्वले वाम पक्षधर शक्तिहरूको विजय वा उनीहरूको सत्ताका विरुद्ध लगातार षडयन्त्र गरी रहने वा क्रियाशील भई रहने कुरा स्पष्ट छ । त्यस प्रकारका देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका सबै षडयन्त्रकारी कार्यहरूको विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ । अहिले चुनावमा भएको वाम पक्षधर शक्तिहरूको सरकार बनेपछि पनि देशमा क्रान्तिकारी वा आधारभूत परिवर्तन हुने छैन, तैपनि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा वाम पक्षधर शक्तिहरूको विजयको जुन महत्व छ, त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु पनि सही हुने छैन ।
५. चुनावमा वाम पक्षधर शक्तिहरूको विजयबाट समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माण वा प्रगतिशील नीतिहरू अपनाउने जुन सम्भावना देखा परेको छ, त्यसमा स्वयं वाम पक्षधर शक्तिहरूको चरित्र र कार्यप्रणालीका कारणले पनि बाधा पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूको दक्षिणपन्थी, ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त चरित्रका कारणले पनि ती कार्यहरूमा बाधा पुग्ने सम्भावना छ । उनीहरूमा पहिले पनि त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरू देखा पर्ने गरेका थिए र अहिले पनि त्यस प्रकारको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले वाम पक्षधर शक्तिहरू वा उनीहरूको सरकारलाई दबाब दिएर उनीहरूलाई समाजवाद उन्मुख वा प्रगतिशील नीतिहरूबाट पछाडि हटाउन सक्दछन् । देशीय वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका षडयन्त्र गरेर उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा लैजाने वा उनीहरूका बीचमा फुट पार्ने प्रयत्न गर्न सक्दछन् । स्वयं उनीहरू (वाम पक्षधर शक्तिहरू) का बीचमा सत्ता वा भागबण्डाका लागि चल्ने प्रतिस्पर्धाबाट पनि उनीहरूका बीचमा फुट हुने र चुनावबाट प्राप्त उपलब्धिहरू समाप्त हुने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारका कुनै कार्यहरू भए त्यसबाट वाम पक्षधर शक्तिहरूको सरकारको गठन, त्यसको स्थायित्व, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद उन्मुख र प्रगतिशील नीति र कार्यक्रममा पनि बाधा पुग्ने छ । त्यसैले वाम पक्षधर शक्तिमा देखा पर्ने त्यस प्रकारका प्रवृत्तिहरूको आलोचना गर्ने वा तिनीहरूका विरुद्ध जनचेतना उठाउने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ ।
६. अहिले देशको राजनीतिमा एक प्रकारले ध्रुवीकरण भएको छ । त्यो धु्रवीकरणमा एकातिर, एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम पक्षधर गठबन्धन छ भने अर्कातिर, नेका पक्ष । बताई रहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि ती दुवै प्रकारका धु्रवीकरणमध्ये हामी कुनै पक्षमा सामेल हुँदैनौँ र हाम्रो प्रयत्न तेस्रो क्रान्तिकारी धारको निर्माण गर्नेतिर नै हुन्छ र हुनुपर्दछ, तैपनि व्यवहारमा कतिपय अवस्थामा हाम्रो नीति त्योभन्दा बेग्लै पनि हुन सक्दछ । उक्त दुई गठबन्धनमध्ये सामान्यतः प्रथम पक्ष गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उभिन्छ भने अर्को गठबन्धन त्यसका विरुद्ध । त्यो अवस्थामा हाम्रो नीति प्रथमलाई समर्थन गर्ने र दोस्रोलाई विरोध गर्ने हुनुपर्दछ । तेस्रो र क्रान्तिकारी धारको निर्माणको प्रयत्नलाई कायम राख्दै आवश्यकता अनुसार हामीले तात्कालिक अवस्थामा बेग्ला–बेग्लै पक्षहरूसित आवश्यकता अनुसार एकता वा तालमेल गर्ने नीति पनि अपनाउन सकिन्छ र अपनाउनु पनि पर्दछ । त्यही सिलसिलामा अहिलेको देशको स्थितिमा वाम पक्षधर शक्तिहरूलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुने छ । निश्चय नै त्यो नीति एकता–सङ्घर्ष–एकताको सिद्धान्तको आधारमा नै हुने छ । एकता वा तालमेल गर्नुको अर्थ उनीहरूसितका मतभेद वा सङ्घर्षको पक्षलाई पुरै तिलाञ्जली दिनु हुने छैन । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका बेलामा पनि हाम्रो नीति प्रथम पक्षलाई समर्थन गर्ने रहेको थियो र अहिले पनि हाम्रो त्यही नीति रहन्छ र रहनु पर्दछ । ती दुवैका बीचमा कुनै अन्तर छैन वा ती दुवैमध्ये जसको विजय भएको भए पनि वा जो सरकारमा आए पनि एउटै कुरा हो भनेर सोच्नु त्यसरी नै गलत हो, जसरी पञ्चायती कालमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय र निर्दलीयमा कुनै अन्तर छैन भन्ने सोचाइ गलत थियो । चुनावमा वाम पक्षधर शक्तिहरूको विजय भएको छ । तर उनीहरूले समाजवाद उन्मुख र प्रगतिशील नीतिबारे ढुलमूल र सम्झौतापरस्त नीतिहरू अपनाउने सम्भावनालाई पुरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको अवस्थामा उनीहरूका त्यस प्रकारका नकारात्मक नीतिहरूको आलोचना गर्ने हाम्रो नीति हुने छ र हुनुपर्दछ ।
७. वाम पक्षधर शक्तिहरूसित एकताको नीति अपनाउने बेलामा सैद्धान्तिक, राजनीतिक प्रश्नहरूमा उनीहरूका सिद्धान्त, नीति, कार्यशैलीसित भएका हाम्रा मतभेदहरूप्रति पनि ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । हामीले उनीहरूका सबै सकारात्मक नीतिहरू र कार्यहरूको समर्थन गर्दै उनीहरूका सबै दक्षिणपन्थी, ढुलमूल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीति र कार्यहरूको आलोचना गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ । त्यसो गर्ने बेलामा हामीले यो कुराबाट ध्यान हटाउन हुने छैन कि अहिलेको स्थितिमा वाम पक्षधर गठबन्धन कमजोर भयो र पुनः नेका पक्षीय गठबन्धनमाथि आयो भने त्यसका कैयौँ गम्भीर प्रकारका दुष्परिणामहरू हुनेछन्, जस्तो कि गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षतामा गम्भीर प्रकारको आघात पुग्नु । त्यसैले वाम पक्षीय गठबन्धनका विभिन्न ढुलमूल र सम्झौतापरस्त कार्यहरूको आलोचना गरे पनि हाम्रो उद्देश्य अहिलेको देशको विशिष्ट अवस्थामा वाम पक्षीय गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने हुने छैन । हामीले कुनै यस्ता नीतिहरू अपनाउनु गल्ती हुने छ, जसबाट प्रतिगमन वा पृथकतावादीलाई मद्दत पुगोस् । त्यसरी वाम पक्षीय गठबन्धनलाई समर्थन गर्नुको मुख्य अर्थ गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता तथा समाजवाद उन्मुख र प्रगतिशील नीतिहरूलाई मद्दत पुर्‍याउनु नै हुने छ र हुनुपर्दछ । जब र जुन हदसम्म उनीहरू त्यस प्रकारका नीतिहरूबाट पछाडि हट्छन् । उनीहरूको विरोध गर्ने र उनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ र हुने छ ।
८. हामीले देशमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन गरेर त्यसका ठाउँमा नयाँ जनवादी र दीर्घकालीन रूपमा समाजवादी व्यवस्था कायम गर्न चाहन्छौँ । नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम नभइकन जनताका आधारभूत समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन । त्यस कारण नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि आधार तयार पार्न हामीले प्रयत्न गरी रहनु पर्दछ । तर त्यसका साथै कार्यनीतिक रूपमा गणतन्त्र, राष्ट्रियता वा धर्म निरपेक्षता समेतका विरुद्धको खतरा र त्यसको विरुद्ध देशीय प्रतिक्रियावाद, भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादी शक्तिहरूबाट सुनियोजित रूपले षडयन्त्र, तिनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष र त्यो सङ्घर्षमा व्यापक ऐक्यबद्धता कायम गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ । त्यस प्रकारको कुनै नीति निश्चित गर्दा कुनै खास बेलाको स्थितिको विश्लेषण गरेर नै तात्कालिक नीति र कार्यक्रम निश्चित गर्नु पर्दछ । त्यो क्रममा पार्टीले बेग्ला–बेग्लै स्थितिको विश्लेषण गरेर बेग्ला–बेग्लै कार्यनीति तथा बेग्ला–बेग्लै प्रकारका संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकताका नीतिहरू अपनाउने गर्दछ । जहाँसम्म कार्यनीति, संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकताका नीतिहरूको प्रश्न छ, स्थितिमा हुने परिवर्तन अनुसार त्यस प्रकारका नीतिहरूमा परिवर्तन हुने गर्दछ । त्यही नीति अनुसार नै पहिले पनि र अहिले पनि देशको विशिष्ट अवस्था वा तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकतामाथि ध्यान दिएर हामीले आफ्नो तात्कालिक नीति वा कार्यगत एकताको नीति निश्चित गर्ने गरेका छौँ । कुनै बेला हामीले तात्कालिक माले र माओवादीसित कार्यगत एकता नगर्ने नीति अपनाएका थियौँ ।पछि उनीहरूसित कार्यगत एकता गर्ने नीति अपनायौँ । २०४६ सालमा नेका, २०६२–६३ को आन्दोलनमा मधेशवादीहरू वा महाकाली सन्धिको विरुद्धको सङ्घर्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसित पनि कार्यगत एकता गर्ने नीति अपनाएका थियौँ । गत स्थानीय चुनावमा नेकासित पनि कार्यगत एकता गर्ने नीति अपनाएका थियौँ । तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावको बेलामा त्यो नीतिलाई बदल्यौँ ।
९. दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्धको सङ्घर्षमा हामीले एमाले र अन्य विभिन्न पक्षहरूसित कार्यगत एकता गरेर सङ्घर्ष गरेका थियौँ । अन्तमा संसदद्वारा त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिएको थियो । ५ नं. प्रदेशलाई टुक्राउने विधेयकका विरुद्ध पनि विभिन्न पक्षहरूसित कार्यगत एकता गरेर सङ्घर्ष गरेका थियौँ र अन्तमा सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता लिनु परेको थियो । प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाको चुनावमा वाम पक्षधर शक्तिहरूसित कार्यगत एकता गर्ने नीति अपनाएका थियौँ । चुनावमा वाम पक्षधर शक्तिहरूको विजय भएपछि अब देशको विशिष्ट अवस्थामाथि ध्यान दिएर नै हामीले गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रिय विकास र समाजवाद उन्मुख समाजको निर्माणको पक्षमा वाम पक्षधर शक्तिहरूसित कार्यगत एकता गर्ने हाम्रो नीति हुने छ । कतिपय अवस्थामा औपचारिक रूपमा कार्यगत एकता नभए पनि अनौपचारिक रूपमा विभिन्न पक्षहरूसित कार्यमा को–अर्डिनेसन गर्ने वा एकपक्षीय रूपमा विभिन्न पक्ष वा सरकारलाई समर्थन गर्ने नीति पनि अपनाउने गरेका छौँ । त्यसरी कुनै पक्षसित औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा कार्यगत एकता गर्ने बेलामा एकातिर, हाम्रा दीर्घकालीन उद्देश्य र अर्कातिर, तात्कालिक रूपमा पनि अन्य पक्षहरूसित भएका मतभेदहरूलाई कायम राख्ने, आवश्यकता अनुसार उनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने वा आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका कायम राख्ने हाम्रो नीति हुने छ ।
१०. देशमा आमूल र क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि एउटा शक्तिशाली, एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम हाम्रो ध्यान आफ्नो पार्टीको सङ्गठनात्मक आधारलाई बढाउन प्रयत्न गर्ने हुनुपर्दछ । त्यसका साथै अन्य माक्र्सवादी–लेनिनवादी पक्षहरूसित पार्टी एकता गरेर वा देशमा छरिएका माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूलाई पार्टीमा सामेल गरेर शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने पनि हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ । त्यस प्रकारको पार्टीको निर्माणका लागि बारम्बार कुरा उठ्ने गरेका छन् । हामीले पनि पार्टी एकताको दिशामा बारम्बार पहलकदमी गर्दै आएका छौँ, यद्यपि कतिपय हाम्रा त्यस प्रकारका प्रयत्नहरू असफल पनि हुने गरेका छन्, जस्तै कि एकता केन्द्रसित पार्टी एकताका लागि गरेको हाम्रो प्रयत्न असफल भएको थियो । हाम्रो त्यो प्रयत्न असफल भए पनि त्यस प्रकारको पहलकदमीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकतालाई हामीले स्वीकार गर्दछौँ । तर यस सन्दर्भमा हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण क्रान्तिकारी माक्र्सवादी सिद्धान्त, राजनीतिक लाइन र सङ्गठनात्मक प्रणालीका आधारमा नै हुनुपर्दछ । पार्टी एकताका लागि सही माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त, राजनीतिक लाइन वा सङ्गठनात्मक पद्धति के हुन् ? विषयहरूलाई सही रूपमा बुझ्नका लागि त्यसबारे व्यापक बहसको पनि आवश्यकता छ । त्यसबारे विभिन्न पार्टी वा सङ्गठनको स्तरमा बहस चलाउन सकिन्छ । यो सैद्धान्तिक प्रश्न हो । त्यसैले सार्वजनिक रूपमा पनि त्यसबारे बहस चलाउन सकिन्छ । कतिपय पक्षहरूसित औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा त्यस प्रकारको बहसका लागि समझदारी पनि भएको छ । त्यस प्रकारको कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण वा विकासका लागि प्रयत्नलाई जारी राख्दै पारस्परिक समझदारी वा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा वाम पक्षधर शक्तिहरूको कार्यगत एकता वा वाम को–अर्डिनेसनका लागि प्रयत्न जारी राख्नु पर्दछ र त्यस प्रकारको एकतालाई शक्तिशाली र स्थायी प्रकारको रूप दिने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ । त्यसबाट गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षता सहित समाजवाद उन्मुख र प्रगतिशील नीतिहरूका पक्षमा बल पुग्ने छ । अहिले देशमा वाम पक्षधर शक्तिहरूका बीचमा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा त्यस प्रकारको कार्यगत एकता वा को–अर्डिनेसन कायम गर्नुका साथै हामीले तलैदेखि व्यापक जनमत र आन्दोलन सङ्गठित गरेर समाजवाद उन्मुख वा प्रगतिशील नीति र कार्यक्रमहरूका पक्षमा बल पुराउने वा दबाब दिने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । जस्तो किमाथि भनियो, त्यस प्रकारको कार्यगत एकता वा को–अर्डिनेसन लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसित पनि गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ ।
११. सरकार र निर्वाचन आयोगको नीति र कार्यप्रणालीका कारणले निर्वाचनको कार्य स्वच्छ र निष्पक्ष तरिकाले सम्पन्न हुन सकेन । निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको घोषणा गर्‍यो । सरकारले लगातार त्यसको उल्लङ्घन गरी रह्यो । सरकारले बारम्बार आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दा पनि आयोगले त्यसका विरुद्ध कुनै कारवाही गरेन । बारम्बार मन्त्री मण्डलको विस्तार गर्दा वा कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा निर्वाचन आयोगले त्यस प्रकारका कारवाहीका विरुद्ध कुनै कारवाही गरेन । स्वयं निर्वाचन आयोगले गरेका कैयौँ निर्णयहरूलाई पनि सरकारको दबाबमा बदल्ने गरियो । निर्वाचन आयोगको त्यस प्रकारको कार्यप्रणालीले गर्दा चुनाव स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेन ।
१२. चुनावको परिणामले देशव्यापी रूपमा हाम्रो सङ्गठनात्मक स्थिति अत्यन्त कमजोर भएको कुरालाई नै बताएको छ । स्थानीय चुनावमा हामीले प्युठानका दुई वटा र बागलुङका एउटा गाउँपालिकाको चुनाव जितेका छौँ भने बागलुङको एउटा नगरपालिका, प्युठानको एउटा नगरपालिका र एउटा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको एउटा नगरपालिकामा द्वितीय स्थान प्राप्त गरेका थियौँ । प्रतिनिधि सभामा प्युठानमा एक स्थान र बागलुङको प्रदेश सभामा दुई स्थानमा चुनाव जितेका छौँ । केन्द्रको समानुपातिकमा हामीले एक सिट पनि प्राप्त गरेका छैनौँ । प्रदेशको समानुपातिकमा ४ नं. मा १ सिट र ५ नं. मा १ सिटमा चुनाव जितेका छौँ । चुनावका ती परिणामहरूले देशव्यापी रूपमा हाम्रो सङ्गठनात्मक स्थिति अत्यन्त कमजोर भएको कुरालाई नै बताउँछ । सङ्गठनात्मक दृष्टिले हाम्रो स्थिति कमजोर देखिए पनि हामीले देशव्यापी रूपमा नै चुनावमा भाग लिने नीति अपनाएका थियौँ । हामीले देशव्यापी रूपमा त्यस प्रकारको नीति अपनाए पनि देशका धेरै भागहरूमा हामीले चुनाव जित्न सकेनौँ वा हामीले अत्यन्त कम मत प्राप्त गर्‍यौँ, तैपनि त्यो चुनावको ठुलो राजनीतिक महत्व छ । त्यसबाट देशव्यापी रूपमा जनताका बीचमा पुग्न, राजनीतिका बीचमा आफ्नो राजनीति लैजान र जनाधार विस्तार गर्न सम्भव भएको छ । त्यो महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो, तैपनि चुनावको परिणामले राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो सङ्गठन धेरै नै कमजोर भएको कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यसैले पार्टीको सङ्गठनात्मक स्थितिमा सुधारका लागि विशेष ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि योजनाबद्ध प्रकारले ठोस नीति र कार्यक्रम अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । तर गतकालको अनुभवले बारम्बार बताउने गरेको छ– पार्टीले सङ्गठन विस्तारका लागि कतिपय योजना वा कार्यक्रम बनाए पनि त्यस अनुसार काम हुने गरेको छैन र त्यसले गर्दा सङ्गठनको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन । नीति र कार्यान्वयनका बीचको अन्तर लामो समयदेखि हाम्रो पार्टीको एउटा गम्भीर कमजोरी रहने गरेको छ । त्यसको परिणामस्वरूप हाम्रो राजनीतिक भूमिका र सङ्गठनात्मक विकास पनि पछाडि पर्ने गरेको छ । त्यस कारण नीति तथा कार्यान्वयनका बीचको त्यो अन्तरमाथिको समस्यालाई समाधान गर्दै हामीले पार्टीको राजनीतिक भूमिका र सङ्गठनात्मक अवस्थामा पनि सुधार गर्नका लागि प्रयत्न गर्नु पर्दछ । आजको सङ्गठनात्मक स्थितिसित सम्बन्धित समस्या वा त्यसमा सुधारका लागि योजना र नीतिहरूबारे विस्तृत रूपले छलफल गरेर हामीले सङ्गठनात्मक स्थितिमा सुधारका लागि ठोस प्रयत्न गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । सङ्गठनात्मक स्थितिमा सुधार गरेर नै हामीले आफ्नो राजनीतिक भूमिकालाई सशक्त रूपले अगाडि बढाउन सक्ने छौँ ।
१३. एकातिर, देशमा सशक्त प्रकारको राजनीतिक भूमिका खेल्नका लागि र अर्कातिर, आजको सङ्गठनात्मक स्थितिमा सुधार र विकासका लागि पनि पार्टीमा सही राजनीतिक लाइनका साथै पार्टीभित्र उच्च प्रकारको अनुशासन र एकता आवश्यक हुन्छ । बेग्ला–बेग्लै प्रकारको राजनीतिक स्थितिमा पार्टीका नीति, कार्यक्रम वा सङ्घर्षका रूपहरूमा पनि परिवर्तन हुने गर्दछ । कुनै बेला पार्टीको एउटा नीति गलत भएपछि अर्को नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । पार्टी नेतृत्व वा पार्टीका विभिन्न समितिमा पनि आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा पुनर्गठन हुने गर्दछ । तर पार्टीभित्रको अनुशासन र एकता सधैँ आवश्यक हुने कुराहरू हुन् । पार्टीमा अराजकता र अनुशानविहीनताको अवस्था उत्पन्न भयो भने त्यसको परिणामस्वरूप पार्टीको राजनीतिक भूमिका र सङ्गठन धेरै नै कमजोर हुन्छ । त्यसैले पार्टीमा अनुशासन र एकता कायम गर्ने प्रश्नलाई सधैँ उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । पार्टीको इतिहासमा बारम्बार गम्भीर प्रकारका अनुशानविहीनता वा अराजकताको स्थिति देखा पर्ने गरेका छन् । दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ र छैठौँ महाधिवेशनपछि, एकता केन्द्रसित पार्टी एकता भएपछि हाम्रो पार्टीमा बारम्बार त्यस प्रकारका अनुशासनविहीनता, अराजकता र फुटका पनि स्थिति देखा पर्ने गरेका छन् । हामीले त्यस प्रकारको स्थितिमा सुधार गर्दै बारम्बार अनुशासित पार्टीको निर्माण गर्न प्रयत्न गर्दै आएका छौँ । अहिले पार्टीमा त्यस प्रकारको गम्भीर स्थिति ता देखा परेको छैन, तैपनि अनुशासन र एकतामा कैयौँ समस्या र प्रवृत्तिहरू देखा पर्ने गरेका छन् । पार्टीको इतिहासमा बारम्बार देखा पर्ने गरेका अनुशासनविहीनता वा अराजकताको स्थितिको पुनरावृत्ति हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तिनीहरूमाथि समयमा नै सुधार वा नियन्त्रण नगरेमा राजनीतिक र सङ्गठनात्मक रूपले पार्टीको अवस्थालाई धेरै कमजोर पार्ने छ ।
१४. हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएको छ । त्यसले देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह वा राष्ट्रिय विघटनको स्थिति उत्पन्न हुने छ भनेर पनि हामीले स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ । व्यवहारमा नै त्यो कुरा प्रमाणित हुँदै आएको छ । २०७० को संविधान सभाको चुनावमा जातिवादीहरूको ठुलो हार भयो, तैपनि जातिवादको समस्या अहिले पनि एक वा अर्को रूपमा विद्यमान छ । देशका विभिन्न जाति वा जनजातिहरूप्रति युगौँदेखि शोषण, उत्पीडन र भेदभाव हुँदै आएको छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूको मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो । तर जातिवादले विभिन्न शोषित, उत्पीडित जाति वा जनजातिका बीचमा विग्रह र वैमनस्यताको स्थिति पैदा गर्दछ । त्यसबाट राष्ट्रिय एकता र सद्भाव खलबलिने सम्भावना हुन्छ । साम्राज्यवादी शक्तिहरू तथा एनजिओ, आइएनजिओले कैयौँ देशहरूमा जातिवादलाई उक्साएर राष्ट्रलाई टुक्राउने काम पनि गरेका छन् । नेपालमा त्यस प्रकारको स्थिति आउन नदिन जातिवादबाट सम्भावित खतराका विरुद्ध जनतामा उच्च चेतना दिने तथा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सद्भावना पैदा गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
१५. सङ्घीयताका कारणले राष्ट्रियताका अगाडि झन्‌पछि झन् खतरा बढ्दै गई रहेको छ । खास गरेर तराईमा त्यो समस्याले विस्फोटक रूप लिदै गई रहेको छ र तराईमा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सिर्जना हुँदै गई रहेको छ । उनीहरूले तराईलाई पहाडी भूभागहरूबाट अलग गरेर बेग्लै प्रदेशहरू बनाउने कुरामा जोड दिई रहेका छन् । त्यसका पछाडिको उद्देश्य हो– नेपालबाट तराईलाई स्वतन्त्र गराउनु । भारतीय विस्तारवादको तराईलाई भारतमा गाभ्ने रणनीतिलाई पुरा गर्न तराईका पृथकतावादीहरूले आन्दोलन गरी रहेका छन् । सम्पूर्ण तराईलाई पहाडी भूभागबाट अलग गर्नु ता अहिलेसम्म उनीहरूका लागि सम्भव भएको छैन, तैपनि पहाडी भूभागबाट अलग गरेर २ नं. प्रदेशको निर्माण गरिएको छ । त्यो प्रदेशमा पृथकतावादीहरूको ठुलो जित भएको छ । त्यसबाट क्षेत्रीयतावाद वा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति गम्भीर भएको छ । त्यो वास्तवमा २ नं. प्रदेशको मात्र समस्या होइन र त्यो पुरै देशको राष्ट्रियताको समस्या हो । सङ्घीयताले सम्पूर्ण देशमा नै राष्ट्रिय विघटनको समस्या पैदा गर्ने छ । त्यो सङ्घीयता वास्तवमा भारतको नेपाललाई आफूमा मिलाउने रणनीतिको अङ्ग हो । त्यस कारण त्यसलाई खारेज गराउन व्यापक रूपले जनचेतना उठाउन र राष्ट्रिय स्तरमा नै सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउन ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
१६. सङ्घीय संरचनाको मुख्य भाग प्रादेशिक संरचना हो । संविधानको निर्माणको बेलामा हामीले संविधानबाट सङ्घीय संरचनालाई पुरै हटाउन संशोधन प्रस्ताव राखेका थियौँ । तर हाम्रो प्रस्ताव स्वीकृत भएन । तर अहिले व्यवहारमा नै सङ्घीय संरचना धान्न देश समर्थ छैन र त्यसका कैयौँ दुष्परिणाम हुनेछन् भन्ने कुरा झन्‌पछि झन् प्रष्ट हुँदै गएको छ । त्यो कुरा सर्वप्रथम आर्थिक रूपमा गम्भीर प्रकारले अगाडि आएको छ । प्रादेशिक संरचनाको प्रारम्भिक खर्चको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई मुश्किल परी रहेको छ । त्यसको जति जति काम बढ्ने छ, त्यसको आर्थिक बोझ झन्‌पछि झन् बढ्दै जाने छ । त्यसको परिणामस्वरूप एकातिर, आर्थिक दिवालियापन बढ्ने छ र विदेशी सहायतामाथि झन्‌पछि झन् निर्भरता बढ्दै जाने छ । अर्कातिर, प्रादेशिक संरचनाको निर्माणमा बढी खर्च गर्नु पर्ने छ र विकास कार्यहरू कुण्ठित हुँदै जानेछन् । अहिले सम्पूर्ण रूपले सङ्घीयता र विशेषतः प्रादेशिक संरचनाको खर्चमाथि विचार गर्दा पनि सङ्घीय व्यवस्था नेपालका लागि उपयुक्त छैन भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यो कुरामाथि ध्यान दिदै हाम्रो पार्टीले संसदभित्र र बाहिर पनि सङ्घीयताका विरुद्धको सङ्घर्षलाई अरू उच्च स्तरमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।
१७. अहिले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा समेत हाम्रो वैधानिक मोर्चाका केही उम्मेदवारहरू विजयी हुनु भएको छ । हामीले संसदीय वा बहुदलीय व्यवस्थालाई सैद्धान्तिक र रणनीतिक रूपले स्वीकार गर्दनौँ र कार्यनीतिक रूपले नै उपयोग गर्ने गरेका छौँ । देशमा तत्काल सशस्त्र सङ्घर्षका लागि अनुकूल स्थिति तयार भएको छैन । त्यसैले हामीले जन सङ्घर्षलाई अहिलेको कार्यनीतिक दृष्टिले प्रधान पक्ष मानेका छौँ । त्यो नीति अन्तर्गत कुनै बेला हामीले संसदको बहिष्कार गर्ने नीति अपनाएका थियौँ भने अहिले त्यसलाई उपयोग गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यसका पछाडिको हाम्रो उद्देश्य रणनीतिक उद्देश्यहरू पुरा गर्नका लागि जनचेतना, सङ्घर्षको स्तर र सङ्गठनात्मक आधारलाईमाथि उठाउने नै हुन्छ । त्यसरी हाम्रो कार्यनीतिको उद्देश्य रणनीतिको सेवा गर्ने वा त्यसका लागि आधार तयार पार्ने हुनुपर्दछ । त्यसका साथै तात्कालिक रूपमा संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने, जनतालाई यो चेतना दिने कि संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत उनीहरूका समस्याहरूको समाधान सम्भव छैन, संसदीय सीमाभित्र पनि जनताका बढीभन्दा बढी प्रगतिशील र न्यायपूर्ण मागहरू पुरा गर्ने तथा बढीभन्दा बढी विकास कार्यहरू गर्ने हाम्रो नीति र प्रयत्न हुनुपर्दछ । त्यस प्रकारका कार्यहरू पुरा गर्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका हाम्रा जन प्रतिनिधिहरूलाई बढीभन्दा बढी पथप्रदर्शन र सहयोग गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ । त्यसका साथै तिनीहरूले पार्टीको नीति र जनसेवाप्रति इमान्दार, जिम्मेवार र अनुशासित भएर काम गरुन्, त्यसबारे पनि हामीले पुरा ध्यान दिनु पर्दछ । त्यसबारे पनि हामीले उनीहरूलाई चेतना दिने र अनुशासित राख्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।
१८. अहिले देशमा राष्ट्रियताको समस्या झन्‌पछि झन् गम्भीर बन्दै गई रहेको छ । भारतीय विस्तारवादले झन्‌पछि झन् नेपालमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगी रहेको छ । कालापानीमा नेपालको भूमिमा उसले कब्जा गरेको छ भने देशको सीमाको पनि अतिक्रमण बढ्दै गई रहेको छ । तराईका कैयौँ स्थानहरूमा सीमाको अतिक्रमण भएको छ र तराईका जनताले दृढतापूर्वक त्यस प्रकारको सिमा अतिक्रमणको विरोध गर्ने गरेका छन् । चुनावको बेलामा पनि व्यापक रूपले भारतपरस्त तत्वहरूलाई मद्दत गर्ने कार्य गरियो । यस प्रकारको हस्तक्षेपका विरुद्ध पनि व्यापक जनचेतना र आन्दोलन उठाउने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ ।
१९. हामीले आगामी दिनमा संसद, प्रतिनिधि सभा वा स्थानीय तहमा सशक्त भूमिका खेल्दै राजनीतिक प्रश्नहरू र जनताका मागहरू लिएर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । मजदुर, किसान, महिला, जनजाति, दलित, थारू, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्ग आदिका साथै पिछडिएका क्षेत्रहरूका समस्याहरूलाई लिएर पनि सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । गतकालमा लामो समयदेखि हामी एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक आन्दोलनहरूमा लागेकाले पनि वर्गसङ्घर्षको पक्ष पछाडि परेको छ । हामीले त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । रचनात्मक वा विकास कार्य, सामाजिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक आन्दोलन आदि विषयमा पनि जनचेतना र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ । संसदभित्र वा बाहिर सङ्घीयताका विरुद्धको आन्दोलनलाई पनि सङ्गठित रूपले अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । विदेशस्थित नेपालीहरूका समस्याहरू वा मतदानको अधिकारका लागि पनि आवाज उठाउने नीति अपनाउनु पर्छ । उक्त सबै विषयहरूमा आफ्नो हामीले एक्लै र स्वतन्त्र रूपले पहलकदमी गर्नुका साथै अन्य पक्षहरूसित पनि बढीभन्दा बढी एकता गरेर संयुक्त रूपले कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्ने वा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ । त्यही नै हाम्रो अहिलेको सङ्घर्षको प्रधान पक्ष हुनुपर्दछ । यसरी नै हामी हाम्रो रणनीतिक उद्देश्यको पक्षमा आधार तयार पार्न सफल हुने छौँ ।
२०. अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अत्यन्त गम्भीर र युद्ध उन्मुख हुँदै गई रहेको छ । खास गरेर अमेरिकन साम्राज्यवाद र त्यसका राष्ट्रपति ट्रम्पको भूमिकाका कारणले विश्वमा विष्फोटको स्थिति तयार हुँदै गई रहेको छ । त्यसले उत्तर कोरियामाथि युद्धको धम्की बढाउँदै लगी रहेको छ । जेरूसेलमबारे त्यसले अपनाएको नीतिबाट त्यहाँ गम्भीर प्रकारको अशान्त स्थितिको सृजना भएको छ । आप्रवासी र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी त्यसका नीतिहरूका पनि कैयौँ दुष्परिणामहरू देखा पर्दै गई रहेका छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादका त्यस प्रकारका नीतिहरूको विरोध गर्दै विश्वस्तरमा साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चा वा आन्दोलनका पक्षमा पनि समर्थन गर्ने हाम्रो नीति हुनुपर्दछ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal