२०७५ जेष्ठ ८ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क २२
मिति(२०७५ ज्येष्ड १५, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
सम्पादकीय
सङ्घीयताले देखाएको रमिता
आफनै जिल्लामा प्रदेश राजधानी हुनु पर्ने माग राख्दै देशका विभिन्न भागमा आन्दोलन उठी रहेका छन् । प्रमुख भनिने राजनैतिक दलका प्रभावशाली नेता, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वाचित सांसद र अन्य सरोकारवाला समेत आ–आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा प्रदेश राजधानीको माग गर्दै चली रहेका आन्दोलनमा सरिक भई रहेका छन् । सङ्घीयताका पक्षधर राजनैतिक शक्तिहरू नै प्रदेश राजधानीको विषयलाई लिएर अहिले क्ष्ँेत्रीय सङ्घर्षमा उत्रिएको अवस्था छ । प्रदेश नम्बर ४ बाहेकका अन्य सबै प्रदेशहरूमा प्रदेश राजधानीसम्बन्धी विवाद चर्को रूपमा देखा परेको छ । आफ्नै जिल्ला वा क्ष्ँेत्र प्रदेश राजधानी हुनु पर्ने माग राख्दै उठी रहेका ती आन्दोलनका कारण सरकारले अहिलेसम्म पनि प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानी तोक्न नसक्दा स्थिति अन्यौलग्रस्त बन्दै गई रहेको ाछ । प्रदेश राजधानीको माग सहित देशका विभिन्न भागमा उठी रहेका आन्दोलनसँगै सङ्घीय प्रणालीले हाम्रो जस्तो देशमा ल्याउन सक्ने दुष्परिणामहरू छरप्रष्ट रूपमा अगाडि आउन थालेका छन् । 
सङ्घीयता नेपाली जनताको आवश्यकता र मागका कारण नेपाल भित्रिएको प्रणाली थिएन भन्ने तथ्यलाई घटनाक्रमहरूले प्रष्ट पार्दै लगी रहेका छन् । सङ्घीयता नेपालका सन्दर्भमा कलहको बिजका रूपमा भित्राइएको एक प्रणाली थियो । जातजातका बीचमा, भेगभेगका बीचमाा नेपाली जनतालाई एक–आपसमा लडाएर आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थहरू पुरा गर्ने बदनियतका साथ नै सङ्घीयताको भारी भारतीय विस्तारवादले बोकाएको थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमहरूले दिन–प्रतिदिन छर्लङ्ग पार्दै लगी रहेका छन् । नेपालको तराईलाई हिमाल पहाडबाट अलग गरेर छुट्टै प्रदेश निर्माण गर्ने, कालान्तरमा त्यो प्रदेशलाई भारतीय महासङ्घमा गाभ्ने भारतीय विस्तारवादको गुरुयोजनालाई साकार पार्नका लागि नै मधेशवादी दलहरू परिचालित भई रहेको तथ्य पनि हामी सबैका सामु स्पष्ट हुँदै आई रहेको छ । सङ्घीयताको भारी बोक्नेहरूमध्ये कतिपय दलहरूले सुरुमा शायद चाल पाएका थिएनन् होला, आफूलाई किन र कुन उद्देश्यका लागि सङ्घीयताको भारी बोकाइएको थियो भनेर । तर अहिले घटनाक्रमहरूले धेरै स्पष्ट पारी सकेका छन्– सङ्घीयता नेपाली–नेपालीबीचको एकतामा भाँजो हालेर राष्ट्रिय अखण्डतालाई खण्डित गर्नेकै लागि भित्राइएको थियो ।
प्रदेश राजधानीको मुद्दा पेचिलो र रापिलो बन्दै गएपछि सरकारले प्रदेश सभामा निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँ नै बोलाएर शपथ खुवाउने तयारी गरी रहेको चर्चा समेत चलेको छ । घरघरमा सरकार पुर्‍याउन भन्दै ल्याइएको सङ्घीयताले प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसदहरूलाई काठमाडौँमै झिकाएर सपथ खुवाउँदै छ । त्यसपछि सम्बन्धित प्रदेश सभाको बैठकले नै राजधानीको टुङ्गो लगाउने बताइएको छ । सरकारले प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानी तोके पनि या प्रदेश सभाले निर्णय गरे पनि त्याये विवादरहित हुन सक्ने छैन । प्रदेश एकको राजधानी इटहरी तोक्दा धनकुटा र विराटनगरमा आन्दोलनको आगो बल्ने छ । प्रदेश २ को जनकपुर तोकेको वीरगञ्ज रिसाउने छ । प्रदेश ३ मा भक्तपुर तोक्दा चितवन र हेटौँडाले मान्ने छैनन् । प्रदेश ५ मा दाङ, बुटवल र कपिलवस्तुको द्वन्द्व जारी रहने छ । धनगढीलाई ७ नं. प्रदेशको राजधानी बनाउँदा डोटी र डडेल्धुराले मान्ने छैनन् । सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा प्रदेश नंं ६ को राजधानी बनाउन जुम्लाले मान्ने छैन । प्रदेश राजधानी मागको त्यो आन्दोलन लामो समयसम्म चल्दै जाने छ । एक ठाउँलाई राजधानी तोक्दा अर्को स्थानमा आन्दोलन चर्किने छ । प्रदेश राजधानीको यो मुद्दा सल्टाउन सङ्घीयतावादीहरूलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने छ ।
संविधान त प्रदेशहरूको अस्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मा सरकारको हो । तर देउवा सरकार आफ्नो त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दै छ । तत्कालका लागि सरकारले कुनै स्थानलाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्नका लागि विज्ञहरू सम्मिलित आयोगलाई जिम्मा दिनु नै अहिलेका लागि सही र उपयुक्त विधि हुन सक्दछ । तर सरकार र प्रमुख दलहरू त्यसो गर्न तयार देखिएका छैनन् । त्यसैले प्रदेश राजधानीको विषयलाई लिएर उठेका यी आन्दोलनहरू झनै झ्याङ्गिदै जाने सम्भावना बढ्दै गई रहेको छ । प्रदेश राजधानी आफ्नै ठाउँमा हुनु पर्ने भन्दै चली रहेका यी आन्दोलनहरूले सङ्घीयताकै विकृतलाई उजागर गरी रहेका छन् । यसले देश अन्त्यहीन द्वन्द्वको भुमरीमा फस्दै गई रहेको प्रष्ट पार्दै लगी रहेको छ । के प्रमुख भनिने दलहरूले यी घटनाक्रमहरूबाट सही शिक्षा लिन सक्लान् ? यो भने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । 
आर्थिक हिसाबले पनि सङ्घीयताको भारी थेग्न सक्ने हैसियत हामीसँग नभएको अब प्रष्ट भएको छ । अहिले नै स्थानीय जन प्रतिनिधिहरूलाई तलबभत्ता दिन आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको अवस्था छ । प्रदेश सभाहरूको आवश्यक पूर्वाधार र सांसद एवं कर्मचारीहरूलाई तलव सुविधाका लागि सरकारले अहिले नै दाताराष्ट्रहरू गुहारी रहेको छ । मागेर ल्याएको सहयोगबाट तलबभत्ता लिनु पर्ने अवस्थामा ती प्रदेशहरूमा विकासको नयाँ गति लिने छ भनेर कसले विश्वास गर्न सक्छ ? विकास निर्माणका कार्यहरू अघि बढ्न नसकेपछि त्यसबाट जनतामा असन्तुष्टि चरम रूपमा बढ्दै जाने छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूको उपयोग र बाँडफाँडको विषयलाई लिएर प्रदेश–प्रदेशका बीचमा फेरि अर्को खिचातानी सुरु हुने छ । अहिले त प्रदेश राजधानीको विषयलाई लिएर मात्र आन्दोलन चली रहेका छन्, सङ्घीयताले देखाउने यो रमिता आगामी दिनमा झनै बढ्दै जाने छ । त्यसैले देशलाई त्यो कहालीलाग्दो दिशातर्फ जानबाट रोक्न यी घटनाक्रमहरूबाट शिक्षा लिदै सङ्घीयतालाई नै खारेज गर्नु दलहरूको बुद्धिमतापूर्ण निर्णय ठहरिने छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal