२०७४ चैत्र २८   वर्ष ३५, अङ्क १६
मिति(२०७५ वैशाख १०, आइतवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
लेखहरू
भावी वामपन्थी सरकारसँग भारतीय साइनो
– विद्यानाथ अधिकारी
भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालको दुई दिने भ्रमण पुरा गरी स्वदेश फर्किइन् । निर्वाचनले सत्ता परिवर्तनको जनादेश दिएको तर नयाँ सरकार गठन भई नसकेको अवस्थामा गरिएको भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई कतिपयले अनपेक्षित भ्रमणका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन् । 
अब केही साताभित्रै नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदै छ । यदि अन्यथा नभए एमालेको नेतृत्वमा वाम गठबन्धन सरकार बन्ने पक्का छ । भारतीय संस्थापन पक्षका लागि नयाँ बन्न लागेको सरकार रुचिकर पक्कै होइन, तैपनि नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध राख्नु पर्ने भारतीय बाध्यता छ । आफ्ना स्वार्थहरू नयाँ सरकार मार्फत् पुरा गर्नु पर्ने भारतका लागि चुनौती छ । विगतमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर नेपालीलाई तर्साएरै आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न चाहने भारतीय कूटनीति फेल खाएपछि अब फकाएर नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने भारतीय रणनीति देखिन्छ । 
अब नेपालीलाई बिच्काएर आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न सकिदो रहेन छ भन्ने भारतीय चेतकै कारण पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालप्रति ‘नरम’ देखिन्छन् । त्यसैको परिणाम नेपालमा तीन वटा निर्वाचनहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सफल पनि भएका छन् र मधेशवादी दलहरू आफैले अमान्य घोषित गरेको संविधानको मूल प्रवाहमा सामेल छन् । भारतले नेपालको भावी सरकारलाई स्पष्ट यो सन्देश दिन चाहन्छ कि नेपालमा भारतले चाहेमा संविधानको सरल कार्यान्वयन हुन पनि सक्छ र शान्ति पनि कायम रहन सक्छ । मोदीको त्यही ‘नरमी सन्देश’ भावी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिन सुष्माको यो भ्रमण हो भनेर अनुमान लगाउन गाह«ो पर्दैन । 
मोदीको चुनौती
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक महिनामै दुई पटकसम्म टेलीफोन गरेर केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अग्रिम शुभकामना दिएका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल पठाएर ओलीप्रति भारतको समर्थन रहेको सन्देश पनि पठाए । उनका अगाडि ओलीलाई समर्थन गर्नै पर्ने बाध्यता छ । त्यो बाध्यतामा उनको आन्तरिक चुनौती लुकेको छ । 
सरकारमा केपी ओलीको उदयलाई भारतीय संस्थापन पक्षले ‘राम्रो नजर’ ले हेरेको छैन । यस अघि पनि ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतले उनलाई सत्ताच्यूत गर्ने पुरै प्रयास गर्‍यो र सफल पनि भयो । सरकारमा ओलीको उदय नहोस् भन्ने भारतीय पक्षको चाहना विपरीत उनी संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको नेताका हैसियतमा अब प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । अझै पनि भारतको प्रयास हुने छ, प्रचण्डलाई वाम गठबन्धनबाट अलग गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने । तर, त्यो सम्भावना कम हुँदै गएपछि भारतले ओलीलाई समर्थन गर्नुको विकल्प रहेन । 
ओलीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गर्नु भारतीय बाध्यता हो । उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने आफ्नो मिसनमा असफल भएपछि भारतका सामु अब उनलाई अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री जस्तै भारतीय छाताभित्र बाधी राख्नु पर्ने बाध्यता हुने छ । भारत विरोधी छवि बनाएका केपी ओलीले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ परिभाषा खोजे भने भारतका लागि त्यो नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुने छ र त्यो असफलताको अपजस वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जाने छ । किनकि मोदीकै पालामा नेपालमाथि पछिल्लो नाकाबन्दी भारतले लगायो, परिणामस्वरूप भारतप्रति रहेको नेपाली जनताको अविश्वास बढ्दै गयो । त्यसको प्रतिक्रिया तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकाले चीनसँग सम्बन्ध बढाएर दियो ।
भारतले नचाहे पनि केपी ओली अब नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । भारतलाई अब ओलीसँग नेपाल–भारत ‘परम्परागत सम्बन्ध’ कायम राख्नु पर्ने चुनौती छ । परम्परागत सम्बन्ध भनेको नेपालले भारतमाथिको निर्भरता कायम राख्नु हो । नेपाललाई चीनतर्फ ढल्किनबाट रोक्नु पनि हो । आफ्नो संविधान आफै बनाउँदा भारतले नेपालमाथि लगाएको पाँच महिना लामो नाकाबन्दीको घाउ पुरानो भएको छैन । त्यसको परिणाम यो भयो कि नेपालले भारतसँगको परम्परागत निर्भरतालाई चुनौती दिंदै चीनसँग पारवहन लगायतका महत्वपूर्ण सम्झौता गर्‍यो । चीनले नेपालमा जहिल्यै पनि स्थिर र बलियो सरकारको अपेक्षा गरेको छ भने भारतले कमजोर र अस्थिरता चाहेको प्रष्टै छ । पछिल्लो निर्वाचनले नेपालमा स्थिर सरकारको जनादेश दिएको छ । स्थिर र बलियो सरकारसँग चिनियाँ पक्षले सम्बन्ध सुदृढ गर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ । त्यसै पनि वाम गठबन्धन चिनियाँ चाहनामा भएको भारतीय बुझाइकै कारण त्यसलाई टक्कर दिने गरी काङ्ग्रेस नेतृत्वमा भारतीय रुचि अनुसारकै लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाइएको थियो । तर निर्वाचनको जित चीन पक्षीय भनिएको वाम गठबन्धनको भयो । 
नेपालमाथि चिनिया प्रभाव बढ्नु भारतका लागि सह्य कुरा होइन । त्यसमाथि भारत विरोधी छवि बनाएका भनिएका ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन पहल गर्ने भारतीय पक्षको स्वाभाविक बुझाइ छ । 
संविधान घोषणापछि भारतले नेपालमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध सतहमा देखिने गरी बिग्रिएको छ । नेपाली जनतामा भारत विरोधी भावना बढ्दै गएको भारतीय पक्षको बुझाइ छ । नेपाली जनतामा विकसित यस्तो धारणाले भारतलाई थप चुनौती बढाई दिएको छ । त्यसको फलस्वरूप नेपाल मामलामा भारत असफल बन्दै गई रहेको देखिन्छ । नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि भारतको नेपाल नीति धेरै नै कमजोर बनेको छ । सङ्घीयतामा तराईलाई पहाडबाट पुरै अलग गर्ने योजना, हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास, अङ्गीकृत नागरिकलाई पनि राज्यका महत्वपूर्ण पदमा जान पाउने व्यवस्था लगायतका कुरामा भारतीय प्रयास असफल भएको छ, यद्यपि आफ्ना कतिपय योजनामा भारत सफल पनि हुँदै गई रहेको छ, तैपनि उसले संविधान मार्फत् जे जति स्वार्थ पुरा गर्ने प्रयास गरेको थियो, त्यसमा भने सफलता मिलेको छैन, जसको अपजस नरेन्द्र मोदीलाई छ, उनी आफूमाथि लागेको अपजस मेटाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि अब नेपालमाथि ‘जबर्जस्ती’ गरेरभन्दा पनि नेपाली शासकलाई ‘हात लिएर’ मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरा उनले बुझेका छन् । 
भावी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सकेसम्म आफ्नो कठपुतली बनाउने र उनै मार्फत् आफ्ना बाँकी रहेका स्वार्थ पुरा गर्ने भारतीय प्रयास रहने छ । यदि त्यसो नभए पनि कम्तीमा नेपाल–भारत परम्परागत रूपमा चल्दै आएको सम्बन्ध कायम गर्ने र नेपालमाथि चिनियाँ प्रभाव बढ्न नदिने भारतले कसरत गर्ने छ । यदी ती दुवै प्रयास सफल नभएमा नेपाल नीतिप्रति मोदी कूटनीति पुरै असफल भएको मानिने छ, जसको चर्काे दबाब मोदीमाथि छ । 
ओलीको बाध्यता
बाहिर जतिसुकै राष्ट्रवादी छबि बनाए पनि केपी ओलीले परम्परागत रूपमा चल्दै आएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई चिर्न सक्ने सम्भावना कमै छ । उनलाई यो कुराको राम्रो हेक्का छ कि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न र पदमा टिकी रहन भारतीय समर्थन चाहिन्छ अन्यथा प्रधानमन्त्री बनी हाले पनि टिक्न सक्ने अवस्था रहदैन । त्यसमाथि उनले बनाएको गठबन्धन समेत कमजोर धरातलमा आधारित छ । निर्वाचन अघिसम्म काङ्ग्रेससँग मिलेर संविधान संशोधनको रट लगाई रहेको माओवादी केन्द्रसँग ओलीले सहकार्य गरी रहेका छन् । औपचारिक रूपमा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको आफ्नो एजेन्डा फिर्ता लिएको छैन । 
निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू तथा मधेशवादी दलले प्रधानमन्त्री हुन प्रचण्डलाई उचाल्दै आएका छन् । काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले प्रचण्डलाई ढुक्कसँग पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनु होस् भनेका थिए । केपी ओलीलाई राम्रोसँग यो पनि थाह छ कि उनी त्यति बेलासम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनेछन्, जति बेलासम्म प्रचण्डले उनलाई साथ दिनेछन् । संसदको समीकरणले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिक्न माओवादीको बैशाखी टेक्नै पर्ने बाध्यता बनाई दिएको छ । 
यस अघि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमा समेत माओवादी केन्द्र सामेल थियो । सरकार सञ्चालन उच्च स्तरीय संयन्त्रको प्रमुख स्वयं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड थिए । ‘मालदार’ मानिएका महत्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीसँगै थिए, तैपनि माओवादीले बिना कुनै कारण सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्‍यो र ओली नेतृत्वको सरकार ढल्न पुगेको थियो । 
यो स्पष्ट कुरा छ कि तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा भारतको मुख्य हात थियो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदको लोभ देखाएर ओली नेतृत्वको सरकार ढालिएको थियो । कारण भने संविधान संशोधन गर्नु थियो । जुन संविधानप्रति भारतले अहिले पनि समर्थन गरेको छैन । परिस्थिति धेरै परिवर्तन भई सकेको अवस्था पनि छैन । नेपालको संविधानप्रति भारतको दृष्टिकोण उस्तै छ, संविधान संशोधन हुनु पर्ने मधेशवादी दलहरूको अडान उस्तै छ, संशोधनप्रतिको काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण पनि उस्तै छ भने माओवादीले समेत संविधान संशोधनप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको सार्वजनिक भएको छैन । यस प्रकारको परिस्थितिमा अहिले कायम रहेको वाम गठबन्धनको धरातल कमजोर देखिन्छ र त्यही कमजोर धरातलबीच ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, जुन धरातल कुनै पनि बेला भत्कन सक्ने ओलीलाई हेक्का छ । 
अतः ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाई राख्न भारतीय समर्थन चाहेको प्रष्ट छ । त्यसका लागि अब उनले हिजोका दिनमा देखाएको जस्तो ‘राष्ट्रवादी छवि’ देखाउने छैनन् । त्यसको सङ्केत देशको सीमा मिचिएको खबर सार्वजनिक भई रहँदा ओलीले ‘चुप लागेर’ दिई सकेका छन् । त्यसैको परिणाम हो कि उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र नै लेखेर ‘भारतसँग सहकार्य गर्न आफू इच्छुक रहेको’ बताए । उनले मोदीलाई लेखेको पत्र भारतको विरोध नगर्ने कबुलियतनामा नै हो ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
राष्ट्रियताको प्रश्न ः प्रमुख मुद्दा
कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको समस्याबारे केही कुरा
विश्वास र सन्देहबीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध
आगामी विद्यार्थी आन्दोलनको बाटो
युवा पुस्ताको काँधमा आएको अभिभारा
परिवर्तित स्वरूपमा महिला शोषण
पुरुष सत्ताका विरुद्ध मुस्लिम महिलाहरूको सङ्घर्ष
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal