२०७४ माघ २४ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ९
मिति(२०७४ फाल्गुन १२, शुक्रवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
लेखहरू
राष्ट्रियताको प्रश्न ः प्रमुख मुद्दा
रामप्रकाश पुरी
१. राष्ट्रियताको ऐतिहासिकता
नेपालमा राष्ट्रियताको मुद्दा जहिले पनि संवेदनशील हुन्छ । यसो हुनाको मुख्य कारण नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको उचित सम्मानका लागि नेपालका शासक वर्गहरूले उपयुक्त भूमिका खेल्न नसक्नु हो । भीमसेन थापाको समयमा नेपालले लड्नु परेको अङ्ग्रेजसँगको युद्ध नेपालको आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने नीति अन्तर्गतको कुरा थिएन, बरु अङ्ग्रेजहरूको साम्राज्यवादी हस्तक्षेपबाट आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि नेपाली जनताद्वारा रचिएको एउटा महान् इतिहास थियो । सुगौली सन्धि परिस्थितिजन्य बाध्यात्मक अवस्थाको उपज थियो । मुलुकको आन्तरिक क्षमतालाई तात्कालिक परिस्थितिको सन्दर्भबाट विचार गर्दा सुगौली सन्धि गर्नु पर्ने नेपालका सामु बाध्यता आई परेको थियो । मुलुकको अस्तित्व वा विलय ? यो प्रश्नको सामु मुलुकको अस्तित्व नै महत्वपूर्ण थियो । वीरतापूर्वक युद्ध लडेको नेपाल मात्र अङ्ग्रेज साम्राज्यको सामु आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न सफल भएको थियो । भारत वर्षमा रहेका शक्तिशाली राज्यहरू समेत अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको शिकार भएको त्यो समयमा नेपालले आफ्नो अस्तित्वका लागि जुन सम्झौताहीन सङ्घर्ष गरेको थियो, त्यो धेरै महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक र देशभक्तिपूर्ण थियो । 
भीमसेन थापा स्वयम् नेपालको शासकको हैसियतबाट युद्धमा प्रस्तुत भएका थिए र उक्त युद्धको परिणामस्वरूप सुगौली सन्धिलाई स्वीकार गर्नु पर्ने स्थिति सृजना भए पनि उनले अङ्ग्रेजको गुलामीलाई स्वीकार गरेनन् । देशको रक्षाका खातिर युद्धको बाटो लिनु पर्ने उनलाई उचित लागेको थियो र त्यो कुरा नेपाली जनताबाट सहर्ष अनुमोदन गरिएको थियो । त्यस अनुरूप नै युद्धमा खटिएका योद्धाहरूले पनि उत्साहपूर्ण ढङ्गले युद्ध लडेका थिए । तर युद्धमा आशातित नतिजा प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति पैदा भएपछि नेपालका सामु सुगौली सन्धिको बाध्यात्मकता स्वीकार गर्नु पर्ने स्थिति आयो । त्योे घटना युद्धको परिणामको रूपमा नै अगाडि आएको थियो । केवल आफ्नो सत्ता रक्षाका लागि भीमसेनले अङ्ग्रेजहरूसँग उक्त सुगौली सन्धि गरेका थिएनन् । तत्कालीन नेपालको सामरिक शक्तिको स्थितिले सुगौली सन्धिको बाध्यतालाई स्वीकार गर्नु पर्ने अवस्था आएको थियो । त्यसमा नेपाली जनता, युद्धमा खटिएका योद्धा र स्वयम् भीमसेन थापा पनि सन्तुष्ट थिएनन् । 
साम्राज्यवादका विरुद्ध निःशर्त सम्झौताहीन सङ्घर्ष गर्ने वातावरण हुँदा हुँदै पनि सुगौली सन्धिलाई स्वीकार गर्नु पर्ने अवस्था सामरिक शक्तिको एउटा परिणाम थियो भन्न सकिन्छ । उक्त समयमा अङ्ग्रेज साम्राज्यवादका विरुद्ध युद्धको बाटो रोज्नेहरूले आफ्नो शक्तिलाई पुष्टि गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । भारत वर्षका सम्पूर्ण राज्यहरूमाथि प्रभुत्व कायम गरेको अङ्ग्रेज साम्राज्यवाद आधुनिक अस्त्रशस्त्रका साथ एसिया महाद्वीपमा आफ्नो शक्तिको विस्तार गरी रहेको थियो । त्यस प्रकारको परिस्थितिमा उसको दबदबालाई युद्धबाट नै चुनौती दिन सक्ने बाटो नेपालले अवलम्बन गर्न सक्नु राष्ट्रियताको उच्च भावना नै थियो । परिणामको रूपमा जुन कुरा अगाडि आएको भए पनि त्यो युद्धको परिणामबाट प्राप्त कुरा थियो ।
राष्ट्रियतालाई प्रमुख विषय मानेर नै नेपालको अस्तित्व आजसम्म कायम रहेको छ । विकासले राष्ट्र सम्पन्न हुन्छ तर त्यो राष्ट्रको रूपमा रहनका लागि राष्ट्रियताको भावनाले भरिपूर्ण भएको हुनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि त्यसको अस्तित्व र शक्ति झल्किन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरू शर्तका रूपमा अगाडि सारिएको हुनुपर्दछ । यो कुरा त्यस बेला मात्र सम्भव हुन्छ, जब कुनै राष्ट्र स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको हुन्छ । भूतपूर्व राष्ट्रले यस्तो भूमिका पाउन सक्दैन । संसारका सबै स्वतन्त्र राष्ट्रहरू जस्तै नेपालले यो भूमिका खेल्दछ । यो उचाइमा आउनका लागि नेपालमा राष्ट्रिय«ताप्रतिको भावनाले निर्णायक भूमिका खेलेको छ । भीमसेन थापाको समयमा राष्ट्रियताको अर्थ मुलुकको अस्तित्व जोगाउने र अङ्ग्रेजहरूलाई कुनै पनि हालतमा मुलुकभित्र प्रवेश गर्न नदिने भन्ने नै थियो । त्यस अनुसार नै देशभक्ति भावनाको अन्तरालबाट त्यो राष्ट्रियता अङ्ग्रेज साम्राज्यवादका विरुद्ध युद्धको रूपमा प्रकट भएको थियो । जङ्ग बहादुर राणाको समयमा चापलुसी वैदेशिक नीति अपनाइयो, त्यसबाट नेपालको स्वतन्त्रता कायम त रहन सक्यो तर अङ्ग्रेजहरूको नेपालमाथिको आन्तरिक औपनिवेशिकता भने सुदृढ नै भयो । किनभने जङ्ग बहादुर स्वयम् अङ्ग्रेजहरूका कठपुतली थिए । उनले अङ्ग्रेजहरूको इच्छा विपरीत नेपालको शासन व्यवस्था चलाएनन् । चाप्लुसी वैदेशिक नीतिबाट नै राणाहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम गरेका थिए । स्वाभिमान कायम गरेर जनता र राष्ट्रको शक्ति बलियो बनाउनुभन्दा पनि अङ्ग्रेजहरूको चाकडी गरेर सत्तामा टिक्ने प्रकारको राणाकालीन विदेश नीति रह्यो । यो समयमा राष्ट्रियताको शक्ति कमजोर भएको थियो । कठपुतली शासकहरूको रवाफमा मुलुक चल्नु पर्ने बाध्यता भएकाले एक प्रकारले नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व रहेको भए पनि विकासको अभावका कारणले मुलुकको समृद्ध हुन सकेन ।
राणा शासनको अन्त्यपछि पनि नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन सकेन । एसिया महाद्वीपबाट अङ्ग्रेजहरू बाहिरिने बेलामा उनीहरूसित भए÷गरेका सन्धि–सम्झौताहरूको औचित्य पनि समाप्त हुनु पर्ने हो । किनभने उनीहरूसित भएका सन्धि–सम्झौताहरूको अख्तियारी वा ती सन्धि–सम्झौताबाट अङ्ग्रेजहरूलाई भएको लाभको हकदारको रूपमा उनीहरूले कसैलाई पनि उल्लेख गरेका थिएनन् । उनीहरू स्वेच्छाले एसिया महाद्वीप छोडेर गएका थिएनन् । विश्वमा आएका परिवर्तन, दोश्रो विश्वयुद्धका परिणाम, विश्वमा चलेका उपनिवेश विरुद्ध स्वतन्त्रताका सङ्घर्षहरूको परिणामस्वरूप उनीहरू एसिया महाद्वीप छोड्न बाध्य भएका थिए । अङ्ग्रेजहरू त्यसरी जाने बेलामा नेपालसित भएको सुगौली सन्धिको हक हस्तान्तरण औपनिवेशिकताको शिकार भएको भारतलाई सुम्पेको प्रमाण कतै पनि नपाइएको कुरा विज्ञहरूले स्पष्ट गर्दै आएका छन् । यदि यसो हो भने अङ्ग्रेजहरूसितको सन्धिका सबै कुराहरू स्वतः रद्द हुनु पर्ने हो, तर उक्त सन्धिको प्रावधानलाई आजसम्म निरन्तरता दिइएकाले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतको विस्तारवादी नीति अङ्ग्रेजको जस्तै रहेको कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले आजको परिस्थितिमा पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट उत्पन्न भएको नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्न झन् झन् गम्भीर बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ ।
२. राष्ट्रियताको स्थिति र त्यसका लागि सङ्घर्ष
अङ्ग्रेजहरूको गुलामी गरेर नेपालमा शासन चलाउने राणाहरू अङ्ग्रेजले एसिया छोडेर गएपछि अभिभावकविहीन जस्ता भए । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा भीमसेनपछिका शासकहरूमा विदेशीको गुलामी गरेर नेपालमा शासन गर्ने प्रवृत्तिको प्रवेश भयो अर्थात् त्यो समय भनेको राणाकालीन समय नै थियो । तर दुर्भाग्य नै हो कि राणा शासनको अन्त्यपछि त्यो स्थितिले झन विकराल रूप लिन पुग्यो र एक वा अर्को प्रकारले नेपालका शासक वर्गहरूले भारतको हस्तक्षेपको नीतिलाई स्वीकार गर्दै आएको देखिन्छ ।
नेपालमा राणा शासन विरोधी सङ्घर्षमा भारतीय भूमिको प्रयोग हुनु स्वाभाविक थियो । किनभने विश्वव्यापी रूपमा प्रजातन्त्रको पक्षमा लहर चलेको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको मापदण्ड अनुसार भारतमा रहेको प्रजातान्त्रिक वातावरणको प्रयोग गर्ने अधिकार नेपालमा निरङ्कुश शासनका विरुद्ध काम गर्ने शक्तिहरूलाई हुनु एउटा सार्वभौमिक कुरा नै थियो । तर त्यो कार्य उनीहरूले स्वतन्त्र ढङगले गर्न पाउनु पर्छ र कुनै अवाञ्छित सम्झौताका लागि बाध्य पारेर ती सङ्घर्षकर्ताहरूलाई उक्साउनु भारत सरकारको नैतिकताभित्रको कुरा होइन । प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता युगको माग भएकाले त्यसलाई राजनीतिक अधिकारका रूपमा प्राप्त गर्नका लागि आवाज उठाउन पाउने अधिकार विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट हुन सक्दछ । नेपालको छिमेकी मुलुकको नाताले र भारतमा उक्त समयमा प्रजातान्त्रिक वातावरण भएकाले नेपालका राणा विरोधी सङ्घर्षकर्ताहरूलाई उक्त भूमिमा बसेर आवाज उठाउन पाउने वा सङ्गठन गर्न पाउने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै थियो । त्यो भारतको कुनै निगाहका कारणले प्राप्त हुने कुरा थिएन । तर समस्या यो रह्यो कि तत्कालको समयमा उक्त भूमिमा रहेर नेपालको राणा शासन विरोधी गतिविधि गरी रहेका पक्षहरूलाई प्रभावमा लिने गरी भारतको नेपालसम्बन्धी नीति बन्यो । यहाँसम्म कि राजा त्रिभुवनलाई शरण दिइएको भनिए पनि राजा त्रिभुवनसित भारतीय शासक वर्गका गोप्य वार्ताहरू नेपालको राष्ट्रियतालाई चुनौती दिने खालका थिए भन्ने कुराहरू पनि इतिहासविदहरूले सार्वजनिक गरेका विवरणबाट जानकारी पाइन्छ । यसरी भारतले नेपाल–अङ्ग्रेजबीचमा भएको सन्धिलाई खारेज गर्नमा सहयोग गर्नुको साटो तिनलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुका साथै थप आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई विभिन्न वहानामा विस्तार गरेको कुरा पनि उक्त समयको भारतको भूमिकालाई हेर्दा थाहा हुन्छ । भारतको उक्त भूमिकाको वास्तविकता तात्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले त्यहाँको संसदमा दिएको भाषणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । उक्त भाषणमा भारतीय सुरक्षाको कुरा गरिए पनि नेपाललाई त्यसको ढालको रूपमा उनले प्रस्तुत गरे । यसले नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्नलाई निकै नै गम्भीर बनाएको देखिन्छ भने नेपालप्रतिको भारतीय नीति हस्तक्षेपकारी छ भन्ने कुरालाई त्यसले स्पष्ट गर्दछ ।
नेहरूको उक्त भाषण नेपालप्रतिको भारतीय नीतिको एउटा नमूनाको रूपमा आएको भए पनि यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि सरदार बल्लभ भाइ पटेलले नेपाललाई भारतीय सङ्घमा सामेल गर्नु पर्ने कुरामा नै जोड दिएका थिए । भारतीय विस्तारवादको नाङ्गो रूपको यो परकाष्ठा पटेलको इच्छाको रूपमा व्यक्त भएको थियो । वास्तवमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, उत्तरमा चीनको उपस्थिति र स्वयम् नेपालका जनताको पनि राष्ट्रिय भावनाका अगाडि पटेलको उक्त इच्छाले मूर्त रूप लिन सकेन । तर त्यो कुरा जे भएता पनि भारतको नेपालप्रतिको नीति विभिन्न ढङ्गले हस्तक्षेपकारी रहने गरेको कुरा विभिन्न घटनाहरूले पुष्टि गर्दै आएका छन् । यो कुरालाई राणा–राजा–काङ्ग्रेसको दिल्ली सम्झौतामा दिल्लीको भूमिका र त्यसको स्थानलाई हेर्ने हो भने त्यसको राजनीतिक प्रभाव कस्तो थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । त्यसै गरी नेपालको निजामति क्षेत्रमा सुधार गर्नका लागि बनेको बुच कमिसनले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा भारतीय हित अनुकूल हुने गरी सुझाव पेश गरेबाट पनि भारतको स्वार्थको दायरा अर्ध उपनिवेशको स्थिति कायम गर्ने गरी फैलिएको थियो भन्न सकिन्छ । वास्तवमा यो स्थितिलाई नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले बुझेको थियो र राजनीतिक रूपमा सर्वप्रथम दिल्ली सम्झौतालाई धोका बताएर त्यसको विरोध गरेको थियो । यसपछि पनि नेपालको राष्ट्रियताको विषय गम्भीर चुनौतिको रूपमा रहँदै आएको छ । यो मुद्दाबारे वामपन्थीहरूले विभिन्न किसिमले पैरवी गर्दै आएका छन् ।
नेपालको राष्ट्रियता जति बेला धर्मर हुन्छ, त्यति बेला राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्ने सबै प्रकारका शक्तिहरूलाई साथमा लिएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यो नीति शासक वर्गको स्तरबाट कार्यान्वयन भएको खण्डमा त्यसले राष्ट्रियतालाई धेरै नै बलियो बनाउन सक्दछ । त्यसको जगमा मुलुकको विदेश नीति पनि प्रष्ट र प्रभावकारी भई राष्ट्रिय मर्यादा बढ्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रताको ठुलो कदर हुने अवस्था सृजना हुन्छ । तर यस्तो उपलब्धि हासिल गर्नको लागि मुलुकमा देशभक्तहरूको हातमा शासनसत्ता रहेको हुनुपर्दछ । तर सत्तामोहले मात्र कार्य गर्ने शक्तिहरूले शासन सत्ता हत्याउन सफल भए भने राष्ट्रियताको विषय एकदम कमजोर हुन थाल्दछ । त्यस बेला विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढेर जाने र उनीहरूले अस्थिरता उत्पन्न गराउन सक्ने सम्भावनाहरू प्रवल भएर आउँछन् । नेपालमा सत्तामोहमा पर्ने शक्तिहरूको नेपालको शासन सत्तामा बढी प्रभाव र पहुँच हुन गएकाले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको अवस्था छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको हस्तक्षेप हुनु राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताले हिसाबले कुनै पनि हालतमा ठिक कुरा होइन । त्यसले भारत र नेपालको सम्बन्धमा समस्याहरू त ल्याउँछ नै, तर त्यसका साथसाथै नेपालको अस्तित्वको प्रश्नलाई पनि जटिल बनाउँछ । भारतले यस खालको समस्या पटक पटकमा ल्याएको छ । त्यसैले भारतको नेपालप्रतिको नीति विस्तारवादी छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन ।
पञ्चायत कालमा बहुदलीयताका लागि भएका सङ्घर्षहरूको उपयोग गरेर भारतले आफ्नो विस्तारवादी नीतिलाई मूर्तता दिन प्रयास गरेको कुरा पनि कुनै छिपेको कुरा होइन । कुनै सहयोग उपलब्ध गराउँदा पनि त्यसले आफ्नो विस्तारवादी स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर गराउने गरेको छ । विभिन्न सन्धि–सम्झौताहरूमा पनि उसले आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्यलाई पुरा गर्ने ध्येय राखेको पाइन्छ । विगतमा भएका कैयौँ जलसम्बन्धी सन्धि–सम्झौतामा र कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी नीतिहरूमा उसको हस्तक्षेपकारी चरित्र भएको कुरा पनि प्रष्ट देखिन्छ । यी सबै आधारहरूमा विगतमा भएका जलसम्बन्धी सन्धि–सम्झौताहरूको नेपाली जनताले बारम्बार विरोध गरी रहने, आन्तरिक हस्तक्षेपका विरुद्ध आवाज उठाई रहने काम गरी रहेका छन् । तर यो कार्य नेपालका शासक वर्गहरूको संलग्नतामा नै हुने गरेकाले नेपाली जनताले भारतीय विस्तारवाद र नेपालका राष्ट्रघाती शासक वर्गको विरोध गर्ने गरेका छन् । जलसम्बन्धी सन्धि–सम्झौतामा मात्र होइन, नेपाली जनताले सीमा सम्बन्धी, व्यापार सम्बन्धी, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताका लागि पनि राष्ट्रियताको आवाजलाई तीव्र बनाउँदै आएका छन् । यसैले गर्दा नेपालको राष्ट्रियताको मुद्दा नेपाली जनताले सडकबाट नै उठाउँदै आएका छन् र सदनमा पनि यसको स्थिति बलियो रूपमा व्यक्त भई रहन्छ । तर सरकारको स्तरबाट भने यो निकै नै कमजोर रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ । यो कुरा जे भए पनि राष्ट्रियताको वकालत गर्ने पक्ष जहाँ रहेको भए पनि त्यो नेपालको राष्ट्रियताको पहरेदारको रूपमा रहेको छ र त्यसको शक्तिले नै नेपालको राष्ट्रियतालाई बचाउँदै आएको छ ।
३. वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रियता
नेपालमा संविधान घोषणा भएको २०७२ पछिका वर्षहरूमा राष्ट्रियतासम्बन्धी जुन कार्यव्यवहारहरू सम्पन्न भए, तिनले नै नेपालको वर्तमान अवस्थाको राष्ट्रियताबारे स्पष्ट गर्दछन् । नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुनु पूर्व नै राष्ट्रियतालाई विखण्डन गर्नका लागि विभिन्न देशी–विदेशी शक्तिहरूले प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि जातीय र क्षेत्रीयतावादीहरूलाई उपयोग गर्ने ठुलो प्रयास भएको थियो । त्यो प्रयास सफल पार्नका लागि उनीहरूले त्यस प्रकारको व्यवस्था संविधानमा नै गराउन चाहेका थिए । तर त्यो कुरा उनीहरूका लागि सफल नभएपछि उनीहरूले उक्त संविधानको घोषणालाई रोक्न पनि खोजेका थिए । आफ्नो स्वार्थको सम्बोधन नभएका कारणले भारतले त नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी नै लगाउनु परेको थियो । यो स्थितिलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि भारतीय स्वार्थ नेपालको स्वतन्त्रतालाई जसरी पनि समाप्त पार्नु हुन्छ भने उसलाई सहयोग गर्नेहरूको भूमिका जहिले पनि नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता उत्पन्न गर्नु हुन्छ । त्यसैले भारतले प्रत्यक्ष रूपमा होइन (किनभने विश्वको अगाडि उसका लागि यो कुरा सम्भव छैन) कि आफ्ना एजेन्टहरू मार्फत्् आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउन चाहन्छ । त्यो कुरा उसले सत्तामा र सत्ता बाहिर पनि रहेका एजेन्टहरू मार्फत् पुरा गर्न चाहन्छ । यसरी उसको प्रयास नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउने पक्षहरूलाई नेपालको सत्ता केन्द्रमा बलियो उपस्थिति गराउनमा नै हुन्छ । ती पक्षहरू भनेका उसको कठपुतलीहरू नै हुनेछन् ।
स्वतन्त्र ढङ्गले नेपालको शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोज्ने वा मौलिक ढङ्गले राजनीतिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्न खोज्ने शक्तिहरूलाई भारतीय विस्तारवादले कतिसम्म कठोर निर्णय गर्न सक्छ भन्ने कुरा नेपालप्रति अपनाएका उसका नाकाबन्दी लगायतका अनेकौँ व्यवहारहरूले पुष्टि गरेका छन् । त्यो समस्या अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारले पनि ब्यहोनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारका अगाडि चुनौतीहरूको लस्कर छ । खासगरी राष्ट्रियताको मुद्दा त्यो सरकारका लागि विशेष विषय हुने छ । किनभने नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई धराशायी बनाएर भारतीय विस्तारवाद वा अरू विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले यहाँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने हुन् । अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारलाई नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि हुने ती प्रतिक्रियावादीहरूको आक्रमणबाट देशलाई बचाउने जिम्मेवारीको बहन गर्ने वा उनीहरू (विदेशी प्रतिक्रियावादी र भारतीय विस्तारवाद) को दलाली गरेर उनीहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्ने शासकहरूको रूपमा आफूलाई उभ्याउने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिनु पर्ने छ । त्यो उत्तर कस्तो हुने छ ? आउने दिनहरूले प्रष्ट गर्ने न् ।
भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको विषयमा चर्चा भई रहँदा नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्न ओझेलमा पर्न सक्दैन । स्वराजको भ्रमण केका लागि ? यो एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । भारतको नेपालप्रतिको नीतिका कारणले राष्ट्रियताको विषयलाई ध्यानमा राखेर स्वराजको भ्रमणबारे पनि विचार गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । उनको भ्रमणले आगामी दिनमा बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारका काम–कारवाहीलाई मैत्रीपूर्ण सहयोग गर्ने र त्यस अनुसारको व्यवहार गर्ने हेतुबाट त्यो भ्रमण भएको हो भने त्यो नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा आपत्तिजनक हुँदैन । तर वाम गठबन्धनलाई असफल बनाउने वा नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने प्रकारले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका मागहरू तेस्र्याउने वा दवाव दिने प्रकारले त्यो भ्रमण भएको हो भने आपत्तिजनक हुन्छ । त्यो कुन प्रकारले भएको छ ? भविष्यमा त्यसको असरहरू देखिदै जानेछन् । वाम गठवन्धनको सरकार बनेमा त्यसले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा कसरी आफ्नो नीति अगाडि सार्ने छ ? त्यो भारतीय विस्तारवादका अगाडि लत्रिने छ वा चुनौतीको सामना गरेर अगाडि बढ्ने छ ? भविष्यले त्यो कुरा स्पष्ट गर्ने छ । तर त्यो कुरा जेसुकै भए पनि नेपालको राष्ट्रियताको प्रश्न फेरि पनि प्रमुख मुद्दाकै रूपमा रहने छ । यो कुरा आगामी बन्ने गठबन्धन सरकारका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण जनताका लागि पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुने छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
भावी वामपन्थी सरकारसँग भारतीय साइनो
कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको समस्याबारे केही कुरा
विश्वास र सन्देहबीचको द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध
आगामी विद्यार्थी आन्दोलनको बाटो
युवा पुस्ताको काँधमा आएको अभिभारा
परिवर्तित स्वरूपमा महिला शोषण
पुरुष सत्ताका विरुद्ध मुस्लिम महिलाहरूको सङ्घर्ष
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal