२०७५ जेष्ठ ८ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क २२
मिति(२०७५ ज्येष्ड १३, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
समाचार
कान्तिपुर विरुद्धको सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश फिर्ता लिन राजमोको माग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले, कान्तिपुर दैनिकका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेश तुरुन्त फिर्ता लिनु पर्ने बताएको छ । सर्वोच्चको उक्त आदेश कान्तिपुर दैनिकसँग मात्र नभई संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरुद्ध रहेको राजमोले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीद्वारा २०७४ फागुन १५ गते जारी प्रेस वक्तव्यमा उक्त कुरा जनाइएको छ । वक्तव्यमा जेष्ठ नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य र यातायात लगायतका सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन प्रभावशाली कदम उठाउन आग्रह पनि गरिएको छ ।
अध्यक्ष केसीद्वारा जारी उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ– “हालैका केही समसामयिक घटनाहरूप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ । तिनीहरूबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ । 
१.कान्तिपुर दैनिकका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश कान्तिपुरसँग मात्र सम्बन्धित छैन, उक्त आदेशले संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र राजनीतिक दलको विचारको स्वतन्त्रता समेतलाई कुण्ठित पार्दछ । तसर्थ, संविधानको स्पष्ट व्यवस्थाका विरुद्ध रहेको उक्त आदेश तुरुन्त फिर्ता गर्नु पर्दछ ।
प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकताको जन्म मिति समेतबारे डा. गोविन्द केसीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् र तिनको छानबिन समेत हुँदै छ । त्यसबारेमा मिडियाहरूले लेख्ने वा प्रसारण गर्ने गरेका छन् । त्यसबाट आफ्नो बचाउ गर्न उनले त्यस प्रकारको आदेश दिएको देखिन्छ । छानबिनमा रहेका व्यक्तिले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, आफूसँग सम्बन्धित मुद्दा आफैले निरूपण गर्ने र आफ्नो बचाउका लागि न्यायालयको शक्ति दुरूपयोग गर्ने कुरा न्याय क्षेत्रको सिद्धान्त, मान्यता र प्रचलन समेतका विरुद्ध छ र गलत छ ।
२.संविधानले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । जेष्ठ नागरिक ऐनमा यातायात, स्वास्थ्य लगायतका सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । एक जना जेष्ठ नागरिकले उक्त सुविधा पाउनु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले हालै सरकार र सरोकारवाला अन्य निकायहरूलाई आदेश दिदै “ज्येष्ठ नागरिकलाई निर्वाध रूपमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउनू” भन्ने आदेश दिएको छ । यसबारे कानुन बने पनि त्यस अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई सुविधाहरू प्राप्त हुने गरेका छैनन् । हामीले सरकारसँग उक्त संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था व्यवहारमै कार्यान्वयन गराउन प्रभावशाली कदम उठाउन आग्रह गर्दछौँ ।”

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
जनमतका विरुद्ध विश्वासघातको सन्त्रास
संविधान संशोधन गर्ने नीति अपनाए
जातीय भेदभाव विरुद्ध मुद्दा
बर्बर आक्रमणको चौतर्फी विरोध
मसाल र क्रान्तिकारी माओवादीको संयुक्त वैठक
हस्ताक्षर आज
सङ्घीयता खारेज गर्न माग गर्दै राजमोद्वारा ज्ञापन
नेपालको सहमति बिनै महाकालीमा पुल
राजमोको नगर भेला सम्पन्न
जनगायक जीवन शर्माद्वारा विद्यालयलाई २५ हजार सहयोग
संक्षिप्त/संगठनात्मक समाचार
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal