२०७५ श्रावण ३० गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ३६
मिति(२०७५ भाद्र ५, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
समाचार
जनमतका विरुद्ध विश्वासघातको सन्त्रास
काठमाडौँ । देशमा विकसित हुँदै गएका पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रमहरूले ओली सरकारले पनि निर्वाचनमा प्राप्त जनमतमाथि विश्वासघात गर्ने हो कि भन्ने सन्त्रास बढाएका छन् । गत मङ्सिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित ‘वाम’ गठबन्धनले प्रचूर बहुमत प्राप्त गर्नुका पछाडि विगतमा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्धमा लिएको अडान र उत्तरी छिमेकी चीनसँग गरिएका सम्झौताहरू नै मुख्य कारक थिए । तिनै कार्यका कारण विगतमा ओली सरकारले “राष्ट्रवादी” को पगरी गुथ्न पाएको थियो । ओली सरकारको त्यही “राष्ट्रवादी छवि” कै कारण नेपाली जनताले ‘वाम’ गठबन्धनलाई चुनावमा बहुमत दिएका थिए । तर नयाँ सरकारको नेतृत्व लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष्ँ प्रचण्डले जुन प्रकारको कार्यशैली अवलम्बन गरी रहेका छन्, त्यसबाट आफ्नो पूर्व “राष्ट्रवादी” छविलाई ओली सरकारले जोगाउन नसक्ने हो कि भन्ने सन्त्रास छाउन पुगेको छ । 
दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्धमा एमालेले दरिलो अडान लिएको थियो । एमालेकै अडानका कारण दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट पारित हुन सकेको थिएन । उता, माओवादी केन्द्रले पनि सरकारमा रहेकै अवस्थामा काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध विच्छेद गरी विपक्षी एमालेसँगपछि पार्टी एकता नै गर्ने भन्दै चुनावका लागि ‘वाम’ गठबन्धन गरेको थियो । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा माओवादी केन्द्रले लिएको उक्त निर्णयलाई एक ‘साहसिक कदम’ का रूपमा लिने गरिन्छ । काङ्ग्रेससँग मामओवादी केन्द्रले सम्बन्ध तोडेर एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेपछि नेपाली जनता ‘वाम’ गठबन्धन प्रति आशावादी भए । त्यही आशा र विश्वासका साथ निर्वाचनमा उनीहरूले वाम गठबन्धनलाई प्रचूर बहुमत दिए । बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भने जस्तै ओली सरकारको बिहानीले जुन सङ्केत गरी रहेको छ, त्यसबाट राष्ट्रिय अखण्डताका पक्षधर देशभक्त शक्तिहरू सशङ्कित हुनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जुन दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्तावलाई एमालेले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको थियो, त्यही प्रस्ताव बोकेर हिडेको सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउनका लागि जे जस्ता प्रतिबद्धताहरू प्रधानमन्त्री ओली र एमाओवादी अध्यक्ष्ँ प्रचण्डले जनाएका छन्, त्यसबाट उनीहरूमाथि आशङ्का गर्नै पर्ने भएको छ । फोरमले सरकारमा आफ्नो सहभागिताका लागि सरकार एमाले र माओवादी केन्द्रको संविधान संशोधनमा प्रतिबद्धता खोजेको थियो । २०७४ फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको फोरमसँगको छलफलमा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले संविधान संशोधन प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनमा प्रतिबद्धता जनाएपछि अब फोरम पनि सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएको छ, यद्यपि त्यससम्बन्धी लिखित सहमति १५ फागुनमा गर्ने भनिए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म २०७४ फागुन १५ साँझसम्म पनि त्यस्तो लिखित सहमति भने सार्वजनिक भई सकेको छैन ।
एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले फोरमले राखेको संविधान संशोधनको शर्तप्रति जुन प्रतिबद्धता जनाएका छन्, त्यो निश्चित रूपमा निर्वाचनमा जनताले उनीहरूप्रति गरेको विश्वासप्रतिको गम्भीर घात हो । किनकि, फोरम लगायतका मधेशवादी दलहरूले राखेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव राष्ट्रघाती प्रकृतिको छ । मधेशवादी दलहरूले भने झँै त्यसरी संविधानमा संशोधन गरियो भने त्यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर असर पुर्‍याउने छ । त्यस्तो राष्ट्रघाती प्रकृतिको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने प्रतिबद्धता एमाले र माओवादी केन्द्रले किन जनाए ? के उनीहरूको पूर्व “राष्ट्रवादी” अडानमा अब विचलन आएको हो ? भारतीय विस्तारवादको चङ्गुलमा उनीहरू पुनः फस्न पुगेका त छैनन ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा जन्मिएका छन् । 
निर्वाचनमा जनताका अगाडि गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कुल्चेर जनमतप्रति विश्वासघात गर्ने जुन सङ्केत ओली नेतृत्वको सरकारले देखाएको छ, त्यो उसको गम्भीर भूल हुने छ । ओली सरकारलाई जन अपेक्षा विपरीतको दिशामा त्यसरी अघि जान नदिनका लागि देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरूले बेलैमा खबरदारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
संविधान संशोधन गर्ने नीति अपनाए
कान्तिपुर विरुद्धको सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश फिर्ता लिन राजमोको माग
जातीय भेदभाव विरुद्ध मुद्दा
बर्बर आक्रमणको चौतर्फी विरोध
मसाल र क्रान्तिकारी माओवादीको संयुक्त वैठक
हस्ताक्षर आज
सङ्घीयता खारेज गर्न माग गर्दै राजमोद्वारा ज्ञापन
नेपालको सहमति बिनै महाकालीमा पुल
राजमोको नगर भेला सम्पन्न
जनगायक जीवन शर्माद्वारा विद्यालयलाई २५ हजार सहयोग
संक्षिप्त/संगठनात्मक समाचार
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal