२०७५ मंसिर २६ गते, बुधबार   वर्ष ३६, अंक ५
मिति(२०७५ पौष ४, मंगलवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
मूल लेख
सङ्घीयताका विरुद्धको सङ्घर्ष ः राष्ट्रिय आवश्यकता
मोहन विक्रम सिंह
संसारका कैयौँ देशहरूको विकासमा सङ्घीयताले मद्दत पुराएको हुन सक्दछ । त्यो उनीहरूसित सम्बन्धित कुरा हो । तर त्यो विषयलाई हामीले नेपालको आफ्नै विशिष्ट अवस्थामा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा विचार गर्दा नेपाल जस्तो सानो, पिछडिएको, आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर, भूपरिवेष्ठित र बहुजातीय देशका लागि सङ्घीयता उपयुक्त नहुने कुरा प्रष्ट छ । हामीले सुरुदेखि नै स्पष्ट शब्दमा भन्ने गरेका छौँ ः सङ्घीयताले नेपालमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति पैदा गर्नेछ । अब व्यवहारले यो कुरा पनि प्रष्ट गर्दै लगिरहेको छ कि त्यसले देशको विकासलाई कुण्ठित गर्नेछ । प्रश्न यो हो ः तै पनि त्यो व्यवस्थालाई नेपालमा किन स्वीकार गरियो ?
सङ्घीयता नेपालको आवश्यकता वा नेपाली जनताको माग होइन । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनका दुवै मुख्य धारहरू, कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टीको इतिहासमा कहिल्यै पनि त्यसका लागि आवाज उठाएका थिएनन् । मधेशवादीहरूले दावा गर्दछन् र उनीहरूको त्यो दावीमा सत्यता पनि छ, यो उनीहरूको माग हो । उनीहरूको त्यो भनाइ प्रकारान्तरले नै सत्य हो । त्यो उपरी र बाह्य रूपमा नै सत्य हो, वास्तविक रूपमा होइन । त्यो अवधारणा मूल रूपमा भारतीय विस्तारवादको नै हो । मधेशवादीहरूको माध्यमद्वारा त्यसलाई नेपालमा प्रवेश गराइएको हो । नेपालको हितमा होइन, भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न नै त्यसलाई नेपालमा प्रवेश गराइएको हो । नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले भारतीय दवावमा नै त्यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । त्यो नेपालको आवश्यकता थिएन र त्यो नेपाली जनताको माग पनि थिएन । त्यसैले स्पष्ट छ, त्यो नेपालको हितमा थिएन र त्यसले नेपालको हित गर्ने पनि छैन । त्यसकारण नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता यो हो कि देशको बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा सङ्घीयतालाई खारेज गरिनु पर्दछ ।
अहिले सङ्घीयतावादीहरूले यो प्रचार गरिरहेका छन् ः देशमा सङ्घीयता लागू भइसक्यो, त्यसकारण त्यसको विरोधको कुनै अर्थ छैन । यो ठीक त्यस्तै दावी हो जस्तो कि कुनै बेला राजा र पञ्चहरूले गर्ने गरेका थिए ः पञ्चायती व्यवस्था निर्विकल्प व्यवस्था हो । तैपनि अन्तमा त्यो धरासायी भयो । त्यही कुरा सङ्घीयताबारे पनि सत्य हो । त्यसको चरित्रगत विशेषताका कारणले नै देशमा त्यो अनुपयुक्त भएकाले त्यो लामो समयसम्म टिक्न नसक्ने कुरा प्रष्ट छ ।
का. चित्रबहादुर केसीले भन्नु भएको छ ः ‘या त सङ्घीयताले देशलाई नै खारेज गर्ने छ वा नेपाली जनताले त्यसलाई खारेज गर्ने छन् ।’ त्यो भनाइ अत्यन्त सारगर्भित र दुरदर्शितापूर्ण छ । बाहिरबाट हेर्दा पञ्चायती व्यवस्था अजेय जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यसको चरित्रगत विशेषताका कारणले स्वयं त्यसको भित्रबाट त्यसको विनासको आधार तयार हुँदै गइरहेको थियो । त्यही कुरा सङ्घीयताबारे पनि भन्न सकिन्छ । माक्र्स–एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा पूँजीवादबारे प्रयोग गरेको शब्दावलीलाई उधारो लिएर प्रयोग गर्ने हो भने ः सङ्घीयताले स्वयं आफ्नो चिहान खन्ने काम गरिरहेको छ । अर्का शब्दमा स्वयं त्यसले नै आफ्नो विनासका सामाग्रीहरू जुटाउने काम गरिरहेको छ । हामीले आँखा खोलेर हेर्‍यौँ भने हाम्रा अगाडि नै त्यस प्रकारका सामाग्रीहरू तयार हुँदै गइरहेको कुरा प्रष्ट हुनेछ ।
सङ्घीयताका सन्दर्भमा दुईवटा कुराहरू टड्कारो रूपमा अगाडि आएका छन् ः प्रथम, तराईमा बढेर गइरहेका पृथकतावादी गतिविधि, द्वितीय, प्रादेशिक संरचनाको देशले धान्नै नसक्ने प्रकारको व्ययभार । सङ्घीयताका सन्दर्भमा यी दुवै प्रारम्भिक र प्रत्यक्ष रूपले देखिने कुराहरू हुन् । तिनीहरूमा चक्रबृद्धि प्रकारले बृद्धि हुँदै जानेछ । तराईमा चलिरहेको पृथकतावादी प्रवृत्तिको दिशा र लक्ष्य स्पष्ट छन् ः प्रारम्भमा पहाडी भूभागहरूबाट अलग भएर तराईमा बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु र त्यसपछि आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गरेर त्यसलाई भारतमा विलय गराउनु । कुरा त्यही समाप्त हुने छैन । नेपाललाई भूटान वा सिक्किम बनाएपछि नै सङ्घीयताको उद्देश्य पूरा हुनेछ । द्वितीय, सङ्घीयताको व्ययभार बेहोर्न नसकेर नेपाल आर्थिक रूपले दिवालिया बन्दै जानेछ । त्यसरी सङ्घीयताले नेपालको अत्यन्त अन्धकारमय भविष्यको आभाष दिन्छ । तर त्यो एउटा मात्र पक्ष हो । त्यसको अर्को उज्ज्वल पक्ष पनि छ ।
हामीले यो ऐतिहासिक वास्तविकतालाई पनि भुल्नु हुँदैन, तात्कालिन भारतीय उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सरदार पटेलको नेपाललाई निजामको हैदरावादलाई जस्तै भारतीय सङ्घमा मिलाउने उद्देश्य गत करिब ७ दशकसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । संसारको विकासक्रम प्रतिक्रियावादीहरूको योजना, इच्छा वा शक्तिहरूका आधारमा मात्र अगाडि बढ्ने गरेको भए संसार अहिले पनि दास युगको अवस्थामा रहिरहने थियो । त्यसैले सङ्घीयताका आधारमा भारतीय विस्तारवादले जुन उद्देश्य पूरा गर्न खोजेको भएपनि त्यसबारे उनीहरूले चाहेजस्तो गरेर नै सबै घटनाहरू अगाडि बढ्ने छैनन् । भारतीय विस्तारवादले बुझ्नु पर्दछ, नेपाल भुटान वा सिक्किम होइन । त्यो कुरा ७० वर्षको इतिहासले बताइसकेको छ । त्यही कारणले गर्दा नै भारतले लगातार र योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दा पनि सात दशकसम्म सरदार पटेलको नेपालसम्बन्धी इच्छा पूरा हुन सकेको छैन । उनीहरूले सङ्घीयताको जाल फ्याक्दैमा देशको राष्ट्रिय र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्ने नेपाली जनताको जुन उज्ज्वल र गौरवपूर्ण इतिहास रहेको छ, त्यसको अन्त हुने छैन ।
सङ्घीयताको सबैभन्दा प्रमुख पक्ष प्रादेशिक संरचना नै हो । संविधानको निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्ना संशोधनहरू राख्ने बेलामा प्रादेशिक संरचनाहरूसित सम्बन्धित सङ्घीयताका सबै भागलाई खारेज गर्नका लागि संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो । त्यो बेला त्यो संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन । तर त्यो प्रक्रिया सिद्धिएको छैन र प्रादेशिक सङ्घीय संरचनालाई खारेज गराउन संसदमा पुनः संशोधन प्रस्तावहरू राख्ने कार्य हुन सक्नेछ र त्यसको पक्षमा देशमा आन्दोलन पनि अगाडि बढ्दै जान सक्ने छ । 
हामी नीतिगत रूपमा प्रदेशहरूका विरुद्ध छैनौँ । एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत पनि प्रदेश, जिल्ला, गाउँ र शहरी प्रशासकीय इकाईहरूको आवश्यकता हुन्छ । संसारमा एकात्मक प्रणाली भएका देशहरूमा वा पहिले एकात्मक प्रणाली भएको अवस्थामा नेपालमा पनि कैयौँ प्रशासकीय इकाईहरू थिए । त्यो अवस्थामा नीतिगत रूपले नै प्रदेशहरूलाई अस्वीकार गर्ने कुरा आउन्न । हाम्रो विरोध प्रादेशिक संरचनाको सङ्घीय स्वरूपसित नै हो ।
अहिले भर्खरै मात्र सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचना प्रारम्भ भएको छ । तर प्रारम्भिक दिनहरूमा यो प्रष्ट भएको छ, त्यसका लागि लाग्ने अत्यधिक खर्च बेहोर्न देशका लागि धेरै नै मुश्किल छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक भौतिक पूर्वाधार र प्रशासकीय व्यवस्था गर्न नै मुश्किल भइरहेको छ । त्यसका तीनवटा दुष्परिणामहरू हुनेछन् ः प्रथम, प्रादेशिक संरचनाको र त्यसको प्रशासकीय स्वरूपमा अत्यधिक व्यय गर्नुपर्ने भएकाले विकास कार्यमा लाग्ने खर्च कम हुँदै जाने छ । त्यसले गर्दा विकास कार्यहरू कुण्ठित हुनेछन् । द्वितीय, बढेको प्रशासकीय खर्चको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि कर बढाएर लैजानुपर्ने छ । त्यसरी जनताले अनावश्यक रूपले सङ्घीयताको बढी बोझ बोक्नु पर्नेछ । तृतीय, प्रादेशिक प्रशासनको खर्च चलाउन झन्‌पछि झन् विदेशी ऋण वा सहायतामाथि निर्भर हुँदै जानु पर्नेछ । त्यसको गम्भीर प्रभाव देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा पर्नेछ ।
माथि उल्लेख गरिएका दुष्परिणामहरू सङ्घीयताका प्रारम्भिक रूपहरू मात्र हुन् । आखिरमा नेपालमा सङ्घीयताको जुन आयात गरियो, त्यो नेपालको हितमा होइन भारतीय विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न नै गरिएको थियो । त्यसैले प्रादेशिक संरचनालाई पनि भारतीय विस्तारवादी आवश्यकता अनुरूप अरू विविध रूपमा प्रयोग गरिने कुरा प्रष्ट छ । भविष्यमा प्रादेशिक संरचनालाई कुन कुन रूपमा र कसरी प्रयोग गरिने छ ? त्यसको केही आभाष २ नं. प्रदेशले दिइरहेको छ । तर त्यो कुरा त्यहीसम्म सीमित रहने छैन र देशका सबै प्रदेशहरूलाई भारतीय स्वार्थ अनुरूप परिचालन गर्न योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिने छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाले ठूलो सङ्ख्यामा पञ्चहरू तयार पारेको थियो । उनीहरूको स्वार्थ राजतन्त्रसित जोडिएको थियो । उनीहरूको राजतन्त्रसितको सम्बन्ध यति धेरै घनिष्ट भएको थियो कि – आज त्यो व्यवस्था समाप्त भएको ३० वर्ष भइसक्यो तै पनि उनीहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि प्रयत्न गर्दैछन् । त्यसबाट उनीहरूको मुटु र मस्तिष्कमा राजतन्त्रले भित्रैसम्म घर जमाएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । सङ्घीयताले पनि एउटा यस्तो वर्ग तयार पार्दै लागिरहेको छ, जसका स्वार्थहरू सङ्घीय व्यवस्थासित जोडिने छन्, जसको अर्थ हुनेछ भारतीय विस्तारवादसित जोडिने छन् । किनभने सङ्घीय व्यवस्था नेपालको आफ्नो व्यवस्था नै होइन । त्यसैले सङ्घीयतासित सम्बन्ध बढ्दै जानुको अर्थ अन्तमा भारतीय विस्तारवादसित सम्बन्ध बढ्दै जानु नै हुन्छ । जतिजति सङ्घीयतासित जोडिएका स्वार्थहरू बढ्दै जानेछन्, उनीहरूले त्यो व्यवस्थालाई कायम राख्न झन्‌पछि झन् बल लगाउँदै जानेछन् । तर त्यही कारणले एकातिर, सङ्घीयता र अर्कातिर, जनताका बीचको अन्तर्विरोध पनि बढ्दै जानेछ । अहिले केही समयभित्र नै सङ्घीयताप्रति जनताको असन्तोष र अन्तर्विरोध धेरै नै बढेर गएको छ । त्यसका दुष्परिणामहरू जतिजति स्पष्ट हुँदै जानेछन्, जनताको त्यसप्रतिको विरोध बढ्दै जानेछ र अन्तमा त्यसले विस्फोटक रूप लिनेछ ।
पञ्चायती व्यवस्था करिब ३ दशक लामो समयसम्म अडेको थियो । त्यसले पञ्चहरूको राजतन्त्रसित स्वार्थहरू जोडिएका मात्र थिएनन्, त्यस अनुसार उनीहरूको मानसिकता वा संस्कार पनि तयार भएको थियो । अहिले ता सङ्घीयताबारे त्यस्तो भएको छैन । हाम्रो देशमा त्यो व्यवस्था भर्खर मात्र प्रारम्भ भएको हो । सङ्घीयतासित जोडिएका स्वार्थहरूले गम्भीर रूप लिई सकेका छैनन् र तिनीहरूले संस्कारको रूप पनि लिइसकेका छैनन् । त्यसकारण सङ्घीयताको पक्षमा पञ्चहरूको जस्तो एउटा वर्ग अझै तयार भएको छैन । द्वितीय, प्रश्न पञ्चहरूले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भएपछि त्यसको पुनस्र्थापना गर्न प्रयत्न गर्दैछन् । तर सङ्घीयता भर्खरै शुरु भएको छ । त्यसकारण सङ्घीयताका पक्षपातिहरूले त्यसलाई स्थापित गर्न नै प्रयत्न गरिरहेका छन् । पञ्चहरूका तुलनामा सङ्घीयताका पक्षपातिहरूलाई एउटा थप फाइदा छ ः त्यो के हो भने उनीहरूका पक्षमा भारतीय विस्तारवाद छ । त्यही उनीहरूको कमजोर पक्ष पनि हो । कम से कम राजा महेन्द्रलाई यो कुराबाट फाइदा पुगेको थियो कि उनले राष्ट्रियताको कुरा उठाएर नेपाली जनताको समर्थन जुटाउने प्रयत्न गरेका थिए र त्यसमा उनी केही हदसम्म सफल पनि भएका थिए । तर भारतीय विस्तारवादका सात दशकदेखिका नेपाल प्रतिका विस्तारवादी र लगातारका हस्तक्षेपका कारणले नेपाली जनतामा त्यस प्रति तीव्र विरोधको भावना छ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन त्यो विरोध सङ्घीयताका विरुद्ध पनि झन्झन् बढ्दै जानेछ । सङ्घीयताका विरुद्धको एउटा अर्को कारणप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । मुट्ठीभर मधेशवादीहरू बाहेक सङ्घीयताका पक्षमा उभिएका अन्य पक्षहरूमा त्यस प्रति पूरै समर्थनको भावना छैन । उनीहरूमा त्यस प्रति भित्रभित्रै असन्तोष छ । सङ्घीयताका पक्षपातिहरूका बीचमा पनि एउटा ठूलो समूह छ जसले वास्तविक रूपमा त्यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दैन । उनीहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि उनीहरूले नेपालको आवश्यकता र जनताको माग अनुसार होइन, भारतीय विस्तारवादको दवावमा नै सङ्घीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका हुन् । त्यसकारण उनीहरूमा त्यसका लागि एक प्रकारको अपराधको भावना (गिल्टीफिलिङ) पनि छ । त्यस प्रकारको अत्यन्त कमजोर जगमा उभिएको सङ्घीय व्यवस्था कहिलेसम्म टिक्न सक्ला ? त्यो कुराको सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ । त्यो व्यवस्था केही टिक्न सक्यो भने त्यो भारतीय दवाव र जोरजवर्जस्तीका बलमा नै हुनेछ । तर त्यसरी चिजहरू धेरै अगाडिसम्म बढ्न सक्ने छैनन् ।
हामीले सुरुदेखि नै यो कुरामा जोड दिंदै आएका छौँ, केन्द्रीकृत र नोकरशाही प्रकारको एकात्मक प्रणालीको अन्त हुनुपर्दछ र त्यसको स्थानमा विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना हुनुपर्दछ । नेपालमा पहिलेदेखि नै रहँदै आएको एकात्मक प्रणाली सामन्ती र प्रतिक्रियावादी थियो । त्यसको सारतत्व थियो ः सबै अधिकार केन्द्रमा । त्यसको स्थानमा हामीले विकेन्द्रित र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीमाथि जोड दिंदै आएका थियौँ र अहिले पनि दिन्छौँ । त्यस प्रकारको हाम्रो धारणाका कारणले गर्दा नै अहिले देशमा कायम भएको स्थानीय स्वायत्तशासनलाई हामीले समर्थन गर्दछौँ । हाम्रो जोड यो कुरामा पनि छ कि स्थानीय तहलाई अरू मजबुत पारिनु पर्दछ । त्यसका लागि सर्वप्रथम स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिनुपर्दछ । त्यसरी नै स्थानीय स्वायत्त शासनमा स्थायित्व आउने छ र त्यो मजबुत धरातलमा स्थापित हुनेछ । अहिले पनि स्थानीय तहमा सरकारले कैयौँ प्रकारका हस्तक्षेपहरू गर्ने गर्दछ । स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी कैयौँ कानूनहरू सरकारले नै बनाउने गर्दछ वा निर्देशनहरू दिने गर्दछ । हाम्रो यो मत छ कि स्थानीय तहका सबै कार्यहरू संसदले बनाएका कानून अनुसार नै चल्नु पर्दछ र सरकार वा प्रशासनबाट उनीहरूमाथि हुने कुनै पनि हस्तक्षेपका लागि, जस्तो कि मौलिक अधिकारको हननसम्बन्धी सबै विषयहरूमा हुन्छ, अदालतमा मुद्दा चल्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
एकातिर, हामीले स्थानीय स्वायत्त शासनको अधिकारलाई अरू बढाउनु पर्ने र मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छौँ भने अर्कातिर, अहिले संविधानले प्रदान गरेका स्थानीय तहका अधिकारलाई कटौती गर्ने दिशामा पनि प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । प्रथम, केन्द्रले एक वा अर्को प्रकारले उनीहरूको अधिकार र बजेटलाई कटौती गर्ने काम गरिरहेको छ । द्वितीय, मधेशवादीहरूले उनीहरूको अधिकारलाई कटौती गर्न सङ्गठित रूपले प्रयत्न गरिरेका छन् । दोस्रो संविधान संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको चुनावमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदान गर्ने अधिकारलाई कटौती गर्ने प्रावधानहरू राखिएको थियो । मधेशवादीहरूको स्थानीय तहको अधिकारलाई कटौती गर्ने कार्यलाई पूरा गर्न नै त्यसो गरिएको थियो । तर संसदले त्यो विधेयकलाई अस्वीकार गरेकाले नै त्यसो हुन सकेको थिएन । तर मधेशवादीहरूले स्थानीय तहको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा मतदान गर्ने अधिकारलाई मात्र होइन, तिनीहरूले स्थानीय तहलाई संविधानद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारहरूलाई पूरै कटौती गर्न चाहन्छन् ।
सङ्घीयतावादीहरूले स्थानीय तहको चुनाव भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने दावी गरेका छन् । तर त्यो दावीमा कुनै सत्यता छैन । एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत पनि स्थानीय स्वायत्त शासनहरू हुन्छन् । संसारका एकात्मक प्रणाली भएका थुप्रै देशहरूमा स्थानीय स्वायत्तशासनको व्यवस्था छ । त्यसैले स्थानीय तहको चुनावलाई सङ्घीयताको कार्यान्वयनको रूपमा लिने दावीमा कुनै सत्यता छैन । तर वास्तविकता ता यो हो कि सङ्घीयता र स्थानीय तहका बीचमा गम्भीर प्रकारको विरोधाभाष छ । त्यो कुरा कट्टर सङ्घीयतावादीहरू, अर्थात् मधेशवादीहरूले, स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई कटौती गर्न गरिएको प्रयत्नबाट प्रष्ट हुन्छ । यहाँ हामीले कट्टर सङ्घीयतावादीहरू भनेर मधेशवादीहरूलाई नै लिएका छौँ । किनभने देशमा सङ्घीयताका अरू पनि पक्षपातिहरू छन् । तर कट्टर सङ्घीयतावादी भनेका मधेशवादीहरू नै हुन् । किनभने उनीहरूले नै भारतीय विस्तारवादी आवश्यकता पूरा गर्न सर्वप्रथम सङ्घीयताको नारा दिएका थिए र अहिले पनि त्यसका लागि पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, अन्य पक्षहरूले सङ्घीयतालाई सामान्यतः एउटा राजनीतिक प्रणालीका रूपमा मात्र लिएको हुन सक्दछ । तर मधेशवादीहरूले ता त्यसलाई भारतीय विस्तारवादी आवश्यकताको पूर्तिको साधनका रूपमा नै लिएका छन् र उनीहरूले त्यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा, अर्थात्, तराईलाई पहाडबाट अलग र स्वतन्त्र बनाउन तथा अन्तमा नेपाललाई सिक्किम बनाउन नै प्रयत्न गर्नेछन् । त्यसरी अन्य सङ्घीयतावादीहरूका लागि सङ्घीयता एउटा साध्य हो भने मधेशवादीहरूका लागि त्यो भारतीय विस्तारवादको दीर्घकालिन उद्देश्य पूरा गर्ने एउटा साधन मात्र हो । त्यसरी देशका अन्य सङ्घीयतावादीहरू र मधेशवादीहरूका बीचमा भएको यो अन्तरमाथि हामीले ध्यान दिनु पर्दछ ।
भारतीय विस्तारवाद र मधेशवादीहरूले पनि सङ्घीयतालाई वा त्यस अनुसार संविधानमा संशोधनलाई मधेशी जनताको समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । तर त्यो कुरामा सत्यता छैन । सङ्घीयता वा मधेशवादीहरूले संविधानमा जुन प्रकारको संशोधनको माग गरिरहेका छन्, त्यससित तराईका जनताको टाढाको पनि सम्बन्ध छैन । तराईका जनता मधेशी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी, दलित आदि चरम प्रकारको शोषण, उत्पीडन वा भेदभावको सिकार भएको कुरा एउटा वास्तविकता हो । तर मधेशवादीहरूको ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नेतर्फ कुनै ध्यान छैन । अझ वास्तविकता ता यो हो कि उनीहरूले त्यस प्रकारका शोषण, उत्पीडन वा भेदभावलाई अरू बढाउन वा स्थायी रूप दिन चाहन्छन् । त्यसकारण तराईमा भएका त्यस प्रकारका शोषण, उत्पीडन वा भेदभावको अन्त्यका लागि त्यहाँका जनताले बेग्लै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जहाँसम्म मधेशवादीहरूले अगाडि सारेका सङ्घीयता वा संविधान संशोधनका लागि उनीहरूले गरिरहेका प्रयत्नहरूको सम्बन्ध छ, तिनीहरूको उद्देश्य खालि भारतीय विस्तारवादको सेवा गर्नुमात्र हो । तर दुःखको कुरा यो छ कि देशका अन्य कैयौँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि जान वा अन्जानमा वा आफ्ना बेग्लाबेग्लै प्रकारका स्वार्थ, महत्वकांक्षा वा सत्ताको लोभले त्यस प्रकारको विस्तारवादी प्रपञ्चमा सामेल भएका छन् ।
२०७४ फागुन २० गते

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal