२०७५ मंसिर १९ गते, बुधबार   वर्ष ३६, अङ्क ४
मिति(२०७५ म‌सिर २७, बुधवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
मूल लेख
नेपालको वाम आन्दोलन र माक्र्सवाद
समीर सिंह
५ मे १८१८ का दिन जर्मनीमा कार्ल माक्र्सको जन्म भयो । द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणलाई आधार मान्दै एङ्गेल्ससित मिलेर उहाँले कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लेख्नु भयो, जसको प्रमुख नारा थियो– ‘संसारका मजदुर एक होऔँ’ । जर्मन दर्शन, बेलायतको अर्थशास्त्र तथा फ्रान्सको समाजशास्त्रलाई संयोजन गर्दै माक्र्सवादलाई एउटा विज्ञानको विकास गरियो । पँुजी तथा अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तका आधारमा पूँजीवादी समाजको नकारात्मक चरित्रको उजागर गरियो । यसरी विकास भएको माक्र्सवादलाई विभिन्न देशमा प्रयोग गरियो, जसमध्ये १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा रूसमा क्रान्ति भयो । १९४९ मा माओको नेतृत्वमा चीनमा क्रान्ति भयो । त्यस्तै अन्य थुप्रै देशहरूमा पनि समाजवादी क्रान्तिहरू भए । 
माक्र्सवादलाई नेपाली भूमिमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले २००६ वैशाख १० गते (२२ अप्रिल १९४९) का दिन लेनिन जयन्तीको अवसर पारेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने अर्थात् सामाजिक तथा राजनीतिक विसङ्गतिहरूको अन्त गर्दै नयाँ नेपालको दिशामा अगाडि बढिरहने प्रतिबद्धता गरियो । त्यस्तै, नयाँ जनवादी क्रान्तिको दिशामा निरन्तर रूपमा अगडि बढिरहने सो पार्टीको उद्देश्य थियो ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अर्थात्् माक्र्सवादलाई नेपाली भूमिकामा प्रयोग गर्दै जाँदा विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू पनि उत्पन्न हुँदै गए । वैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? यो विषयमा सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टीमा राजनैतिक विवादको सुरुवात भयो । २०१२ सालबाट सुरु भएको त्यस प्रकारको दुई लाइनको सङ्घर्ष, २०१४ सालमा भएको दोस्रो महाधिवेशनको कालसम्म झनै सशक्त रूप लियो । यस प्रकारको राजावादी विचार पार्टीमा मौलाउँदै गएकाले कम्युनिस्ट आन्दोलनले गम्भीर क्षति बेहोर्नु पर्‍यो । 
१९६१ मा भारतको दरभङ्गामा एक महिनासम्म चलेको प्लेनममा तीव्र राजनैतिक अन्तर्विरोध चल्यो । केशर जङ्ग रायमाझीको संसदीय व्यवस्थाको लाइन, पुष्पलालको विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको लाइन र मोहन विक्रम सिंहको संविधान सभाको चुनावको लाइन गरी तीन वटा लाइन त्यहाँ देखा परे । प्लेनमले मोहन विक्रमको लाइनलाई पारित गरे पनि केन्द्रीय समितिमा उहाँ एक्लो भएकाले रायमाझीको लाइनलाई पार्टी नीतिको रूपमा पारित गरियो । त्यस प्रकारको अराजकतावादी संस्कार पनि कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा मौलाउँदै गएको हामी पाउछौँ । 
१९५६ मा स्तालिनको मृत्यु पश्चात् निकिता ख्रुस्चेभ सत्तामा आए र उनले कम्युनिस्ट पार्टीका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई परित्याग गर्दै संशोधनवादी विचारहरू ल्याए । रूसको पार्टी ‘सबै जनताको पार्टी’ भनेर उनले सैद्धान्तिक रूपमा माक्र्सवादमाथि आक्रमण गरे र रसियन कम्युनिस्ट पार्टीलाई पँुजीवादी कम्युनिस्ट पार्टीमा परिणत गर्न आधार तयार पार्दै गए । बर्नस्टिन, कार्ल काउत्स्की आदिको संशोधनवादी विचारहरूलाई नयाँ रूप र रङ्ग दिएर पुनस्र्थापित गरियो । बर्नस्टिनले पँुजीवादबाट समाजवादमा शान्तिपूर्ण तरिकाले अवतरण गर्न सकिने मान्यता राख्दथे । त्यस्तै, कार्ल काउत्स्कीले लेनिनको सर्वहारा अधिनायकत्वको सिद्धान्तलाई परित्याग गर्दै शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको सन्दर्भमा ‘सम्पूर्ण जनताको पार्टी, सम्पूर्ण जनताको राज्य’ जस्ता अवधारणाहरू ल्याएका थिए । 
द्वितीय अन्तर्राष्ट्रियमा देखिएका यस प्रकारका संशोधनवादी विचारधाराको प्रत्यक्ष असर रूसी कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि देखियो । त्यसको विरोधमा दुनियाँभरिका माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरू उभिए र ती क्रान्तिकारीहरूको नेतृत्व माओले गर्नु भयो । यसै सन्दर्भमा सोभियत सङ्घको खुलापत्रमाथि टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नु भएको छ– ‘जहिलेसम्म फौजी–नोकरशाही संयन्त्रमाथि पँुजीपति वर्गको कब्जा रहन्छ, त्यति बेलासम्म सर्वहारा वर्गले संसदमा स्थायी बहुमत प्राप्त गर्नु असम्भव हुन्छ वा स्थायी बहुमत अविश्सनीय सिद्ध हुन्छ । संसदीय मार्गबाट समाजवाद हासिल हुने कुरा असम्भव र धोका मात्र हो ।’ यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संसदीय बाटो तथा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको बाटोलाई रणनीतिक विषय बनाउने जस्तो संशोधनवादी धारणा सशक्त रूपमा विकसित भएको पाइन्छ । तर त्यसका साथै दुनियाँभरिका माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूले त्यस प्रकारका संशोधनवादी विचारधाराको सशक्त रूपमा प्रतिकार गरेको पनि पाइन्छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेको दुई लाइनको सङ्घर्षको प्रत्यक्ष असर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि देखा पर्‍यो । रूसवादी हुने कि चीनवादी ? यस प्रकारको दुई धार नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि देखा पर्‍यो । १९७२पछि पार्टीभित्र रूस–चीन विवादले तीव्र रूप लियो । ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’—यो विषयमा मत विभाजन हुन थाल्यो । यो विवाद तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा केन्द्रको जिल्लासितको सम्पर्क टुट्दै गयो । यस प्रकारको जटिल अवस्थामा २०२३ सालतिर कम्युनिस्ट पार्टी करिब करिब विघटनको अवस्थामा पुग्यो ।
भारतमा चारू मजुमदारको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र आन्दोलनको नक्कल गरिदा झापा विद्रोहजस्तो उग्र‘वामपन्थी’ भडकावको स्थितिबाट पनि गुज्रिनु पर्ने स्थिति आयो । यो विद्रोह, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वसित असमहति राख्दै स्वतन्त्र रूपमा कार्यरत पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी अन्तर्गत झापा जिल्ला कमिटीले गरेको थियो । २०२८ वैशाख १० गतेदेखि ‘वर्गशत्रु’ खतम गर्न गुरिल्ला सङ्घर्ष भनेर यस प्रकारको विद्रोहको सुरुवात गरिएको थियो । त्यस प्रकारको अपरिपक्व क्रियाकलापबाट बच्न पनि कम्युनिस्ट पार्टीले ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्‍यो ।
२०२८ मङ्सिरमा मनमोहन अधिकारीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय न्युक्लस गठन भयो । राजनैतिक लाइन निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा मोहन विक्रमले कम्युनिस्ट पार्टीको मातहतमा तथा किसान–मजदुरको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी सरकार गठनको अवधारणा ल्याउनु भयो भने शम्भुराम, मनमोहनहरूले देशभक्त र जनतान्त्रिक शक्तिको सरकारको अवधारणा ल्याउनु भयो । यस प्रकारको विवाद बढ्दै जाँदा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा दरारको स्थिति सिर्जना भयो ।
त्यस्तै, २०३६ सालमा राजाद्वारा घोषणा गरिएको जनमत सङ्ग्रहको विषय, २०३६ सालको आन्दोलनपछि पञ्चायती चुनावलाई उपयोग गर्ने या बहिष्कार ? आदि जस्ता विषयहरूले पनि गम्भीर विवादित रूप लिन पुग्यो । यस प्रकारका अन्र्तविरोधपूर्ण विषयहरूले वाम राजनीतिलाई विभाजित गर्दै लग्यो ।
केन्द्रीय न्युक्लस हँुदै अघि बढेको कम्युनिस्ट पार्टी चौथो, पाँचौँ महाधिवेशन हँुदै अगाडि बढ्दै जाँदा विभिन्न प्रकारको भड्काव तथा अवसरवादी प्रवृतिहरू देखिदै गए । यस प्रकारका गलत प्रवृत्तिहरूको विकासले कतिपय वामशक्तिमा गलत चिन्तन र संस्कार पनि मौलाउँदै गयो, जसको परिणामस्वरूप गम्भीर प्रकारका राजनैतिक दुर्घटनासम्म हुन पुग्यो ।
नेपालको वाम आन्दोलनमा गलत चिन्तन हावी हँुदै जानुमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रतिकूल अवस्था पनि हो । जस्तो कि १९७६ मा चीनमा प्रतिक्रान्ति भयो । माओपछिका नेता देङ स्याओ पिङले ‘मुसा समात्न कालो बिरालो वा सेतो बिरालो जे भए पनि हुन्छ’ भन्दै समाजवादी चीनलाई पँुजीवादी चीनमा बदल्न आधार तयार पार्दै गए र विस्तारै त्यहाँको समाजवादी संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो । कुनै बेला समाजवादको किल्ला रहेको सोभियत युनियन झनै पतन हँुदै गयो । १९८५सम्म मिखाइल गोर्बाचोबको ग्लासनोस्त (खुलापन) र पेरेस्त्रोइका (पुनःसुधार) ले समाजवादलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाई दियो । यो नीतिका आधारमा विदेशी पँुजीलाई नियन्त्रण गर्न छाडियो, निर्जी सम्पत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न थालियो । यही नीतिका कारण पोल्यान्ड, हङ्गेरी, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लाभाकिया, बुल्गारिया, रोमानीया, युगोस्लाभियामा रहेको समाजवादको अंश पनि समाप्त भयो । 
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समाजवादी मुलुकहरू ध्वस्त हँुदै जाँदा नेपालको वाम आन्दोलन, विभिन्न प्रकारका युद्ध, हिंसा, जनआन्दोलनको चरण हँुदै अहिलेको स्थितिसम्म आइपुगेको छ । यस प्रकारका युद्ध, हिंसा आदिका केही सकारात्मक पक्ष होलान् र केही नकारात्मक पक्ष पनि । झापा विद्रोह तथा माओवादी ‘जनयुद्ध’ का दौरानमा थुप्रै क्रान्तिकारी जनताको सहभागिता पनि भयो । उनीहरूको क्रान्तिकारी स्प्रिटलाई अर्थात् सामन्तवाद तथा प्रतिक्रियावाद विरुद्धको उनीहरूको आक्रोश, बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी जनताप्रतिको लगाव त्यसका साथै उनीहरूको हिम्मत र साहसलाई हामीहरूले उच्च रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । तर नेतृत्व पङ्क्तिको उग्र‘वामपन्थी’ सोच र दृष्टिकोणले गर्दा यस प्रकारका युद्धहरूको सकारात्मक परिणाम निस्कन सकेन । 
५ मे २०१८ का दिन कार्ल माक्र्स जन्मेको २ सय वर्ष पुरा हँुदै छ । यो दुई सय वर्षको अवधिमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थुप्रै उतारचढावहरू भएको हामी पाउँछौँ । कुनै समयमा माक्र्सवादका मूल्य–मान्यताहरूलाई पक्रदै समाजवादी तथा जनवादी आन्दोलनहरूमा निकै उभार आयो भने हालका दिनहरूमा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको स्वीकार गर्नु पर्ने नै हुन्छ । ‘माक्र्सवाद फेल भयो’ भन्दै माक्र्स र लेनिनका शालिकहरू ढाल्ने कार्य पनि हँुदै छ । कमजोर हँुदै गइरहेको भारतको वाम आन्दोलन, पराजीत हँुदै गइरहेको उनीहरूको संसदीय राजनीतिलाई एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । भर्खरै त्रिपुरा राज्यको बेलोनियाको घटनाले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्दछ । 
नेपालको स्थिति अलि फरक खालको छ । विश्वव्यापी रूपमा वामपन्थी आन्दोलन कमजोर हँुदै गए पनि नेपाली जनतामा यस प्रकारको आन्दोलनमा ठुलो आशा र विश्वास छ । नेपाली जनताले वाम राजनीति गर्नेहरूलाई अत्यधिक मतदान गर्नुले पनि त्यो कुराको सङ्केत गर्दछ । अहिलेसम्म देशमा राष्ट्रियता र जनतन्त्रका पक्षमा चल्दै आइरहेका आन्दोलनहरूमा उनीहरूको सशक्त भूमिकाले पनि त्यो कुराको पुष्टि गर्दछ । 
बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गनिर्देशन सिद्धान्त मान्ने नेकपा (एमाले) र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादको आधारमा आफूलाई परिमार्जित गर्दै आएको नेकपा (एमाओवादी) बीच कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको दिन पारेर अर्थात् वैशाख १० गते पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका छन् र यी दुई पार्टीले नै वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यी पार्टीहरूप्रति कैयौँ सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक विषयहरूमा मतैक्यता नहुन सक्छ । तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा वामपन्थी शक्ति कमजोर हँुदै गइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा यस प्रकारको वामपन्थी सरकारको निर्माणको विषयलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धीको रूपमा लिनु पर्ने नै हुन्छ । 
जब परमाणुको खोज भयो, त्यो समयमा माक्र्सवादको निर्माण भयो । तर अहिले परमाणुको विखण्डन भइसकेको छ । इलेक्ट्रन, प्रोटोन हँुदै फोटानसम्मको खोज भइसकेको छ । २०१२सम्म आई पुग्दा त गड्स पार्टिकल (हिग्स बोसान) को पनि खोज भइसक्यो । यो अवस्थामा माक्र्सवाद सान्दर्भिक नहुने तर्क पनि गरिदै छ । 
तर नेपालको सन्दर्भमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ‘माक्र्सवाद भनेको परिवर्तन’ हो र नेपाली समाजमा थुप्रै परिवर्तनहरू हुँदै आएका छन् । २००७ साल, २०४६ साल तथा २०६२–०६३ सालको परिवर्तनलाई हामीले महान् सफलताको रूपमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । यस प्रकारको परिवर्तनमा क्रान्तिकारी नेपाली जनताको ठुलो योगदान छ । यही परिवर्तनका कारण निरङ्कुशताको पर्खालमा बाँचिरहेका नेपाली जनता, केही हदसम्म भए पनि प्रजातान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक वातावरणको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् । यो पनि एक प्रकारको माक्र्सवादको सफलता हो । यस प्रकारको सफलताले पनि माक्र्सवाद सही भएको प्रमाणित हुन्छ ।
अन्तमा फेडरिक एङ्गेल्सको सङ्कलित रचनाबाट यो धारणा ः ‘संसार परिवर्तनशील छ भन्ने सिद्धान्त कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन, बाँकी सबै कुरा परिवर्तनशील छ ।’

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal