२०७५ असोज १७ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ४०
मिति(२०७५ कार्त्तिक ६, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
समाचार
सङ्घीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष्ँ चित्र बहादुर के.सी. नेतृत्वमा उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेल, सचिव हिमलाल पुरी, सदस्य घनश्याम न्यौपाने र अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुन संलग्न रहनुभएको प्रतिनिधि मण्डलले २०७५ वैशाख २५ गतेका दिन सो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा दर्ता गराएको हो । प्रतिनिधि मण्डलका सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर रहेको सो ज्ञापनपत्र प्रतिनिधि मण्डलकातर्फबाट दुर्गा पौडेल र घनश्याम न्यौपानेले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको थियो । 
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँमा २५ वैशाखमा दर्ता गराइएको सो ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ ः–
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गएको एक दशक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरू भएको दशक बन्यो । यो दशकमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको समापन, २०६२–६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको सफलता, संविधान सभाको निर्वाचन, दोस्रो संविधान सभाद्वारा संविधानको लेखन, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र हालै राज्यका तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । केन्द्र र ६ वटा प्रदेशहरूमा वामपक्षीय गठबन्धनका सरकारहरू बनेका छन् । यी सरकारहरूलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको छ । तपाई नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ । तपाईलाई हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना छ ।
गत प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वामपक्षीय गठबन्धन बन्यो । त्यो गठबन्धन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका बीचमा कतिपय स्थानमा चुनावी तालमेल पनि भयो । राष्ट्रिय जनमोर्चा र वामपक्षीय गठबन्धनका बीचमा गणतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षा र समृद्ध नेपालको निर्माणमा समान धारणा रहेका छन् । दुवै पक्षका निर्वाचन घोषणा पत्रहरूमा ती कुराहरू उल्लेख गरिएको छ । नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुने कुरामा पनि हामी एकै ठाउँ थियौँ र छौँ । यसैको आधारमा जनताले वामपक्षीय गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी बनाएका छन् । त्यसकारण वामपक्षीय गठबन्धनका सरकारहरूले गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा, देशको समृद्धि र समाजवाद उन्मुख अर्थात् प्रगतिशील नीति र कार्यक्रम बनाई काम गर्ने बेला आएको छ । यसको निम्ति राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोग रहने छ ।
उपर्युक्त उल्लेख्य ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्न हामीले सङ्गीन चुनौतीका बीचमा काम गर्नु परेको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्‍यौँ । संविधान सभाको निर्वाचन गर्‍यौँ । पहिलो संविधान सभा असफल भयो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरी त्यसद्वारा संविधान लेखन सफल भयो । यो संविधान तुलनात्मक रूपले सही छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर संविधानमा सङ्घीयता, नागरिकतासम्बन्धी कमजोर व्यवस्था र तराईका जिल्लाहरू मात्र समावेश गरी २ नं. प्रदेशको निर्माण गर्नु गम्भीर गल्ती भएका छन् । नागरिकतासम्बन्धी कमजोर व्यवस्था, २ नं. प्रदेशको निर्माण र मधेशवादको नाउँमा विखण्डनकारी गतिविधिहरू पनि सङ्घीयताको आधारमा भएका छन् । सङ्घीयता हाम्रो देशको आवश्यकता होइन । यसले नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन । जनजाति, मधेशी र गरिब जनताका लागि सङ्घीयता भनेर प्रचार भएको छ । त्यो सही होइन । सङ्घीय राज्य व्यवस्था हाम्रो जस्तो देशमा सफल हुँदैन । हामीले यसलाई धान्न पनि सक्दैनौँ । त्यसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणामहरू पनि देखा पर्दै गएका छन् । यिनलाई समयमै सच्च्याइएन भने यसबाट राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकता कमजोर हुने, राष्ट्र विखण्डन हुने, सार्वभौम सत्ता तथा विकास निर्माण कुण्ठित हुने र अन्ततः नेपाल राष्ट्रको विघटन अर्थात् भारतीय सङ्घमा विलय हुने खतरा छ । त्यसकारण सङ्घीयता खारेज गर्नुको अर्को विकल्प हामीसँग छैन । सङ्घीयतालाई खारेज गरी व्यापक प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्नु पर्दछ ।
तपाईलाई संविधान निर्माणको क्रममा देखा परेका गम्भीर प्रकृतिका कुराहरू पनि यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छौँ । सङ्घीयता नेपालको राजनीतिको प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा कहिल्यै एजेन्डा बनेको थिएन । पश्चिमा साम्राज्यवादी र छिमेकी देश भारतको विस्तारवादी नीति र योजना अनुसार नेपालको अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी सङ्घीयता प्रवेश गराइएको हो । तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरूले भारतको सुरक्षाका लागि उत्तरको सिमाना हिमालयसम्म पुर्‍याउन चाहन्थे । त्यही मार्गदर्शन अनुसार भारतीय विस्तारवादले आफ्नो उत्तरी सानो छिमेकी देश सिक्किमलाई भारतीय सङ्घमा विलय गराइयो । नेपाललाई पनि भारतीय सङ्घमा विलय गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि भारतले नेपालमा सिक्किमीकरण र भुटानीकरणको नीति अपनाएको छ । त्यो सङ्घीयतासँग जोडिएर बहुराष्ट्रवाद, मधेशवाद, क्षेत्रीयतावाद, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय अग्राधिकार, एक मधेश एक प्रदेश जस्ता घातक र अवाञ्छित मुद्दाहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रवेश पाए । हामीले यिनीहरूलाई अस्वीकार गर्दै दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्‍यौँ । सत्ता पक्ष वा विपक्षका दलहरूको पनि पछिल्लो समयमा ती मुद्दाहरू विरुद्ध अडान रह्यो । यी कुराहरूलाई हाम्रो संविधानले अस्वीकार गरेको छ । यो नेपाली जनता र राष्ट्रवादी राजनीतिक दलहरूको ठुलो विजय हो । तर भारतीय विस्तारवाद र मुट्ठीभर मधेशवादीहरूले सङ्घीयताबाट मात्र चित्त बुझाएनन्, उनीहरूले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय देश घोषणा गरी त्यस सिद्धान्तको आधारमा मधेशवाद स्थापित गराउने चाहना थियो । अनि, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका प्रदेशहरू निर्माण गर्ने र सम्पूर्ण तराई मधेशलाई एउटा वा दुई वटा मधेश प्रदेश बनाई तराईलाई सिङ्गो नेपालबाट अलग गर्ने योजनाका साथ उनीहरूले कार्य गरे । त्यो मधेश प्रदेश अन्ततः भारतीय सङ्घमा सामेल गराउने बृहत् डिजाइन नेपाली राजनीतिमा कुनै गुप्त कुरा थिएन र छैन । त्यसैले नेपालको नयाँ संविधानलाई भारतीय विस्तारवादले स्वीकार गरेन । त्यसका विरुद्ध भारतले कथित दुई राष्ट्रवादको वकालत गर्ने पृथकतावादीहरूलाई उक्साउँदै ५ महिनासम्म नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत भारतले नेपालको संविधानको विरोधमा अभियान चलायो । त्यति बेला पछिल्लो समयमा तपाई नै देशको प्रधानमन्त्री हुनु हुन्थ्यो । तपाईले अडान लिनु भयो । भारतीय नाकाबन्दीको विकल्प खोज्दै चीनसँग सम्झौताहरू गर्नु भयो । हामीले सङ्घर्ष गर्‍यौँ । जनताले आफ्नो कष्टका बाबजुद सङ्घर्ष गरे र सरकारलाई साथ दिए । अन्ततः भारतीय विस्तारवाद नेपाली राष्ट्रवादी राजनीतिबाट परास्त हुनु पर्‍यो । भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध नेपालको यो ऐतिहासिक विजय हो । तर यो विजयी अस्थायी हो । किनकि भारतले अहिलेसम्म हाम्रो संविधानलाई स्वीकार गरेको छैन, एक स्टेपपछि हटेको मात्र हो । उसका आन्तरिक तिगडम जारी छन् । परिस्थिति आफ्नो अनुकूल बन्दासाथ त्यो फेरि आक्रामक बन्ने छ । त्यसैले यो सङ्घीयता नेपालका लागि शीरमाथि झुण्डिएको सङ्गीन हो । कुनै पनि बेला त्यसबाट प्रहार हुन सक्दछ । त्यसकारण नेपाली शीरमाथिको यो सङ्गीन हटाउन हामीले माग गर्दछौँ । 
सङ्घीयताको प्रभाव यहाँसम्म सीमित छैन । सङ्घीयताको आडमा यो संविधानलाई च्यात्न चाहनेहरू बढी सक्रिय भएका छन् । संविधानले स्थानीय तहमा व्यवस्था गरेको अधिकार राम्रो छ । तर सङ्घीयतावादी विशेष गरी मधेशवादीले केन्द्र र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दै प्रदेशमा केन्द्रित गर्न खोज्दैछन् । यसबारेमा हुने चलखेल वा सङ्घर्षबाट धमिलो पानीमा माछा पार्न राजतन्त्रवादी, हिन्दू राष्ट्रवादी, क्रिस्चियनहरू पनि उद्यत रहेका छन् । भारतीय विस्तारवादकै योजनामा बारम्बार संविधान संशोधन मार्फत् आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्न प्रयत्न हुँदै आएको छ । त्यसका लागि एक पटक संविधान संशोधन भइसकेको छ । दोस्रो पटक तपाईले समेत अडान लिनाले दोस्रो संविधान संशोधन असफल भएको हो । यी संशोधन भारतीय विस्तारवादको सेवाका लागि हुन् भन्ने कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । यस प्रकारको कार्य आगामी दिनमा पनि हुँदै जानेछन् । कमजोर राजनीतिक नेतृत्व रहेको कुनै पनि बेला नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय अस्तित्वमै गम्भीर खतरा छ । यो खतराबाट मुक्ति पाउन समयमै सङ्घीयताको खारेज गरौँ ।
संविधान सभामा ६०१ जना सभासदहरू हुँदा त्यो सङ्ख्या बढी भयो भनेर जनताबाट ठुलो आलोचना भएको थियो । अहिले केन्द्र र प्रदेशमा ८८४ जना सांसदहरू छन् । ८ वटा सरकारका मन्त्रीहरू अलग्गै छन् । यिनको पारिश्रमिक, भत्ता र व्यवस्थापन गर्न ठुलो खर्च लाग्छ । भूकम्प पीडित, बाढी पीडित र अन्य उत्पीडित जनतालाई अहिलेसम्म पर्याप्त राहत र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । राजधानी लगायतका शहरका सडक मार्ग, खानेपानी, स्वास्थ्यसम्बन्धी उचित सेवा जनतालाई पुगेको छैन । राष्ट्रिय उद्योग, व्यवसाय धरासायी भएका छन् । अर्थतन्त्र चौपट छ । मुख्य आयस्रोत रेमिट्यान्स हो । बजारमा तरलताको अभाव छ । यो स्थितिमा विकास निर्माणका कामहरू पनि कुण्ठित हुनेछन् । यो स्थितिमा सरकारले जतिसुकै राम्रो वा कुशल आर्थिक व्यवस्थापन गरे पनि सङ्घीयताले हामीलाई अनावश्यक झमेला र बोझ थपिदिएको छ । 
सङ्घीयता र यसले पैदा गरेको स्थितिप्रति व्यापक जनताको विरोध बढिरहेको छ । हामीले सङ्घीयता खारेज गर्ने सङ्घर्षको अभियान चलाइरहेका छौँ । वामपक्षीय गठबन्धनका अत्यधिक बहुमत सहित ताजा जनादेश प्राप्त सङ्घीय र ६ वटा प्रदेश सरकारहरू बनेका छन् । अहिले तपाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ । भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध राष्ट्रियताको पक्षमा तपाईको नेतृत्वको पहिलाको सरकारले लिएको अडान स्वागतयोग्य छ । तपाईले साहस गर्नुस्, सङ्घीयता खारेज गरौँ घ् अन्यथा सङ्घीयताले हाम्रो देशलाई खारेज गर्ने छ । त्यो दुर्भाग्यबाट नेपाल राष्ट्रलाई बचाऔँ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
सङ्घीयता विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान पुनर्गठन
यसरी हुँदैछ युवक सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलन
यो व्यवस्थाबाट जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुँदैनन ः केसी
आधारभूत सिद्धान्तमाथि चोट पुर्‍याउन नहुने
अन्टुकको राष्ट्रिय परिषद बैठक सम्पन्न
मसालको ध्यान आकर्षित
जितगढी किल्ला बचाउन रक्तिमको सडक नाटक
आगलागी पीडितलाई जापान नेपाली एकता समाजको सहयोग
अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार तथा वैठक सम्पन्न
धार्मिक सद्भाव भड्काउन खोज्ने आचार्य श्रीनिवासलाई मुद्दा
परिषदको पहिलो वैठक सम्पन्न
ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन
किसान सङ्घको विरोध
राजमोको वडा भेला सम्पन्न
राजमोको उपमहानगर भेला सम्पन्न
एकता समाजको नगर सम्मेलन जारी
प्रधानमन्त्रीसँग महिनामा दुई दिन प्रश्नोत्तर
संक्षिप्त समाचार
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal