२०७५ असार २७ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अंक २९
मिति(२०७५ आषाढ ३२, आइतवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार साहित्य
पुराना अंक
सम्पादकीय
सिन्डिकेट विरुद्धको अभियानमा सरकारलाई शुभकामना
सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन परमादेश जारी गरेसँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले त्यसका विरुद्ध कडा तरिकाले प्रस्तुत भयो । गतकालमा झुकाइए झैँ यस पटक पनि सरकारलाई झुकाउने मनसायका साथ यातायात व्यवसायीहरू वैशाख २१ गते आम हडतालमा उत्रिएका थिए । तर सरकार कडा तरिकाले प्रस्तुत भएपछि यातायात व्यवसायीहरू झुक्न बाध्य भएका छन् । यस प्रकार यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटका विरुद्ध सरकारले प्राथमिक सफलता प्राप्त गरेको छ । यो सफलताका पछाडि सरकार मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने अधिवक्ता र त्यसमाथि परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको पनि त्यत्तिकै हात छ भन्ने तथ्यलाई यहाँ बिर्सनु सही हुने छैन ।
जे होस्, यातायातको क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेटका विरुद्ध सरकारलाई सफलता मिलेको छ । तर यो प्रारम्भिक र प्राथमिक प्रकारको सफलता मात्र हो । सिन्डिकेटका विरुद्ध यस खालको सफलताबाट जनताले कस्तो सकारात्मक अनुभूति कहिलेदेखि पाउनेछन् ? सिन्डिकेटका विरुद्ध सरकार आगामी दिनमा कति दृढताका साथ उभिने छ ? यी प्रश्नहरूको जन पक्षीय उत्तरका लागि सरकारका आगामी कदम त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछन् । सिन्डिकेटका विरुद्ध सरकारले अहिले प्राप्त गरेको सफलताको अर्थ निजी स्वामित्वको स्थानमा राज्यको स्वामित्व कायम भइसकेको अवस्था होइन । अहिले कम्पनीमा दर्ता हुनुका बाबजुद यातायात क्षेत्रका सञ्चालकहरू मुनाफा कमाउनकै लागि यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हुन्, जबकि यातायात क्षेत्र वस्तु उत्पादन प्रधान वा नाफा प्रधान होइन, सेवा प्रधान क्षेत्र हो । त्यसका बाबजुद यस्तो क्षेत्रमा मुनाफाका लागि निजी क्षेत्रको प्रवेश हुनु स्वाभाविक हुँदैनथ्यो । सेवाभावको मनसायका साथ यस क्षेत्रमा राज्यको स्वामित्व कायम हुनु पर्दथ्यो । तर तत्कालका लागि यस्तो अपेक्षा गर्नु शायद काल्पनिक प्रयास हुने छ । यतिखेर हामी निजी स्वामित्वभित्र पनि न्यूनतम थितिको अपेक्षा गर्न सक्छौँ । सरकारले यस दिशामा सराहनीय कदम चालेको छ र प्राथमिक सफलता पनि प्राप्त गरेको छ ।
यतिखेर हाम्रो देशको यातायात क्षेत्रमा राज्यको स्वामित्व छैन । कुनै समयमा साझा यातायात थियो देशमा । राजधानीमा ट्रली बस पनि थियो । रेलसेवा अहिले पनि विद्यमान हुनुका छ । तर त्यसले जनताको नगण्य हिस्सालाई मात्र सेवा पुर्‍याई रहेको स्थिति छ । जबसम्म राज्यको आफ्नै स्वामित्वमा यातायात सेवा हुने छैन, तबसम्म यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा समाप्त हुनेछैन । यातायात समितिको विकल्पमा सिधै कम्पनीमा दर्ता हुने वर्तमान प्रावधानले तत्कालका लागि सिन्डिकेटको विरुद्धमा प्रहार भए पनि त्यो सफलता मात्र अन्तिम विकल्प हुने छैन । यदि यातायात क्षेत्रमा केही ठुला पूँजीपतिहरूले कम्पनीमै दर्ता गरेर हजारौँ बस सञ्चालन गर्ने गरी स्वामित्व कायम गर्न सके भने स्थिति के हुन्छ ? वा अहिलेका सबै यातायात व्यवसायीहरू मिलेर सरकार विरुद्ध उत्रिए भने स्थिति के हुन्छ ? यसरी प्रष्ट छ, यातायात जस्तो सेवा प्रधान क्षेत्रमा सरकारको आफ्नै स्वामित्व कायम नहुँदासम्म सिन्डिकेट समाप्त भयो भनेर हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ । वाम पक्षीय सरकारले आगामी दिनमा यस विषयमा योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
सिन्डिकेट यातायात क्षेत्रमा मात्र छैन । फेरि पनि सरकारले यस क्षेत्रबाट सिन्डिकेटको विरुद्ध स्वागतयोग्य अभियान थालेको छ । यसले सिन्डिकेटयुक्त अन्य क्षेत्रहरूमा निरन्तरता पाउनु पर्दछ । हामी स्वाभाविक ढङ्गले आशा गरौँ– स्वयं सरकार इतरका राजनीतिक दलहरूमा सिन्डिकेटजन्य प्रवृत्ति कायम हुने छैन । धेरै महिना भएको छैन, डा. गोविन्द केसीले मेडिकल क्षेत्रको बेथिति समाप्त गर्न अनसन बसेका थिए, यद्यपि डा. केसी आन्दोलनको विषय ठिक त्य ही प्रकारको होइन । त्यसका बाबजुद स्वास्थ्य जस्तो अर्को सेवा प्रधान क्षेत्रमा पनि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट जस्तै बेथिति कायम भएको छ । जब जब डा. केसी मेडिकल क्षेत्रको बेथितिका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन्छन्, अहिलेका सत्तारूढ दलका कैयौँ नेताहरू समेत त्यसको विपक्षमा उभिन्छन् । त्यो इतिहास बहालवाला वाम पक्षीय सरकारको कार्यकालमा नदोहोरियोस् । यातायात सहित अन्य सबै क्षेत्रको सिन्डिकेट र त्यस्तै प्रकारको बेथितिका विरुद्ध वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक उभियोस् । हामी वर्तमान वाम पक्षीय सरकारलाई यस्तै खालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal