२०७५ जेष्ठ ८ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क २२
मिति(२०७५ ज्येष्ड १५, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
समाचार
प्रधानमन्त्रीसँग महिनामा दुई दिन प्रश्नोत्तर
काठमाडौँ । अब संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले महिनामा दुई दिन प्रश्नोत्तर गर्न पाउने भएका छन् । विभिन्न सार्वजनिक महत्वका विषय, सरकारका गतिविधि तथा समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा प्रश्नोत्तर गर्न पाउने गरी प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावली पेस गरेको छ । 
प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकमा सांसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउनेछन् । एक दिनमा एक घण्टाको समय प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नका लागि एक दिनमा बढीमा दश सदस्यले मौका पाउँनेछन्, जसको प्राथमिकता सदस्यले कार्यव्यवस्था शाखालाई उपलब्ध गराएको नामावली अनुसार हुने छ । शाखाको रेकर्ड अनुसार सभामुखले सदस्यहरूलाई प्रश्न सोध्नका लागि समय दिनेछन् । सामान्यतया प्रश्न सोध्ने समय एक मिनेटको हुने छ ।
नियमावलीमा प्रश्न सोध्न पाइने वा नपाइने विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालय र मातहतका निकायबारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाइने छ । तर प्रश्न गर्दा अदालतमा विचाराधीन विषय उठाउन पाइने छैन । यस्तै, एकभन्दा बढी विषय समावेश भएका प्रश्न सोध्न पाइने छैन । अनुमानित, व्यक्तिगत आक्षेप लगाइएका प्रश्न सोध्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, व्यक्तिले सार्वजनिक वा पदीय हैसियतमा गरेका काम बाहेक व्यक्तिगत काम–कारवाही प्रश्नका विषय बन्ने छैनन् । प्रतिनिधि सभा वा समितिमा विचाराधीन रहेका विषयलाई प्रश्नका रूपमा सामेल गर्न पाइने छैन । 
प्रचलिन कानुन बमोजिम स्थापना भएका न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय, जाँचबुझ समिति तथा सुझाव समितिमा विचाराधीन रहेको विषय प्रधानमन्त्रीका लागि प्रश्न बन्ने छैन । यस्तै, मन्त्री परिषदको कुनै पनि कारवाहीसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, कूटनीतिक सम्बन्धमा आँच पुग्ने लगायतका विषयमा सदनमा छलफल हुने छैन । कुनै पनि प्रश्न स्वीकारयोग्य नभएका सभामुखले त्यसको जबाफ सहित प्रश्न सदस्यहरूलाई नै फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
सङ्घीयता विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान पुनर्गठन
यसरी हुँदैछ युवक सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलन
यो व्यवस्थाबाट जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुँदैनन ः केसी
आधारभूत सिद्धान्तमाथि चोट पुर्‍याउन नहुने
अन्टुकको राष्ट्रिय परिषद बैठक सम्पन्न
मसालको ध्यान आकर्षित
जितगढी किल्ला बचाउन रक्तिमको सडक नाटक
आगलागी पीडितलाई जापान नेपाली एकता समाजको सहयोग
अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार तथा वैठक सम्पन्न
धार्मिक सद्भाव भड्काउन खोज्ने आचार्य श्रीनिवासलाई मुद्दा
परिषदको पहिलो वैठक सम्पन्न
ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन
किसान सङ्घको विरोध
राजमोको वडा भेला सम्पन्न
राजमोको उपमहानगर भेला सम्पन्न
एकता समाजको नगर सम्मेलन जारी
संक्षिप्त समाचार
सङ्घीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal