२०७५ असोज १७ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क ४०
मिति(२०७५ म‌सिर २, शनिवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार
पुराना अंक
समाचार
सङ्घीयता विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान पुनर्गठन
– अध्यक्षमा पुनः चित्र बहादुर केसी, – आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
काठमाडौँ । सङ्घीयता विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानको पुनर्गठन गरिएको छ । पुनर्गठित अभियानको अध्यक्ष्ँमा पुनः राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष्ँ चित्रबहादुर के.सी. चयन हुनु भएको छ । समितिको सचिवालयमा चित्रबहादुर के.सी., दुर्गा पौडेल, हिमलाल पुरी, दिपक ज्ञवाली र रत्नसंसार श्रेष्ठ रहनुभएको छ । अभियानले समितिलाई पुनर्गठन गर्दै सङ्घीयता खारेजीका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
सङ्घीयता विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानको २०७५ वैशाख २२ गते काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठक पश्चात् अध्यक्ष्ँ चित्रबहादुर के.सी.ले २२ वैशाखका दिनमा एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्नु भएको छ । जसमा भएको छ –“१. सङ्घीयता विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिको बैठक आज २०७५ वैशाख २२ गते काठमाडौँमा बस्यो । बैठकले सङ्घीयताका विरुद्धको प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा “सङ्घीयताका लागि नेपाली जनताले कहिल्यै आवाज उठाएका थिएनन् । त्यो नेपाली जनतालाई लादिएको हो । सङ्घीयता नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा छैन । सङ्घीयतालाई छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्नु पर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ” भनिएको छ ।
२. बैठकले चित्र बहादुर केसीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति पुनर्गठन गरेको छ । केन्द्रीय समितिको नामावली यस प्रकार छ ः चित्र बहादुर केसी, रश्मीराज नेपाली, बद्रे आदम, दुर्गा पौडेल, हिमलाल पुरी, दिपक ज्ञवाली, जनक राज शर्मा, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, प्रा.डा. श्रीधर गौतम, प्रा.डा. युवराज सङ्ग्रौला, डा. गोपाल खत्री, डा. प्रेम शर्मा, भिमार्जुन आचार्य, बुद्धि नारायण श्रेष्ठ, मीना पुन, भैरव रेग्मी, कृष्ण अधिकारी, गङ्गा पौडेल, रत्नसंसार श्रेष्ठ, मनोज भट्ट, राजेन्द्र ढुङ्गाना, देव प्रकाश त्रिपाठी, छत्र बहादुर कार्की, अरूण कुमार सुवेदी, रतन भण्डारी, गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’, पदम रोका, कुन्ति पोखरेल, निम बहादुर बुढा, मनोहर तिवारी, साध्य बहादुर भण्डारी, प्रभु यादव (पर्सा), शैलेन्द्र पिया, राम प्रसाद भुसाल, फणिन्द्र नेपाल, राधा बुढाथोकी, रहुफ अहमद खान, शम्भु श्रेष्ठ, किशोर श्रेष्ठ, परशु घिमिरे, प्रा. गोपाल पोखरेल, डा. जगदीश चन्द्र भण्डारी, डा. राजन पोख्रेल, मदन जोशी, प्रभू राय यादव ।
३. बैठकले समितिको सचिवमा हिमलाल पुरीलाई चयन गरेको छ । पाँच सदस्यीय सचिवालयको पनि गठन भएको छ, जसमा चित्र बहादुर केसी, दुर्गा पौडेल, हिमलाल पुरी, दीपक ज्ञवाली र रत्न संसार श्रेष्ठ हुनु हुन्छ ।
४. बैठकले सङ्घीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने निर्णय गरेको छ । साथै सङ्घीयता विरुद्ध जनचेतना जगाउन अन्तरक्रिया गर्ने पनि ठेगान गरेको छ । अहिले काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल र नेपालगञ्जमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू गर्ने ठेगान गरेको छ । त्यहाँ सम्बोधन गर्ने अभियानका केन्द्रीय वक्ताहरू सचिवालयले ठेगान गर्ने छ ।”
सचिव हिमलाल पुरीले दिनुभएको जानकारी अनुसार सचिवालयले अन्तक्र्रियाको मिति र वक्ताहरू पनि तय गरेको छ । जस अनुसार काठमाडौँमा २०७५ जेठ ६ गते अन्तक्र्रिया गरिने छ भने वक्ताहरूमा अध्यक्ष्ँ चित्रबहादुर के.सी. र अन्य समेत रहनु हुनेछ । यस्तै पोखरामा वैशाख ३० गते वक्ताहरूमा चित्रबहादुर के.सी., दिपक ज्ञवाली र कृष्ण प्रसाद भट्टराई, बुटवलमा जेठ ६ गते वक्ताहरू रत्न संसार श्रेष्ठ र बद्रे आलम र नेपालगन्जमा मितिपछि तय गर्नेगरी वक्ता मनोज भट्ट रहने तय गरिएको सचिव पुरीले बताउनुभयो । 
सङ्घीयताका विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिको २०७५ वैशाख २२ गते सम्पन्न बैठकद्वारा पारित सङ्घीयताका विरुद्धको प्रस्ताव समेत हामीलाई प्राप्त भएको छ । जुन प्रस्तावमा भनिएको छ–“सङ्घीयता नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितका पक्षमा छैन । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि नेपाली जनताले त्यसका लागि कहिल्यै आवाज उठाएका थिएनन् र नेपालका वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूका कार्यक्रमहरूमा पनि कहिल्यै सङ्घीयताको माग सामेल गरिएको थिएन । त्यस प्रकारको स्थितिमा विदेशी शक्तिको दबाबमा नै देशका सत्ता वा विपक्षका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले सङ्घीयतालाई देशभित्र भित्राएका हुन् । देशमा कुन प्रकारको शासन पद्धति अपनाउने ? त्यो संविधान सभाले निर्णय गर्ने कुरा थियो । तर संविधान सभाको त्यस प्रकारको अधिकारको पनि अतिक्रमण गरेर जबर्जस्तीपूर्वक त्यसलाई सङ्घीयताको पक्षमा संविधान निर्माण गर्न बाध्य गरियो । अब देशमा सङ्घीयताको जे जति अभ्यास गरिएको छ, त्यो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा नभएको कुरा व्यवहारमा नै सिद्ध हुँदै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो सङ्घीयतालाई खारेज गर्नु देशको ऐतिहासिक र राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ ।
हाम्रो यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि सामन्ती र नोकरशाही प्रकारको एकात्मक प्रणाली देश र जनताको व्यापक हितमा छैन र त्यसको सही विकल्प सङ्घीयता नभएर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक प्रणाली नै हो । त्यसकारण हामीले देशमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक व्यवस्थाको स्थापनामा जोड दिन्छौँ । सङ्घीयताको प्रधान पक्ष प्रादेशिक संरचना नै हो । त्यसकारण हामीले त्यसलाई खारेज गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । एकातिर, प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र अर्कातिर, स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मजबुत पारेर नै एकात्मक प्रणालीलाई सही धरातलमा स्थापित गर्न सकिन्छ र गर्न सक्नु पनि पर्दछ । त्यसका लागि स्थानीयतहलाई अरू अधिकार सम्पन्न र मजबुत पार्नु पर्ने आवश्यकता छ । तर अहिले सङ्घीयताका कट्टर पक्षपातीहरूले स्थानीय तहको अधिकारलाई अरू कटाउँदै गइरहेका छन् । एकातिर, केन्द्रीय सरकार र अर्कातिर, स्थानीय तहका बीचमा सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचनाको कुनै आवश्यकता नै छैन । प्रशासकीय एकाइका रूपमा अञ्चल, प्रान्त वा प्रदेश जस्ता निकायहरूको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर अहिले जुन रूपमा प्रादेशिक संरचनाको निर्माण गरिएको छ, त्यो खारेज गरिनु पर्दछ । देशका लागि त्यो अनावश्यक बोझ हो । सङ्घीयताको प्रादेशिक संरचनाको अनावश्यक बोझ बोक्नका लागि विकासको खर्चलाई ठुलो पैमानामा कटौती गर्नु पर्ने छ र त्यसरी विकास कुण्ठित हुने छ । सङ्घीयताको खर्च पुरा गर्नको लागि जनतामाथि बढी कर लगाउनु पर्ने छ र जनता करको बढी बोझले झन्‌पछि झन् दब्दै जानेछन् । सङ्घीयताको झन्‌पछि झन् बढ्दै जाने खर्च आन्तरिक स्रोतबाट पुरा गर्न नसकेपछि विदेशी शक्तिहरूको सहायता वा ऋणमाथिको निर्भरता बढ्दै जाने छ र त्यसको नकारात्मक असर राष्ट्रियतामाथि पर्दै जाने छ ।
विदेशी शक्तिहरूले देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना गर्न नै नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापित गर्न खोजेका हुन् । नेपालमा सङ्घीयता अझै पुरै लागु भएको छैन, त्यसको प्रारम्भ मात्र भएको छ । तर त्यसको प्रारम्भिक अवस्थामा पनि देशमा जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनका कैयौँ गम्भीर प्रकारका लक्षणहरू देखा पर्न थालेका छन् । आम जनता, बुद्धिजीवी र पहिले सङ्घीयतालाई समर्थन गरेका राजनीतिक पार्टी वा सङ्गठनहरूका थुप्रै नेता र कार्यकर्ताहरूबाट सङ्घीयता देशका लागि उपयुक्त नभएका विचारहरू प्रकट गर्न थालेका छन् । समय बित्नुका साथै सङ्घीयताका विरुद्ध जनचेतना बढ्दै जाने र त्यसले विस्फोटक रूप लिने कुरा निश्चित र अवश्यंभावी छ । त्यस प्रकारको जनचेतना बढाउन र सङ्घीयताका विरुद्धको आन्दोलनलाई अरू विकसित, उच्च र व्यापक रूप दिन नै वि.सं. २०६६ सालमा सङ्घीयताका विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानको गठन भएको थियो र त्यसलाई हामीले पुनर्गठन गरेर अरू सशक्त रूपले अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ । वास्तवमा सङ्घीयताका विरुद्धको सङ्घर्ष नेपालका लागि जीवन र मरणको सङ्घर्ष हो । नेपालमा सङ्घीयता सफल हुनुको अर्थ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अन्त हुनु हुने छ । तर आफ्नो देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । त्यस प्रकारको सङ्घर्षको लामो र गौरवपूर्ण इतिहास छ । त्यसकारण हाम्रो पूर्ण विश्वास छ कि सङ्घीयता वा अन्य कुनै पनि प्रकारले नेपालको स्वतन्त्रतामाथि आँच पुराउने साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिहरूको कुनै षडयन्त्र सफल हुने छैन ।
सङ्घीयता विरुद्धको सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिन आवश्यकता छ । त्यसका लागि यो अभियानको समितिले सङ्घीयता विरुद्ध जनचेतना जगाउन र जनताका बीचमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छ । त्यसका साथै राज्यलाई सङ्घीयता खारेज गर्न दबाबमूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने छ ।”

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप समाचार
यसरी हुँदैछ युवक सङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलन
यो व्यवस्थाबाट जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुँदैनन ः केसी
आधारभूत सिद्धान्तमाथि चोट पुर्‍याउन नहुने
अन्टुकको राष्ट्रिय परिषद बैठक सम्पन्न
मसालको ध्यान आकर्षित
जितगढी किल्ला बचाउन रक्तिमको सडक नाटक
आगलागी पीडितलाई जापान नेपाली एकता समाजको सहयोग
अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार तथा वैठक सम्पन्न
धार्मिक सद्भाव भड्काउन खोज्ने आचार्य श्रीनिवासलाई मुद्दा
परिषदको पहिलो वैठक सम्पन्न
ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन
किसान सङ्घको विरोध
राजमोको वडा भेला सम्पन्न
राजमोको उपमहानगर भेला सम्पन्न
एकता समाजको नगर सम्मेलन जारी
प्रधानमन्त्रीसँग महिनामा दुई दिन प्रश्नोत्तर
संक्षिप्त समाचार
सङ्घीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal