२०७५ जेष्ठ ८ गते, बुधबार   वर्ष ३५, अङ्क २२
मिति(२०७५ ज्येष्ड १५, सोमवार) गृह पृष्‍ठ  |  प्रिन्टलाईन  |  सल्लाह सुझाव  |  पुराना अंक  |  सम्पर्क
सम्पादकीय मूल लेख लेखहरू समाचार अन्तर्वार्ता
पुराना अंक
लेखहरू
अरुण तेस्रो ः पहिले र अहिले
गोपाल चिन्तन
पृष्ठभूमि
एक अर्थमा सुरुमै यस लेखको अन्त्य गरौँ । अरुण तेस्रो माथिल्लो कर्णालीपछिको नेपालकै सबैभन्दा सस्तो र राम्रो आयोजना हो । यस आयोजनाको प्राविधिक पक्षलाई लिएर कहिल्यै कुनै विवाद भएन । पहिले यसको समस्या भनेको अति चर्को लागत हो । हिजोआज पनि प्रतिकिलोवाट १,२०० देखि २,००० डलरमा जलविद्युत उत्पादन भइरहेको छ भने अरुण तेस्रो को हकमा त आजभन्दा २५ वर्ष पहिले नै प्रतिकिलोवाट ३,५०० डलर लागत पु¥याइयो । नेपालदेखि विश्व बैङ्कसम्म बेइमानी र अनियमितता यसैमा भयो । हामी केही मानिसहरुको अभियान अरुण तेस्रोको लागत घटाउनका लागि थियो । अझ यस्तो राम्रो र सस्तो आयोजना नेपाल आफैले आफ्नै प्रयोजनका लागि निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने थियो । अनि मात्र वास्तवमै अरुण तेस्रो नेपालका लागि वरदान हुने थियो । 
नेपालका लागि वरदान हुनु पर्ने अरुण तेस्रो अहिले त ‘कन्यादान’ को शिकार भएको छ । सत्तासिन तथा प्रतिपक्ष सबै राजनैतिक पार्टी र सरकारको तर्फबाट अरुण तेस्रो गलत स्वार्थ र शर्तमा भारतलाई सुम्पने कार्य भएको छ । अरुण तेस्रोबाट नेपाल आफैले जे जति फाइदा लिन सक्दथ्यो, त्यो गुमेको छ । कथित विदेशी लगानीको नाममा नाम मात्रको २१.९ प्रतिशत बिजुलीको लोभमा अरुण तेस्रो सधैँका लागि नेपालबाट विदा भएको छ ।
के थियो अरुण तेस्रो विवाद ?
अरुण तेस्रोमा मुख्य विवाद थियो चर्को लागतको । अभियानको पछिल्लो चरणमा जलस्रोत मन्त्री हरि पाण्डेले सरकार, विज्ञ र अभियानकारीहरुसँगको परामर्शबाट २५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म लागत घटाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका थिए । तर अरुण तेस्रोका नेपाली प्रबद्र्धक र विश्व बैङ्कलाई यो प्रस्ताव मञ्जुर भएन । खासगरी नेपालका उर्जाविद, अर्थविद र इञ्जिनियरहरुले अरुण तेस्रोमा हुन लागेको चर्को लागतले अरुण तेस्रोभन्दा आधा कम समयमा र झण्डै आधा सस्तोमा दुई गुणा बढी बिजुली निकाल्न सकिने अध्ययन सार्वजनिक गरेका थिए । विगतमा विश्व बैङ्क र जाइका लगायतका विभिन्न दातृ संस्थाहरुले गरेका सर्वेक्षणमा आधारित सो अध्ययनले तत्कालीन अरुण तेस्रोको सट्टा बरु कालीगण्डकी ए, खिम्ती, भोटेकोशी, मोदी र चिलिमेज स्ता आयोजनाहरु उपयुक्त हुने विकल्प अघि सारे । विश्व बैङ्कले वासिङ्टनस्थित आफ्नै कार्यालयमा आयोजना गरेको बृहत् परामर्श कार्यक्रममा यस्तो वैकल्पिक प्रस्ताव पेश भएपछि महङेगो ढाँचामा तयार गरिएको अरुण तेस्रोको आर्थिक उपादेयता समाप्त भइसकेको थियो । 
अरुण तेस्रो खारेज हुने एक मात्र मुख्य आधार यसको गलत आर्थिक तथा वित्तीय ढाँचा नै थियो, जसले नेपाललाई धन नभएर ऋण बोकाउथ्यो । उसबेलाको आँकडा अनुसार पनि अरुण तेस्रोबाट उत्पादित बिजुली संसारकै सबैभन्दा महङ्गो हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो । अरुण तेस्रो खारेज भएपछि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा विदेशी लगानी रोकियो भन्ने कुरा झनै गलत हो । अरुण तेस्रोका लागि भनेर विश्व बैङ्कले छुट्याएको ७५ मिलियन डलर विश्व बैङ्ककै सिफारिसमा नेपालमा ऊर्जा विकास खडा गर्न प्रयोग भयो । यस कोष मार्फत् साना तथा मझौला आयोजनाहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो तर सो अनुसार काम भएन । जर्मनीले दिने १२५ मिलियन डलर अनुदानबाट मध्य मस्र्याङ्दी बन्यो । एसियाली विकास बैङ्कले कबुल गरेको ऋण कालीगण्डकीमा लगानी भयो । त्यसैले अरुण तेस्रोका लागि छुट्याइएको विदेशी अनुदान र ऋण उतै फर्केर गयो भन्ने बुझाइ गलत हो ।
दोस्रो विवाद थियो, आम नागरिकहरुका लागि अरुण तेस्रो सम्बन्धी सूचना प्रवाहको । सुरुका दिनमा अरुण तेस्रो सम्बन्धी सूचना माग गर्दा इन्कार गरियो । त्यसपछि सूचनाको हकका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरियो । अदालतले सूचनाको हक प्रत्याभूत ग¥यो । अदालतको फैसलापछि अरुण तेस्रो सम्बन्धी सबै सूचना तथा सामग्रीहरु सार्वजनिक गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण बाध्य भयो । यी सूचना तथा सामग्रीहरुको अध्ययन गरेपछि अरुण तेस्रोलाई लैनोगाई बनाउनेहरुको नेपालदेखि वासिङ्टनसम्मको महाजाल छताछुल्ल भयो । यस लेखकसँग अहिले पनि करिब पाँच हजार पृष्ठ सूचना र सामग्रीहरु सुरक्षित छन् । तर हामी केही मानिसहरुले अरुण तेस्रो जस्तो राम्रो आयोजनाको विरोध ग¥यौँ तथा हामीले विदेशी लगानी रोकेर विकास हुने दिएनौँ भनेर २५ वर्षसम्म सत्तोसराप गर्नेहरुले अहिले पनि अरुण तेस्रो विवादको चुरो केलाउनु परेको छैन । कुनै सूचना, सामग्री र दस्तावेजहरु अध्ययन गर्नु परेको छैन । केही स्वनामधन्य विशेषज्ञ र कतिपय पत्रिकाका सम्पादकदेखि सञ्चारकर्मीका लेख, सम्पादकीय र समाचार हेर्दा अहिले त झनै उदेक लागेर आउँछ । लाग्छ, गफैगफमा बित्दैछ हाम्रो जिन्दगी । लोकतन्त्र र कानुनी शासनको मूल मर्म भनेकै सार्वजनिक महŒव र सरोकारका कुनै पनि विषयमा नागरिकहरुबीच पक्ष र विपक्षमा हुने रचनात्मक संवाद नै हो भन्ने संस्कार हामीले अहिलेसम्म पनि सिकेनौँ । अब त एकले अर्कोलाई सरापेर हुन्छ नै के ? जबकि अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली लगायतका राम्रा राम्रा आयोजना जति सबै दक्षिणलाई सुम्पेर पनि नेपालमा महान् राष्ट्रवादी हुने लहर चलेपछि ।
जे होस्, पछिल्लो चरणमा विश्व बैङ्कको नयाँ नेतृत्वले अरुण तेस्रोको खारेजी नेपालकै हितमा गरेको थियो । यो हाम्रै आग्रह र अभियानको परिणाम थियो । अरुण तेस्रो खारेज भइसकेपछिको एक भेटमा बैङ्कका पदाधिकारीहरुले भनेका थिए कि ‘हामीले त बुझ्यौँ, सिक्यौँ तर यिनै कुरा आफ्नै सरकारलाई बुझाउनोस्’ । तर हामीले आफ्नै सरकार, पार्टी र नेताहरुलाई यी कुराहरु आजसम्म पनि बुझाउन सकेनौँ । किनकि, उनीहरुलाई यस्ता काम लाग्ने कुराहरु बुझ्नु नै छैन, बरु यसको उल्टो, हामीलाई अहिलेसम्म पनि अरुण खाए र बिगारे भन्दैमा सबैको जागिर चलेको छ ।
अरुण तेस्रो हामी आफैले यसरी बनाउने
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो तथा अरुण उपत्यकामा निर्माण गर्न सकिने अन्य विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरु हालको पूर्वाञ्चल तथा भविष्यको १ नं. प्रदेशका आर्थिक क्रान्तिका मेरुदण्ड हुन् अर्थात् सेतो सुन । २३ वर्ष अघि हाम्रो एउटा सानो अभियानकारी समूहले गरेको सफल अभियान अरुण तेस्रोको निर्माण नेपालले नेपालकै लागि गर्नु पर्दछ तथा विश्व बैङ्क लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र सरकारहरुले दिएको ऋण तथा अनुदानको पनि सही सदुपयोग हुनु पर्दछ भन्ने थियो । तर यस देशलाई आज यस अधोगतिमा पु¥याउने त्यसबेलाका शेर बहादुर देउवा, डा. राम शरण महत, पशुपति शमसेर, डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी, सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. विनायक भद्रा, अजित नारायण सिंह थापा र डा. जनक लाल कर्माचार्यहरुका कारण यो सम्भव भएन । अरुण तेस्रो खारेजीमा प¥यो । त्यसपछि पनि हाम्रो अभियान जारी रह्यो । तर २०६५ सालमा आएर नेपाली काङ्ग्र्रेस र नेकपा (एमाले) को सरकारले बिना सोच अरुण तेस्रो भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई केही मेगावाट बिजुली र केही रोयल्टी पाउने शर्तमा कौडीको मूल्यमा सुम्पिदिए । भित्रभित्र के कति रकमको चलखेल के कसरी भयो ? त्यो त छानबिनको विषय हो । यसमा पछि आएर पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई समेतको समर्थन रह्यो । यसरी जनयुद्धको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका यी दुई ‘क्रान्तिकारी’ कम्युनिस्टहरुको योगदान, बलिदान र राष्ट्रियता पनि बालुवामा पानी हाले बराबर भयो । १० वर्षे जनयुद्धमा खेलिएको रगतको होली–दाहालको सुमार्गी झोली र भट्टराईको करिश्मा चोलीमा सिद्धियो । 
निष्कर्ष
यस आयोजनालाई अझै पनि नेपाल आफैले बनाउनै पर्दछ । प्रदेश नं. १ को आर्थिक समृद्धिको मूल आधार भनेको अरुण तेस्रो र अन्य त्यस्तै आयोजनाहरु नै हुन् । यस आयोजना लगायत माथिल्लो कर्णाली समेतलाई निर्माण गर्न सक्ने क्षमता नेपालको छ, नेपाली निजी क्षेत्रको छ, नेपाली जनताको छ । नेतृत्व मात्र सरकारले गरिदिए पुग्दछ । चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई यस क्षमतालाई पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यसैले विगतमा अरुण तेस्रो खारेज भएर नेपाललाई फाइदा मात्र भएको छ ।
माथि भनिसकियो, अरुण तेस्रोभन्दा सस्तोमा, अरुण तेस्रोभन्दा आधा कम समयमा दोब्बर बिजुली उत्पादन भएको छ । उसबेलाको अरुण तेस्रो जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेको भए १० अरुण तेस्रोको ऋण तिरी नसकेसम्म, करिब ३०–४० वर्षसम्म, नेपालले १० मेगावाटभन्दा ठुला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्नै नपाउने जो पूर्व शर्त थियो, त्यो तोडिएको छ । अरुण तेस्रो खारेजीकै परिणाम हो– नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाली निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि भएको छ । अब नेपाल र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरु जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि जति पनि लगानी गर्न सक्षम छन् । आजको युगमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने विज्ञान, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति भनेको गुगल सर्चमा गएर २४ घण्टामा बन्दोबस्त गर्न सकिने कुरा हो । जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने कुरा कुनै रकेट साइन्स होइन । अरुण तेस्रो तथा माथिल्लो कर्णाली नेपाल आफैले निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेर सतलज र जीएमआरलाई स–सम्मान विदा गरियोस् । यसैमा हाम्रो कल्याण छ । यसैमा हाम्रो भविष्य छ । नत्र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको भविष्य सधैँका लागि सङ्कटमा पर्नेछ । भारतको जल तथा ऊर्जा नव उपनिवेश र हाम्रो ऊर्जा परनिर्भरताले नेपालको समृद्धिको यात्रा सपनामा सीमित हुने निश्चित छ । 
२०७५ वैशाख २५ गते

फर्कनुहोस्


Post Your Comment
Name:
Email Address:
Comments
 
  Type you see above :
 


थप लेखहरू
सम्पन्न र विपन्न नेपालीका बीचमा बढ्दो खाडल
मोदीले नेपालमा समृद्धि ल्याउँछन् भन्नु भ्रम हो
अरुण तेस्रोे सम्झौता ः नेपालको हितमा कि भारतको ?
स्टिफन हाकिन्स र गड पार्टिकल
मत सर्वेक्षण
नेपालमा एल.पी. ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहज नहुनुमा मुख्य कारण के हो?
सरकारको लापरबाही
जनताले धेरै संचित गर्नु
नाकाबन्दीको प्रभाव

मत दिनुहोस्
नतिजा हेर्नुहोस्
वेबसाईट बनाउने: BestNepal